दक्षिण कोरिया सरकारले आगामी वर्ष सन् २०१८ को लागि मजदूरको न्यूनतम ज्याला बढाउन सरकार सकारात्मक देखिएको छ। कोरियामा रहेका ठूला मजदुर संगठनले मुल्य वृद्धि र जीवन शैली अनुसार मजदुरको न्यूनतम ज्याला प्रति घण्टा दश हजार कोरियन वोन पुर्याउनुपर्ने चर्को माग राख्दै आएको बेला सरकारले ज्याला बढाउने प्रतिबद्वता गरेको हो।
यद्यपी ज्याला कति प्रतिशतले वृद्धि गर्ने भन्ने बारेमा सरकारले केही बताएको छैन। कम्पनीका मालिकहरू ज्याला वृद्धिको पक्षमा अहिलेसम्म सकारात्मक देखिएका छैनन्।
यसभन्दा पहिला मजदुर संगठन, कम्पनी मालिक तथा सरकारी समन्यवकारीबीच न्युनतम ज्याला बृद्धिको लागि भएको त्रिपक्षीय वार्ता बिना निस्कर्ष २ पटकसम्म टुंगिएको छ।
चुनावी प्रचारको क्रममा वर्तमान राष्ट्रपति मुन जे इनले बार्षिक १५.६ प्रतिशतका दरले बृद्दी गरि सन् २०२० सम्म प्रति घण्टा १० हजार १९ कोरियन वोन बनाउन सकिने बताएका थिए। तर मजदुर संगठनहरुले न्यूनतम ज्याला अहिले नै प्रतिघण्टा दश हजार वोन हुनुपर्ने माग राख्दै चरणबद्ध रुपामा र्याली र आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आएका छन्।
न्यूनतम ज्याला वृद्धि गर्ने विषयमा साना तथा मझौला कम्पनीहरुको राय बुझ्न सरकारले छलफल र बैठकलाई तिब्रता दिएको छ। मंगलबार राष्ट्रपति मून जे इनको रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने जिम्मा पाएको नयाँ राष्ट्रपति कमिटिले साना तथा मझौला कम्पनीहरुका प्रतिनिधीहरुसँग ज्याला वृद्धि गर्ने विषयमा छलफल गरेको थियो भने बिहिवार साना उद्यमीको समूह केएफएमइ, केएफएसमइ लगायतका समूहसँग गहन वार्ता गर्ने तयारी गरेको छ।
कमिटिले ज्याला वृद्धि र काम गर्ने समय घटाएपछि व्यावसायिलाई पर्ने सम्भावित कठिनाईका बारेमा उनिहरुसँग छलफल गर्न लागेको हो। न्यूनतम ज्याला वृद्धि र औषत काम गर्ने समय घटाउने मुद्धा राष्ट्रपति मूनका श्रम र आर्थिक नीतिका दुइ वटा खम्बा समेत हुन्। जसलाई देशको चौथो आर्थिक क्रान्ति रुपमा पनि मूनले लिने गरेका छन्।
हाल दक्षिण कोरियामा मजदुरको न्यूनतम ज्याला प्रतिघण्टा छ हजार चार सय सत्तरी वोन रहेको छ। यो न्युनतम ज्याला स्वादेशी तथा प्रवासी मजदुरको समान रहने गर्दछl तथा कोरियामा हरेक वर्षका लागि मजदुरको ज्याला छ महिना अघि नै तोक्ने प्रावधान छ।
