बजारमा स्थानीय निर्वाचनको ज्वरो तातिन थालेको छ। दलहरू सक्रिय हुन थालेका छन्। इच्छुक उम्मेदवारहरूले आफ्नो नाम सार्वजनिक गर्ने क्रम सुरू भइसकेको छ। निर्वाचन आयोग आफ्नो तयारीमा लागेको छ।
यही मेलोमा आजको मेरो बहसको विषय स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन एकै पटक गर्न कत्तिको व्यावहारिक होला भन्नेमा केन्द्रित छ।
संघीयता लागू भएपछि हामीसँग स्थानीय र प्रदेश तहका निर्वाचन दुई पटक गरिसकेको अनुभव छ। संघीयतापछिको पहिलो निर्वाचन २०७४ सालमा तीनै तहको निर्वाचन लगातार भएको र यसअघिको २०७९ सालको निर्वाचनमा स्थानीय तह निर्वाचन वैशाख ३० गते एकै चरणमा र प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मंसिर ४ गते सँगसँगै भएको थियो।
दुई वटा निर्वाचनको अनुभव हेर्दा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकैसाथ हुने गरेको छ। तर स्थानीय र प्रदेश तहको निर्वाचन एकैसाथ गरिएको छैन।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको हालको पदावधि २०८४ वैशाख ३० गते सकिन्छ। प्रदेशसभाको पदावधि सोही वर्ष मंसिर ४ गते सकिन्छ।
यसैले आगामी दुवै निर्वाचन २०८४ सालमा गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यही यथार्थबीच अहिले नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा यी दुई निर्वाचन छुट्टाछुट्टै गर्ने कि एकैसाथ भन्ने बहस सुरू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
प्राविधिक हिसाबले दुवै निर्वाचन एकैसाथ गर्न हाल कानुनी समस्या भए पनि राजनीतिक सहमतिमा अड्चनहरू हटाई मार्ग प्रशस्त गर्न सहज छ। यसका लागि हाल देखिएको दुवै सरकारका जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि सकिने मितिको फरकपन नै मूल समस्या हो।
स्थानीय तहको पदावधि वैशाखमा र प्रदेशसभाको मंसिरमा सकिने हुँदा बीचमा करिब सात महिनाको फरक देखिन्छ। समय मिलाउन पहिलो, कानुन संशोधन गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल केही महिना लम्ब्याई प्रदेश निर्वाचनसँगै वा त्यसअघि नै स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्छ।
दोस्रो, प्रदेशसभा निर्वाचन अगाडि सारेर नयाँ प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल केही ढिलो सुरू हुने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ।
तर मूल कुरा भनेको जनप्रतिनिधिको कार्यकाल र पदावधिमा गम्भीर असर नपार्ने गरी मिति मिलाउन सकिने भए पनि कुनै पनि तहलाई एक दिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन बनाउनु लोकतन्त्रका हिसाबले राम्रो हुँदैन।
यहाँ २०७८ सालको उदाहरण उपयोगी हुन्छ। त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले तीनै तहको निर्वाचन एकैसाथ गराउने योजना अगाडि बढाउँदा निर्वाचन आयोगले स्थानीय सरकारलाई जनप्रतिनिधिविहीन राखेर पुरानो अभ्यास दोहोर्याउन नहुने अडान लिएपछि सरकारको योजनामा ब्रेक लाग्यो।
प्राविधिक रूपमा सम्भव भए पनि यसका लागि राजनीतिक तयारी, कानुनी संशोधन र राजनीतिक वा संस्थागत सहमतिबिना दुवै निर्वाचन एकै पटक गर्न राम्रो मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ।
के छन् फाइदा र जोखिम?
