गणेशराज शर्मासँग कुरा गर्न धेरै वर्षअघि म उनको निवास पुगेको थिएँ। त्यो बेला म 'द काठमाडौं पोस्ट’ मा काम गर्थें। उनी रिसले चुर भएर बसेका रहेछन्। त्यो पनि काठमाडौं पोस्टमा प्रकाशित मेरो पछिल्लो लेखलाई लिएर।
त्यो बेला नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई 'लाउडा प्रकरण' मा अख्तियारले बयानका लागि बोलाएको थियो। उनी अख्तियारमा बयान दिन नजाने अड्डी कसेर बसेका थिए। मैले त्यसैबारे लेख लेखेको थिएँ।
नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकारले अख्तियार ऐन बनाउने, पछि गएर अख्तियारलाई बलियो बनाउन भ्रष्टाचारविरोधी थप कानुनहरू ल्याउने अनि त्यही पार्टीका सभापतिले म बयान दिन जान्नँ भन्न मिल्दैन भन्ने मेरो जिरह थियो।
गिरिजाप्रसादले बयान दिन जान्नँ भन्न मिल्ने भए भोलि अरूले बयान दिन अख्तियार किन जाने भनेर मैले प्रश्न गरेको थिएँ। पार्टीहरू आफैले संवैधानिक संस्थाहरू बनाउने अनि तिनलाई कमजोर पार्ने काम आफैं गर्ने भए प्रजातन्त्र संस्थागत हुन्न भन्ने मेरो तर्क थियो।
गणेशराज शर्माले गिरिजाप्रसादलाई बचाउन खोजेका थिएनन्। अख्तियारबारे उनको दृढ धारणा थियो— निर्वाचित प्रधानमन्त्री र सरकारलाई कज्याउन सक्ने गरी बलियो अख्तियार बनाउनु हुन्न। भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्ने जिम्मा निर्वाचित सरकारकै हो। नागरिक सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेन भने कुनै अमुक संस्था बलियो बनाउँदैमा भ्रष्टाचार रोकिन्न। नागरिकद्वारा निर्वाचित सरकार र प्रधानमन्त्री नागरिकप्रति नै उत्तरदायी हुन्छ। त्यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेन भने अर्को निर्वाचनमा जनताले उसलाई दण्डित गर्ने छन्।
शर्मा बलियो प्रधानमन्त्रीका पक्षधर थिए। यहाँसम्म कि, प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भने जतिखेर पनि संसद भंग गरेर नयाँ जनमतका लागि जनताकहाँ जान सक्छ, जान पाउनुपर्छ भन्ने उनको दृढ धारणा थियो। त्यसैले उनले गिरिजाप्रसादले संसद भंग गर्दा होस् वा पहिलो वामपन्थी प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भंग गर्दा होस्, प्रधानमन्त्रीको त्यो विशेषाधिकारका पक्षमा दृढतापूर्वक सर्वोच्चमा बहस गरे।
शर्मा अहिले हामीबीच छैनन्। आफूलाई लागेको विषयमा दृढतापूर्वक उभिने, बलियो प्रधानमन्त्रीका पक्षधर र संविधानवादका प्रखर साधक शर्माले न्याय क्षेत्रलाई एउटा बलियो ‘लिगेसी’ र मानक भने छाडेर गएका छन्।
समयक्रममा शर्माका कतिपय विचार सही साबित भएका छन् भने उनका कतिपय विचारभन्दा फरक संवैधानिक प्रबन्ध गरेर नेपाली समाज अघि बढेको छ।
उदाहरणका लागि, प्रधानमन्त्रीले चाहेका बेला संसद विघटन गर्न सक्ने सम्भावनाको हामीले संवैधानिक रूपमै अन्त्य गरेका छौं। गणतान्त्रिक संविधानमा पनि हामीले बलियो अख्तियारकै पक्षमा संवैधानिक प्रबन्ध गरेका छौं।
शर्माले भन्ने गरेको एउटा कुरा भने अकाट्य रूपमा स्थापित भएको छ— निर्वाचित सरकार र प्रधानमन्त्रीले चाहेनन् भने भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्न। दुईतिहाइ सरकारको राजमा अहिले सर्वत्र भ्रष्टाचारले त्यही कुरा पुष्टि गर्छ।
अख्तियारमा अहिले आयुक्तहरू नियुक्त गर्ने पहल सुरू भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै पार्टीभित्र र प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग परामर्श अघि बढाएका छन्।
अख्तियारमा आयुक्तहरू नियुक्त गर्न लागेको अहिलेको समयमा हामीकहाँ एउटा बहस जरुरी भएको छ— अख्तियार केका लागि? अख्तियारमा जान योग्य आयुक्त को हुन्? हाम्रो संविधानले कस्ता आयुक्तको परिकल्पना गर्छ?
