बाफलका राम खड्का एकाबिहानै गाडी लिएर घरबाट निस्कन्छन्। महाबौद्ध, गुच्चाटोल, इन्द्रचोक लगायत भित्री बजारका थोक पसलबाट मागअनुसारका सामान खुद्रा बिक्रेताकहाँ पुर्याउँछन्।
भित्री बजारका गल्लीमा उनको गाडी छिर्दैन। उनी महाबौद्धमै आफ्नो डेलिभरी भ्यान पार्क गर्छन्। त्यहाँ अन्य मिनी ट्रक र भ्यान लस्करै पार्क गरिएका हुन्छन्।
गाडी पार्क गरेबापत स्थानीय क्लबलाई ५० रुपैयाँ तिर्दै आएका राम काठमाडौं महानगरले तोकेको नयाँ पार्किङ शुल्क सुनेर छक्कै परे।
महानगर नगरसभाले गत आइतबार पारित गरेको शुल्कअनुसार अब उनले घन्टाको ८० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।
‘कहिलेकाहीँ सबै पसलबाट सामान ओसार्दा दुई–तीन घन्टा लाग्छ। तीन घन्टा पार्किङ गर्नुपरे अढाई सय त्यसै जाने भयो,’ रामले भने, ‘त्योभन्दा त बरु अहिले क्लबले उठाएकै ठीक छ।’
असनको कपडा पसलमा काम गर्ने सुवास कोइरालाले बढेको पार्किङ शुल्क तिर्नुभन्दा मोटरसाइकल बेच्ने सोच बनाइसके।
उनी हरेक दिन विशाल बजारमा मोटरसाइकल पार्किङ गरेर हिँडेरै काममा जान्छन्।
नयाँ नियमअनुसार विशाल बजारमा पार्किङ गरेको प्रतिघन्टा २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। यस हिसाबमा उनको दैनिक दुई सय रुपैयाँ पार्किङमै खर्च हुन्छ।
‘हामीजस्ता थोरै आय भएकालाई दिनको दुई सय भनेको ठूलो रकम हो,’ उनले भने, ‘यसले त दुई दिन खाजा खान पुग्छ।’
राम खड्का।
काठमाडौं महानगरको आर्थिक विधेयकले तीनवटा क्षेत्र निर्धारण गरी पार्किङ शुल्क तोकेको हो।
पहिलो क्षेत्रमा सोह्रखुट्टे, नयाँ बजार, धापासी, महाराजगन्ज, चप्पल कारखाना र यता कलंकी, कालिमाटी, कुलेश्वर, कुमारी क्लब, सीतापाइला, माछापोखरी, बालाजु लगायत स्थानमा दुईपाङ्गे्रको प्रतिघन्टा १५, चारपाङ्ग्रेको ४० र ठूला सवारीको १२० रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ।
त्यस्तै, न्यूरोड, धर्मपथ, कान्तिपथ, दरबारमार्ग, बबरमहल लगायत त्रिपुरेश्वर, रत्नपार्क, भोटाहिटी, केशरमहल, लैनचौर, विष्णुमती लिंकरोड लगायत स्थानमा दुईपाङ्ग्रेको प्रतिघन्टा २५, चारपाङ्ग्रेको ८० र ठूला सवारीको प्रतिघन्टा ३०० रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ।
तेस्रो क्षेत्रमा पर्ने बिजुलीबजार पुलपूर्व मनोहरापुल, पेप्सीकोला, पुतलीसडक, बागबजार, डिल्लीबजार, मैतिदेवी, पुरानो बानेश्वर, गौशाला, चाबहिल, बौद्ध, कोटेश्वर, सुकेधारा, ज्ञानेश्वर लगायत स्थानमा दुईपाङ्ग्रेको १५, चारपाङ्ग्रेको ४० र ठूला सवारीको १०० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।
उक्त विधेयकले सडककै २५ प्रतिशत हिस्सा पार्किङमा प्रयोग गर्ने र निजी घरजग्गामा समेत अनुमति लिई पार्किङ सञ्चालन गर्न पाउने प्रस्ताव गरेको छ।
यो व्यवस्थाले पार्किङ शुल्क सर्वसाधारणलाई निकै महँगो हुनेछ। ठूला सहरहरूमा ट्राफिक र प्रदूषण समस्या कम गर्न पार्किङ शुल्क बढाएर निजी सवारी निरुत्साहित गर्नु सामान्य हो। त्यस्तो ठाउँमा सार्वजनिक यातायात प्रणाली बलियो हुन्छ।
काठमाडौंमा भने सार्वजनिक यातायात बलियो छैन, विश्वसनीय पनि। पार्किङ शुल्क मात्र बढाउँदा मोटरसाइकल र स्कुटर चढ्ने मध्यमवर्गीय सबभन्दा बढी मर्कामा पर्नेछन्।
अर्कातिर, सडकछेउ र निजी घरजग्गामा पार्किङको छुट दिँदा सडक साँघुरो भई ट्राफिक समस्या स्वतः बढ्नेछ भने टोल–टोलमा स्थानीय क्लबहरूले महँगो शुल्क लिएर पार्किङ सुरु गर्न छुट पाउनेछन्।
राजधानीको पार्किङमा अहिले पनि स्थानीय क्लब बढी आबद्ध छन्। सरकारले निःशुल्क पार्किङको नियम बनाए पनि क्लबहरू आफूखुसी शुल्क उठाउँछन्। उनीहरूले उठाउँदै आएको शुल्क महानगरले तोकेभन्दा कमै छ। मोटरसाइकल पार्क गरेको सामान्यतया १० रुपैयाँ पर्छ। त्यसमा समय निर्धारण हुँदैन।
