नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा मध्यपहाडी लोकमार्गका विभिन्न खण्डमा १० वटा नयाँ सहर निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो। तीमध्ये दैलेखको राकम बजार र रूकुम पश्चिमको चौरजहारी उपत्यका पनि पर्छन्।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सुर्खेतको भेरीगंगा र प्युठानको भिंग्री पनि नयाँ सहरका योजनामा थपिए। नेपाल सरकारले परिकल्पना गरेका नयाँ सहरहरूमध्ये भेरीगंगा उपत्यका एघारौंमा पर्छ।
सुर्खेतको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने भेरीगंगा, लेकबेँसी र गुर्भाकोट नगरपालिकाका सबै वडा समावेश गरी बनाइने भनिएको सहरको नाम 'भेरीगंगा उपत्यका नमूना आधुनिक सहर' भनिएको छ। हाल फाटफुट बजार र छरिएका बस्तीहरू रहेको उपत्यकालाई आधुनिक सहरका रूपमा विकास गर्न नयाँ सहर आयोजना कार्यालय र संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले काम थालेका छन्।
अहिले यस क्षेत्रका छिन्चु, रामघाट, दशरथपुर, जहरे, मेहलकुना र बोटेचौर स्थानीय बजार हुन्। यी बजार क्षेत्रका छरिएका बस्ती आधुनिक संरचना र सुविधामा जोडेर उपत्यकालाई पूर्ण रूपमा आधुनिक सहर बनाउने सरकारी योजना छ।
भेरीगंगा उपत्यका सहर विकासका लागि रणनीतिक सहरी विकास योजना अर्थात गुरूयोजना २०७३/७४ मै बनिसकेको छ। अहिले संघीय सरकारले त्यसमा केही परिमार्जन गर्न चाहेको छ।
'यसअघि एक खालको डिपिआर बनेको छ। यसलाई नयाँ आवश्यकता र स्थानीय जनप्रतिनिधिको धारणाअनुसार केही संशोधन गर्छौं,' सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले भने, 'त्यसलाई मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर विकास साझेदार संस्थाहरूसँग पनि छलफलपछि नयाँ सहरको काम अघि बढाउँछौं।'
चालु आर्थिक वर्षमा भेरीगंगा नगरपालिकाको मेहलकुनामा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको छ। कार्यालयको संगठन र व्यवस्थापन भने स्वीकृत भएको छैन।
भेरीगंगा उपत्यका नमूना आधुनिक सहर सम्पर्क कार्यालयका फोकल पर्सन इञ्जिनियर रामकृष्ण आचार्यका अनुसार कार्यालयमा स्थायी र करारसहित १६ जना कर्मचारी रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा आयोजना प्रमुख, उपप्रमुख, इञ्जिनियर, सबइञ्जिनियर, लेखापाल, कम्प्युटर अपरेटर, खरिदार, सामाजिक परिचालक, हलुका सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी लगायत प्रस्ताव गरिएको छ।
आयोजनाको कार्यक्षेत्र पूर्वी उपत्यकामा पर्ने हालका तीनवटा नगरपालिका छन्। कार्यक्षेत्र रहेको कुल ४६० वर्गकिलोमिटरमा भेरीगंगा उपत्यका नमूना आधुनिक सहर बन्नेछ। भेरी नदीमा निर्माण भएका र निर्माणाधीन पुलहरू, उपत्यकाको ठूलो भूगोल, उपयुक्त कृषिभूमि, निर्माण भइसकेका दुई वटा मुख्य राजमार्ग, निर्माणाधीन भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजना, प्रस्तावित क्षेत्रीय विमानस्थल जस्ता पूर्वाधार भेरीगंगा उपत्यकालाई सहरका रूपमा विकास गर्न सकिने मुख्य आधार मानिएका छन्।
प्रस्तावित सहर आगामी दिनमा सुर्खेत, जाजरकोट, सल्यान र डोल्पाको मुख्य गन्तव्य सहरका रूपमा हेरिएको छ। यो सहर बन्ने क्षेत्रको भूभाग समुद्री सतहबाट ४३० मिटरदेखि २ हजार १४५ मिटरसम्म उचाइमा फैलिएको छ। सहर विकास र विस्तारका लागि ३० डिग्रीभन्दा कम भिरालो जमिन उपयुक्त मानिने जानकारहरू बताउँछन्।
इञ्जिनियर आचार्यका अनुसार भेरीगंगा उपत्यकामा यस्तो भूभाग ६० प्रतिशत छ। प्रस्तावित सहरका लागि सम्भावना पनि धेरै छन्। सहरको सुरक्षित र सन्तुलित विकास, व्यवस्थित बस्ती विकासका लागि चाहिने जमिन, भेरी-बबई आयोजनाको सम्भावित प्रतिफल र कृषि विकासको सम्भावना बलियो छ। धार्मिक, ऐतिहासिक र साहसिक पर्यटन; प्रशस्त हरियाली क्षेत्र, प्रकोपको दृष्टिकोणले सुरक्षित भूभाग, विकास पूर्वाधारको निर्माण क्रम लगायतले भेरीगंगा उपत्यकालाई आधुनिक सहरका रूपमा विकास गर्न उपयुक्त मानिएको छ।