राजनीतिज्ञहरूले सबभन्दा पहिला एउटा सैद्धान्तिक प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ— अख्तियार सत्ताको अधीनमा हो कि होइन? सत्ताको अधीनमा होइन भने सरकार र प्रतिपक्षी दल मिलेर आफूले भनेको मान्ने, आफूहरूलाई भोलि हानि नपुर्याउने ‘गोजी' का मानिसहरू आयुक्तका रूपमा बारम्बार किन नियुक्त गराएका छन्? यसपालि पनि किन त्यस्तै मानिसको खोजी छ? संविधानले आयुक्त हुन जे योग्यता खोजेको छ, त्यसको मर्म किन प्रत्येकपटक उल्लंघन भएको छ?
सत्ताको अधीनमा रहने अख्तियार संवैधानिक निकाय होइन, सत्ताको 'अवैधानिक अंग' बन्छ। त्यो सत्ताले चाहेका मानिस जोगाउन प्रयोग हुन्छ। त्यो स्वेच्छाचारी सत्तालाई मलजल गर्न र सत्ताले गर्ने भ्रष्टाचारलाई छोप्न प्रयोग हुन्छ।
त्यस्तो संस्था सत्ताको आँखामा कसिंगर बनेका मानिसलाई सिध्याउन पनि प्रयोग हुन सक्छ, जसरी राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो शासनकालमा शाही आयोग गठन गरेर त्यसलाई प्रयोग गरेका थिए। त्यो बेला शाही आयोगको प्रमुख तारो राजनीतिज्ञहरू थिए। शाही आयोग पनि शाही सत्ताको अवैधानिक अंग थियो।
राजनीतिक पार्टी र नेताहरू घुमिफिरी सत्तामा पुग्ने गणतान्त्रिक कालमा राजनीतिज्ञहरूले अख्तियारलाई एकअर्काविरूद्ध रिसिइबी साँध्न कमै प्रयोग गरेका छन्। आफ्नो भ्रष्टाचार छोप्न र आफ्ना मानिस जोगाउन भने अख्तियारको भरपुर उपयोग गरेका छन्।
पछिल्लोपटकका दुई उदाहरण हेरौं।
पहिलो, बालुवाटार प्रकरण।
बालुवाटार प्रकरणमा अख्तियारले तानेको सबभन्दा उच्च ओहोदामा पुगेका राजनीतिज्ञ विजय गच्छदार हुन्। भौतिक योजना मन्त्रालय सम्हाले पनि उनले आफ्नो तालुक नभएको भूमिसुधारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सरकारी जग्गा व्यक्तिहरूका नाममा पुग्ने गरी प्रस्ताव तयार गरेर मन्त्रीमण्डलमा लगेका थिए।
त्यो काम आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाहिरको हो भन्ने उनलाई थाहा नहुने कुरै थिएन। खासमा ज-जसले बालुवाटारको सरकारी जग्गामा आँखा गाडेका थिए, उनीहरूले मन्त्रिपरिषदका 'कमजोर कडी’ गच्छदारलाई समातेर त्यो काम गराएका थिए। त्यसैले उनी सजायको भागीदार पक्कै थिए।
तर के गच्छदार नै बालुवाटार जग्गा प्रकरणका प्रमुख खेलाडी हुन्? उनी त्यसका प्रमुख लाभकर्ता हुन्? सरोकार नै नभएको मन्त्रालयबाट सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा ल्याउँदा प्रधानमन्त्रीले किन रोकेनन्?
जुन मन्त्रिपरिषदले त्यो पास गर्यो, ऊ दोषी नहुने, जसले प्रस्ताव ल्यायो ऊ मात्र दोषी हुने कुन न्यायको सिद्धान्तअनुसार मिल्छ? राज्यलाई हानि गच्छदारले प्रस्ताव ल्याएकाले भएको होइन, प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले पारित गरेपछि भएको हो।
गणेशराज शर्माले जोड दिएर भन्ने गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निर्वाचित सरकार र प्रधानमन्त्रीको भूमिकाको कुरा यहीँनिर महत्वपूर्ण छ। बालुवाटार काण्डमा आफ्ना को को नेता जिम्मेवार छन् वा छैनन् भन्ने नेकपाको सरोकारको विषय हो कि होइन? नेकपाले कहिल्यै त्यो विषय खोज्यो?
