विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने आयोजनाको छनोटका लागि सरकारले तयार गरेको नयाँ ढाँचा 'फ्रेमवर्क' सँग निजी क्षेत्रले असन्तुष्टी जनाएको छ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको नयाँ फ्रेमवर्क अनुसार उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) र ग्रिड जडान सम्झौता हुँदैमा पिपिए पाउने व्यवस्था हुँदैन।
त्यसैगरी, विद्युत प्रणालीका लागि आवश्यक तथा उपयोगी आयोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा पिपिए गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
यसअघि आयोजना सर्वेक्षण, वातावरणीय अध्ययन, उत्पादन अनुमतिपत्र र ग्रिड जडान सम्झौता पूरा गरेपछि पिपिएका लागि योग्य मानिने व्यवस्था थियो। प्रस्तावित फ्रेमवर्कमा थप कडा शर्त र मूल्यांकन व्यवस्था गरिएको छ।
के छ फ्रेमवर्कमा?
प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार पिपिए तीन चरणमा हुनेछ।
पहिलो चरणमा आयोजनाले कानुनी, प्राविधिक, ग्रिड र वित्तीय पक्षका न्यूनतम अनिवार्य योग्यता पूरा गर्नुपर्नेछ।
यीमध्ये कुनै पनि न्यूनतम योग्यता पूरा नगर्ने आयोजना अंकभारका आधारमा हुने दोस्रो चरणको मूल्यांकनमा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
दोस्रो चरणमा न्यूनतम योग्यता पूरा गरेका आयोजनाको कुल १०० अंकमा मूल्यांकन हुनेछ।
प्रणालीगत मूल्य तथा योगदानलाई ३०, विद्युत प्रसारण तथा ग्रिड तत्परतालाई ३०, आयोजनाको पूर्वतयारीलाई ५, जलवायु उत्थानशीलता तथा बहुउद्देश्यीय उपादेयतालाई ५, जोखिम बाँडफाँट तथा पिपिए संरचनालाई २५ र रणनीतिक तथा क्षेत्रीय महत्त्वलाई ५ अंक छुट्याइएको छ।
तेस्रो चरणमा प्राधिकरणले वार्षिक पिपिए खरिद सीमा निर्धारण गर्नेछ। त्यस क्रममा अधिकतम नयाँ पिपिए क्षमता, आयोजनाको निर्माण अवधि, सम्झौता गरिने अधिकतम ऊर्जा, अधिकतम टेक अर पे जोखिम र थपिने वार्षिक पिपिए भुक्तानी दायित्वलाई समेटिनेछ।
प्रारूपले आयोजनाका लागि केही न्यूनतम अनिवार्य योग्यता तोकेको छ।
आयोजनासँग प्रचलित कानुनबमोजिम वैध विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र हुनुपर्ने, संरक्षित क्षेत्रमा पर्ने आयोजनाले सम्बन्धित स्वीकृति प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, बहाल रहेको ग्रिड जडान सम्झौता हुनुपर्ने र आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरू हुने मितिसम्म आवश्यक प्रसारण सुविधा उपलब्ध हुने सुनिश्चितता हुनुपर्नेछ।
आयोजनाबाट सुख्खायाममा कुल ऊर्जाको कम्तीमा ३० प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन हुने सुनिश्चितता पनि हुनुपर्नेछ।
प्रस्तावित पिपिएबाट प्राधिकरणलाई अस्वीकार्य वित्तीय दायित्व सिर्जना हुन नहुने र पिपिए प्रस्ताव नेपाली मुद्रामा मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रणालीगत मूल्य तथा योगदानअन्तर्गत आयोजनाको प्रकृतिलाई पनि अंक दिइनेछ।
जलाशययुक्त तथा पम्प्ड स्टोरेज आयोजनाले ५, पिआरओआर तथा अर्ध–जलाशय आयोजनाले ४, आरओआर, सोलार र बिइएसएस आयोजनाले ३, आरओआर र बिइएसएस आयोजनाले २ र आरओआर आयोजनाले १ अंक पाउनेछन्।