भेरीगंगा उपत्यका नयाँ सहर विकासका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरी तीन चरणमा प्रस्ताव गरिएको छ। पहिलो पाँच वर्ष अल्पकालीन, त्यसपछिका पाँच–दस वर्ष मध्यकालीन र त्यसपछिको २० वर्षको समय दीर्घकालीन चरणमा राखिएको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव आचार्यका अनुसार पहिलेको गुरूयोजना संशोधनसहित पारित गरेपछिको २० वर्षभित्र भेरीगंगा उपत्यकाले आधुनिक सहरको आकार लिनेछ। नयाँ सहरलाई प्राकृतिक सम्पदाका रूपमा उपत्यकाको बीचबाट बग्ने भेरी नदीले साथ दिएको पनि उनको भनाइ छ।
'हामीले बनाउन चाहेका नयाँ सहरहरूमा सम्पदाहरू जोडिनुपर्छ। यहाँ भेरी नदी जोडिएको छ,' सचिव आचार्यले भने, 'नदीको एकतिर मात्र सहर बनाएको भए भोलि विभेदको कुरा आउँथ्यो। नदी बीचमा भएकाले दुवैतिरको बस्तीलाई सहरले समावेश गर्ने भएको छ।'
उपत्यकामा पर्ने तीन वटा नगरपालिकाका सबै वडा सहरमा समावेश हुनेछन्। यसलाई भोलिका दिनमा 'स्याटलाइट सिटी' का रूपमा पनि विकास गर्न सम्भव देखिएको उनको भनाइ छ। भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना भएकाले यसको बाँध बनेपछि 'रिभर टुरिजम' को बलियो सम्भावना छ।
आधुनिक सहरको परिकल्पनाअनुसार केही भौतिक पूर्वाधारको डिपिआर गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि आयोजना कार्यालयले पाँच करोड रूपैयाँ बजेट मागेको छ। उक्त रकमबाट उपत्यकाभित्र आवश्यक भित्री सडक, बहुउद्देश्यीय भवन, बसपार्क, हरितपार्क, पर्यटकीय पूर्वाधार, बहुउद्देश्यीय कृषि हाटबजार र कभर्ड हलको डिपिआर गरिनेछ।
सघन सहरी योजनाअन्तर्गत पनि विभिन्न पूर्वाधारका लागि बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। उपत्यकाभित्र जहरेबाट बैँसपानी जोड्ने सडकका लागि एक अर्ब ५० करोड, लेक बडाखोलीदेखि बेतनी जोड्ने सडकका लागि एक अर्ब २० करोड रूपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। जहरे–लेकझिङ्नी सडकका लागि एक अर्ब, छिन्चु–लेखपराजुल सडकका लागि एक अर्ब ५० करोड, हर्रे–मनिरामकाँडा सडकका लागि एक अर्ब रूपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ।
अरू केही सडक पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि पनि बजेट प्रस्ताव गरिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ।
बस्ती विकासअन्तर्गत गुमी क्षेत्रका पुराना बस्तीका सडक, बोटेचौर बजारका बस्तीहरूको सडक लगायतको स्तरोन्नतिका लागि पनि बजेट प्रस्ताव गरिएको छ।
भेरीगंगा उपत्यका नमूना आधुनिक सहर सम्पर्क कार्यालयका फोकल पर्सन रामकृष्ण आचार्यका अनुसार नमूना सहर विकासका लागि केही चुनौतीहरू पनि छन्। अधिकांश कच्ची सडक, फोहोर व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापन, भौतिक विकास योजनालाई दिशानिर्देश गर्ने योजनाहरूको दस्तावेजको अभाव, भवन संहिता कार्यान्वयनमा बेवास्ता, सामुदायिक पूर्वाधारहरूको कमी प्रारम्भिक चुनौती हुन्।
उपत्यकालाई सहरका रूपमा विकास गर्न अब बन्ने आयोजनाहरू सोहीअनुसार हुनुपर्ने आचार्यको भनाइ छ। सहरले ठूलो क्षेत्रफल समेट्ने भएकाले विकासको सम्भावना रहेका क्षेत्रहरू लक्षित गरेर आयोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ। भेरी नदी किनाराका क्षेत्रमा कृषिका लागि जमिन संरक्षण गर्नुपर्छ। माथिल्लो क्षेत्रमा बस्ती विकास गर्नुपर्छ। यसो गर्दा भविष्यमा सहरको गुरूयोजना कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ।
'अहिलेदेखि नै भवन निर्माण मापदण्ड र भवन संहिता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रमा कडाइ गर्नुपर्छ,' फोकल पर्सन आचार्य भन्छन्, 'यसो गर्दा सहरी विकास व्यवस्थित, सुरक्षित र दिगो बनाउन सहज हुन्छ।'
समग्र उपत्यकाको विकास, व्यवस्थापन तथा दिगो विकासका लागि भेरिगंगा उपत्यका विकास प्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्नेछ। सरकार, दातृ निकाय तथा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताले उपत्यकालाई आधुनिक सहरका रूपमा विकास गर्न मद्दत पुर्याउने आचार्यको भनाइ छ। आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणा अनुसार अघि बढाउनु उपयुक्त हुने उनी बताउँछन्।
अहिलेसम्म कति छ प्रगति?
