मन अलि कमजोर भएर हो वा चाहिनेभन्दा धेरै कोरोनासम्बन्धी सामग्री पढेर, वा दुवैले, मेरो डरसरिको 'सेल्फ-लकडाउन' सरकारको 'लकडाउन' भन्दा आठ-दस दिन अघिदेखि सुरू भइसकेको थियो।
'सेल्फ-लकडाउन' कै कारण मष्तिस्क एक्कासि अलि जिज्ञासू भएर आएकाले होला, सरकारी अस्पतालमा कार्यरत एक जना नर्स बहिनीलाई उनको आफ्नो र आफू काम गर्ने अस्पतालको कोरोनाविरोधी तयारी कस्तो चल्दैछ भनेर सोध्न मन लाग्यो। फोन घुमाएँ।
कुरा लामो भयो। निस्कर्ष छोटो- तयारी शून्य वा सोसरह।
त्यसपछि फोन घुमाएँ काठमाडौंकै नेवार, गैर-नेवार गाउँ-सहरतिर। सुकुम्बासी गैर-सुकुम्बासी बस्तीतिर। अनि धरान-धनकुटातिर। यी यावत ठाउँका स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत साथीलाई सोधेँ, तयारी कस्तो छ?
फेरि पनि कुरा लामो, छोटो-मोटो निस्कर्ष- तयारी लगभग शून्य। अस्पताल होस् वा स्वास्थ्य केन्द्र, कसैलाई कोरोनासम्बन्धी परामर्श दिने र परीक्षण गर्ने काम नभएको अवस्था। कुनै पनि तहको प्रशिक्षण नभएको नाजुक स्थिति। उपचार सामग्रीको अनिकाल। यस्तैमा सुरू भयो सरकारी 'लकडाउन'।
मनमा एक्कासि आश जाग्यो, 'सरकार अब कस्सियो, केही गर्ने भयो'।
एक दिन भयो, दुइ दिन भयो, सरकारले केही गरेजस्तो संकेत थोपो पाइएन। तर कोरोना संत्राशले ल्याएको घरेलु सिर्जनशीलताले हो वा एकनाशे दैनिकीले, मनमा एउटा विचार आयो। राज्यले, 'सरकारी भण्डारमा परीक्षण र उपचार सामग्री यति छन्, यति आउँदैछन्, सबैले मिलेर गैर-व्यापारिक प्रयोजनका लागि कति जुटाउन सक्छौ जुटाऊ', मात्र भन्दिए, हामीमध्ये धेरै त्यसतर्फ दत्तचित्त भएर लागिपर्थ्यौं होला। अत्यावश्यक सामग्री उत्तरपट्टिको सीमापारि र अन्य देशबाट जोहो गर्न।
यस्तै कल्पिँदै साथीका साथीहरूलाई फोन घुमाइयो। संक्रमण रोगका विशेषज्ञसँग र स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिसकेका राजनीतिज्ञसँग एक किसिमको फोन वार्ता गरियो।
त्यसपछि थाहा भयो, यो परीक्षण र उपचार सामग्री लिने-ल्याउने काम अलि घुमाउरो र गार्हो रहेछ। त्यसो त सम्भावना पनि रहेछन्। कुरा अनेक रहेछन्। कोरोना 'टेस्ट किट' जनताले आफू खुसी ल्याउन नपाइने। सरकारी सम्झौता र मापदण्डका कुरा रहेछन्। नजाने गाउँको बाटोतर्फ अल्झिन मन लागेन।
सर्जिकल र एन्-९५ मास्क तथा पिपिई ल्याउन सकिने रहेछ। तर त्योसँग जोडिएका अप्ठ्यारा रहेछन्। भन्सार शुल्क लाग्ने। नाका कटाउन कठिनाइ हुने। त्योभन्दा पनि, सामान ल्याउनलाई बिचौलियाले बनाएका 'सप्लाई- चेन' को छुट्टै सञ्जाल समात्नु पर्ने।
फेरि सोच्छु, राज्यले, 'हालको लागि नीति नियम खुकुलो पार्ने, नाका तथा भन्सारशुल्क खोल्ने, कालो बजारीको पकड नियन्त्रण गर्ने काम हामी गर्छौं, सहयोगी हात दत्तचित्त भएर लाग', मात्र भन्दिए...पैसोको जुगाड त जे जसरी भए पनि गरिन्थ्यो। साथीसँगी छँदैछन्। अहिले यति मात्र सोचौं, स्वास्थ्यकर्मीहरू वा खगेन्द्र संग्रौलाको शब्दमा, 'कोरोनाविरोधी युद्धको अग्रिम मोर्चाका मूल्यवान् लडाकूहरू' का लागि सबै मिली युद्धवस्त्र र हतियार जुटाउने बाटो कसरी सहज बनाउने।