सुख्खायाममा बढी प्रमाणित ऊर्जा उपलब्ध गराउने आयोजनाले बढी अंक पाउनेछन्।
३० देखि ३४.९९ प्रतिशत सुख्खायामको ऊर्जा हुने आयोजनाले ४, ३५ देखि ३९.९९ प्रतिशतले ६, ४० देखि ४४.९९ प्रतिशतले ८ र ४५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढीले १० अंक पाउने व्यवस्था छ।
सुख्खायाममा कबुल गरिएको ऊर्जा दिन नसके अपुग ऊर्जाका लागि खरिद दरको १५० प्रतिशत बराबर जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।
सुख्खायामको उच्च माग हुने समयमा आयोजनाले दिने योगदानलाई पनि मूल्यांकन गरिनेछ।
पिक समयमा प्रमाणित क्षमता ५० प्रतिशतभन्दा कम भए १, ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म भए ३ र ७५ प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी भए ५ अंक दिइनेछ।
पिकिङ अवधि पनि स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित हुनुपर्नेछ। २ घण्टाभन्दा कम पिकिङ क्षमताले अंक नपाउने, २ देखि ४ घण्टाले १, ४ देखि ६ घण्टाले ३ र ६ घण्टाभन्दा बढीले ५ अंक पाउनेछन्।
प्रसारण तथा ग्रिड तत्परताका लागि ३० अंक छुट्याइएको छ।
विद्यमान प्रसारण लाइनमा पावर फ्लोको अवस्था नभएको आयोजनाले ३० र एन-वान पावर फ्लोको अवस्था भएको आयोजनाले २० अंक पाउनेछ।
निर्माणाधीन प्रसारण लाइनमा पनि क्रमशः ३० र २० अंक तथा योजना वा प्रस्तावित तर ठेक्का सम्झौता नभएको प्रसारण लाइनका आयोजनाले १० अंक पाउनेछन्।
आयोजनाको पूर्वतयारीतर्फ जग्गा भोगाधिकार स्वीकृतिलाई २, रुख कटान स्वीकृतिलाई २ र वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न भएकोलाई १ अंक दिइनेछ।
जलवायु उत्थानशील आयोजनालाई ३ र बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई २ अंक दिइनेछ।
जोखिम बाँडफाँट तथा पिपिए संरचनाअन्तर्गत वर्षायामको टेक अर पे ऊर्जा कम कबुल गर्ने आयोजनालाई बढी अंक दिइनेछ।
८० प्रतिशत टेक अर पे कबुल गर्नेलाई १०, ७० प्रतिशतलाई १५, ६० प्रतिशतलाई २० र ५० प्रतिशत वा सोभन्दा कमलाई २५ अंक दिइनेछ।
वर्षायाममा उत्पादन हुने ऊर्जाको न्यूनतम २० प्रतिशत रिजर्भ मार्जिनमा राखिनेछ। उक्त ऊर्जा प्राधिकरण वा प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा छ।
रणनीतिक तथा क्षेत्रीय महत्त्वअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशमा रहेका आयोजनालाई ५, मधेसलाई ४, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमलाई ३ तथा अन्य प्रदेशका आयोजनालाई १ अंक दिने प्रस्ताव छ।
आयोजना कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि प्रवर्द्धकको विगतको कार्यसम्पादनका आधारमा नकारात्मक अंकको व्यवस्था पनि गरिएको छ।
सर्वेक्षण वा उत्पादन अनुमतिपत्र हस्तान्तरण वा कारोबार भएको अवस्थामा ५ अंक कटौती, सेयरधनी तथा सेयर संरचनामा परिवर्तन भएअनुसार २ वा ३ अंक कटौती, प्राविधिक तथ्यांकमा महत्त्वपूर्ण असंगति वा गलत प्रस्तुति भए ५ अंक र उत्पादन अनुमतिपत्र जारी भएपछि क्षमता परिवर्तन प्रस्ताव गरेमा ५ अंक कटौती हुनेछ।
कुल अंकका आधारमा आयोजनालाई 'ए' देखि 'डी' वर्गमा राखिनेछ।
८० देखि १०० अंक प्राप्त गर्ने आयोजना 'ए' वर्गमा पर्नेछ र पिपिएका लागि प्राथमिकता पाउनेछ।