नेकपाका कुनै नेताले आज सार्वजनिक रूपमा भन्न सक्छन्— बालुवाटार प्रकरणको प्रमुख राजनीतिक नाइके विजय गच्छदार हो, उसैलाई मुद्दा चलाएर अख्तियारले न्याय स्थापित गर्यो। यसो भन्दै गर्दा नेकपा नेताहरूको ओँठ कलेटी परेर सुक्छ वा सुक्दैन हामी पनि हेरौं त!
अब ओली सरकारका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा संलग्न सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड हेरौं। अख्तियारले अहिलेसम्म त्यसमा के गर्यो?
बाँस्कोटाको सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण सरल छ। उनले सेक्युरिटी प्रेस बेच्ने एजेन्टसँग राज्यलाई हानि हुने गरी रकम बढाउन लगाएर कमिसनको मोलतोल गरे। कुरा नमिलेपछि तिनै एजेन्टबाट त्यसको अडियो सार्वजनिक भयो।
यो प्रकरणका कानुनी कुरा, भ्रष्टाचारका कुरा, सजायका कुरा तय हुँदै गर्लान्। सबभन्दा पहिला तय गर्नुपर्ने मूल विषय कमिसन डिल गर्ने त्यो आवाज गोकुल बाँस्कोटाको हो कि होइन भन्ने हो।
आजकाल अडियोमा कैद आवाज कुनै खास व्यक्तिको हो कि होइन भन्ने जाँच्नु सामान्य विषय हो। नेकपा यो विषयमा गम्भीर हो र त्यसमा उसको पनि जिम्मेेवारी र जवाफदेहिता छ भने, त्यसको जाँचपडताल गर्न अख्तियार पनि चाहिन्न। कुनै स्थापित ल्याबमा पठाएर त्यो आवाज बाँस्कोटाको हो कि होइन भन्ने तुरुन्तै पत्ता लगाउन सकिन्छ।
त्यतातिर नेकपा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई कुनै चासो छैन। यति मात्र होइन, उनी सार्वजनिक रूपमै बाँस्कोटाको बचाउमा ओर्लिए। बाँस्कोटाले कुनै गल्ती नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई निर्दोष करार गरिसकेका छन्। त्यसपछि अख्तियारले बाँस्कोटाबारे के खोजी गरोस्! अख्तियार त्यसमा आलटाल गरेर बसेको छ।
दुर्भाग्यवश, अख्तियारलाई यसरी पंगु र सत्ताको अवैधानिक केन्द्र बनाउनमा सबै मुख्य राजनीतिक दलको भूमिका छ। अहिलको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि भूमिका छ। जुन पार्टी प्रतिपक्षमा भए पनि उनीहरूले संवैधानिक अंगमा आफ्नो भागिदारी खोजेका छन्। आ-आफ्नो भाग सुनिश्चित गरेरै छाडेका छन्।
अघिल्लोपटक अख्तियारको भागबण्डा हेरे त्यो प्रस्टै हुन्छ। नविन घिमिरे एमालेको कोटामा, राजनारायण पाठक र सावित्री गुरुङ नेपाली कांग्रेसको कोटामा, गणेशराज जाेशी माओवादी कोटामा, दीप बस्नेत राप्रपाको कोटामा अख्तियारमा नियुक्त भएका हुन्।
हाम्रो राजनीतिमा त्यस्तो कलंकित समय पनि थियो, जुन बेला प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की ‘भारत’ को, त्यो पनि भारतीय खुफिया एजेन्सीको जोडबलमा नियुक्त भएका थिए।
सत्ता वा प्रतिपक्ष जहाँ भए पनि अख्तियारमा आफ्नो भाग खोज्नुका दुई प्रमुख कारण छन्।
पहिलो, आफ्नो मान्छे त्यहाँ पठाएपछि आफूविरूद्ध लाग्ने भ्रष्टाचार मुद्दा भरसक रोकिने भए। नरोकिए पनि आफूलाई त्यसबारे समयमै खबर हुने भयो।
दोस्रो, कतिपय नेताले त पैसा लिएरै पनि आयुक्तको कोटा बेचेे।
राजनीतिज्ञले आफ्ना मान्छे संवैधानिक निकायमा राखेर अवैधानिक काम गराएको अख्तियारमा मात्र होइन। निर्वाचन आयोगमा पनि त्यस्तै काम भएका छन्।
कांग्रेस-माओवादीको संयुक्त सरकार हुँदा अयोधीप्रसाद यादव निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त थिए। गत स्थानीय निर्वाचनमा भरतपुर महानगरको मेयरमा रेणु दाहाल माओवादी तर्फबाट मेयर पदका उम्मेदवार थिइन्। उनलाई कांग्रेसको समर्थन थियो।
