सशस्त्र द्वन्द्वमा सयको हाराहारीमा ज्यान गुमाई देशमै सबभन्दा बढी क्षति व्यहोरेका रोल्पा जेल्वाङका द्वन्द्वपीडित विगतमा सरकारले दिने किस्ताबन्दी राहत लिन २ दिनको पैदलयात्रापछि सदरमुकाम आई राहत बुझेर घर फर्कंदा करिब एक हप्ता समय लाग्थ्यो।
समय धेरै खर्चिएर थोरै राहत लिँदाको सास्ती भोगेका उनीहरु अर्को पटक पुनः आउनुपर्ने बाध्यता सम्झँदै निराश भएर घर फर्कंन्थे। यसपटकको अन्तिम राहत भुक्तानीमा भने विगतको सास्तीलाई बिर्सेका उनीहरु केही खुशी देखिन्थे। कारण थियो अन्तिम किस्ताबापत उनीहरुले पाएको विगतको भन्दा ठूलो राहत रकम र भुक्तानी प्रक्रियामा देखिएको सहजता।
जेल्वाङ रोल्पाको उदाहरण मात्रै हो। युद्वमा ठूलो क्षति व्यहोरेका जेल्वाङजस्ता गाविस रोल्पामा धेरै छन्। रोल्पामा दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका तथा हालसम्म बेपत्ता भएकाको आफन्तले सरकारद्वारा वितरण गरिएको अन्तिम राहत रकम बुझेका छन् ।
मङ्गलबारसम्म यसरी राहत रकम बुझ्नेमा मृतकका आफन्त ८७७, बेपत्ताका आफन्त २४ र सेना प्रहरीका आफन्त ३२ जना रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. डिजन भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । सशस्त्र युद्वमा रोल्पाबाट मृत्यु हुने सर्वसाधारण ९०२, सेना प्रहरी ४४ र बेपत्ता ३३ जना रहेको स्थानीय शान्ति समिति रोल्पाले बताएको छ ।
सरकारले मृतक र बेपत्ताका परिवारजनलाई दश/दश लाखका दरले राहत दिने घोषणा गरेअनुसार अन्तिम राहत किस्तास्वरुप हाल मृतक सर्वसाधारण र बेपत्ताका परिवारले पाँच/पाँच लाखका दरले राहत बुझेका छन् भने सेना प्रहरीका आफन्तले रु एक लाख ५० हजारका दरले राहत बुझेको बताइएको छ । सेना प्रहरीका आफन्तले यसअघि नै बाँकी राहत बुझिसकेका कारण अन्तिम राहतस्वरुप रु एक लाख ५० हजार मात्र बुझेका हुन् ।
राहत लिनका लागि असार २७ गते अन्तिम मिति निर्धारण गरिएको भएपनि अझै केही मृतक र बेपत्ताका परिवारबाट राहत बुझ्न बाँकी देखिएकाले बुधबार एक दिन थप गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. भट्टराईले जानकारी दिए।
मृतक सर्वसाधारणका २५, मृतक सेना प्रहरीका १२ र बेपत्ताका नौ परिवार अझै राहतका लागि आइनपुगेको बताइएको छ । जिल्ला बाहिरको बसाइ, मृतकको हकदारको मृत्यु वा ढिला सूचना पुगेका कारण बाटोमा आउँदै गरेका कारण केही राहत लिन छुटेको हुनसक्ने प्रजिअ डा. भट्टराईले बताए।
राहत बापतको रकम मृतक तथा बेपत्ताका आफन्तजनको बैंक खातामा जम्मा गरिएको बताइएको छ । एकैपटक धेरै रकम बोकेर जाँदा सुरक्षा चुनौती हुनसक्ने भएकाले पनि बैंक प्रणालीमार्फत कारोबार गरिएको बताइएको छ । शान्ति मन्त्रालयमार्फत अर्थमन्त्रालयले आन्तरिक राहतस्वरुप अन्तिम किस्ता भुक्तानीका लागी ५३ करोड उपलब्ध गराएको थियो । भौतिक, आर्थिक तथा मानवीय क्षति भएकालाई राहत उफलब्ध गराउने गरी दश वर्षअघि तत्कालीन सरकारले राहत घोषणा गरेको थियो ।
रोल्पा जिल्लाबाट राहतका लागि करिब २० हजारले माग गरेका थिए । अपहरणमा परेका, सम्पत्ति गुमाएको, मानसिक पीडा पाएको, जेलमा बसेको जस्ता पीडा भोगेकाले समेत निवेदन दिएको भए पनि स्थानीय शान्ति समितिमार्फत करिब एक हजारलाई मात्र राहतका लागि सिफारिस गरेअनुसार राहत वितरण गरेको बताइएको छ ।
विस्थापित परिवार वा उनीहरुका आफन्तका लागि राहत वितरण गर्ने भन्दै केही रकम आएको भए पनि कार्यविधिमा भएको अस्पष्टताका कारण वितरण गर्न नसकिएको प्रजिअ डा. भट्टराईले बताए।
घोषणा गरेको दश वर्षपछि बल्ल राहतको सम्पूर्ण रकम पाउँदा आफूहरुले सो रकम उत्पादनमूलक काममा खर्च गर्न नसकेको पीडितले बताएका छन्। सरकारले किस्ताबन्दी र थोरै थोरै रकम उपलब्ध गराउँदा अधिकांश रकम घर खर्चमै सकिएको मिरूलका द्वन्द्वपीडित दिलबहादुर डाँगीले बताए। विगतमा किस्ताबन्दीस्वरुप वितरण गरिएको सानो सानो राहत रकम भुक्तानी प्रक्रियाले सास्ती दिने गरेपनि यसपटक अलिक ठूलो रकम पाएकोमा खुसी महसुस भएको द्वन्द्वपीडितले बताएका छन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा सबभन्दा बढी आर्थिक, भौतिक र मानवीय क्षति व्यहोरेको रोल्पामा सरकारद्वारा वितरण गरिएको अन्तरिम राहतले केही समस्या हल भएपनि जिल्लाको समग्र विकासमा भने राज्य संवेदनशील हुन नसकेको जिल्लावासीले गुनासो गरेका छन् ।
जिल्लामा प्रहरी चौकी, गाविस भवन, कृषि, पशु तथा वन कार्यालयका सेवा केन्द्रसमेत क्षति भएपनि निर्माण कार्यले भने तीव्रता लिन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् । रासस
