सरकारले मेरिटमा परेका विद्यार्थीलाई ७ दिनभित्र भर्ना नगर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने चेतावनी दिएपछि भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेज र वीरगञ्जको नेसनल कलेजले चिकित्साशास्त्रको स्नातकोत्तर पढ्न मेरिट लिष्टका विद्यार्थीलाई भर्ना हुन बोलाए।
तर ती कलेजले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तोकेको भन्दा १२ देखि १६ लाख रुपैयाँ बढी लिएर मात्र भर्ना गर्न सकिने भनेपछि विद्यार्थीहरु भर्ना नभई फर्किएका छन्।
युनिभर्सल कलेजका मुख्य सञ्चालक खुमा अर्यालले विद्यार्थीलाई फोन गरेर भर्ना हुन आउन भनेका थिए।
'हामीले तिमीहरुलाई पनि भर्ना लिन्छौँ, नपढाउने भनेको हैन। १६/१७ लाख रुपैँया होस्टल लगायतको खर्च लाग्छ, लिएर भोलि आऊ, तिमीहरूको भर्ना हुन्छ', उनले विद्यार्थीलाई फोन गरेर भनेका थिए।
एक विद्यार्थीका अनुसार भर्ना हुन भैरहवा पुगेका विद्यार्थीलाई अर्यालसहित कलेजका पदाधिकारीले कोठामा पालैपालो बोलाएर एउटा कागजमा हस्ताक्षर गर्न भने। ‘उक्त कागजमा त्रिविले तोकेको शुल्कबाहेक होस्टल, लाइब्रेरी लगायतका ८ शीर्षकमा थप पैसा दिन राजि छौं भन्ने उल्लेख थियो,’ उनले भने।
त्रिविले तोकेभन्दा बढी शुल्क तिर्न लिखित सहमति मागे पछि विद्यार्थीहरु भर्ना नभई फर्किएका छन्। त्रिविले शुल्क तोक्दा नै यस्ता शीर्षकमा यति पैसा लाग्ने भनेर तोकेको हुन्छ। तर कलेजले त्यस्तै शीर्षकमा थप रकम मागेका छन्।
'त्यस्तो ब्ल्याङ्क चेकमा हस्ताक्षर गरे पछि त भोलि कलेजले जे पनि गर्न सक्ने भयो, त्यसैले हामी फर्कियौँ,’ ति बिद्यार्थीले भने, 'आज यति पैसा नै भनेर मागेनन् तर कलेजले मागेको पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने कागज गराउनु भनेको भोलि जति मागे पनि हुन्छ भन्ने हो। उनीहरूले नियत पहिलै हामीसँग मागेको १६ लाख रकम उठाउने हो।’
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै अर्यालले भने आफूले त्रिविले तोकेभन्दा बढी शुल्क नमागेको जिकिर गरे।
विद्यार्थीहरु तपाईँले धेरै पैसा मागेपछि भर्ना नभई फर्किए नि भन्ने सेतोपाटीको प्रश्नमा उनले भने, ‘उनीहरुले बुझाउनु पर्ने पैसा लिएर आएका छैनन् होला त्यसैले भर्ना भएनन्। हामीले त तोकीएको शुल्क पनि अहिले आधा मात्रै बुझाए हुन्छ भनेका छौँ।'
वीरगंजको नेसनल कलेजको प्रशासनले पनि बिहीबार कलेज भर्ना गर्न पुगेका विद्यार्थीसँग त्रिविले तोकेको भन्दा १२ लाख रुपैँया दिए मात्र भर्ना गर्ने जवाफ दियो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका मेडिकल कलेजमा एमडीमा भर्ना हुने आज अन्तिम म्याद थियो।
डिन कार्यालयले एमडीका लागि जम्मा २६ लाख शुल्क तोकेको थियो। तर निजी मेडिकल कलेजहरुले लबिङ गरेर त्रिविको कार्यकारी परिषद् मार्फत सो शुल्क ३१ लाख पुर्याउन सफल भए। अहिले विद्यार्थीसँग थप १६ लाख माग गरेका छन्। यो थप रकम जोडदा त्रिविवि अन्तर्गतका मेडिकल कलेजमा एमडी पढ्न जम्मा ४७ लाख तिर्नु पर्ने हुन्छ। जबकी काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) अन्तर्गतका मेडिकल कलेजमा एमडी पढ्न तीन वर्ष भित्र जम्मा १४ लाख तिरे पुग्छ।