हुन त कल्याणकारी मन भएका एक-दुई जन आफैं सामग्री उत्पादनतिर लागेको पढियो। यो एकदमै सराहनीय छ। त्यतिले आवश्यकता टर्ला-नटर्ला समयले बताउला। जानेबुझेका डाक्टर साब भन्नुहुन्छ, 'जसले जति जहाँबाट सक्नुहुन्छ, जोडनुस्। कति चाहिन सक्छ, के थाहा।' यस्तो लाग्छ, कुरा सोचेभन्दा धेरै नै गम्भीर छ।
केही समयअघि संक्रमित पुष्टि भएकी एक महिलालाई 'पेसेन्ट जीरो' माने, यो हप्ताको सुरूआती दिनदेखि संक्रमितको संख्या क्रमिक रूपमा बढेको देखिन पर्ने हो रे। अहिले नै सामान्य रुघाखोकीलाई कोरोना हुनसक्ने ठानी अस्पताल जानेको संख्या जसरी बढिरहेछ, त्यो बढ्ने क्रमले झन् गति लिनेछ। त्यसै अनुसार, अस्पतालमा चाप, अनि ती चापले पूर्ण तयारीको अवस्थामा नरहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई पोल्नेछ। उनीहरूलाई पिरोल्ने क्रम पनि भयानक गतिमा अघि बढ्ने देखिन्छ।
छोटो दिमाग लाउँदा मनमा यस्तो कुरा आयो- स्थानीय स्वास्थ्य निकायहरूले अहिलेदेखि नै कोरोनासम्बन्धी स्थानीयस्तरमै परामर्श दिने र प्रारम्भिक परीक्षण गर्ने वातावरण तयार गर्न सके गजब हुन्थ्यो। त्यसले भोलिका दिनमा अस्पतालमा देखिने चाप र त्यसबाट जन्मने तनाबबाट रोगी र स्वास्थ्यकर्मी दुवैले केही राहत पाउँथे होला।
त्यसो त ठाउँ-ठाउँका स्थानीय युवा त्यसतर्फ लाग्न नथालेका होइनन्। जस्तै, बुंगमतीका युवा फोनैमार्फत संगठित हुन थालिसके। बुंगमतीको कुन भागलाई 'क्वारेनटाइन' क्षेत्र बनाउने, 'आइसोलेसन' क्षेत्र कता राख्ने, स्वास्थ्यकर्मी र वडा कर्मचारीबीच समन्वय कसरी गर्ने।
यी पक्षलाई ध्यान दिँदै वैचारिक नक्सा कोर्न थालिसके। सरकारले गर्न पर्ने काम यी युवा जानी-नजानी गरिरहेछन्। तर यी युवाले मिलेर गर्न थालेको सल्लाह हावा भने होइन।
जस्तै, स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र, वडा कार्यालय, टोल सुधार समिति, सुरक्षा निकाय र नजिकैको कुनै 'डायगनोस्टिक सेन्टर' बीचको समन्वय मार्फत संक्रमणको छिनोफानो गर्न मिल्न पर्ने हो। 'डायगनोस्टिक सेन्टर' सँग टेस्ट किट, पिपिई भए र यी सामग्रीको उपयोग गर्न सक्ने प्रशिक्षण पाए सकारात्मक फरक पर्छ होला। अनि वडा कार्यालयको अगुवाईमा संक्रमित र उनको सम्पर्कमा आएकालाई 'ट्रेस' गरी, 'क्वारेनटाइन'मा राख्न सम्भव हुनपर्ने हो।
विज्ञ र डाक्टरले यो 'रकेट साइन्स' होइन भनिरहेकाले पढे-गुनेको भरमा यस्तो सोचेको। बुंगमतीका युवाजस्तै देशका जागरुक युवा करिब-करिब प्रष्ट छन्, सरकारको मुख ताक्दा धेरै ढिलो हुन सक्छ। यिनीहरूलाई सल्लाह-सुझावसँगै काम गर्न सक्ने वातावरण चाहिएको छ। साथै सामग्रीसहितका स्वास्थ्यकर्मी पनि।
सरकारको मात्र नभए अरु निकायको सहयोगको समेत दरकार छ। चाहे 'नागरिक समाज' होस् वा निजी क्षेत्र। तर सरकारको यो चाल र गतिमा सुदूरपश्चिम वा मधेसका सीमा क्षेत्रको त कुरा छोडौं, बुंगमतीमै पनि सरकार समयमा नपुग्ने अवस्था छ। त्यसैले त समाज समुदाय आफैं सम्भव भएसम्म युद्धमा उत्रिन आवश्यक देखिन्छ। के थाहा, भोलि बुंगमती वा अन्य कुनै ठाउँमा अघि बढ्ने कोरोना वरिपरिको स्थानीय युवा-योजना एक किसिमको नमूना कार्य साबित हुन्छ कि!
