कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म १३२ केभी प्रशारण लाइन निर्माणका लागि बाटो खुलेको छ।
बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने १७५ रोपनी जग्गा प्रयोग गरेबापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सट्टाभर्ना बापत जग्गा दिने भएपछि निर्माणको बाटो खुलेको हो।
हाल निकुञ्ज अन्तर्गतको जग्गा विद्युत प्राधिकरण प्रयोग गरेबापत अर्को जग्गा निकुञ्जलाई दिनका लागि प्रक्रिया सुरू भएपछि अवरोध हटेको कर्णाली प्रदेश विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख शम्भु कुसियात यादवले बताए।
एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याउन कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म एक सय ६२ वटा पोल राख्नुपर्ने हुन्छ। जसका लागि बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा मात्र ७४ वटा पोल गाड्नुपर्ने विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। जसमा ७४ पोलका लागि ४३ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्छ।
प्राधिकरणका अनुसार प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा १३ हजार ५४ वटा रूख कटानमा पर्दछन्।
आयोजना निर्माण क्षेत्रमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, भेरीगंगा र लेकबेंसी नगरपालिकासहित बर्दिया र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिका पर्छ।
कर्णालीमा २०४५ सालमा जडान गरिएको ३३ केभी प्रसारण लाइनको भरमा विद्युत सेवा सञ्चालन भइरहेको छ।
दुई वर्षअघि ६० करोड रुपैयाँमा ठेक्का लागेको प्रसारण लाइनको काम भदौमा नौ महिनाका लागि फेरि थप गरिएको छ। प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले लिएको छ। उसले प्रसारण लाइनको डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, वितरण र प्लान्ट खरिदको काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
अहिलेसम्म कम्पनीले ५० वटा पोलका लागि फाउन्डेसनको काम गरेको छ।
विद्युतको काम अहिलेसम्म २० प्रतिशत मात्र भएको छ। निकुञ्जले व्यक्तिगत जग्गा उपलब्ध गराउन भनेपछि विद्युत प्राधिकरणमार्फत् असोज ६ गते निकुञ्ज आसपासमा व्यक्तिगत जमिन बेच्न चाहनेलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक सूचना निकालिएको थियो। उक्त सूचना अनुसार जग्गा पाइएपछि अहिले जग्गा मूल्यांकनको काम सुरू भएको छ।
कर्णालीमा विद्युत खपतको तुलनामा क्षमता नथपिँदा स्थानीयले लामो समयदेखि लोडसेडिङको मार भोगिरहेका छन्।
अहिले सुर्खेत भएरै दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला, कालीकोट, रूकुम पश्चिम र सल्यानको कोही भागमा विद्युत लाइन विस्तार छ। डोल्पा यही विद्युत पुर्याउनका लागि काम भइरहेको छ।
कर्णाली प्रदेशमा प्राधिकरणका एक लाख ग्राहक छन्। करिब ३३ वर्ष पुरानो प्रसारण लाइनकै कारण विद्युत आपूर्तिमा समस्या हुँदै आएको छ। कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म झन्डै ८६ किलोमिटरको दूरीमा ९५ प्रतिशत भाग जङ्गल क्षेत्रभित्र पर्दछ।
निकुञ्जसँग जोडिएको व्यक्तिगत जग्गा प्राप्त गर्न मूल्यांकनको काम सकेलगत्तै सो जग्गा निकुञ्जलाई दिएर निकुञ्जको जग्गामा भएका रूख कटान काम सुरू हुनेछ।
आयोजना अन्तर्गत कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म २६ वटा एङ्गल टावर निर्माणको काम छिट्टै सुरू हुनेछ। दुई हप्ताभित्र जग्गाको काम पूरा हुने प्राधिकरणका प्रमुख कुसियत यादवले जानकारी दिए।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार प्रसारण लाइनले ७० हेक्टर जमिन वन क्षेत्रको ओगट्ने छ। यो कामको सुरूआतसँगै सुर्खेतबाट जाजरकोटको १३२ केभी लाइन विस्तारका लागि मेहलकुनामा सवस्टेसनको काम समेत हुनेछ।
अहिले १३२ केभी लाइन नहुँदा कर्णाली प्रदेशका जाजरकोट, रूकुम पश्चिम, सल्यान, सुर्खेत, कालिकोट र जुम्लामा समेत समस्या पर्दै आएको छ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले जाजरकोटको कुदुबाट चौंखा हुँदै डोल्पाको त्रिपुराकोटसम्मको विद्युत लाइनको पुरानो ठेक्का रद्द गरेर नयाँ ठेक्कासमेत लगाइसकेको छ।
त्यस्तै, कालिकोटबाट जुम्लाका लागि समेत नयाँ ठेक्का सदर भइसकेको प्रमुख यादवले बताए।
जाजरकोटमा समेत अन्य ठेक्काका काम भइरहेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा विद्युत नपुगेको डोल्पा, हुम्ला र मुगुमा विद्युत पुर्याउनका लागि काम भइरहेको यादवले बताए।