मतगणनामा उनी पछि परिन्। मत गन्न बसेका माओवादी कार्यकर्ताले मतपत्र च्याते र मिसमास गरे। लोकतन्त्रमा त्यो अक्षम्य अपराध थियो। त्यस्तो अपराध निर्वाचन आयोगकै मिलेमतोमा भयो। बहाना बनाएर निर्वाचन अधिकृत शौचालय गए। त्यही बेला माओवादी कार्यकर्ताले काम ‘फच्चे’ गरे।
अयोधी यादवले मतपत्र च्यातिएको वडामा पुन: निर्वाचन गर्ने निर्णय गरे। जबकि उनले च्यातिएका मतपत्र रुजु गरेर ती मतपत्रले परिणाम फरक पर्ने देखिए मात्र पुन: निर्वाचन गराउने निर्णय लिन सक्थे।
उनले माओवादीको नुनको सोझो गरे।
कांग्रेसले त्यो अपराधको एक शब्द पनि विरोध नगरेर सत्ता साझेदार माओवादीको बचाउ गर्यो।
निर्वाचन आयोगसित मिलेर गरिएको त्यो प्रपञ्चको सिकार बने, एक सोझा राजनीतिक कार्यकर्ता देवी ज्ञवाली।
यी तमाम नजिरका बाबजुद संवैधानिक निकायहरूको पवित्रता जोगाउने, तिनले निष्पक्ष रूपमा संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न सकून्, सत्ताको भ्रष्टीकरणमा अंकुश लगाउन सकून् भनेर राजनीतिज्ञहरूले प्रयत्न गरेका छैनन्।
यसपालि पनि सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भागबण्डामा आयुक्तहरू थप्ने कसरतमा लागेका छन्। यसपालि पनि उनीहरूले आयुक्त हुन संविधानले तोकेको योग्यताको व्यक्ति खोजेका छैनन्, आफ्ना वफादारहरू तयार गरेका छन्।
संविधानको धारा २३८ ले अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नियुक्त गर्न स्पष्टसँग पाँचवटा योग्यता तोकेको छ।
पहिलो, मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको। दोस्रो, नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको। तेस्रो, लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धान क्षेत्रमा कम्तिमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको। चौथो, ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र पाँचौं, उच्च नैतिक चरित्र भएको।
नेताज्यूहरू, तपाईंहरूलाई भोट दिएर शासनका लागि लायक ठान्ने जनतालाई यति त बताइदिनुस्— लोकमानसिंह कार्की र दीप बस्नेत निजामती सेवामा 'उच्च नैतिक चरित्र' देखाएका मानिस हुन् वा होइनन्?
भर्खरै अवकाशप्राप्त प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेको संविधानले तोकेको लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धान कुन क्षेत्रमा २० वर्षको अनुभव र ख्याति छ?
संविधानको मस्यौदा निर्माण क्रममा काम गरेका धेरै मानिससँग मैले कुरा गरेको छु। उनीहरू भन्छन्— संविधानको मर्म अख्तियारमा विभिन्न विषयमा विशेषज्ञता प्राप्त गरेका र उच्च नैतिक चरित्र भएका स्वतन्त्र मानिसहरूलाई लैजाने हो। राजनीतिज्ञले आफूप्रति नतमस्तक पूर्वकर्मचारीले संवैधानिक निकायहरू भरून् बन्ने संविधानको मर्म होइन।
राजनीतिज्ञले आफूप्रति वफादार मानिस भर्ने ठाउँ कसरी संवैधानिक निकाय बन्छन्?
तर, राजनीतिज्ञले बारम्बार त्यही गरिरहेका छन्।
नेताज्यूहरू, तपाईंहरू आमजनतालाई यति भनिदिनुस्— उच्च नैतिक चरित्र भएको तर कुनै पनि पार्टी वा नेताप्रति झुकाव नभएको एक जना पनि स्वतन्त्र व्यक्तिले पछिल्लो २० वर्षमा अख्तियारमा नियुक्ति पाएको छ?
