छाउगोठमा सर्पले डसेर मुत्यु भएकी तुल्सी शाही वा प्रेम गरेबापत पिटाइ खाएर एक लाख जरिवाना तिरेका दिनेश बोध कुनै पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकको एजेन्डा बन्लान्?
दिमागमा यो प्रश्न आएपछि मैले गोविन्द वर्तमानको एउटा निबन्ध सम्झिएँ। त्यहाँ उनले आफ्ना साहित्यिक दोस्त खगेन्द्र संग्रौलाको उपन्यासको आलोचना गरेका छन्, सामाजिक रूपान्तरणमा राजनीतिक दलको भूमिकालाई कम देखायो भनेर।
'असफल यात्राको कथा' भन्ने निबन्धमा उनले संग्रौलाको उपन्यास 'जुनकिरीको संगीत' को आलोचनामा थुप्रै शब्द खर्चिएका छन्। आफूले मात्रै आलोचना नगरेर अर्का दोस्त नारायण ढकालले गरेको आलोचनासमेत निबन्धमा मिसाएका छन्।
'हरियो साइकल' निबन्ध संग्रहमा रहेको त्यो निबन्धमा वर्तमानले लेखे, 'नारायण ढकालले प्रसिद्ध भारतीय साहित्यकार महाश्वेता देवीको रचना-प्रवृत्तिको उदाहरण दिएर समेत दलित र जनजाति आन्दोलनमा गैरसरकारी संस्थाको भूमिका निर्णायक होइन, सहायक मात्र हुन्छ भन्ने कुरा बताउनुभएको थियो। त्यसो भनेर उहाँले 'जुनकीरीको संगीत'मा कम्युनिस्ट आन्दोलनसहित समग्र राजनीतिक गतिविधिविरूद्ध आक्षेप पुग्ने गरी गैरसरकारी संस्था नै निर्णायक भएको गलत सन्देश निर्माण हुन पुगेको छ भन्ने विचार व्यक्त गर्नु भएको थियो।'
संग्रौलाको यो उपन्यास पर्वतको एउटा गाउँका दलितहरूको बारेमा लेखिएको छ। यो उपन्यासमा दलितहरूसँगै एउटा आखुआउ नामको एनजिओ र राजनीतिक दलहरू पनि छन्। संग्रौलाले दलहरूको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरी एनजिओको भूमिका प्रमुख देखाएकाले यो उपन्यास ठीक भएन वर्तमान र ढकालहरूको निष्कर्ष थियो।
यही निबन्धमा वर्तमानले लेखेका छन्,'यो प्रस्तुति किन बढी विवादास्पद भएको छ भने लगभग उपन्यासको फलकभरि यस संस्थालाई प्रमुखता दिइएको छ, तर नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीजस्ता राजनीतिक दलहरूलाई आलोचना र उपहास गरिएको छ।'
अनि वर्तमान आफ्नो निष्कर्ष लेख्छन्, 'लगभग सर्वस्वीकृत मान्यता हो, असल काम गरिरहेका कम विवादास्पद गैरसरकारी संस्थाहरू सामाजिक जागरण र सुधारका लागि भरपर्दा सहयोगी मात्र हुनसक्छन् तर निर्णायक शक्तिहरू भने राजनीतिक दलहरू नै हुन्। उपन्यासमा यसको विपरित सन्देश प्रवाहित भएको छ र वैचारिक रूपले यो गलत भएको छ।'
वर्तमानको भनाइमा संग्रौलाले मित्रमण्डलीको यस्तो सुझबुझपूर्ण सुझाव ग्रहण गर्ने जाँगर देखाएनन्। यस्तो सुझाव उनले अस्वीकार गरिदिए।
वर्तमान र नारायण ढकालको सुझाव ठीक कि खगेन्द्र संग्रौलाको अडान ठीक त?
