नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रलाई न्यून क्षमता, अव्यवस्था र पिछडापनको बादलले ढाकेको छ। तर हाम्रो आँखा उपचारलाई त्यो बादलमा चाँदीको घेरा मान्न सकिन्छ। त्यसका धेरै कारण छन्, मुख्य कारण विश्वका झन्डै दुई दर्जन देशमा विकसित उक्त क्षेत्रको ज्ञान, सीप र प्रविधि नेपाल भित्रिनु हो।
विशेषज्ञ डिग्रीका लागि बेलायत पुगेका डा. रामप्रसाद पोखरेलले त्यहाँ रहँदाका ९ वर्षमा फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन, इट्ली, आयरल्यान्ड, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड्स, स्वीडेन र नर्वेको स्वास्थ्य प्रणाली अध्ययन गरे। त्यहाँका विख्यात आँखा विशेषज्ञ भेट्ने अवसर पाए।
अध्ययन र तालिमका लागि भारत, नेदरल्यान्ड्स र अष्ट्रेलिया पुगेका डा. सन्दुक रुइतले तीनै देशको आँखा उपचारका आधुनिकतम विधि सिके।
डा. पोखरेल नेपाल फर्केर नेपाल नेत्रज्योति संघ स्थापना गरे। संघ अन्तर्गतका डेढ दर्जन अस्पतालले अहिले नेपाल र भारतका १० देखि १५ करोड मान्छेलाई सेवा दिन्छन्। तीमध्ये सबै जसोमा विदेशी दान मात्रै नभएर प्रविधि, शिल्प र व्यवस्थापकीय प्रणाली समेत भित्रिएको छ।
जर्मनीका डा. अल्बर्ट हेनिङ, अमेरिकाका ल्यारी ब्रिलियन्ट, स्विट्जरल्यान्डका डा. स्मिट र नेदरल्यान्ड्सका डा. जेराल्ड स्मिथले वर्षौं नेपालमै बसेर एक-एक वटा आँखा अस्पताल स्थापित गरेर छाडिदिएका थिए। जापानका डा. इतारु कुरोजुमी र नर्वेका डा. ए कोल्सटाडले दुई-दुई वटा आँखा अस्पताल।
डा. रुइतले नेपाल फर्केर स्थापना गरेको तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानले त सस्तो र गुणस्तरीय उपचार मात्रै नभई आँखाको कृत्रिम लेन्स उत्पादन गरेर ६० भन्दा बढी मुलुक निर्यात गरेर ख्याति कमाएको छ। कैयौं देशमा अहिले आँखा उपचारको 'तिलगंगा मोडल' निर्यात गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
यस्तो बेला सरकारको ध्यान स्वास्थ्यका बाँकी क्षेत्रमा यो सफलता दोहोर्याउनेमा हुनुपर्थ्यो। तर त्यसको ठ्याक्कै उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको छ।
यही माघ १८ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट स्वीकृत नयाँ कार्यविधिअनुसार अब 'नेपालभित्रै अध्ययन हुने विषय वा विधामा अध्ययन वा तालिमका लागि जाने व्यक्तिका लागि आवश्यकताको पत्र (Statement of need) स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गर्ने छैन'।
अर्थात् चिकित्साका जति विधामा नेपालमा पढाइ र तालिम हुन्छ, तिनमा विशेषज्ञ तहको पढाइ वा फेलोशिपका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य विकसित मुलुकमा चिकित्सक जाने बाटो बन्द हुनेछ।
डा. पोखरेल र डा. रुइतले जब विदेशमा अध्ययन गरे, त्यतिखेर नेपालमा त्यस्ता डिग्री दिने पढाइ थिएन। अहिले त्यस्तै डिग्री दिने संस्था नेपालमा छन्। तर त्यसको अर्थ चिकित्साजन्य ज्ञान उत्सर्जन, सीप विकास र प्रविधि विस्तारमा हामीले जान्नुपर्ने कुरा जानिसक्यौं र गर्नसक्ने गरिसक्यौं भन्ने हैन।