पूर्व कर्मचारीहरूबाटै छान्ने हो भने पनि, आयुक्त भइसकेपछि उसले कसैसँग मोलाहिजा गर्ने छैन भन्ने भर भएको कुनै पूर्वसचिव आयुक्तको कुर्सीमा आजसम्म बसेको छ?
के आजका दिनमा उनीहरू तयार भए भने लिलामणि पौड्याल वा रामेश्वर खनालजस्ता क्षमता र इमान भएका पूर्वसचिवलाई यसपालि अख्तियारमा लैजान कुनै राजनीतिज्ञ राजी छन्?
छैनन् भने अख्तियारलाई संवैधानिक अंगको मजेत्रो किन ओडाउने?
अख्तियारलाई सत्ताको अवैधानिक केन्द्र नै बनाइरहने हो भने आमनागरिकको रगत, पसिनाको कमाइ यो संस्था पोस्न किन खर्च गर्ने?
यसपालि अख्तियारमा नयाँ आयुक्तहरू नियुक्त गर्नुअघि राजनीतिज्ञहरूले यी प्रश्नको उत्तर खोज्नै पर्छ।
सत्तामा बसेकाहरू तयार नहुने हो भने पनि सत्तासीन पार्टीका अरू नेता तयार हुनुपर्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल तयार हुनुपर्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता तयार नहुने हो भने पनि नेपाली कांग्रेसका अरू नेताहरू यी प्रश्नको उत्तर माग्न तयार हुनुपर्छ, ताकि आममानिसले भरोसा राख्ने कम्तिमा एउटा ठाउँ पाऊन्।
यसपालि नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको धर्म निर्वाह गर्यो भने अख्तियारमा सही आयुक्तहरूको छनौट हुन सक्छ। त्यसका लागि सबभन्दा पहिले कांग्रेसले संवैधानिक निकायहरूमा आफ्नो भाग खोज्ने काम बन्द गर्नुपर्छ।
जोसुकै लैजाऊ तर संविधानले स्पष्ट रूपमा तोकेको योग्यता पूरा गर्ने व्यक्ति मात्र अख्तियारमा लैजाऊ भन्ने नैतिक तागत देखाउनुपर्छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सत्तासँग लोलोपोतो गर्ने र आफ्नो भाग खोज्ने सनातनी कमजोरी छ। उनले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिदेखि राजदूतको नियुक्तिसम्ममा भाग लिएका छन्। उनले आफू सत्तामा हुँदा जापानमा राजदूत नियुक्त गराएकी सासू प्रतिभा राणा अहिलेसम्म कायम छिन्। जबकि कांग्रेसले आफू सत्तामा हुँदा नियुक्त गरेका सबै राजदूतको जागिर गइसक्यो।
सत्ता नजिकका मानिसले लगातार प्रचार गरेका छन्— देउवाले भनेरै प्रधानमन्त्री ओलीले राणालाई राजदूतमा कायम राखेका हुन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीका लागि योभन्दा ठूलो लज्जाको विषय के हुन्छ?
देउवा प्रधानमन्त्रीबाट हटेको भोलिपल्टै राणाले राजीनामा दिनुपर्थ्यो। नदिए देउवाले उनलाई राजीनामा दिन लगाउनुपर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीलाई भनेर भए पनि उनलाई फिर्ता बोलाउनुपर्थ्यो, ताकि उनको आफ्नै र कांग्रेस पार्टीको लाज जोगियोस्। तर, भागबण्डामै देउवालाई विश्वास छ। अहिले पनि अख्तियारमा आफूनजिक एक जना आयुक्त नियुक्त गर्ने ध्याउन्नमा उनी छन्।
कांग्रेस पार्टीको ध्याउन्न त्यो हो कि होइन? प्रमुख प्रतिपक्षीको धर्म त्यो हो कि होइन? अख्तियारमा जोसुकै लैजाऊ हामीलाई भाग चाहिन्न तर संविधानको मर्मअनुसारका मानिस लैजाऊ भनेर सार्वजनिक अडान लिने, आफ्नै सभापतिलाई चुनौती दिने क्षमता नेपाली कांग्रेसका अरू नेतामा छ कि छैन?
छैन भने नेकपाभन्दा हामी फरक छौं भनेर भोलि जनताकहाँ जाने, भोट माग्ने नैतिक आधार कहाँबाट प्राप्त हुन्छ?
सत्तासँग सधैं म्याउँ गरेर बसेको प्रतिपक्षी दललाई जनताले भोट नै किन दिनुपर्छ?
