उनी हातमा सानो ल्यापटप बोकेर केही खोजिरहेका थिए।
'मन्त्रालयले के-के राखेको छ रे कसरी हेर्ने हो?' उनले नजिकै बसिरहेको मलाई सोधे। मैले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको वेबसाइट खोल्न, त्यहाँ भएका फाइलहरू हेर्न र डाउनलोड गर्न सिकाएँ।
'के के हो के के, सिक्नै गाह्रो,' फेसबुक नोटिफिकेसन हेर्दै उनले भने।
२०७२ सालको भुइँचालो केन्द्रविन्दु बारपाकसमेत पर्ने धार्चे गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष गुरूङ इन्टरनेटको दुनियाँसँग अभ्यस्त हुन प्रयास गरिरहेका छन्। गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासंघले आयोजना गरेको गाउँपालिका अध्यक्षहरूको भेलामा भाग लिन उनी शनिबार पोखरा आइपुगेका थिए। दिनभरीको औपचारिक कार्यक्रमपछि उनी साँझ वेबसाइटमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले राखेका साम्रग्री खोजिरहेका थिए।
मन्त्रालयले बनाएका केही नमूना कानुन र कार्यविधि डाउनलोड गर्दै यी अध्यक्षले भने, 'नयाँ नयाँ कुरा आइरहन्छ, यो उमेरमा सिक्नु सजिलो रैनछ।'
नेपाली कांग्रेसका गोरखा जिल्ला सदस्यसमेत रहेका ५० वर्षीय गुरूङ यसअघि पार्टीको महासमिति सदस्य भइसकेका छन्। उनले अबको पाँचवर्ष भुइँचालो केन्द्रविन्दु बारपाकसमेत रहेको धार्चे गाउँपालिका हाँक्नुपर्ने छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा, भुइँचालोले सातो लगेको गाउँमा आत्मविश्वास जगाउने जिम्मेवारी रहेको उनी बताउँछन्।
उनका अनुसार भुइँचालोपछि तेस्रो बर्खा आउन लाग्दा पनि सरकारले प्रभावित जनताका लागि बासको दिगो प्रबन्ध गर्न सकेको छैन। प्रभावित जनतामा सरकारप्रति आक्रोश छ। त्यो आक्रोश अब आफ्नो नेतृत्वमा रहेको गाउँ सरकारमाथि पोखिन थाल्नेछ भन्ने गुरुङलाई थाहा छ।
'मान्छे त आक्रोशित छन्, कहाँबाट कसरी काम गर्ने भन्ने चिन्ता छ,' उनले भने, 'सरकारले बल्ल एक किस्ता पैसा बाँडेको छ। दोस्रो किस्ता बाँड्ने तयारी भइरहेको छ। किस्ता मात्रै बाँडेर हुन्छ त?'
यो दुई वर्षमा बारपाकका धेरैजसो वासिन्दाले आफ्नो घर बनाइसकेको उनले बताए। उनीहरूले सरकारको मुख ताकेनन्। 'हुनेखानेले ठूलै घर बनाए, नसक्नेले झुपडी-टहरा बनाएर बसे,' गुरूङले भने, 'सरकारको मुख ताकेको भए के हो के।'
भूकम्पलगत्तै बारपाकमा गैरसरकारी संस्था र विदेशी सहयोगीहरूको बाढी नै लागेको थियो। उनीहरूले तत्कालीन राहतमा ठूलै सहयोग पुर्याए। तर, घर बनाइदिने योजना बोकेर कुनै संस्था बारपाक पुगेन। सबैले आफ्नो चाँजो आफैं मिलाए। धार्चेमै पर्ने अर्को गाउँ लाप्राकको त पूरै बस्ती नै सार्नुपर्ने छ। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले गोप्सेपाखामा नमूना बस्ती बनाइरहेको छ। त्यो निर्माण सकिएपछि पूरै लाप्राक त्यहाँ सर्छ।
एनआरएनएको काम पनि सोचेजस्तो छिटो नभएको उनले बताए। 'काम अलि ढिला भइरहेको छ,' गुरूङले भने, 'काम समयमा भएन भने यसपालिको बर्खा पनि लाप्राकवासीले टहरामै बिताउनुपर्ने छ।' यसबारे एनआरएनए अध्यक्ष शेष घलेसँग भेटेर काम छिटो गर्न अनुरोध गर्ने उनले बताए।
अध्यक्ष गुरुङलाई अहिले सबैभन्दा ठूलो चिन्ता केरौंजाको छ। भूगर्भविदहरूले केरौंजाको बस्ती निकै जोखिमपूर्ण छ भनेका छन्। अहिले पनि केही ठाउँमा पहिरो गइरहेको छ। केरौंजाका ४ सयभन्दा धेरै परिवारलाई तत्कालै अर्को ठाउँमा सार्नुपर्ने छ। 'अहिलेसम्म कहाँ सार्ने भन्ने समेत निश्चित भएको छैन,' उनले भने, 'बर्खा लागिसक्यो। अहिले मलाई करौंजाकै चिन्ता छ।'