केयु अन्तर्गतको धुलिखेल अस्तपालका मुख्य प्रशासक राजेन्द्र कोजुका अनुसार सो अस्पतालमा एमडी पढ्न जम्मा साढे २२ लाख रुपैंया तिरे पुग्छ। त्यसमध्ये भर्ना हुँदा ९ लाख ९० हजार तिरे पुग्छ। दोस्रो वर्ष ६ लाख ५० हजार र अर्को वर्ष ६ लाख १० हजार विद्यार्थीले तिर्नुपर्छ।
एमडीमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई सो अस्पतालले प्रत्येक महिना २० हजार रुपैँया नगद दिन्छ। यसरी मासिक २० हजार पाउँदा विद्यार्थीले तीन बर्षमा ७ लाख २० हजार रुपैयाँ फिर्ता पाउँछन्। त्यसरी एमडी पढिसक्दा विद्यार्थीले जम्मा १५ लाख ३० हजार मात्र तिर्छ।
विद्यार्थीलाई होस्टेल बसेको थप शुल्क बने लाग्छ। तर त्यो रकम थोरै छ। विद्यार्थी बस्ने अपार्टमेन्टको जम्मा महिनाको ३५ सय तिरे पुग्छ वा उनीहरु कोठा लिएर बाहिर बस्न पनि पाउँछन्।
तर सरकारी विश्वविद्यालयको संबन्धन प्राप्त कलेजले भने ४७ लाख रुपैयाँ उठाउन खोजेपछि विद्यार्थीहरु क्रुद्द बनेका छन्।
त्रिविले तोकेको शुल्कमा विद्यार्थी भर्ना गर्न मन्त्रिपरिषद्, सर्वोच्च अदालतका आदेश अटेर गर्दै यी दुई कलजले विद्यार्थीसँग चर्को शुल्क असुल गर्न खोजेका छन्।
धेरै शुल्क असुली गर्नैका लगि यी कलेजले मेरिट लिष्ट बाहिरबाट विद्यार्थी भर्ना गरिसकेका छन्। गएको वैशाखमा चिकित्साशास्त्रको स्नातकोत्तर तहका लागि भएको प्रवेश परीक्षामा पास भएका विद्यार्थीमध्ये मेरिट लिष्टमा परेका विद्यार्थीलाई भर्ना नलिएर उनिहरुले लिष्ट बाहिरबाट विद्यार्थी भर्ना गरेका थिए। त्यो पनि त्रिविले भर्ना शुल्क तोक्नु अगावै उनीहरूले ती विद्यार्थीलाई भर्ना गरिसकेका थिए।
मेडिकल कलेजले अनुमति पाएको संख्याभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने नियम छ। भर्ना गर्दा पनि मेरिट लिस्टको क्रमसंख्याका आधारमा प्राथमिकता दिनुपर्छ। नियमअनुसार सबभन्दा धेरै अंक ल्याउने विद्यार्थी मेरिट लिस्टको पहिलो नम्बरमा पर्छ। यसरी नै धेरै अंक ल्याउनेको क्रमसंख्या तोकिन्छ। मेरिट लिस्टमा परेका विद्यार्थीलाई चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) ले ‘ओपनहाउस काउन्सिलिङ’ मा बोलाउँछ। आइओएमले काउन्सिलिङमा बोलाएका विद्यार्थीलाई मात्र कलेजले भर्ना गर्नुपर्छ।
तर यस्तो नियम मिचेर युनिभर्सल र नेशनल कलेजले मेरिट लिष्टमा नपरेका ५३ जना विद्यार्थीलाई भर्ना गरे।
ती कलेजले गरेको त्यस्तो भर्ना गैरकानुनी भन्दै डिन कार्यालय र मेडिकल काउन्सिलले सूचना जारी गरेका थिए। उक्त सूचनाविरुद्ध मेरिटमा नपरेका विद्यार्थीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। त्यो रिटमाथि न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले अर्को आदेश नभएसम्म उनीहरूलाई पढ्न बाधा नपार्नु भन्ने अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो।
अदालतले यस्तो अादेश दिए पनि कलेजले मेरिटमा परेका विद्यार्थी भर्ना गरेनन्।
मेरिटमा परेका विद्यार्थी सर्वोच्च अदालत गए। त्यो रिटमा पनि सर्वोच्चले मेरिटमा परेका विद्यार्थी भर्ना गर्नु भन्ने आदेश गरेको थियो।
मन्त्रीपरिद्ले गत हप्ता पनि सात दिन भित्र मेरिट लिष्टमा परेका बिद्यार्थीलाई भर्ना नलिए त्यस्ता मेडिकल कलेजको संबन्धन खारेज गरिने जनाएको थियो।