वर्तमान बितेको त पाँच वर्ष पुग्नै लाग्यो। यसबीच नेपालको राजनीतिमा उल्लेख्य घटना भए। समाजमा पनि अनेक घटना भए।
पछिल्लो एक महिनामा मात्रै मुटु चिसो बनाउने आधा दर्जन खबर सञ्चार माध्यममा आए। हिंसाका ती स्वरूपबाट धेरैजसो दलित समुदायका व्यक्ति पीडित छन्। उनीहरू कतै दलितबाटै त कतै गैरदलितबाट पीडित छन्। अनि महिलाहरू छन्। अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन्। कतै दलित महिला वा अपाङ्गता भएका दलित छन्।
अलि समय पहिले छाउगोठमा सर्पले डसेर किशोरी तुल्सी शाहीको मृत्यु भएको थियो। संसदमा आरजु देउवाको भाषणपछि अझ धेरैले यो घटनाबारे थाहा पाएका थिए। जहाँ उनले सर्पले डसेर छाउगोठमा किशोरीको मृत्यु भएकाले हत्याराको कारबाही गर्न माग गरेकी थिइन्।
एक महिनाअघि सप्तरीमा मन्दिर छोएको नाममा लीलाधर दास स्थानीयबाट कुटिए। उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएपछि बल्ल यो घटना बाहिर आयो।
यसको केही दिनमा गुल्मीको मुसिकोट-४ मा पसलमा खाएपछि भाँडा नमाझेको भन्दै स्थानीय कर्णबहादुर सार्कीमाथि कुटपिट भयो।
यो प्रसंग नसेलाउँदै गुल्मीकै चन्द्रकोट नगरपालिका-५ ग्वाघाका नवनिर्वाचित वडाध्यक्ष टेकबहादुर पुनले अपाङ्गता भएका दलित मानबहादुर विश्वकर्मामाथि कुटपिट गरे। पुन एमालेका तर्फबाट वडाध्यक्षको उम्मेद्वार बनेका हुन्।
रूकुमको पुथाउत्तरगंगा-७मा दलित महिला सदस्यमा निर्वाचित बयानसरी कामीलाई उनकै श्रीमान टेकबहादुर कामीले हत्या गरे। बयानसरी नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार भई विजयी भएकी थिइन्। उम्मेद्वारी टुंगो लागेकै दिनदेखि उनीहरूबीच झगडा सुरु भएको बयान टेकबहादुरले दिए।
सञ्चारमाध्यममा यस्ता खबर आउने क्रम यत्तिमा रोकिएन। बरू अझ आङ जिरिङ्ग बनाउने खबरहरू आए।
भोजपुरको याकुमा २० वर्षीय युवकबाट बलात्कृत ११ वर्षीया बालिका गर्भवती भइन्। उनी गर्भवती नभएको भए यो घटना सायद ती बालिका र बलात्कार गर्ने युवकबाहेक अरू कसैलाई थाहा हुने थिएन। ती बालिकामाथि समाजले अर्को अन्यायपूर्ण निर्णय गर्यो, आफैंलाई बलात्कार गर्ने युवकसँग ११ वर्षकै उमेरमा विवाह गर्नुपर्ने फैसला सुनाएर। समाजको यो फैसला कार्यान्वयन भने भएन। बलात्कार गर्ने युवकको परिवारले यो फैसला सगर्व अस्वीकार गर्यो र भन्यो, 'दलितकी छोरी हामी भित्र्याउँदैनौं।'
दलितकी छोरीलाई ११ वर्षकै उमेरमा बलात्कार गर्न नछेक्ने यो समाजमा इज्जत गुम्ने भयले यस्तो निर्णय गर्न उक्त परिवारलाई प्रेरित गर्यो।
बालिकामाथि अन्यायको क्रम रोकिएन। उनी धरान लगेर अलपत्र अवस्थामा छाडिइन्। यी घटनाक्रम चलिरहेका बेला सामाजिक सञ्जालमा अर्को भिडियोको चर्चा सुरु भयो। रूपन्देहीमा प्रेम गरेकै कारण एक युवतीमाथि परिवारका अरू सदस्यले कुटपिट गरेको भिडियो थियो, जुन भिडियो घटना भएको १५ दिनपछि मात्रै बाहिर आएको थियो।
रूपन्देहीको सम्मरीमार्य-६ की मीना यादवमाथि बाल्यकालमै विवाह गराएर परिवारले पहिलो अन्याय गरिसकेको थियो। उनको गौना भने भएको थिएन। उमेर बढ्दै गएपछि मीना गाउँले युवक दिनेश बोधसँग प्रेममा परिन्।
समाज र परिवारको आक्रोश विवाह भएकी युवतीले प्रेम गरिन् भनेर मात्र थिएन, दलितसँग प्रेम गरी भनेर अझ बढी थियो। आफू र प्रेमिका कुटपिटमा परेर मात्रै दिनेशको प्रेमको मूल्य चुक्ता भएन। उनले एक लाख रूपैयाँ प्रेम गर्नुको जरिवाना मीनाको परिवारलाई बुझाउनु पर्यो। दलितसँग प्रेममा परेकी मीनाको विवाह परिवारलाई भारी पर्ने निश्चित भयो। यसको क्षतिपुर्ति दिनेशले गर्नुपर्यो।