स्थानीय र प्रदेश तहका निर्वाचन एकै पटक सम्पन्न गर्न कानुनी संशोधन र राजनीतिक सहमतिका आधारमा सम्भव भएको हुँदा पहिले यसका फाइदा हेरौं।
पहिलो, संघीयता महँगो संरचना भएको भाष्य बनिरहेको र हाल मुलुकको चालु खर्च चलाउन पनि ऋणको भर पर्नुपर्ने अवस्थामा दुवै निर्वाचन एकै पटक गर्नु भनेको वित्तीय फाइदा नै हो।
सामान्यतया स्थानीय तह निर्वाचनमा मात्र करिब ६ अर्ब र प्रदेशसभा निर्वाचनमा करिब ५ अर्ब खर्च हुने देखिन्छ। छुट्टाछुट्टै गर्दा यो रकम बढेर १२ अर्ब रूपैयाँभन्दा माथि पुग्न सक्छ।
जबकि सुरक्षा निकायहरूको खर्च थप गर्दा प्रत्येक निर्वाचनमा २५–३० अर्ब रूपैयाँ हाराहारी खर्च हुने भएकाले दुई पटक अलग अलग गर्दा राज्यकोषमा ५०–६० अर्बसम्मको भार पर्न सक्छ। एकैसाथ गर्दा यो खर्च एउटै संरचना, जनशक्ति र सुरक्षा प्रबन्धबाट धेरै हदसम्म घटाउन सकिन्छ।
यो त भयो राज्यस्तरको खर्च। यसलाई मतदाता र राजनीतिक दलहरूको खर्च पनि जोड्ने हो भने दुईवटा निर्वाचनका लागि अर्बौं लाग्ने देखिन्छ।
यो अवस्थामा एकैपटक निर्वाचन गरेर खर्च घटाउन सकियो भने राज्यलाई राम्रै वित्तीय राहत हुन्छ।
दोस्रो, बारम्बार हुने निर्वाचनले राज्यको नियमित प्रशासनिक कामकारबाही, विकास निर्माण र कर्मचारीतन्त्रको सामान्य कामलाई अवरूद्ध बनाउँछ। हाम्रो अनुभवमा निर्वाचनमा आचारसंहिता र लाखौं कर्मचारी खटाउनुपर्ने हुँदा कम्तीमा चारदेखि पाँच महिनाको विकास निर्माणको काम प्रभावित हुन्छ।
दुई निर्वाचन एकैसाथ हुँदा निर्वाचन नियमित विकासको बाधक हुने कुरामा कमी आउँछ।
तेस्रो, मतदाता र सुरक्षा निकायलाई पटक पटक परिचालन गर्नुपर्ने अतिरिक्त व्यवस्थापनको झन्झट पनि घटेर सहज हुन्छ।
यसका फाइदा मात्र होइन, यसका केही जोखिम पनि छन्।
पहिलो, मतदाताको ध्यान बाँडिने र निर्णय क्षमता प्रभावित हुने सम्भावना हो।
हाम्रो अनुभवमा प्रदेश सरकारहरूसँग जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्क नहुने र स्थानीय सरकार आफ्नो दैलोको सरकार हुने हुँदा मतदाताको स्वाभाविक रूचि स्थानीय तहतिर बढी हुन्छ। दुवै निर्वाचन एकै पटक हुने अवस्थामा प्रदेशसभाको प्रतिस्पर्धा ओझेलमा पर्ने जोखिम रहन्छ।
सामान्यतया फरक फरक समयमा निर्वाचन हुँदा मतदाताले उम्मेदवारलाई राम्ररी चिन्ने र बुझ्ने अवसर पाउँछन्। एकैसाथ हुँदा मतपत्रमा वास्तविक चाहना प्रतिबिम्बित नहुने जोखिम पनि हुन सक्छ।
दोस्रो, एउटै मिति र एउटै मतदान केन्द्रमा दुई तहका फरक फरक मतपत्र, मतगणना प्रक्रिया र सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाउनु आफैमा प्रशासनिक जटिलता हुन्छ।
तेस्रो, मतदाताहरूले एकै पटक प्रदेश र स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई भोट हाल्दा प्रभावकारी मतदाता शिक्षा नभए स्थानीय तह र प्रदेशसभा गरी मतदाताले अलि बढी मतपत्रमा छाप लगाउनुपर्ने हुँदा मतपत्र जटिल भई बदर मतको संख्या बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ।
संशोधन गर्नुपर्ने कानुन
नेपालको संविधानको धारा २२५ मा गाउँ/नगरसभाको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिएको मितिले पाँच महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ।
तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३(१) ले भने सभाको म्याद सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। यसरी संविधान र ऐनको प्रावधानबीचको फरकले स्थानीय निर्वाचन ठ्याक्कै कहिले गर्ने भन्नेमा अन्योल सिर्जना गरेको छ।
