संसारका सहरमा भाइरस फैलिन थालेपछि प्रकोपको गति रोक्न लकडाउन गरियो। अनि प्रकोप घट्न थालेपछि लकडाउन हटाउन थालियो। सहरहरू खुलेपछि अब उता ग्रामीण क्षेत्रमा फैलिन्छ कि भन्ने चिन्ता छ। त्यसैले गाउँ र दुर्गम भेगमा नियन्त्रणका लागि फरक रणनीतिको कुरा भइरहेको छ।
तर नेपालमा कोरोना सहरभन्दा पहिला गाउँमा पुगेको छ। लकडाउन अवधिमा बल्ल संक्रमण फैलन थालेको छ। उच्च विन्दुमा नपुग्दै आम जनता, विज्ञ र सरकारमा 'लकडाउन थकान' महशुस भइसक्यो। सहर बजार क्रमशः खुल्न थालिसकेका छन्।
महामारी नियन्त्रणका लागि देशभर एकै खाले रणनीति अपनाइएको छ। चीनको वुहान, इटालीको मिलान, अमेरिकाको न्युयोर्क वा भारतको नयाँदिल्ली जस्ता सहरले अपनाएका उपाय नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा कति व्यवहारिक छन् भन्ने लेखाजोखा गरिएको छैन। गाउँमा फैलिएको महामारी उचित व्यवस्थापन नभए त्यो संक्रमण सहर भित्रिने छ।
सरकारले भनेको ६ 'टी' रणनीति- ट्राभल रेष्ट्रिक्सन (यात्रा निषेध), टेस्टिङ (परीक्षण), ट्रेसिङ (सम्पर्क खोजपड्ताल), ट्रयाकिङ (संक्रमितको निरीक्षण), ट्रिटमेन्ट (उपचार) र टुगेदर (सबैको सहकार्य) को व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सकेन। लकडाउन अवधिमा हुनपर्ने तयारी नहुँदा सोचे जस्तो परिणाम आएन।
नेपाल प्रवेश गर्ने नाकामा जथाभावी 'होल्डिङ' र खचाखच गाडीमा यात्रागर्दा संक्रमण फैलिएको छ। गाउँघरका क्वारेन्टाइन भरिभराउ छन्। अझै भारतबाट मानिस भित्रिने क्रम रोकिएको छैन। अन्य देशबाट मानिस ल्याउने क्रम पनि सुरू भइसकेको छ।
विश्वभर परीक्षण दायरा बढाउने लहर छ। आरडिटीमा विश्वसनीयता नभएको गुनासो गर्दे नेपालमा नेता, पत्रकार, विज्ञ, जनता सबैले पिसिआर नै गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। सरकारले देशभर २० वटा प्रयोगशालाबाट पिसिआर परीक्षण व्यवस्था गरे पनि यसले माग धान्ने छैन। सीमित जनशक्ति भएका प्रयोगशालाले उच्चतम क्षमतामा काम गर्दा पनि परीक्षण दायरा र प्रभावकारिता बढेको छैन। समयमै परीक्षण नपाउँदा वा परीक्षणबिनै घर पठाइदिँदा ठाउँठाउँमा तनाव सिर्जना भएको छ।
हालसम्मका उपायहरू कति प्रभावकारी भए भनेर तत्काल बृहत समीक्षा गर्न जरूरी छ।
नेपालमा जनसंख्या वितरण, बस्ती संरचना, आर्थिक अवस्था, मानवीय स्वभाव र व्यवहार, सूचना र सडकको पहुँच, स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था, साधन र श्रोतको उपलब्धता आदि जस्ता निर्धारकहरु देशैभर एकनासका छैनन्। एकैखाले रणनीति सबैतिर लागू गर्नु अवैज्ञानिक र अनुत्पादक हुन्छ। हाल लागू भएका रणनीति पूर्णतयाः सहरकेन्द्रित छन्। त्यसैले, अब सहर र गाउँबस्तिका लागि फरक-फरक रणनीति विकास गर्नुपर्छ।
