सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीबीच मन्त्रालय भागबण्डा टुंगिएको छ।
मन्त्री सिफारिसका लागि बनेको दुईदलीय कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा मंगलबार साँझ बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच मन्त्रालय भागबण्डाको टुंगो लागेको हो।
कार्यदलमा कांग्रेसबाट विमलेन्द्र निधि, रमेश लेखक र माओवादीबाट कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुन सम्मिलित थिए।
आज भएको सहमति अनुसार नेपाली कांग्रेसलाई १३, माओवादी केन्द्रलाई ९, फोरम लोकतान्त्रिकलाई ३ र नेकपा संयुक्तलार्इ एक मन्त्रालय बाँडिएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए।
दुई दलबीच भएको सहमति अनुसार, माओवादीले हाल सम्हालेका परराष्ट्र, गृह, शहरी विकास बाहेक ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि विकास, आपूर्ति, न्याय तथा कानुन र पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व पाउने भएको छ।
कांग्रेस र माओवादीले विजय गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिकका लागि अघिल्लो सरकारमा सम्हालेकै मन्त्रालयहरु स्थानीय विकास, पर्यटन र भूमिसुधार मन्त्रालय तथा नेकपा संयुक्तका लागि पनि दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सम्हालेकै मन्त्रालय दिने सहमति भएको छ।
सरकारलाई समर्थन दिएको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने आन्तरिक विवादमा अल्झिएको कारण तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ।
कांग्रेस र माओवादीले राप्रपा र अरू साना दल सहभागी हुने अवस्थामा उनीहरुलाई चार वटा मन्त्रालय छुट्याएर प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा राख्ने सहमति भएको छ।
यदि राप्रपा, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, राजपालगायतका अरू दल पनि सरकारमा सहभागी भए मन्त्रिमण्डलको पुर्नगठन गर्न सक्नेसमेत सहमति भएको स्रोतले बतायो।
मन्त्रालय भागवण्डाको विषयमा छलफल गर्न मंगलबार साँझ बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी अध्यक्ष दाहाल र कार्यदलका चार जना सदस्यहरु उपस्थित थिए।
यसैबीच सरकारले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुअघि बुधबार बिहान ९ बजे असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाको प्रमुख घटक राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरुसँग छलफल गर्ने भएका छन्।
देउवा प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै सात मन्त्री चयन गरे पनि अझै २३ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्।