यो भिडियोबारे समाजिक सञ्जालमा चर्चा भइरहँदा प्रमुख सत्तारूढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका आ-आफ्नै केन्द्रीय समितिको बैठक चलिरहेको थियो। चुनावमा किन हारियो भन्ने दुवैको बैठकको मुख्य एजेन्डा थियो। तर आधा दर्जन घटना हुँदा पनि यी विषय दुवै पार्टीका बैठकका एजेन्डा बनेनन्। अरू पार्टीले पनि औपचारिक वक्तव्यसमेत जारी गरेका छैनन्।
यी घटनाहरूको विज्ञप्ति वा बैठकको एजेन्डा बन्ने योग्यता पुगेन। बरू वेवास्ता गर्न योग्य अति साधारण र स्वाभाविक घटना भए दलहरूका लागि। मानौं कि यसबारे दलहरूको कुनै सरोकार छैन। मानौं यो उनीहरूले ध्यान दिन पर्ने विषय नै होइन।
किन त?
कांग्रेस नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले यसका दुई कारण देख्छन्। पहिलो, यस्ता घटना कानुनी विषय भएकाले सरकारले आफ्ना संयन्त्रमार्फत् दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्नेमा ध्यान जान्छ। राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू पार्टीका बैठकमा एजेन्डा बनाउनभन्दा प्रशासनको ध्यान आकृष्ट गराउनतिर लाग्छन्। सामाजिक अभियन्ताहरूको ध्यान पनि पार्टीभन्दा प्रशासनतिरै हुन्छ।
'दोषीलाई प्रशासनले कारबाही गर्नुपर्छ र पीडितलाई न्याय दिनु पर्छ भन्नेतिर हाम्रो ध्यान जान्छ, ' उनले भने, 'अनि भएन भनेमात्रै हामी पार्टीमा कुरा उठाउँछौं।'
यो खास घटनाका सन्दर्भमा उचित पनि लाग्ला। तर, यी घटनासँगै समग्र समाज रूपान्तरण गर्ने कुरा पनि जोडिएर आउँछ।
यी घटनाहरू हिंसाका अभिव्यक्त स्वरूप हुन्। हिंसा यसरी अविव्यक्त रूपमा आउनुअघि समाजको संरचनामा बलियोसँग बसेको हुन्छ। यस्तो हिंसाको संरचनाले धेरैलाई तर नजानिँदो रूपमा हिंसा गरिरहको हुन्छ। हिंसा गर्ने र हिंसा सहने दुवैलाई यो स्वभाविक लागिरहेको हुन्छ। समाजशास्त्री जोहान गाल्टुङले हिंसाका यी प्रवृत्तिबारे चर्चा गरेका छन्। उनको निष्कर्ष छ- संरचनागत हिंसाको सबैभन्दा जटिल स्वरूप सांस्कृतिक हिंसा हो।
त्यसैले, खासगरी बामपन्थी र समाजवादी पार्टीहरूले समाजको संरचना बदल्नु पर्ने कुरा अगाडि सार्छन्। नेपालमा बामपन्थी राजनीतिक आन्दोलनमा समाजको संरचना बदल्ने विषयमा निकै बहस भएको देखिन्छ। वर्तमान र नारायण ढकालले यसै आधारमा संग्रौलाको उक्त उपन्यासको आलोचना गरेका थिए किनभने समाजको संरचनात्मक परिवर्तन राजनीतिक दल वा राज्यसत्ताबाट मात्रै सम्भव हुन्छ ।
जब दलहरू यस्ता हिंसाका अभिव्यक्त रूपबाट प्रभावित हुँदैनन् र यी घटनामा छलफल बनाउँदैनन्, उनीहरूले हिंसाका संरचना भत्काउँछन् भन्ने अपेक्षा पनि गर्न सकिँदैन। यसले सामाजिक विभेद वा हिंसाबारे दलहरूको चासो कम छ भन्ने पुष्टि गर्छ। अहिले सामाजिक-सांस्कृतिक रूपान्तरण नेपालका राजनीतिक दलहरुको प्राथमिकतामा छैन।
'राष्ट्रिय दलहरूले यस्ता मुद्धामा कहिलेकाहीँ विज्ञप्ति निकाल्नेबाहेक अरू काम गरेका छैनन्,' नेता विश्वकर्मा भन्छन्, 'महत्वपूर्ण विषय भएकाले पछि कुरा गरौंला भन्नेतिर ध्यान जान्छ। यत्तिकै यत्तिकै अरू विषय आउँछन्, पार्टीको बैठक पनि चाँडोचाँडो बस्दैन। अनि त्यतिकै हुन्छ। यी भन्दा प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने अरू विषय हुन्छन्।'
प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने अरू विषय के हुन्?