कम साधन सम्पन्न ठाउँहरू विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा कोरोना महामारी रोकथामका रणनीति ल्याउन नसकेकोमा विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत आलोचित भइरहेको छ। कुनै प्राकृतिक चमत्कार नभई तत्काल यो भाइरस हराउनेवाला छैन। खोप बन्नेमा यथेष्ठ आशंकाहरू छन्। उपचारका लागि औषधि बनाउने सम्भावनामा पनि ठूलो आशा छैन। खोप र औषधि बनेपनि हाम्रो पहुँचमा आउन लामो समय लाग्नेछ।
'हर्ड इम्युनिटी'आकांक्षाको कुनै ग्यारेन्टी हुन्न। केही पुनः संक्रमण देखिएका कारण यो सम्भावना पनि बलियो छैन। आयुर्वेदजस्ता वैकल्पिक विधिले निको पार्ने लालसामा कुनै वैज्ञानिक दम छैन। नेपालले आफ्नो वैज्ञानिक क्षमताबाट खोप, औषधि, वा अन्य जटिल अध्ययन अनुसन्धान गर्नसक्ने संरचना विकास भएको छैन।
पिसिआर अत्यधुनिक, परिष्कृत तथा जटिल वैज्ञानिक प्रणाली हो। कम आय र कमजोर संरचना भएका नेपालजस्ता ठाउँमा यस्ता प्रयोगशाला अत्यन्त खर्चिला हुन्छन्। प्रयोगशालामा जाँचका लागि आउने स्वाब संख्या चुलिएको छ। टेकुजस्तो देशकै एकमात्र 'रिफरेन्स' प्रयोगशालाले अरू ल्याबको गुणस्तरमा ध्यान दिन सकेको छैन। लामो समय स्वाब यसै राख्नुपर्दा 'कोल्ड-चेन' प्रणालीमा असर पर्छ। बालबालिकालाई दिइने खोप राख्न प्रयोग गरिने फ्रिजमा पनि स्वाब राख्नुपर्ने बाध्यता आएको छ।
सूदुरपश्चिम, कर्णाली, प्रदेश ५ र प्रदेश २ का जिल्लाका हजारौं मानिस क्वारेन्टाइनमा छन्। सबै जना ल्याब परीक्षण कुरेर बसेका छन्। दुई हप्ता कटाइ सकेकाहरूलाई घर जाने हतार हुन्छ। कति जिल्लामा आरडिटी गरेर घर पठाइका दजर्नौंको पिसिआर नतिजा पोजिटिभ आएको छ। पोजिटिभ भेटिने क्रम लगातार बढिरहेकाले 'पुल टेस्टिङ' पनि व्यवहारिक भएको छैन। दुर्गमबस्तीबाट पिसिआर प्रयोगशालामा स्वाब ल्याउन कठिन छ। स्थानीय सरकार अत्यन्तै दबाबमा छन्।
त्यसैले, ग्रामीण क्षेत्रका निम्ति फरक रणनीति ल्याउनुपर्छ। त्यसका लागि निम्न दसवटा विधि अपनाउन सकिन्छ।
१. हरेक वडा र गाउँमा कोरोना नियन्त्रणका लागि सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय समूह बनाउने। गाउँका मानिस सहरमा जस्तो एकअर्कामा अपरिचित हुँदैनन्। स्थानीय नेतृत्वले भनेको मान्छन्। सबैको सहमति जुटेमा स्थानीय सहभागिता बढ्छ। स्थानीय सरकारका कामप्रति व्यापक असन्तुष्टि आइरहेका बेला यस्ता उपायले सबैलाई एकै लक्ष्यमा डोर्याउँछ।
समथर भूभाग, सहरोन्मुख बस्ती र पर्याप्त पहुँच भएका देशका ग्रामीण क्षेत्रमा लागू भएका रणनीति हामीलाई उपयुक्त हुन्नन्। जटिल भूभाग भएको चीनका ग्रामीण भेगमा प्रहरी, स्थानीय नेताहरू, स्वास्थ्यकर्मी र स्वयंसेवक सहितको 'आपतकालीन टोली' परिचालित थियो। भियतनाममा प्रहरी, सेना, स्वास्थ्यकर्मी, नीजि क्षेत्र, समुदायका प्रतिनिधि, स्थानीय संघसंस्था, अवकाशप्राप्त जनशक्ति, शिक्षक सबैको संलग्नतामा 'द्रुत प्रतिकार्य टोली' निर्माण गरेको थियो। कर्णालीमा एकपटक 'र्यापिड एक्सन' टोली मोडलको चर्चा गरिएको थियो तर त्यो स्वास्थ्यकर्मी खटाउने तरिका मात्र थियो। त्यसैले त्यो प्रभावकारी बन्न सकेन।
