कर्णाली प्रदेशको प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली प्रांगारिक कृषि मिसन योजना’ अगाडि बढाएको छ।
प्रदेश सरकारको स्थापनासँगै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णालीलाई प्रांगारिक प्रदेशमा लैजाने नीतिगत निर्णय गरेको थियो।
सोही निर्णयमा टेकेर प्रदेश सरकारले ‘१५ वर्षे कर्णाली प्रांगारिक कृषि आवद्यिक योजना’ बनाउन थालेको हो।
सरकारले प्रांगारिक प्रदेश निर्माणमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रम र गतिविधिलाई प्राथमिकता दिएको छ।
प्रांगारिक कृषि आवधिक योजनामा के-के उपलब्धि, क्रियाकलाप, कुन-कुन बालीमा प्रमाणीकरण गर्ने कति परिमाण बाहिर लैजाने, लक्ष्य तोकेर बजेट कार्यक्रमको दस्तावेज तयारी गर्ने, त्यसको आधारमा प्रदेश सरकार, खाद्य तथा कृषि संगठनबाट प्राप्त हुने बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले जानकारी दिए।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कर्णाली प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र खाद्य तथा कृषि संगठनको संयुक्त सहभागितामा १५ वर्षे प्रांगारिक कृषि आवधिक योजना निर्माण गर्न यहाँका सरोकारवालाहरूसँग ‘कर्णाली प्रांगारिक कृषि मिसन योजना’ कार्यशाला गोष्ठी सञ्चालन कार्य सुरू गरिएको उनले बताए।
'मन्त्रालयले दसैं र तिहारबीचको अवधिमा दैलेख तथा जुम्लामा ‘कर्णाली प्रांगारिक कृषि मिसन योजना’ कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ।
तिहारपछि हुम्ला, डोल्पा र रुकुम पश्चिममा गोष्ठी सम्पन्न गर्छौं', कठायतले भने, 'हामीले प्रांगारिक कृषि योजना बनाउन यहाँका सरोकारवालासँग छलफल गरेका छौं। यसबाट कर्णालीको माटो सुहाउँदो प्रांगारिक कृषि योजना निर्माण हुने अपेक्षा गरेका छौं।'
मिसनअनुसार कर्णालीका सबै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी स्थानीय तहका प्रमुख, कृषि विज्ञ, कृषिसँग सरोकार राख्ने सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संघसंस्था र अन्य सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरिने प्रदेश कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। रासस