केरौंजालाई केरौंजा बेंसीमा नै सार्ने उनको सोच छ। नजिकै सार्दा स्थानीयलाई सजिलो हुने र बेंसीमा बस्ती बसाउन राम्रो जमिन पनि भएको उनले बताए। 'त्यहाँको जमिन अधिग्रहण गरेर बस्ती निर्माण सुरु गर्नुपर्छ,' उनले आफ्नो योजना सुनाए, 'गाउँपालिकाबाट निर्णय गरेर जतिसक्दो चाँडो अधिग्रहणको काम सुरु गर्ने सोचेको छु।'
यसका लागि स्रोतको समस्या रहेको उनले बताए। भने, 'गाउँपालिकासँग भएको स्रोतले पुग्दैन। सरकारले कति सहयोग गर्छ थाहा छैन।'
लाप्राकझैं केरौंजाको पनि वैकल्पिक बस्ती निर्माणमा सहयोग गरे हुने भन्ने उनको अपेक्षा छ। उनी अहिले दाताको खोजीमा छन्। चार-पाँच वटा दातृ संस्था मिलेर चार सय घर बनाउन सहयोग गरे हुने उनको अपेक्षा छ।
'अब मेरो काम केरौंजाको बस्ती सार्नेमै केन्द्रित हुन्छ,' उनले भने, 'म दाता पनि खोजिरहेको छु।'
केरौंजाको बस्तीसँगै उनी एम्बुलेन्स जुटाउन पनि लागिपरेका छन्।
उनी अध्यक्ष भएपछि दुई जना महिलालाई सुत्केरी गराउन अस्पताल लैजानुपर्यो। तर सिंगो गाउँपालिकामा एम्बुलेन्स छैन। 'मैले ट्रकमा राखेर पठाएँ,' उनले भने, 'त्यसरी पठाउन नहुने हो। तर अर्को उपाय पनि थिएन। अब जसरी हुन्छ, गाउँपालिकामा दुईवटा एम्बुलेन्स ल्याउनुपर्ने छ।'
उनीसँग बारपाक विकासका दर्जनौं सोच छन्। ती सोचलाई सार्थक योजनामा बदल्न धार्चे विकासको 'मास्टर प्लान' बनाउने तयारी उनले थालेका छन्। ६ सात महिनामा 'मास्टर प्लान' बनाएर विकासको काम अगाडि बढाउने उनको तयारी छ।
अहिले गाउँपालिकाको सबै काम सुरु नभएकाले उनले सबै वडाध्यक्षहरूलाई तथ्यांक संकलनमा खटाएका रहेछन्। गाउँभरिमा कुन कुन पेशा गरिरहेका मानिस कति छन्, शैक्षिक बेरोजगार कति छन्, विदेश गएका कति छन्, विदेशमा कस्तो पेसामा छन्, गाउँबाहिर नेपालमै कति मान्छे छन् सबै तथ्यांक संकलनको काम भइरहेको उनले बताए।
एकल महिला, दलित, अल्पसंख्यकको तथ्यांक पनि उनले संकलन गराइरहेका छन्।
'अहिले सरकारसँग भएको तथ्यांक एक्युरेट छैन, न पूरा छ,' उनले भने, 'मास्टर प्लान बनाउन ठीक तथ्यांक चाहिन्छ। अहिले म त्यही संकलन गराइरहेको छु, वडाध्यक्षज्यूहरू काम गरिरहनुभएको छ।'
मास्टर प्लान बनेपछि उत्पादनमुखी कार्यक्रम सुरु गर्ने सोच उनले राखेका छन्। धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई गाउँमै आयआर्जन हुने काममा लगाउन सके गाउँ विकास गर्न सजिलो हुने उनले बताए।
उनको चुनावी एजेण्डा 'लोडसेडिङ मुक्तधार्चे' पनि रहेछ। 'स-साना हाइड्रोपावरबाट पूरै गाउँलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन सकिन्छ,' उनले भने। केही निर्माणाधीन योजनाको चर्चा पनि उनले गरे। सातवटा वडामध्ये तीनवटामा अझै सडक पुगेको छैन। त्यहाँ सडक पुर्याउने प्रतिबद्धता पनि उनले गरेका रहेछन्।
यी सबै योजनासँगै उनको आँखा चाहिँ पर्यटनमै छ। 'धार्चे विकासको आधार नै 'टुरिज्म' हो,' उनले भने, 'यहाँसम्म पर्यटक ल्याउने र यहाँ बस्ने किसिमका योजना बनाउँछौं।'
धार्चे गाउँपालिकाभित्रै सुन्दर रूबिनाला हिमनदी छ। मनास्लु हिमालको फेदमा रहेको रूबिनालाले धेरै पर्यटक लोभ्याउन सक्छ। यहाँ रूप्चे ताल, दूधपोखरी, काल ताल, वीरेन्द्र ताल लगायत सुन्दर पोखरी छन्। यी पोखरीको छेउबाट मनास्लु, गणेश, बौद्ध लगायतका सुन्दर हिमाल नियाल्न सकिन्छ।
गुरूङ संस्कृति यहाँको अर्को आकर्षण छँदै छ। यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर 'मास्टर प्लान' बनाउने उनको योजना छ।
'पाँच वर्षमा नमूना गाउँ बनाउँछौं,' उनले भने, 'भूकम्पले दिएको चोट बिर्साउने गरी काम गर्नु छ।'