२. गाउँ फर्किने हरेक मान्छेलाई आफ्नौ गाउँनजिकको क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ। त्यसैले, स्थानीय वडाको रेखदेखमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन जिम्मा लिनु पर्छ। सहर-बजार वा पराई ठाउँको क्वारेन्टाइनमा बस्दा अपहेलित र असुरक्षित बनेका छन्। आफ्नै समुदायनजिक हुँदा खानपिनदेखि मनोवैज्ञानिक राहत मिल्छ।
भारतबाट नागरिक आउने क्रम आगामी दसैंसम्म रोकिने छैन। गाउँतिर घरैमा क्वारेन्टाइन बसाउने रणनीति असम्भव हुन्छ। त्यसैले अस्थायी क्वारेन्टाइन बनाउने, निसंक्रमण गर्ने, संचालन गर्ने विधि सिकाउनु पर्छ।
३. क्वारेन्टाइन बस्नुअगाडि सबैको अनिवार्य प्रारम्भिक स्वास्थ्य जाँच (स्क्रिनिङ) गरेर उच्च जोखिम हुनसक्ने वर्ग जस्तै बुढाबुढी, दुधेबालक, गर्भवती वा रोगीलाई छुट्टाएर अलग्गै राख्ने। यी समूहलाई पिसिआर परीक्षणको प्राथमिकता दिएर स्वस्थ जमातलाई अवलोकनमा मात्र राख्ने। निश्चित अवधिपछि उनीहरूको आरडिटी गर्न सकिन्छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि संक्रमण भएको दुई हप्ता बिताइसकेका लक्षणबिहीन व्यक्तिले अरूलाई सार्ने सम्भावना अत्यन्त कम हुने अध्ययनले लेखाएका छन्। यसले गर्दा अनावश्यक परीक्षणको चाप घट्छ।
४. सबै ठाउँमा डाक्टर उपलब्धता सम्भव छैन। एक-दुई हप्ताको उपलब्धताले कुनै फाइदा हुँदैन। दिगो समाधान अहिल्यै नै उपलब्ध छैन। त्यसैले गाउँमा उपलब्ध हुने मध्यमस्तरका स्वास्थ्य जनशक्ति परिचालन गर्न आवश्यक छ। त्यसैले स्थानीय संस्थाका स्वास्थ्यकर्मी खटाउने। उनीहरूलाई जिल्ला र स्थानीय तहका केही केन्द्र जस्तै प्रथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमार्फत सम्भव भएसम्म टेलेमेडिसिन, रिमोट प्रणालीमार्फत् सामान्य उपचारको व्यवस्था गर्ने।
५. आपतकालीन सवारी साधन व्यवस्था गर्ने। धेरै ठाउँमा आवश्यक जीवन रक्षा उपकरण र औषधि बिनाका एम्बुलेन्स चलाइएका छन्। छिटोभन्दा छिटो नजिकको स्वास्थ्यसंथामा बिरामी ओसार्न गाउँमा भएका निजी साधन पनि उत्तिकै लाभदायक हुन्छन्। स्थानीय मानिसलाई आवश्यक पर्दा ती साधन समेत प्रयोग गर्न मिल्ने गरी 'रोस्टर' तयार पार्ने। बाटो नपुगेका टाढाका बस्तीको निम्ति भने हेलिकप्टर व्यवस्था गर्नुको विकल्प हुन्न।
६. मास्क प्रयोग बढाउने उपाय अपनाउने। विदेशबाट ल्याइएका मास्क आपूर्ति सहज नहुने तथा महँगो पर्ने भएकोले स्थानीय रूपमै बनाउन सकिने कपडाका मास्क प्रयोग विधि सिकाउनु पर्छ। स्वास्थ्यकर्मी र अन्य अग्रमोर्चामा रहनेबाहेक कम जोखिम समूहमा कपडाको दुईपत्रे मास्क उपयुक्त हुने सिफारिस भएको छ। स्थानीय उत्पादनबाट स्वरोजगार निर्माण गर्न सकिन्छ। चीन जस्तो देशले पनि उसको ग्रामीण भेगमा यस्तै रणनीति अबलम्बन गरेको छ। यस्तै, हात धुने स्थानहरू निर्माण गरेर हातले धाराको टुटी नछोई खुट्टाले चलाउन मिल्ने प्रविधि स्थानीय रूपमै निर्माण गर्न सकिन्छ।