पछिल्लो केही महिनाका बैठकमा दलहरूले के-के विषयमा छलफल गरे भन्ने हेर्यौं भने यसको जवाफ पाइन्छ। राजनीतिक घटनाक्रम र सत्ताको जोडघटाउ, चुनावको हारजित र राजनीतिक नियुक्तिजस्ता कुरा दलहरूको प्राथमिकताका विषय हुन्। पछिल्ला घटनाक्रमले नै थाहा हुन्छ, राजदूत नियुक्ति दलहरूका प्राथमिकताका विषय हुन्। बुढिगण्डकी जलविद्युत परियोजना वा काठमाडौं-नीजगढ फास्टट्र्याक दलहरूका प्राथमिकतामा पर्ने एजेन्डा हुन्। समाजिक विभेद र त्यसकारण सिर्जित हिंसा होइनन्। तिनले त बैठकका एजेन्डा बन्ने पालो कुर्दाकुर्दै तुहिनु पर्छ।
सर्पले टोकेर छाउगोठमा ज्यान गुमाउने तुल्सी शाही दलहरूको प्राथमिकतामा पर्दिनन्। छाउगोठमा मरेर पनि उनी कुनै पार्टीको केन्द्रीय समितिमा आइपुग्दिनन्। यतिमात्रै होइन, महिला संगठनको पनि बैठकको एजेन्डा बन्न सक्दिनन्। एउटा साधारण एकपन्ने विज्ञप्तिको विषय बन्न सक्दिनन्।
समाजिक विभेद, यसबाट सिर्जना हुने हिंसा र यी विभेदको न्युनिकरण गर्दै समाज रूपान्तरण गर्नुपर्ने एजेण्डा दलहरूको रहेन। यही नाममा दस वर्ष अगाडि मात्रै 'जनयुद्ध' गरेको नेकपा माओवादीका लागि यो मुद्धा रहेन। नेकपा एमालेका लागि यी घटना अब छलफल योग्य रहेनन्।
विकासका चम्किला नारा बोकेका दलका लागि यी एकदमै स्वाभाविक र साधारण घटना भए जसमा ध्यान दिने फुर्सत उनीहरूसँग छैन। यी विषयमा कुरा उठाउनु मेट्रो रेल वा स्मार्ट सिटीजस्तो आकर्षक रहेन।
मानौं, अब दलहरूको दायित्व विकासका चिल्ला नारा बेच्ने मात्रै हो। राष्ट्रियताको गफ गर्ने र सत्ताको अंकगणितमा गोल्ड मेडल ल्याउने मात्रै हो। दलहरू यसरी मौन छन् कि मानौं सामाजिक रूपान्तरणको दायित्व उनीहरूले ठेक्कामा एनजिओलाई दिइसकेका हुन्।
नीतिगत रूपमा सबै दलहरूले यस्ता सामाजिक विभेदको विरोध गर्ने गरेका छन्। तर यो विषय पार्टीको आचारसंहिता भने बन्न सकेको छैन।
माओवादी केन्द्रका नेता आहुतिको दृष्टिकोणमा दलहरूसँग सांस्कृतिक आन्दोलनको कार्ययोजना नभएका कारण दलहरू यी मुद्धाबाट अलगिँदै गएका हुन्।
उनी भन्छन्, 'सबै राजनीतिक दलहरूसँग सांस्कृतिक आन्दोलनबारे नीति छ, तर कुनै पनि राजनीतिक दलसँग यो नीति कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना छैन।'
नीति बनाइदिए भयो, यसलाई कार्यान्वयन गर्नै पर्ने बाध्यता दलहरूलाई हुँदैन। नीति भनेको कांग्रेसको 'बीपीको प्रजातन्त्रिक समाजवाद' वा एमालेको 'मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद' जस्तै हो। सामाजिक विभेद वा लैङ्गीक विभेदसँग साँच्चिकै लड्ने हो, र समाजमा साँच्चिकै सामाजिक रूपान्तरण गर्ने हो भने यसका लागि कार्ययोजना चाहिने आहुती बताउँछन्।
'छुवाछुत अन्त्य गर्ने भन्ने नीति सबैको छ,' उनी भन्छन्, 'तर छुवाछुत अन्त्य गर्ने के के गर्ने भन्ने कार्ययोजना हामीसँग छैन। अनि कसरी सांस्कृतिक रूपान्तरणको काम अघि बढ्छ त?'