प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ लाई हेर्ने हो भने, यसको दफा ६८ मा पदावधि छ महिनाभन्दा कम बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन नगर्ने व्यवस्था छ भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा एक वर्षभन्दा कम बाँकी भएमा उपनिर्वाचन नहुने व्यवस्था छ।
हाल रिक्त रहेका ७४ पदमा उपनिर्वाचन व्यावहारिक नदेखिनुको मुख्य कारण यही हो।
यसरी हेर्दा दुवै निर्वाचन साँच्चै एकैसाथ गर्ने हो भने बाटो सहज देखिन्छ। संविधानको धारा २२५ मा टेकेर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन वा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा सामान्य संशोधन गरी मिति मिलाउन सकिन्छ। यसका लागि संविधान संशोधनको प्यान्डोराज बक्स खोल्नै पर्दैन।
कानुनी संशोधनका लागि समयको दबाब
हालसम्मको अभ्यासबाट निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको घोषणा गरेदेखि मतदानसम्म कम्तीमा १२० दिन अर्थात् चार महिना जति समय चाहिन्छ। अहिले स्थानीय तहको पदावधि सकिन करिब ६ महिना र प्रदेशसभाको लगभग एक वर्ष बाँकी रहेको अवस्थामा समयको हिसाबले निर्वाचन गराउन नसकिने अवस्था होइन।
तर कार्यान्वयन तहमा तत्कालै गर्नुपर्ने कामहरू— मतदाता नामावली अद्यावधिक, निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण, सुरक्षा जनशक्ति परिचालनको योजना र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दलहरूबीचको राजनीतिक सहमतिका लागि विलम्ब नगरी अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ।
यसका लागि संसदबाट निर्वाचन ऐन संशोधनका विधेयकहरू अध्यादेशमार्फत पारित गराउनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूबीच कानुनी सहमति बनेको खण्डमा आयोगलाई आवश्यक १२० दिनको कार्यतालिका दिएर सात महिनाभित्रै यो प्रक्रिया पूरा गर्न कठिन छैन।
हालसालै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूको पूर्णताले अनुकूल वातावरण बनेर समयको हिसाबले सैद्धान्तिक रूपमा सम्भव देखिए पनि संस्थागत तयारी र राजनीतिक तदारूकताको अभावमा सात–आठ महिनाभित्रै सबै विधि मिलाउन सरकार, निर्वाचन आयोग र अन्य सरोकारवालाहरू युद्धस्तरमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ।
स्थानीय निर्वाचनअघि गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू
दुवै निर्वाचन एकै पटक गर्न मुख्यतः चा रवटा कामलाई प्राथमिकतासहित अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
पहिलो, कानुनी संशोधनका लागि एकैसाथ वा फरक फरक जे गरे पनि सम्बन्धित ऐनहरूमा आवश्यक संशोधन समयमै संसदबाट पारित गर्नुपर्छ।
दोस्रो, सरकारले थालेको केही स्थानीय तह गाभ्ने वा पुनर्संरचना गर्ने प्रक्रिया समयमै टुंग्याइएन भने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमै ढिलाइ हुन सक्छ।
तेस्रो, फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि छुटेका र नयाँ मतदाता बन्न योग्य नागरिकको नामावली समयमै अद्यावधिक गर्नुपर्छ।
चौथो र अहम कुरा भनेको दलगत तयारी र आन्तरिक अध्ययन महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। दलहरूले एकैसाथ वा छुट्टाछुट्टै निर्वाचनबाट आफूलाई कस्तो लाभ वा हानि हुन्छ भन्ने आन्तरिक मूल्यांकन र उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया अहिल्यैदेखि थाल्नुपर्छ।
अधिकांश दलहरू आफ्नो आन्तरिक विवादमा अल्झिरहेको अवस्थामा दलहरूसँग तुरून्तै बृहत् राजनीतिक सहमतिका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ।
विगतबाट के सिक्ने?
