चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गरेको खर्च प्रतिशतलाई हेर्दा गत वर्षभन्दा केही बढेको देखिए पनि सन्तोषजनक हुन सकेको छैन।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म आइपुग्दा जम्मा ३६.४६ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
त्यसमध्ये विकास बजेटतर्फको खर्च प्रतिशत ३३ दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुन मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले २८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो।
चालु आर्थिक वर्षमा गतवर्ष भन्दा जनशक्ति व्यवस्थापन, बजेट परिचालन र खर्च गर्ने निकायको व्यवस्थापन हुँदै गए पनि खर्च प्रतिशत सन्तोषजनक हुन सकेको छैन।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि कुल ३६ अर्ब ३५ करोड २६ लाख बजेट बिनियोजन गरेको थियो। जसमध्ये पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७२ करोड ३२ लाख र चालुतर्फ १७ अर्ब ६२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो।
आठ महिनामा भएको खर्च अनुसार चालुतर्फ ७ अर्ब १ करोड २४ लाख २१ हजार छ भने पुँजीगततर्फ ६ अर्ब २४ करोड ३३ लाख ९२ हजार रहेको छ। लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले छुट्याएको कुल बजेटमा १३ अर्ब २५ करोड ५८ लाख मात्र खर्च भएको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश सरकारले ७० दशमलव १ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो। त्यसमध्ये पुँजीगत तर्फको खर्च ७९ दशमलव २९ प्रतिशत थियो।
तर बितेको फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा जम्मा ६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विकासे काममा खर्च भएको छ। सरकारले छुट्याएको विकास बजेट शत प्रतिशत खर्च गर्न बाँकी चार महिनामा विकास बजेटको दुई तिहाई अर्थात् १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।
कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भई सबै क्षेत्र चलायमान भइसकेको अवस्थामा पनि आठ महिनामा जम्मा एकतिहाई बजेट खर्च हुँदा बाँकि रहेको चार महिनामा बजेटको झण्डै दुईतिहाई बजेट कसरी खर्च होला भन्ने आशंका उब्जिएको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलका प्रमुख दिपक ज्ञवालीका अनुसार प्रदेश सरकारले छुट्याएकोमध्ये विकास बजेट तर्फ सबैभन्दा थोरै बजेट खर्च गर्नेमा प्रदेशसभा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय छन्।
कुल ३६ दशमलव ४४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेशसभाको पुँजीगत खर्च प्रतिशत भने ५ दशमलव ७७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। प्रदेशसभाको लागि २५ करोड ९९ लाख ९९ हजार बजेट छुट्याइएकोमा पुँजीगततर्फ ३ करोड १२ लाख ३८ हजार बजेट छुट्याईएको थियो। त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पुँजीगततर्फको बजेट खर्च ३ दशमलव २१ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।
सबैभन्दा धेरै १५ अर्ब १२ करोड ५३ लाख ४७ हजार बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालुतर्फ ५३ दशमलव ६९ प्रतिशत खर्च गर्दा पुँजीगत तर्फ भने जम्मा ३६ दशमलव ७१ प्रतिशत खर्च गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालुतर्फ १ अर्ब १० करोड ४८ लाख ५९ हजार छुट्याएको थियो। त्यस्तै पुँजीगत तर्फ १४ अर्व २ करोड ४ लाख ८८ हजार बजेट छुट्याएको थियो।
५ अर्ब ७५ करोड ६८ लाख ४४ हजार बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत सन्तोषजनक छैन। चालु खर्चतर्फ ३४ दशमलव ४० प्रतिशत रहेको मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च भने २८ दशमलव ७६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई चालुतर्फ ४ अर्ब ३९ करोड १७ लाख ८८ हजार र पुँजीगततर्फ १ अर्ब ३६ करोड ५० लाख ५६ हजार बजेट छुट्याइएको थियो।
त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको पनि पुँजीगततर्फको खर्च १८ दशमलव ९२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। चालु तर्फको खर्च १५ दशमलव १२ प्रतिशत छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ३ अर्ब ९२ करोड ४७ लाख ५६ हजार बजेट छुट्याएको थियो।
त्यस्तै चालु वर्षमा २ अर्ब ९१ करोड ९६ लाख ६६ हजार बजेट पाएको पर्यटन, उद्योग वन वातावरण मन्त्रालयले पनि ८ महिनामा ४० प्रतिशत खर्च गरेको छ। स्थानीय तहहरुलाई ५ अर्ब २७ करोड ७६ लाख ९९ हजार बजेट छुट्याएकोमा फागुन मसान्तसम्म ६४ दशमलव ४८ प्रतिशत खर्च भएको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीले कोरोना महामारीका बीचमा पनि गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो चौमासिकमा उल्लेख्य प्रगति भएकोले चालु आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्य अनुसार बजेट कार्यान्वयन हुने दावी गरे। उनले गत आर्थिक वर्षमा भन्दा यस वर्ष खर्च प्रतिशत बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याइने दावी गरे।
तर माघ मसान्तदेखि फागुन मसान्तसम्मको खर्चको अवस्थालाई हेर्दा पनि सरकारका प्रवक्ता चौधरीले भनेजस्तै खर्च प्रतिशत लक्ष्यमा पुग्ला भन्नेमा विश्वास गर्ने अवस्था भने छैन। केही मन्त्रालय तथा कार्यालयको खर्च प्रतिशत एक महिनाको अवधिमा सुधारिएको जस्तो देखिए पनि अधिकांश मन्त्रालय र कार्यालयको खर्च प्रगति भने एक/दुई प्रतिशतले मात्रै बढेको छ।
प्रदेश सरकारको खर्च प्रगति सन्तोषजनक नभएपनि आन्तरिक राजस्व संकलन भने सन्तोषजनक देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा आन्तरिक तर्फ ३ अर्ब ४८ करोड ९१ लाख १२ हजार राजस्व संकलन गरेको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म ३ अर्ब ३० करोड ३८ लाख ८५ हजार १ सय ८९ रुपैयाँ संकलन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले आन्तरिक तर्फ ३ अर्व ८९ करोड ७७ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
संकलित राजस्वतर्फको बाँडफाँडमा सवारी साधन करबाट १ अर्ब ११ करोड २३ लाख ७३ हजार ८ सय १४ रुपैयाँ संकलन गरेको छ। त्यस्तै घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर वापत ३९ करोड ७९ लाख ८८ हजार रहेको छ भने अनुदान फिर्ता १ अर्ब ६१ लाख ५३ हजार रहेको छ। अन्य आन्तरिक राजस्व वापत ७८ करोड ७३ लाख ६९ हजार संकलन भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने राजस्वतर्फ भने लक्ष्यभन्दा अत्यन्त न्यून अर्थात जम्मा ४ दशमलव २९ प्रतिशत मात्र संकलन गर्न सफल भएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ढुंगा गिटी बालुवा दहत्तर बहत्तर वापत जम्मा २ करोड ४६ लाख ७३ हजार रुपैया संकलन गरेको छ।
प्रदेश सरकारले यो शिर्षकमा ५८ करोड २६ लाख रुपैया संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। त्यस्तै मनोरञ्जन कर २ दशमलव ८ प्रतिशत र विज्ञापन कर ९ दशमलव ३२ प्रतिशत मात्रै संकलन गरेको छ।
केन्द्रबाट हुने राजस्व बाँडफाँड, अनुदानको रकम, स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने राजस्व र प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व गरी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख बजेट संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।
.jpg)
