मलेसिया सरकारले म्यानपावर कम्पनी छनोटका लागि पठाएको १० बुँदे मापदण्ड बारे श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले म्यानपावर व्यवसायीहरूसँग धारणा मागेको छ।
मन्त्रालयले म्यानपावर व्यवसायीहरूको छाता संस्था वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलाई पत्र पठाएर आधिकारिक धारणा मागेको हो।
मलेसियाले विभिन्न १० मापदण्ड पूरा गरेका म्यानपावरबाट मात्रै श्रमिक लैजाने जनाएको छ।
मलेसियाले नेपालसँगै श्रमिक पठाउने स्रोत मुलुक बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान र म्यानमारका म्यानपावरका लागि समेत एकै किसिमको मापदण्ड तोकेको छ।
सोही अनुसारको मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीको सूची बुझाउन भन्दै मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाललाई पत्राचार गरेको हो।
मलेसियाको पत्रअनुसार अब मलेसिया कामदार पठाउने म्यानपावरले १० वटा शर्तहरू पूरा गरेको हुनुपर्नेछ।
मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल सरकारलाई त्यहाँको मानव संशाधन मन्त्रालयमा १५ नोभेम्बर २०२५ भित्र तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका म्यानपावर कम्पनीहरूको सूची पठाउन भनेको छ।
नेपालका म्यानपावर व्यवसायीले मलेसियाले सिण्डिकेट लगाउन १० बुँदे मापदण्ड ल्याएको आरोप लगाउँदै यसको विरोध गरिरहेका छन्।
१० वटा मापदण्ड पूरा गरेका म्यानपावरको संख्या निकै कम रहेको, मलेसियाले सीमित म्यानपावरलाई मात्रै लाभ दिने र श्रमिक माथि आर्थिक भार थप्ने उदेश्यले नयाँ मापदण्ड ल्याएको आरोप व्यवसायीहरूको छ।
अहिले व्यवसायीहरू चौतर्फी विरोध गरिरहेका छन्। योसँगै श्रम मन्त्रालयले आधिकारिक धारणा पेश गर्न पत्राचार गरेको छ।
बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले संविधान, श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी नीति, वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली, द्विपक्षीय सन्धी सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिधिमा रही सरोकारवालासँग छलफल गरेर उपयुक्त निर्णय लिने बताएको हो।
गत बिहीबार पनि मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने निश्चित म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई फाइदा पुग्नेगरी सिन्डिकेट गर्न लागिएको भन्ने विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो।
‘मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने सम्बन्धमा मलेसिया सरकारसँग २०१८ नोभेम्बर २९ मा भएको श्रम समझदारी नवीकरण गर्ने चरणमा छ। परराष्ट्र मन्त्रालयबाट २०८२ कात्तिक १३ मा मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयको श्रमिक व्यवस्थापन सम्बन्धमा पत्र प्राप्त भएको छ,’ मन्त्रालयले भनेको छ, ‘यो सन्दर्भमा नेपालको संविधान, नेपालले अंगिकार गरेको श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी नीति, वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली, द्विपक्षीय सन्धी सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिधिमा रही मन्त्रालयबाट सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरी उपयुक्त निर्णय गर्ने कुरा सम्बद्ध सबैमा जानकारी गराउँछौं।’
-1746009348.jpg)
