डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा अघिल्लो महिना देशका ठूला उद्योगहरू आधा महिनाभन्दा लामो समय बन्द भएका थिए।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जगदम्बा, रिलायन्स, त्रिवेणी लगायतका २५ उद्योगमा १५ दिनभन्दा बढी विद्युत काटेको थियो।
प्रधानमन्त्री स्तरमा कात्तिक १७ गते भएको संवादपछि लाइन जोड्ने, प्रशासनिक पुनरवलोकनको सुविधा दिने र विवादित रकमको २८ मध्ये एक किस्ता धरौटीका रूपमा जम्मा गर्ने समझदारी भएको थियो।
समझदारी भएको करिब एक महिनापछि बिजुली महसुलको विवाद कहाँ पुगेको छ त? उद्योगीहरू के गरिरहेका छन्? सबैले किस्ता तिरे कि तिरेनन्?
हामीले यसबारे उद्योगीहरूसँग कुराकानी गर्दा अधिकांशले यो विषय लिएर अदालतमा मुद्दा हालेको बताए।
प्राधिकरणले बिजुली लाइन काटेको र प्रशासनिक पुनरावलोकन खारेज गरेको विषय लिएर अदालत गएको उनीहरूले बताए। केही उद्योगी विवाद समाधान गर्न भन्दै विद्युत नियमन आयोग पनि पुगेका छन्।
आयोगले प्राधिकरणको कदमलाई समर्थन गर्दै निवेदन खारेज गरिदिएको छ। अदालत पुगेकाहरूका हकमा अधिकांशको सुनुवाइ भएको छैन। अहिलेसम्म पाटन उच्च अदालतले रिलायन्स स्पिनिङ मिलको मात्र मुद्दामा सुनुवाइ गरेको छ। त्यस अनुसार अर्को आदेश नआएसम्म बक्यौता असुल गर्ने र बत्ती काट्ने काम नगर्न प्राधिकरणलाई अन्तरिम आदेश दिइएको छ।
अन्य मुद्दाको सुनुवाइ हुन ढिलाइ भइरहेको अवस्थामा अब प्राधिकरणले के गर्छ भन्ने प्रश्न छ।
प्राधिकरणले विवादित भनिएको रकमलाई २८ किस्तामा बाँडेर पहिलो किस्ता बुझाएपछि मात्र लाइन जोडेको हो। अब दोस्रो किस्ता बुझाउनुपर्ने समय आएको छ। अशोक स्टिल र हुलास स्टिलले दोस्रो किस्तासमेत बुझाएका छन्।
उद्योगीहरू भने रिलायन्सका लागि भएको आदेशका आधारमा मुद्दा किनारा नलागेसम्म प्राधिकरणले अब बत्ती काट्न नपाउने दाबी गर्छन्।
'रिलायन्सको जस्तै समस्या हाम्रो पनि हो। त्यही विषयमा एउटा उद्योगलाई आदेश दिएपछि त्यही आदेश अरूका हकमा पनि लागू हुन्छ। अब मुद्दा किनारा लागेपछि मात्र यो रकम तिर्ने कि नतिर्ने निर्क्यौल होला,' विवादमा परेका एक उद्योगीले भने।
प्राधिकरणका अधिकारी भने यसो नहुने स्पष्ट गर्छन्। अदालतबाट आदेश नआएकाहरूलाई नियमित किस्ता बुझाउन प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ।
'अदालतले आदेश दिएको हकमा हामीले पहिले पनि ६ वटा उद्योगको लाइन नकाटेको हो। तर आदेश नभएका र मुद्दा खारेज भएका उद्योगहरूले नियमित किस्ता बुझाउनु पर्यो,' प्राधिकरणका निर्देशक राजनभाइ शिल्पकारले भने, 'किस्ता नबुझाए विगतमा जस्तै हाम्रो प्रक्रिया अघि बढ्छ।'
के विगतमा जस्तै लाइन काट्ने हो?
हाम्रो यो प्रश्नमा शिल्पकारले भने, 'त्यस्तै।'
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विवादको सुरुआत २०७५ सालबाटै भएको हो। त्यो बेला उद्योगहरूले २०७२ देखि २०७५ सम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट बत्ती चलाएको पैसा तिर्न बाँकी रहेको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काट्ने चेतावनी दिएको थियो।
पछि २०८० सालमा प्राधिकरणले उद्योगहरूको बिजुली लाइन काटिदियो। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएपछि उद्योगहरूको लाइन जोडियो। समितिले विवाद सल्टाउन केही सुझावसहित २०८१ वैशाखमा प्रतिवेदन बुझायो। सरकारले ती सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद केही समय थामियो।
तर त्यसै वर्ष असारमा प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन फेरि काटिदियो। उद्योगीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गुहारे र उनको निर्देशनमा लाइन जोडियो। केही उद्योगीहरू यो मुद्दा लिएर अदालत पनि गए। केही उद्योगीले महसुल तिरेका पनि छन्।
त्यसैबीच कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणबाट हटेपछि यो विवाद साम्य भयो। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेपछि पदभार ग्रहणकै दिन उनले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल उठाउने निर्णय गरे।
लोडसेडिङ भएका बेला केही उद्योगीले अतिरिक्त विद्युत सुविधा लिएबापतको महसुल नतिरेको प्राधिकरणको भनाइ छ। उद्योगीहरूले भने आफूहरूले प्रयोग नगरेको भन्दै यसको प्रमाण दिन चुनौती दिइरहेका छन्।
यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले न्यायिक आयोग बनाएर विवाद समाधान गर्न सुझाएको थियो। व्यवसायीहरूको माग र सरोकारवालाहरूको सुझावपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो।
-1763886130.jpeg)
-1746009348.jpg)
