सहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लागतका ६ वटा आयोजना अघि सारेको छ। त्यस्तै अन्य केही आयोजनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ।
तीमध्ये कतिपय आयोजना नयाँ अवधारणाका रूपमा तयार भएका छन् भने केही लामो समयदेखि निर्माणाधीन छन्।
केही आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेका छन् भने केही प्रारम्भिक डिजाइन र परामर्श प्रक्रियामा छन्। मन्त्रालय मातहतका विभाग, संघीय सचिवालय निर्माण कार्यालय र अन्य निकायमार्फत यी आयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ।
आगामी वर्षको बजेटमा महत्त्वपूर्ण आयोजनाको रूपमा भृकुटीमण्डप प्रदर्शनीस्थल पुनर्विकास आयोजना अघि सारिएको छ।
भृकुटीमण्डप क्षेत्रको समग्र पूर्वाधार विकासका लागि सहरी विकास विभागमार्फत गुरुयोजना तयार गरिनेछ र त्यसअनुसार भवनहरूको पुनर्निर्माण वा स्तरोन्नति गरिनेछ।
भृकुटीमण्डप पुनर्विकासको गुरुयोजना तयार गर्ने र आगामी वर्षबाट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने योजना सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको छ।
'हालको प्रदर्शनस्थल अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उपयुक्त छैन। यो संवेदनशील क्षेत्र भएकोले हतारमा ठेक्का दिएर निर्माण गरिने प्रकृतिको आयोजना होइन,' विभागका एक अधिकारीले भने, 'राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइन प्रतियोगिताबाट अवधारणा ल्याएर मात्र निर्माण अगाडि बढाइनेछ।'
निजी क्षेत्रले हरेक पटक उपयुक्त प्रदर्शनीस्थल नभएको गुनासो गर्दै आएको छ। सरकारले विगतमा चोभारमा प्रदर्शनीस्थल बनाउने कार्यक्रम अघि बढाएको थियो।
सिंहदरबार र भृकुटी प्लाजासँग जोडिएको यो क्षेत्रमा खुला स्थान, बालउद्यान, बगैंचा र प्रदर्शनीस्थल समावेश गरिनेछ। यसको गुरूयोजना अहिलेसम्म बनेको छैन।
राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइन प्रतियोगिता गरेर अघि बढ्ने सोच बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अव्यवस्थित हङकङ बजारका पसलहरू व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले यो आयोजना अघि सारिएको हो। यसको अनुमानित लागत ६ अर्बभन्दा माथि छ।
सिंहदरबारभित्र निर्माणाधीन संघीय संसद भवन सम्पन्न गर्न पनि बजेटले प्राथमिकता दिएको छ। २०७६ असोजमा ६ अर्ब ९२ करोड लागतमा निर्माण सुरू भएको यो आयोजनाको म्याद चारपटक सकिएको छ।
कार्य प्रगति सुस्त छ र इन्टेरियर, साजसज्जा र प्रविधि जडानका काम बाँकी छन्। गत चैतमा चौथो म्याद सकिएको थियो। म्याद थपको निर्णय अझै भएको छैन।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ८६ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। सिंहदरबारको पुतली बगैंचामा १७३ रोपनी क्षेत्रमा निर्माणाधीन यो भवनमा ६ अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ।
२०७६ असोज १ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका थिए। तर, पाँच वर्ष बित्दा पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन।
विश्व बैंकको ऋणमा सञ्चालित सहरी शासकीय पूर्वाधार आयोजनालाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
यो आयोजनाले २१ नगरपालिकामा पूर्वाधार र क्षमता विकासका काम सञ्चालन गर्दै आएको छ। सहरी विकास विभागमार्फत सञ्चालित यो कार्यक्रमको २०२५ (२०८२) अन्तिम वर्ष हो।
'यो चरणको अन्तिम वर्ष हो। अहिले धेरै भुक्तानी हुने भएकाले बजेटमा यो कार्यक्रम ठूलो देखिएको हो। अर्को चरणको तयारी पनि थालिएको छ,' सहरी विकास विभागका एक अधिकारीले भने, 'योजनाअन्तर्गत १७ नगरपालिकामा पूर्वाधार र ४ वटामा क्षमता विकासका काम भएका छन्।'
कृषि, भूमि व्यवस्थापन, सहकारी र वन क्षेत्रका पूर्वाधार कार्यक्रमलाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको छ। कर्णाली प्रदेशको जाजरकोटमा तीर्थबगर–रुग–नेटा–लुमा–दुमकोट–दार्के खोला सडक आयोजना स्थानीय पूर्वाधार विभागमार्फत अघि बढाइएको छ।
यस्तै, कालीगण्डकी कोरिडोरदेखि गेजा–बिरकोट–रिङ्नेरह–ज्यामिरे–दुम्किबास सडक र सुलिचौर–रुईनिवाङ–जैमाकसला–पोवाङ–फुलिवन–उवा–थवाङ सडकलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयले कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्तरोन्नति गर्न प्राथमिकता दिएको छ।
प्यारापिट र फ्लडलाइट जडानको काम अन्तिम चरणमा छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्माण कम्पनीसँग छलफल गरी चालु वर्षमा यो आयोजना सक्न निर्देशन दिएका छन्।
प्यारापिट र फ्लडलाइट जडानका लागि ४३ करोड रूपैयाँमा ठेक्का लागेको थियो। जेठ मसान्तभित्र स्तरोन्नति सकिने भनिए पनि अपुग रकमका लागि आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको छ।
तिर्न अपुग हुने पैसा आगामी वर्षको बजेटमा भाग गरिएको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।
1606237380.JPG)