अब एकछिन गम्भीर भएर सोचौं। सरसर्ती हेर्दा, कोरोनाले जीवन-जगतलाई तीन लहरमा आक्रमण गरेको देखिन्छ।
पहिलो चीन/एसियाली क्षेत्र। दोश्रो पश्चिमा मुलुकहरू। अनि तेश्रो, दक्षिण एसिया, अफ्रिकी र दक्षिण अमेरिकी मुलुक।
तसर्थ, कोरोना कहरले नेपाललाई कुनै पनि समय छोप्न सक्छ। तेश्रो लहर खेप्नु परेकाले युद्धको तयारीका लागि समय पाएका छन्। तर राजनीतिक र स्वास्थ्य संरचना नै कमजोर भएको अवस्थामा, पाएको समय हुनुपर्ने सदुपयोग हुन नसकेको छैन।
आशाको सानो किरण भनौं, कोरोना भाइरस एउटा कोषाणुबाट अर्को कोषाणुतिर सर्ने क्रममा, जति 'म्यूटेट' हुँदै जान्छ, त्यति नै कमजोर हुँदै जाने मतसमेत पाइन्छ। अर्थात्, पहिलो र दोश्रो लहरमा जति घातक थियो, तेश्रो लहरसम्म आइपुग्दा त्यति घातक नहुन सक्छ। संक्रमण बढे पनि मृत्यु दर कम हुन सक्छ। तर यो शत-प्रमाणित नभएको तर्क हो।
यता ध्यान दिन जरुरी छ। यहाँ स्वास्थ्यकर्मीको अवस्था नाजुक छ। अनि स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना परीक्षण र उपचार सामग्री अभाव छ। अभाव भइरहने छ। जनस्वास्थ्यको हितका लागि राज्य एक्लैले सक्ने-धान्ने अवस्था छैन। समाज आफैं अघि सरेर सबैका लागि कोरोनाविरोधी युद्ध-सामग्री सक्दो जुगाड गर्न आवश्यक छ।
असामान्य समयको माग यही हो।
राज्य आफैंमा 'कमजोर' थियो। कमजोर नै देखिन्छ। समाजको विभिन्न तह-तप्का मैदानमा उत्रिनअघि राज्यले अगाडिको बाटो लचिलो र खुकुलो पार्न सक्नुपर्यो। इच्छाशक्ति बलियो भएको सरकार चाहिन्छ। हुँदो हो त, यी अनेक कुरा मनमनै खेलाउन जरुरी नहुँदो हो।
हाम्रो विडम्वना, यथार्थ अर्कै छ।
'लकडाउन'ले किनेको थोरबहुत समयले संक्रमणको गति र दर केही घट्दो हो। तर 'लकडाउन'मै मात्र भर पर्दा धेरै ढिलो भइसकेपछि मात्र ढिलो भइसकेको कष्टकारी अनुभव हुन सक्छ। समय नघर्किँदै गर्न सक्ने धेरै छ।
(लेखक निङ्लेखु भूमी, गरिबी, विपद र सहरी शासन व्यवस्थाको अर्थ राजनीति सम्बन्धी अध्ययन-अनुसन्धान गर्छन्।)