७. ग्रामीण जनताको आर्थिक अवस्थाले सम्भावित उपचार धान्न गाह्रो हुन्छ। उनीहरूका लागि लक्षित स्वास्थ्य बीमाको अतिरिक्त व्यवस्था गरेर आश्वस्त बनाउने। रोजगारीका अवसर खुम्चिने भएकाले महामारीपछि गाउँका मानिस थप प्रभावित हुनसक्ने अवस्था मध्यनजर गरी अतिरिक्त स्रोतसाधन जगेडा गर्ने।
८. अनावश्यक स्वाब संकलन नगर्ने। उच्च जोखिममा परेकाको स्वाब परीक्षण नतिजा चाँडो उपलब्ध गराउने गरी प्रयोगशाला विस्तार गर्ने। सम्भव भएसम्म जिल्ला अस्पतालका ल्याबमा स्थापना गर्ने। त्यहीँ उपलब्ध मध्यमस्तरीय जनशक्ति जस्तै ल्याब टेक्निसियन, असिस्टेन्ट समेतले सञ्चालन गर्नसक्ने प्राटोकल तयार पार्ने। यस्ता ल्याबमा भविष्यमा इन्फ्लुएन्जा लगायतको पिसिआर जाँच गर्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यान दिने।
अस्पताल भर्ना भइसकेका शंकास्पद बिरामीको स्वाब परीक्षण गर्नेभन्दा जो विशेष क्वारेन्टाइनमा छन् र समुदाय संक्रमण फैलाउन उच्च जोखिममा छन्, उनीहरूलाई प्राथमिकता दिन बुद्धिमानी हुन्छ। अस्पताल पुगिसकेका सबै शंकास्पद बिरामीलाई कोभिड-१९ का बिरामी उपचार गरेजस्तै सुरक्षा विधि अपनाउने। उनीहरूको स्वाब परीक्षणमा स्रोत र समय खेर नफाल्ने।
९. समुदाय परिचालन गर्दै नागरिक सहभागिता र जन उत्तरदायित्व बढाउने उपाय अपनाउनु पर्छ। यसका लागि व्यक्तिगत र संस्थागत सहकार्य गर्नुपर्छ। सामाजिक व्यवहार परिवर्तन गर्ने, नागरिक शिक्षा प्रदान गर्ने, दुरी बनाउने, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन व्यवस्थाको अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मा दिनुपर्छ। उच्च जोखिम क्षेत्रबाट प्रवेश गर्ने मानिसका बारे जानकारी पाउन पनि यसले सहयोग पुग्छ।
१०. व्यवस्थित सूचना संकलन र संप्रेषणको व्यवस्था मिलाउने। ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दामा सही सूचनाको पहुँच कम हुन्छ। यात्रा र क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूसँग सूचना प्राप्त गर्ने स्रोत सीमित हुन्छ। बरू अफवाह र गलत सूचना उनीहरूसम्म चाँडो पुग्छ। हामी एकपछि अर्को डिजिटल माध्यमबाट सूचना बाँड्दा ठूलो संख्यामा ग्रामीण क्षेत्रका मानिस ओझेलमा परेका छन्। स्थानीय भाषा, लवज र शैलीमा सही सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने। यसका लागि स्थानीय युवाको सक्रिय भूमिका हुनसक्छ। त्यस्तै भरपर्दा नेतृत्वकर्ता र प्रभावशाली व्यक्तिहरू आफैं खटेर मानिसहरूलाई सम्झाउन-बुझाउन प्रयास गर्नुपर्छ।
(लेखक चौलागाईं कर्णाली प्रदेश, तातोपानी गाउँपालिका-५, जुम्ला निवासी हुन्। उनी जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्छन्।)