एउटा उदाहरण हेरौं।
हेमाटोक्सिलीन नामक रसायन सन् १८६३ मा पहिलोपल्ट पशुमा र सन् १८७६ मा पहिलोपल्ट मान्छेको तन्तु रंग्याएर रोग पत्ता लगाउनमा प्रयोगमा आएको थियो।
अहिले पश्चिमा देशमा पनि उक्त रसायन उपयोग हुन्छ तर त्यसको आधारमा रोग किटान गर्ने विधि हराउँदो छ। तन्तुबाट रोग पत्ता लगाउने आविष्कारका अनेक लहरपछि अहिले उताको निदान र उपचार विधि 'मोलिक्युलर' तहमा झरिसकेको छ।
अर्थात् रंग्याइएका तन्तुलाई सय वा हजारौं गुणा ठूलो बनाएर हेरेर त्यसैको भरमा उपचार गर्ने पुरातन विधि लोप हुँदैछ। मानव शरीरका कोषका अनेक हिस्साको अलग-अलग अध्ययन गरेर तिनका 'मोलिक्युल'मा आएको परिवर्तन पर्गेल्ने र त्यसआधारमा उपचार गर्ने विधि आम प्रयोगमा आइसकेको छ।
नेपालमा अझै हामी मूलभूत रुपमा त्यही रंग्याएका तन्तु माइक्रोस्कोपमा हेरेर देखेको भरमा उपचार गरिरहेका छौं। सीमित बिरामीका नमूना वा तन्तु भारत पठाएर नयाँ जाँच गराउने प्रचलन बढ्दो छ। नेपालमै पनि केही सेवा थपिँदै छन्। तर पश्चिममा प्रविधि विकसित हुने, प्रयोगमा आउने र उपचार विधि बदलिने रफ्तार त्योभन्दा कैयौं गुणा तीव्र छ।
उता प्रमाणमा आधारित उपचार पद्धति व्यक्तिअनुसारको उपचारतिर फड्को मार्दैछ, यता हामी मान्छेको र पशुको तन्तु उस्तै देखिने प्रविधिबाट रोग पत्ता लगाएर उपचार गर्दैर्छौं।
युरोप र अमेरिकामा सन् १९२० मा अब्बल मानिएको विधि नेपालमा सन् २०२० मा अझै किन अब्बल छ?
उत्तर सरल छः मान्छेको स्वास्थ्य कहिल्यै सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन। न समाजका रूपमा हामीले राज्यलाई घच्घच्याएर हाम्रो स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्न बाध्य नै पारेका छौं।
स्वास्थ्यका हकमा हाम्रो सामूहिक अकर्मण्यताका कारण सेवाको आधुनिकीकरणका तीनै माध्यम ठप्प प्रायः छन्-
एक, स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको मेरुदण्ड बन्नुपर्ने सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था शिथिल र अस्तव्यस्त छन्। पचासौं वर्षअघि बनेका सरकारी स्वास्थ्य संस्था रुग्ण छन्। तिनको स्तरोन्नति र क्षमता विस्तारबारे राज्यले कहिल्यै ध्यान दिएको छैन।
त्यस्ता नयाँ संस्था खोल्न २०४६ वा २०६३ पछिका कुनै पनि जननिर्वाचित सरकारलाई तातो लागेको छैन। कति अस्पतालमा त अहिले हेमाटोक्सिलिनले तन्तु रंग्याएर रोग पत्ता लगाउन समेत निजी संस्थामा पठाउनु पर्ने बाध्यता छ।
मूलभूत रूपमा विदेशी सहयोगमा २०४९ सालमा धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र २०६४ मा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनेयता त्यस्ता संस्था थपिएका छैनन्। जबकि सेवाग्राही संख्या यसबीच तीव्र बढेको छ।
दुई, निजी संस्थाले नयाँ प्रविधि निषेध गर्ने हैनन्। तर नेपालजस्तो सानो जनसंख्या भएको देशमा त्यस्ता प्रविधि भित्र्याउनु तत्काल र मध्यमकालका लागि नाफामूलक हुँदैन। दीर्घकालसम्म घाटा व्यहोरेर त्यो सुविधा दिने अवस्थामा ती छैनन्।
