प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएर राष्ट्रिय सभामा टेबुल भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता दोस्रो संसोधन विधेयकले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकी आमाबाट जन्मिएका सन्तानको बाबु पहिचान नभएको अवस्थामा अंगिकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको छ।
यो व्यवस्थाले आमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा रहँदा जन्मिएका सन्तानहरू अनागरिक हुने समस्या समाधान हुने अधिवक्ता सुस्मा गौतमले बताइन्।
राष्ट्रिय सभाका सदस्य किरणबाबु श्रेष्ठले विधेयकले गरेको उक्त प्रस्तावले अनागरिकका रूपमा बाँच्नु परेका धेरैलाई राहत हुने बताए।
शुक्रबार महिला, कानुन र विकास मञ्चले राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूसँग नेपाल नागरिकता दोस्रो संसोधन विधेयकबारे छलफल गरेको थियो।
छलफलमा सरोकारवालाहरूले नागरिकता विधेयकको दफा ७ सच्याउन जोड दिए।
दफा ७ मा स्वघोषणा झुट्टो गरी कुनै कार्य गरेको अवस्थामा त्यस्ता कार्य गर्ने गराउने व्यक्तिलाई कैद तथा सजाय गरी त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वतः रद्द समेत गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
यो व्यवस्थाले नेपाली आमा हुनु अपराध जस्तै भएको अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए।
उनले पुरुषको झुटो ठहर्दा कुनै दण्ड नलाग्ने तर महिलाको स्वघोषणा झुटो ठहर भए दण्डको भागिदार हुनुपर्ने प्रावधान विभेदपूर्ण रहेकाले राष्ट्रियसभाले यसलाई सच्चाउनु पर्ने बताए।
उनले भने, 'यदि दफा कायमै रहे नेपाली आमालाई अपराधिकरण गरेको ठहर्छ। स्वघोषणाले अझ पिडित बनाउँछ। यो व्यवस्था हटाउनुपर्छ,' उनले भने।
प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको नागरिकता विधेयकले धेरै अप्ठ्यारा फुकाएको उनले बताए। पछिल्लो जनगणनाअनुसार कुल जनसंख्याको १७ प्रतिशत बालबालिका एकल आमासँग हुर्केको तथ्यांक अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेका थिए।
यो १७ प्रतिशत भनेको लगभग १६ लाख ८८ हजार बालबालिका हुन्। यो विधेयकले कानुनी रुप लिएपछि उनीहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै नागरिकता प्राप्त गर्न १५ वर्ष पुग्नुपर्ने व्यवस्था औचित्यहिन रहेको रहेको उनले बताए।
जन्मदै यो देशको नागरिक बन्न प्रावधान राख्न अधिवक्ता श्रेष्ठले सांसदसँग आग्रह गरे।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा महासन्धि बैठकहरूमा समेत नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेरको समयसीमाबारे बारम्बार प्रश्न उठेको जानकारी दिँदै उनले भने, 'असल शासनका लागि पारदर्शिता र जवाफदेहिता बनाएर नागरिकता प्राप्तिको १६ वर्षे उमेर समयसीमा हटाउनुपर्छ।'
कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले प्रतिनिधिसभाबाट पारित नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाले केही संशोधन गर्ने बताइन्।
उनले यस्ता छलफलका कार्यक्रमले कानुनको छिद्रा नियाल्न सहयोग पुग्ने बताइन्। उनले भनिन्, 'पारित विधेयकको कमीकमजोरी राष्ट्रियसभाले सच्चाउन सक्ने भएकाले यस्ता छलफल प्रभावकारी हुने छन्।'
नागरिकता विधेयक महिलासँग मात्र जोडिएको विषय होइन, उपाध्यक्ष घिमिरेले भनिन्, 'विषय वस्तुमा सबै सहमत भए पनि शब्दसँग डराएका छन्। समयको हिसाबले यो विधेयक पारित हुन धेरै ढिला भइसक्यो।'
छलफलमा सिराहाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद मोहम्मद खालिदाले आमाको नाममा नागरिकता दिँदा हाम्रो पहिचान र मौलिकताका बारेमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए।
छलफलमा सहभागी सांसदहरूले संशोधन विधेयकले धेरै अप्ठ्यारो फुकाएको बताए।
-1746009348.jpg)