भेरीगंगा उपत्यकालाई नमूना आधुनिक सहरका रूपमा विकास गर्न संघीय मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि बजेट छुट्याउँदै आएको छ। सुरूमा एक करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा नौ करोड ४४ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
पहिलो वर्षको बजेट खर्च हुन सकेन। दोस्रो वर्ष २०७५/७६ मा एक करोड ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा एक करोड खर्च भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। तेस्रो वर्ष ७१ लाखमा ४१ लाख, चौथो वर्ष सात करोड ५० लाखमा एक करोड २६ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च भयो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १३ करोड रूपैयाँ बजेटमध्ये छ करोड ३५ लाख मात्र खर्च भयो।
चालु आर्थिक वर्षको नौ करोड ४४ लाखमध्ये हालसम्म एक करोड रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
इञ्जिनियर आचार्यका अनुसार हालसम्मको वित्तीय प्रगति ७० प्रतिशत र भौतिक प्रगति भने १२ प्रतिशत छ। हालसम्ममा नयाँ सहरको रणनीतिक विकास योजना निर्माण र चार वटा भौतिक पूर्वाधारको डिपिआरको काम पूरा भएको छ।
उपत्यकाभित्र पर्ने खटाङ पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार, सहारे बसपार्क, लेखफर्सा सामुदायिक भवन, सिरेनी–कर्णपुर सडक, हरित सहर पानढल क्षेत्र र गुमी बसपार्क निर्माण गरिएको छ।
नयाँ सहर विकास आयोजनाका निर्देशक एकराज अधिकारी उपत्यका क्षेत्रमा छरिएका बस्तीहरू भएकाले आधुनिक सहरको परिकल्पनाअनुसार पूर्वाधार पुर्याउन धेरै खर्च लाग्ने बताउँछन्। एउटा नयाँ सहर विकासका लागि न्यूनतम पूर्वाधार पुर्याउन १० अर्ब रूपैयाँ बजेट लाग्ने अध्ययनले देखाएको उनले जानकारी दिए।
'यसरी हेर्दा पूर्ण रूपमा विकास गर्न खर्बौं रूपैयाँ लाग्छ। यो बजेट एउटै निकायले बेहोर्न सक्दैन। विभिन्न निकायले आआफ्ना तर्फबाट पूर्वाधारमा लगानी गरेको हुनुपर्छ,' उनले भने।
भेरीगंगा उपत्यकासहित अहिले देशभर नयाँ तथा आधुनिक गरी ५४ वटा सहर विकास गर्ने योजना छ।
'हामीसँग बजेट वार्षिक दुई/तीन अर्ब हुन्छ। यसबाट हामीले एउटा सहरलाई अहिलेको सन्दर्भमा ८ देखि १० करोडभन्दा बढी छुट्याउन सकेका छैनौं,' उनले भने, 'कुन क्षेत्रले कुन काम गर्ने भन्ने कुरा निर्धारण गरेर अघि बढ्यौं भने राम्रो हुन्छ। यसो गर्दा काम पूरा हुन समय लागे पनि सोचेजस्तो सहर बन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।'
अधिकारीका अनुसार पहाडबाट उपत्यका र तराईतर्फ हुने बसाइँसराइ रोक्न पहाडी भूभागमा पनि सहर विकास गरेर उच्चस्तरको सेवासुविधा उपलब्ध गराउन सरकारले नयाँ सहर विकासको योजना अघि सारेको हो। यसबाट पहाडी भूभागको प्राकृतिक स्रोतसाधन सदुपयोग हुने र जनसंख्या वितरण सन्तुलिन हुने अपेक्षा छ।