६५ देखि ७९ अंकको बी वर्गका आयोजनालाई वार्षिक खरिद सीमामा 'ए' वर्गपछि बाँकी रहेमा सर्तसहित पिपिए गरिनेछ।
५० देखि ६४ अंकको सी वर्ग तत्कालका लागि स्थगित हुनेछ र वार्षिक खरिद सीमा बाँकी रहेमा 'ए' वर्गको अंक प्राप्त गर्न थप समय दिई पुनर्मूल्यांकन गरिनेछ।
५० भन्दा कम अंक ल्याउने 'डी' वर्गका आयोजनासँग पिपिए गरिने छैन।
तर 'ए' वर्गमा परेको आयोजना पनि स्वतः पिपिएको हकदार नहुने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय प्रणालीको आवश्यकता, प्रसारण क्षमता र प्राधिकरणको वित्तीय वहन क्षमता अनुकूल हुनुपर्ने र पिपिए गर्ने वा नगर्ने अन्तिम अधिकार प्राधिकरणमा रहनेछ।
वार्षिक स्वीकृत पिपिए सीमा नाघ्ने अवस्थामा 'ए' वर्गका आयोजनाबीच प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यांकन गरिनेछ।
त्यसका लागि जोखिम बाँडफाँट, सुख्खायामको ऊर्जा, सुख्खायाममा साँझको उच्च उत्पादन योगदान, आयोजना तयारी र प्रणालीगत मूल्यलाई आधार बनाइनेछ।
बढी अंक प्राप्त गर्ने आयोजनाको क्रम निर्धारण गरी वार्षिक स्वीकृत पिपिए सीमा नपुगेसम्म छनोट गरिनेछ।
अन्तिममा छनोट हुने आयोजनाको क्षमता पूर्ण रूपमा खपत नभएमा आंशिक क्षमताको पिपिए प्रस्ताव गर्न सकिनेछ।
१० मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत आयोजनालाई पनि प्रस्तावित पिपिए नीतिले छुट्टै व्यवस्था गरेको छ।
प्रस्तावित ढाँचामाथि ऊर्जा उत्पादकहरूले असन्तुष्टी जनाएका छन्।
नयाँ फ्रेमवर्क झनै निजी क्षेत्रको लगानी निरूत्साहित गर्ने गरी आएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका उपाध्यक्ष प्रकाश दुलालले बताए।
उक्त फ्रेमवर्कले नयाँ पिपिएमा अवरोध ल्याउने बताए।
उपाध्यक्ष दुलालका अनुसार सरकारले लिएको विद्युत उत्पादन र निर्यातको लक्ष्यसँग नयाँ फ्रेमवर्क मेल खाँदैन।
'सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, १५ हजार मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने र बाँकी १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्र, सरकारको सय बुँदे कार्ययोजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत ऊर्जा क्षेत्रको विकास तथा पिपिए अघि बढाउने प्रतिवद्धता छ तर सरकारले तयार गरेको फ्रेमवर्क पिपिए रोक्ने खालको छ,' उनले भने।
सरकारले पिपिए खुला गर्ने गरी फ्रेमवर्क ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
कुनै नीति वा फ्रेमवर्क बनाउँदा सम्बन्धित सबै सरोकारवालासँग समन्वय गरेर समायानुकुल बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
अहिलेको फ्रेमवर्कले निजी क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश जाने र लगानी रोकिने जोखिम देखिएको उनले बताए।
विदेशी लगानीमा समेत प्रभावित पार्ने गरी फ्रेमवर्क आएको उनको भनाइ छ।
‘भारतसँगको भ्रमणमा ऊर्जामा लगानी गर्न आग्रह गर्नुपर्ने, भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा आएर आयोजना बनाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने र नेपाली लगानीकर्तासँग सहकार्य गर्न प्रश्ताव गर्नुपर्ने हो।
तर नेपालमा आयोजना निर्माण गर्ने वातावरण नै छैन भन्ने सन्देश दिने खालको फ्रेमवर्क आएको छ,' उनले भने।