२०७४ र २०७९ सालमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै दिन सम्पन्न भएको अनुभव हेर्ने हो भने हाम्रा लागि दुई फरक तहका निर्वाचन एकैसाथ गर्ने अभ्यास नितान्त नौलो होइन।
तर त्यति बेलाको अनुभवमा प्रदेशसभाको प्रतिस्पर्धा प्रतिनिधिसभाको ओझेलमा पर्यो र स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक दल र मतदाताको ध्यान संघीय राजनीतिमै बढी गएको महसुस भयो। यस कारण स्थानीय र प्रदेश निर्वाचन एकैसाथ गर्दा कतै प्रदेश तहको प्रतिस्पर्धा ओझेलमा नपरोस् भनेर प्रारम्भदेखि नै सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ।
अघिल्ला चुनावमा जटिल मतपत्रका कारण मतदाता झुक्किएका थिए। स्थानीय र प्रदेश जोड्दा मतपत्रको डिजाइन अत्यन्त सरल र बुझिने हुनुपर्छ।
एकै पटक निर्वाचन गर्नका लागि पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि एक, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूका लागि एक, प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिकका लागि एक एक गरी केवल चार वटा मतपत्र प्रयोग गर्नुपर्छ।
नेपाली सेना, प्रहरी र म्यादी प्रहरीको एकीकृत परिचालनले खर्च र सुरक्षा जोखिम दुवै घटाउँछ। मतपेटिका धेरै हुने भएकाले मतगणना सुस्त भई नतिजा आउन हप्तौं लाग्ने परिपाटी अन्त्य गर्न मतगणना टोली र गणनास्थल थप्नुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेर्दा अमेरिकामा फरक फरक तहका मुद्दा र एजेन्डा एकअर्काबाट प्रभावित नभई अलग अलग रूपमै छलफल र मतदान हुने गरी राष्ट्रपतिदेखि काउन्टी सदस्यसम्मको निर्वाचन एकैसाथ हुन्छ।
यसरी अमेरिकी अनुभवबाट मतपत्रको डिजाइन, मतदान प्रक्रिया र नागरिक शिक्षामा बढी जोड दिइने हुँदा एकैसाथ निर्वाचन गर्दा मतदाता तुलनात्मक रूपमा कम अलमलिएको देखिन्छ।
त्यसैले नेपालमा पनि एकैपटक निर्वाचन गर्ने निर्णय गरे पनि मतपत्र छुट्ट्याउने, मतगणना प्रक्रिया स्पष्ट पार्ने र मतदातालाई पर्याप्त सूचना दिने काममा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ।
राजनीतिक सहमतिका लागि ढिलाइ नगरौं
हालसम्म यो एजेन्डा दलहरूबीच छलफल नै भएको छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले खर्च कम गर्न दुवै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्नुपर्ने कुरामा तुलनात्मक रूपमा सुरूका दिनमा सकारात्मक देखिए पनि अरू दलहरूले यसमा आफ्नो अडान स्पष्ट रूपमा राखेको देखिँदैन।
यसका लागि राजनीतिक सहमति सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कडी हो र यसका तीनवटा तहमा समयमै घनीभूत छलफलको आवश्यकता पर्छ।
पहिलो, संसदभित्रका सबै प्रमुख दलहरूको समिति बनाएर समयसीमा तोकी कानुनी संशोधनको खाका तयार पार्न ढिलाइ गर्न हुँदैन।
दोस्रो, निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरी प्राविधिक र सुरक्षा व्यवस्थापनको सम्भाव्यता अध्ययन तुरून्त गर्नुपर्छ।
र तेस्रो, स्थानीय तहका एसोसिएसनजस्तै नगरपालिका संघ वा गाउँपालिका संघ र प्रदेशका जनप्रतिनिधि संघ–संगठनहरू, नागरिक समाजसँग समेत परामर्श गरी व्यावहारिक कठिनाइ पहिचान गर्नुपर्छ।
छलफल नभई एकतर्फी रूपमा मिति तोक्ने प्रयास गरिए २०७८ सालको प्रयासजस्तै राजनीतिक विवाद र कानुनी अवरोधमा फस्ने जोखिम रहन्छ।
निर्वाचन आयोगले के गर्ने?
निर्वाचन आयोग सधैं निर्वाचनका लागि प्राविधिक सल्लाहकार र संस्थागत संरक्षक हो। निर्वाचन आयोगले नै मतदाता नामावली, मतदान केन्द्र क्षमता, सुरक्षा जनशक्ति र मतगणना प्रणालीको हिसाबले एकैसाथ निर्वाचन व्यावहारिक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने यथार्थपरक प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्छ।
संस्थागत संरक्षकको भूमिकामा भने आयोगले २०७८ सालको जस्तै कुनै पनि तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाएर निर्वाचन ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिविरूद्ध लोकतन्त्रका लागि आफ्नो अडानमा अडिग हुनुपर्छ।
किनभने संविधानले परिकल्पना गरेको अविच्छिन्न स्थानीय र प्रदेश सरकारको सिद्धान्तलाई कहिल्यै पनि संकटमा पार्नु हुँदैन। खर्चको तडकभडक नियन्त्रण गर्न र दलहरूलाई दायराभित्र राख्न कडा आचारसंहिता लागू गर्नुपर्छ।
सरकारले के गर्ने?