दलहरूसँग यस्तो कार्ययोजना भएको भए यसले नेता-कार्यकर्ताले गर्नु पर्ने निश्चित कामहरू तोक्छ। अनुशासनको नियम बनाउँछ। पार्टीले तोकेका काम गरेको-नगरेको वा अनुशासन पालना गरेको-नगरेको कुराले उसको पार्टीमा बढुवा वा घटुवा हुन्छ। पार्टीले पाउने अवसरहरू प्राप्त गर्ने वा गुमाउने हुन्छ। तर, कुनै पनि पार्टीसँग सामाजिक समस्यसँग लड्ने कार्ययोजना छैन। अहिले त कुनै पनि पार्टीले आफ्ना नेता-कार्यकर्तालाई सामाजिक व्यवहारबारे अनुशासनमा राख्नेतिर ध्यान दिएको छैन।
त्यसैले गुल्मीमा एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष पुन अपाङ्ग दलितलाई चप्पल हान्छन्। नेताकार्यकर्ता नै यस्ता घटनामा संलग्न भएका अरू पनि उदाहरण भेटिन्छन्। कतिपय अवस्थामा पार्टीहरूले पीडकलाई जोगाउनका लागि भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्। पीडकको पक्षमा राज्य संयन्त्रलाई प्रभावित बनाउने प्रयास गरिरहेका हुन्छन्।
जातिय छुवाछुतको विरोध गर्ने कांग्रेस, एमाले, माओवादी अथवा अन्य पार्टीको सदस्य भएर छुवाछुत गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? एमाले कार्यकर्ताले दलित कुट्न वा घरभित्र प्रवेश गर्न नदिन मिल्छ कि मिल्दैन? कांग्रेस नेता वा कार्यकर्ताले आफ्नो छोरी वा बुहारीलाई छाउगोठमा पठाउन मिल्छ कि मिल्दैन? माओवादी कार्यकर्ताले अन्तरजातिय विवाह गरेका जोडीलाई गाउँ निकाला गर्ने निर्णयमा साथ दिन मिल्छ कि मिल्दैन?
अहिले दलहरू जसरी चलिरहेका छन्, त्यो हेर्दा लाग्छ, यी प्रश्नहरू कुनै प्रश्न नै होइनन्।
राजनीतिक दलहरूले सामाजिक आन्दोलनका पनि कार्ययोजना बनाएर अघि बढेमात्रै यी प्रश्नहरूको जवाफ भेटिने आहुती बताउँछन्।
अहिले त घटना भइसकेपछि संसदमा आर्जु देउवाले सर्पले डसेर किशोरीको मृत्यु भएकाले हत्यारालाई कारबाही गर्न माग गरेपछि दलहरूको दायित्व पुरा हुन्छ। नारायणकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिक खपतका लागि लेखेको ट्वीट गगन थापाले रिट्वीट गरेपछि पुरा हुन्छ। तर, कसैले आफ्नो पार्टीको बैठकमा यी विषय एजेन्डा बनाउनु पर्ने आवश्यकता ठान्दैनन्।
जब तुल्सी शाही वा दिनेश बोध र मीना यादव पार्टी केन्द्रीय समितिमा पुग्दै पुग्दैनन्, दलहरू समाजिक रूपान्तरणका संवाहक शक्ति भइरहन्छन् त?
लाग्छ- संग्रौलाको आलोचना गर्ने गोविन्द वर्तमान गलत थिए कि!
अथवा, उनी सही थिए तर उनलाई गलत प्रमाणित गर्न दलहरू उद्धत छन्।