तीन, त्यस्ता सेवा भित्र्याउने तेस्रो विकल्प भनेको गैर–नाफामूलक क्षेत्र हो। तर आँखा उपचारमा झैं नेपालमा अन्य कुनै पनि विधामा उक्त क्षेत्रको सशक्त उपस्थिति छैन। न गैर–सरकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति नै छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको यस्तो बर्बादीबीच पनि अहिलेसम्म चिकित्सकले विदेश गएर ज्ञान हासिल गरेरसम्म फर्कन सक्थे। अत्याधुनिक उपकरण नभित्रिए पनि सीप भित्र्याउन अवरोध थिएन। त्यसैले विदेश गएर गरिने अध्ययन वा तालिम भनेको डाक्टरको आफ्नो वृत्ति-विकासको भर्याङ मात्रै थिएन, बिरामीको उपचारलाई अलिकति भए पनि बढी प्रभावकारी बनाउने माध्यम थियो।
अब त्यो बाटो थुनिएपछि हामीसँग सुडान, भेनेजुएला वा उत्तर कोरियाजस्ता मुलुकबाट त्यहाँको ज्ञान र सीप भित्र्याउने विकल्प मात्रै बाँकी छ।
विडम्बना, राज्यलाई यस्ता नीति-निर्माण गर्दा सल्लाह दिने जिम्मेवारी बोकेका मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगको नेतृत्वमा विद्वान चिकित्सकको उपस्थिति छ। यदि ती दुई निकायलाई सुइँको नदिई वा तिनको राय अस्वीकार गरी उक्त कार्यविधि आएको हो भने दुवै संस्थाका पदाधिकारी चुप बस्नु हुँदैनथ्यो। यस्तो दीर्घकालीन महत्वको विषयमा नैतिकताकै आधारमा भए पनि बोलेर आपत्ति जनाउनुपर्ने थियो।
हैन, दुवै निकायको परामर्शअनुसार उक्त कार्यविधि आएको हो भने त देशको स्वास्थ्य क्षेत्र कुन दिशामा जाँदैछ, कल्पना गर्नै पीडादायी छ।
अहिलेको सरकारले खास गरी डाक्टरहरूलाई 'वर्ग दुश्मन'को व्यवहार गरिरहेको छ भन्ने अधिकांश डाक्टरहरूको बुझाइ छ।
'त्यसैले यहाँ जति बोले पनि अर्थ छैन। सरकारले जे चाहन्छ, त्यो भइछाड्छ' भन्ने 'बन्धक' भावना चिकित्सकबीच बलियो छ। सेवाबाट बाहिरिन चाहने चिकित्सकको राजीनामा स्वीकृत नगर्ने जस्ता काममार्फत सरकारले पनि 'तिमीहरू बन्धक नै हौ' भन्ने सन्देश दिइरहेको छ।
केही चिकित्सक, यो कार्यविधि आएसँगै जसको अमेरिकामा डलरमा 'स्टाइपेण्ड' लिएर वर्ष दिनको फेलोशिप गर्ने अवसर गुमेको थियो, उनीहरूसँग अब उल्टो १० लाख हाराहारी तिरेर नेपालमै फेलोशिप गर्ने विकल्प बाँकी थियो। उनीहरूले सम्पर्क गरेर इमेलमा उक्त कार्यविधि पठाइदिँदै मलाई भनेका थिए- सरकारले हाम्रो भविष्य अन्धकार बनाइदियो।
पछि कुरा हुँदै जाँदा धेरै साथीको आशय त्यही थियो- सरकार हामीलाई 'ठेगान लगाइदिन' र प्रतिशोध साँध्न जे गर्न पनि तयार छ, चाहे देशको स्वास्थ्य क्षेत्र बीसौं वर्ष पछि किन नधकेलियोस्।
समग्रमा स्वास्थ्य क्षेत्र पछाडि धकेल्ने यो प्रतिशोधले डाक्टरको वृत्ति-विकास मात्रै रोकिने हो, अन्ततः पीडित त आम नागरिक नै हुन्छन्। यो युगमा पछिल्लो समय विकसित प्रविधिबाट वञ्चित हुनु भनेको हामीमध्ये धेरैको स्वास्थ्य, सपांगता वा ज्यानै गुम्नु हो।
सरकारको यो कदमकै कारण अब विदेशको ज्ञान–सीप भित्र्याएर देशको स्वास्थ्य क्षेत्र माथि पुर्याउने रामप्रसाद पोखरेल र सन्दुक रुइतहरू जन्मने छैनन्।
हामीलाई यस्ता डाक्टर र प्रविधि चाहिन्छन्-चाहिँदैनन्, नागरिकका रूपमा हामीले निर्णय गर्नु जरूरी छ।
