'हनुमानजी सीतालाई लिन लंका जानुपर्ने भयो। समुद्रको किनारमा बसेर उनी लगलग काम्न थाले।'
राजनीतिको कुरा गर्दा गर्दै राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा अचानक रामायणको कथा सुनाउन थाले।
'त्यसपछि बाँदर सेनाहरू भेला भएर हनुमान चालिसा गाउन थाले- हे महाबली हनुमान, तपाईं असाध्यै शक्तिशाली हुनुहुन्छ। तपाईंले चाहनुभयो भने जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले उडेर यो समुद्र पनि पार गर्न सक्नुहुन्छ। बाँदर सेनाले हनुमान चालिसा गएपछि हनुमानजीलाई लाग्यो- हो त म सजिलै लंका जान सकिहाल्छु। अनि उनी पुच्छरमा आगो बोकेर लंका उडेका थिए।'
गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासंघको अग्रसरतामा शनिबार र आइतबार पोखरा महानगरपालिकामा यो प्रदेशका गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूको भेला भएको थियो। विश्लेषक शर्मा त्यही कार्यक्रमका सहभागीसँग अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति र निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा बोलिरहेका थिए।
'संविधानले तपाईंहरूलाई हनुमानजस्तै जे पनि गर्न सक्ने बलशाली बनाएको छ,' राजनीतिक भेलामा हनुमान चालिसा सुनाउनुको कारण खुलाउँदै शर्माले भने, 'तपाईंहरूले संविधानको दायराभित्र बसेर त्यो शक्तिलाई प्रयोग गर्न थालिहाल्नुपर्छ।'
उनले काठमाडौंको शक्तिशाली राजनीतिक वृत्त र कर्मचारी संयन्त्रभित्र स्थानीय तहलाई अहिले संविधानले दिएको अधिकार संकुचन गर्ने काम सुरु भएको बताए। 'तपाईंहरूले अहिले नै अभ्यास सुरु गर्नु भएन भने त्यस्ता कतिपय अधिकार तपाईंहरूले थाहै नपाई कटौति पनि हुनसक्छ,' उनले भने।
उनले संविधान संशोधन विधेयकको उदाहरण दिए। संविधान संशोधनमार्फत स्थानीय जनप्रतिनिधिले राष्ट्रिय सभा तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भोट हाल्ने अधिकार कटौति गर्ने प्रस्ताव संशोधन विधेयकमा छ।
'यसपछि संघीय सरकारसँग स्थानीय तह कसरी जोडिन्छ, कसरी संघ स्थानीय तहप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बन्छ? यो प्रश्न छ, यहाँ तपाईंहरूको अधिकार कटौति हुँदैछ। तपाईंहरूले जस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ, हाम्रा स्थानीय तहको शक्ति कति हुन्छ भन्ने त्यसमै भर पर्छ। अब आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने मात्रै होइन, रक्षा गर्ने दायित्व पनि तपाईंहरूको काँधमा छ,' उनले भने।
संविधानले स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिए पनि नयाँ अभ्यास भएकाले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले ती अधिकार प्रयोग सुरू गर्न सकेका छैनन्। कतिपय संविधानले दिएको अधिकार के हो भन्नेमा अझै प्रष्ट हुन सकेका छैनन्। धेरैजसो गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू संविधानले दिएको अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने होला भनी अन्योलमा परेका छन्।
पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन भएको डेढ महिना बित्दा पनि अहिलेसम्म गाउँसभा र नगरसभा बैठकको कार्यविधि बनेको छैन। संविधानअनुसार यस्तो कार्यविधि प्रदेश सभाले बनाउनुपर्ने हो। प्रदेश सभा नबनेसम्म केन्द्रीय संसदलाई नै प्रदेश सभाको काम पनि गर्नु भनेर संविधानले भनेको छ। तर, अहिलेसम्म आफूहरूले बैठकको कार्यविधि नै नपाएकाले समस्या परेको गाउँपालिका अध्यक्षहरूको गुनासो छ।
[caption id="attachment_53182" align="alignnone" width="852"]
गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासंघको अग्रसरतामा शनिबार र आइतबार पोखरामा आयोजित गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरूको भेलामा सहभागीहरु। तस्बिर: रोहेज खतिवडा/सेतोपाटी[/caption]
नवलपरासीबाट पोखरा आइपुगेकी होक्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे अहिलेसम्म आफूहरूले के-के गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने नै स्पष्ट नभएको बताउँछिन्।
'सबै तपाईंहरूले गर्ने हो भन्छन्, मान्छे दिनका दिन आइरहेका छन्,' उनले भनिन्, 'अहिले हामीले गर्नसक्ने केही छैन। न कार्यविधि छ, न कार्यालय छ, न कर्मचारी छन्। त्यहाँमाथि मन्त्रालयले निर्देशन पठाएको पठायै छ।'
गाउँपालिका भवन बनाउनलाई आफ्नै गाउँपालिकाभित्र रहेको सामुदायिक वनको खुला जमिनमा गाउँपालिकाको भवन बनाउने उनको सोच रहेछ। तर सामुदायिक वनसँग कुरा मिलेको छैन। यसले पनि उनलाई थप चिन्तित बनाएको रहेछ। उनले भनिन्, 'हामी अगाडि बढ्दै छौं, तर पाइलापाइलामा ठेस लागेको लागेकै छ।'
खासगरी लक्ष्मीजस्ता गाउँपालिका अध्यक्षहरूलाई आफूलाई संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्ने भन्ने चिन्ताले नै सताएको छ।
घनश्याम सुवेदी ३३ वर्षकै उमेरमा स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका अध्यक्ष बनेका छन्। यी युवा अध्यक्ष पनि अहिलेसम्म कार्यविधि नै पर्खिरहेका छन्। 'असार आधा बितिसक्यो, अब दुई सातामा के के गर्नु हौ? काम त धेरै छ त?' उनले भने।
चिया खाँदै उनले देखाएको चिन्ताले अरू गाउँपालिका अध्यक्षहरूको पनि निदारमा रेखा बनायो।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका असारभरिमा बजेट बनाउनु भनेको छ। तर सबै गाउँपालिका अध्यक्षले अहिलेसम्म बजेट बनाउने कार्यविधि कुरेर बसिरहेका छन्। अध्यक्ष सुवेदी भन्छन्, 'कहिले मन्त्रालयले बजेट बनाउने तरिका पठाउला र बजेट निर्माण सुरु गरौं भनेर पर्खिरहेका छौं। मन्त्रालयले पठाएको कार्यविधिअनुसार नै बजेट बनाउनुपर्ने हो अथवा त्यसमा स्थानीय आवश्यकता र अनुकूलताअनुसार हेरफेर पनि गर्न सकिन्छ भन्ने पनि स्पष्ट भएको छैन।'
उनी भन्छन्, 'एक महिना भइसक्यो, अहिलेसम्म केही पनि काम सुरु गर्न सकिएको छैन। बुझ्दाबुझ्दै समय घर्किँदैछ।'
लामो समय जनप्रतिनिधिविहिन अवस्थापछि स्थानीय चुनाव भएकाले जनताको अपेक्षा थामिनसक्नु भएको उनी बताउँछन्। अझ दलहरूले 'सिंहदरबारको अधिकार गाउँ ल्याएको', 'गाउँपालिकाको अध्यक्ष त प्रधानमन्त्रीजस्तै हो' भनेर हल्ला पिटाएकाले पनि जनअपेक्षा धेरै भएको उनी बताउँछन्।
'तर अब कसरी काम गर्ने? न फटाफट आफैं गर्न सकिएको छ, न त सरकारले समयमा कार्यविधि पठाइदिएको छ। बजेट नै बनाउनु पर्ने भएपछि नमुना फरम्याट पनि सरकारले पठाइदिनु पर्ने हो। अहिलेसम्म केही पाएका छैनौं।'
सरकारले पठाएको बजेट पनि के-केका लागि कति कति रूपैंया पठाएको भन्ने स्पष्ट नभएको उनले बताए।
'जनअपेक्षा यति धेरै भएको समयमा हामीलाई एक महिनासम्म यसरी अन्योलमा राख्नु अन्याय हो, हामीलाई समस्यामा पार्ने काम भएको छ,' अध्यक्ष सुवेदीले भने।
गाउँसभा सञ्चालन, गाउँ कार्यपालिका सञ्चालन र बजेट निर्माणको कार्यविधिसँगै जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन पनि पर्खिरहेका छन्। 'त्यो ऐन आए पनि धेरै कुरा प्रस्ट हुने थियो, तर निर्वाचन भएको डेढ महिना हुँदा पनि संसदले यो ऐन पारित गरेको छैन। यसले हामीलाई समस्या भइरहेको छ,' उनले केन्द्रको संसदलाई प्रश्न गरे, 'आवश्यकता पर्दा कुनै ऐन रातारात फास्टट्रयाकबाट पारित गर्न सक्ने संसदले यो ऐन किन पारित नगरेको? यो हामीप्रतिको उपेक्षा होइन?'