दुवै तहका निर्वाचन एकैपटक गर्न सबैभन्दा ठूलो र अहम भूमिका सरकारकै हुन्छ। यसका लागि सरकारले अबिलम्ब पाँच वटा कामको सुरूआत गर्नुपर्छ।
पहिलो, सरकारले आगामी निर्वाचनबारे कुनै औपचारिक छलफल र परामर्श अझै थालेको छैन। ढिलो भए कानुनी संशोधन, मतदाता शिक्षा र प्राविधिक तयारीका लागि समय साँघुरिँदै जान्छ, त्यसैले तत्काल अन्तरदलीय र आयोगसँगको संयुक्त छलफल संयन्त्र बनाउनुपर्छ।
दोस्रो, संविधानको धारा २२५ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनबीचको नीतिगत बाझिने अवस्था हटाई एउटै स्पष्ट कानुनी आधार तयार पार्नुपर्छ।
तेस्रो, लागत–लाभ विश्लेषण सार्वजनिक गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। निर्वाचन आयोग र अर्थ मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा एकैसाथ र छुट्टाछुट्टै गर्दाको यथार्थपरक खर्च विवरण सार्वजनिक गरी नीतिगत छलफललाई तथ्यमा आधारित बनाउनुपर्छ।
चौथो, सरकार जनप्रतिनिधि विहीनताबाट जोगिने प्रबन्धमा सजग हुनुपर्छ। दुवै निर्वाचन एकै पटक गर्ने वा दुई पटक गर्ने, जुनसुकै विकल्प रोजिए पनि कुनै पनि स्थानीय वा प्रदेश तह लामो समय जनप्रतिनिधि विहीन नरहने गरी संक्रमणकालीन व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
पाँचौं, हाम्रा विगतका निर्वाचनहरू मत बदरको हिसाबले निकै सुधार गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। आगामी निर्वाचनमा बदर मत घटाउन मतदाता शिक्षामा लगानी गर्न कन्जुस्याइँ गर्न हुँदैन।
एकैसाथ निर्वाचन गर्ने निर्णय भएमा दुई तहका मतपत्र, प्रतीक र प्रक्रिया छुट्ट्याएर मतदातालाई भ्रमित नबनाउने गरी व्यापक डिजिटल र प्रभावकारी मतदाता शिक्षा अभियान अघि नै सञ्चालन गर्नुपर्छ।
मुख्यतः प्रत्येक निर्वाचन देशको संघीय संरचनाको स्थायित्व, स्थानीय र प्रादेशिक लोकतन्त्रको गुणस्तर र नागरिकको निर्वाचन प्रणालीप्रतिको भरोसासँग समेत जोडिन्छ।
दुवै निर्वाचन एकै पटक गर्नु भनेको शुद्ध प्राविधिक विषयभन्दा पनि दलगत सहमति, कानुनी स्पष्टता र संस्थागत तयारीका आधारमा हुनुपर्ने विषय हो। आर्थिक शिथिलताको सामना गरिरहेको नेपालजस्तो मुलुकका लागि स्थानीय र प्रदेशसभा निर्वाचन एकै पटक गराउनु बढ्दो खर्च जोगाउन राष्ट्रिय आवश्यकता हो।
सानातिना विवाद बिर्सेर बृहत् राजनीतिक सहमति बनाई संवैधानिक सुझबुझ दर्शाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
राजनीतिक इच्छाशक्ति र द्रुत कानुनी प्रक्रियामार्फत यी चुनौतीहरू समाधान गर्न सकिन्छ। यस प्रयासले देशको अर्बौं रूपैयाँ बचाउने मात्र नभई संघीयतालाई आर्थिक रूपमा दिगो र व्यावहारिक बनाउन योगदान पुर्याउनेछ।
***
(लेखक रमेश अधिकारीले तीन दशक सुशासन तथा निर्वाचन प्रक्रियामा नेपालसहित श्रीलंका र अफगानिस्तानमा काम गरेका छन्। उनका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)