प्रतिघन्टा दरले पार्किङ शुल्क तिर्नुपर्ने त ठूल्ठूला मलमा मात्र हो। काठमाडौं महानगरले यही नियम राजधानीभरि लागू गरेर क्लबहरूलाई बढी पैसा कमाउने मौका दिन लागेको स्थानीय बताउँछन्।
काठमाडौं महानगरले भने भविष्यलाई सोचेर पार्किङ शुल्क महँगो बनाएको जनाएको छ।
महानगर प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्की ‘पार्किङ शुल्क महँगो लाग्नेले आफ्नो सवारी घरमै राख्नुपर्ने’ बताउँछन्।
‘कुनै पनि पसल वा संस्थाले आफ्नो पार्किङको व्यवस्था आफैं गर्नुपर्छ, वा महानगरले तोकेको शुल्क तिर्न तयार हुनुपर्छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘संसारका विकसित देशमा पनि व्यापारिक संस्था वा सपिङ कम्प्लेक्सले आफूलाई चाहिने पार्किङ आफैं बनाएका हुन्छन्।’
महानगरले सहरी क्षेत्रमा ठूला सार्वजनिक सवारी प्रवर्द्धन गर्न पार्किङ शुल्क बढाएको उनले जिकिर गरे।
‘हामी मेट्रो, मोनोरेलजस्ता ‘मास–ट्रान्जिट’ को अवधारणामा जान लागेका छौं,’ उनले भने, ‘हामीले अब प्रवद्र्धन गर्ने भनेको ठूला गाडीलाई हो।’
आर्थिक विधेयकअनुसार पार्किङ सञ्चालन गर्न महानगरले टेन्डर आह्वान गर्ने उनले जानकारी दिए।
काठमाडौं महानगरले यसअघि पनि पार्किङ शुल्क उठाउने गरेको थियो। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ आएपछि पार्किङ शुल्क उठाउन थालेको महानगरपालिकाका तत्कालीन राजस्व महाशाखा प्रमुख तथा वर्तमान सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख ध्रुव काफ्लेले जानकारी दिए।
उनका अनुसार मुख्य सहरी क्षेत्रमा टेन्डर गरेर पार्किङ अनुमति दिइन्थ्यो भने भित्री ठाउँमा स्थानीय क्लब वा संस्थालाई दिनको निश्चित रकम बुझाउने सर्तमा इजाजत दिइन्थ्यो। पछि काठमाडौंलाई तीनवटा क्षेत्रमा बाँडेर ६३ वटा पार्किङ स्थल पहिचान गरियो। ती सबै ठाउँमा ठेक्का गरेर दिन थालियो।
यसरी ठेक्का गरेर पार्किङ शुल्क उठाउँदा ठूलो रकम बाहिर गयो भन्ने कुरा उठ्यो। मुद्दा अदालत मुद्दा र लामो समय अल्झिरह्यो।
काठमाडौं महानगर र ट्राफिक प्रहरी माहशाखा मिलेर २०७० पुसदेखि अल्पकालीन मापदण्ड ल्याउँदै पार्किङ निःशुल्क बनायो। उक्त अल्पकालीन मापदण्ड कार्यान्वयनकै अवस्थामा छ।
विगतमा ठेक्कामा लगाउँदा एउटाले अर्कोलाई उपठेक्का दिने र स्थानीय क्लबहरूबीच झैझगडा हुने समस्या देखिएको थियो।
सडकमै पार्किङ गर्दा ट्राफिक समस्या आउँदैन भन्ने प्रश्नमा ट्राफिक महाशाखा प्रवक्ता सुरेन्द्र मैनालीले भने, ‘ठूलो सडकमा कुल चौडाइको २५ प्रतिशत पार्किङ गर्दा खासै फरक नपर्ला, तर सानो सडकमा पनि २५ प्रतिशत पार्किङ गर्न थालियो भने ट्राफिक व्यवस्थापन बिग्रन सक्छ।’
पछिल्लो समय निःशुल्क पार्किङले न्यूरोड, पुतलीसडक लगायत क्षेत्रमा अव्यवस्थित ढंगले सवारी राखिने गरेको कतिपयको तर्क छ।
ट्राफिक प्रवक्ता मैनाली भने यो समस्या हल हुँदै गएको बताउँछन्।
‘पार्किङ निःशुल्क भएपछि सुरुमा मानिसले सवारी नमिलाई राख्ने गर्थे। ट्राफिक धेरै खटाउनुपर्थ्यो। अहिले जनचेतना बढेको छ। धेरै झन्झट ब्यहोर्नुपरेको छैन,’ उनले भने, ‘निशुल्क पार्किङ गर्ने ठाउँमा अव्यवस्थित भयो भने हामी मोबिलिटी बढाउँछौं।’
निःशुल्क पार्किङले सवारी व्यवस्थित भयो भन्ने तर्कका आधारमा शुल्क बढाउनुसँग राम सहमत छैनन्।
सार्वजनिक यातायात बलियो भइदिएको भए केही थिएन, तर अहिलेको नीतिले सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने उनले बताए।
‘राज्यले आमजनतालाई मोटरसाइकल, स्कुटर लिएर सडकमै ननिस्क भन्न खोजेको हो कि के हो?’ उनले प्रश्न गरे।