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमात्रै होइन, कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐन पनि बनेको छैन। यसले गाउँपालिका र नयाँ बनेका नगरपालिकाले कर्मचारी अभावको चर्को समस्या झेलिरहेका छन्। यता संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्देशन नै दिएर कर्मचारी भर्ना नगर्नु भनेको छ।
स्थानीय शासन विज्ञ तथा पूर्वसभासद कृष्णप्रसाद सापकोटा अहिले जनप्रतिनिधिमा अलमलमा रहेको बताउँछन्।
'उहाँहरूलाई दुई प्रकारको अलमल छ, धेरैले संविधानले दिएको अधिकार के हो भन्ने नै वास्तविक अर्थमा बुझ्न सक्नु भएको छैन। कतिपयले यो बुझ्नु भएको छ, तर कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुहुन्न।'
यही द्विविधामाझ असार मसान्तभित्र बजेट बनाउन मुस्किल हुने उनको भनाइ छ।
जनप्रतिनिधि द्विविधामा अल्झिरहे उनीहरूको अधिकार कटौति हुने सम्भावना रहेको विश्लेषक शर्मा बताउँछन्। कर्मचारी समायोजनमा भएको ढिलाइ, कानुन निर्माणमा केन्द्र सरकार र संसदको वेवास्ता, तथा संविधान संशोधन विधेयक केन्द्र र स्थानीय सरकारबीचको 'टसल'को प्रारम्भ भएको उनको भनाइ छ।
'अब स्थानीय सरकारलाई पाइला पाइलामा ठेस लाग्नेवाला छ,' उनी भन्छन्, 'अब केन्द्रको राजनीतिक वृत्त र कर्मचारी संयन्त्र स्थानीय जनप्रतिनिधिका हातखुट्टा बाँध्न लागि पर्छन्। नयाँ बन्ने कानुनमा यी कुरा देखिन्छ।'
स्थानीय तहका प्रतिनिधिले संविधानले दिएको आफ्नो अधिकार तत्काल प्रयोग सुरु गरिहाल्नु पर्नेमा त्यसो नभएकोमा उनको चिन्ता छ। 'उहाँहरूले कतिपय काम थालिहाल्नु पर्थ्यो। संविधानले तोकेको दायरामा विधि बनाएर फटाफट राजश्व संकलन गर्न तयारी गर्नुपर्यो,' उनले भने।
उनले कर्मचारी छैन भनेर जनप्रतिनिधिले काम नगरी बस्ने अवसर नै नभएको बताए। 'बरू उहाँहरूले स्वयंसेवक खटाउनुपर्यो, तर आफ्नो योजनाभित्र नहरेका कुनै पनि काम रोकिन दिनु भएन,' उनले भने।
संविधानले दिएका अधिकारमा पहिलो चरणमा निर्वाचित प्रतिनिधिले हात हालिहाले मात्र दोस्रो वा तेस्रो चरणबाट आउने प्रतिनिधिका लागि बाटो खुला हुने उनले बताए।
'अलिकति चुनौति पनि मोल्नुपर्छ, संविधानलाई आधार मानेर उहाँहरूले आफ्नो काम थाल्नुपर्छ,' उनले भने।
उनको गुनासो छ, 'उहाँहरूले अहिले पनि आफूलाई हिजोको जस्तो स्थानीय जनप्रतिनिधिका रूपमा बुझिरहनुभएको छ। विकास सुविधा बाँड्ने मान्छेका रूपमा बुझिरहनुभएको छ, उहाँहरू अब सुशासनको निर्णयकर्ता हो। यो उहाँहरूले अझै महशुस गर्न सक्नुभएन। स्थानीय निकाय होइन, सरकार हो भन्ने महशुस गर्न नै सक्नु भएन।'
त्यसैले उनले हनुमान चालिसाको प्रसंग झिकेका रहेछन्।
