कृषिमन्त्री घनश्याम भुषालको गफ गर्ने तरिका गजबको छ।
गम्भीर कुरा पनि उनी ठट्यौलीमा भन्न सक्छन्। निराशाका कुरामा पनि गलल हाँस्न सक्छन्। मार्क्सवादका कुरा गर्दा त उनका आँखा त्यसै बलिहाल्छन्!
करिब दुई महिनाअघि फोनमै उनले जिस्काएको भावमा मलाई भने, 'हाम्रो पार्टी एकता र त्यसले ल्याउने परिणामबारे तपाईं पनि अलि बढी नै उत्साही हुनुभएको रै'छ है!'
यति भनेर उनी गलल हाँसे।
नेकपा एक हुने क्रममा मैले धेरैपटक दुई वामपन्थी पार्टी किन एक हुनुपर्छ, किन त्यसले राजनीति र मुलुकलाई राम्रो गर्छ भनेर लेखेको थिएँ। एकीकृत र बलियो नेकपा बनेपछि त्यसले डेलिभरी र सुशासनमा काम गर्न सक्छ, वर्षौंदेखि थाती रहेका सुधारका मुद्दामा हात हाल्ने र तिनलाई पार लगाउने आत्मविश्वास प्राप्त गर्नेछ भन्ने मलाई लागेको थियो। ठूलो शक्ति भएपछि नेकपाले आफैंलाई पनि सुधार्ने र बदल्ने आँट गर्नेछ भन्ने लागेको थियो। एउटा पार्टी बदलिएपछि र सुध्रिएपछि अर्को पनि बदलिन र सुध्रिन करै लाग्छ भन्ने लागेको थियो।
त्यस्तो केही भएन। नेकपाले सुरूदेखि नै लत्तो छाड्यो। चुनावबाट यति ठूलो शक्ति हासिल गरेको पार्टी हेर्दाहेर्दै आन्तरिक द्वन्द्वले थिलथिलो भयो। अकर्मण्य भएर मुलुकका कुनै पनि चुनौतीसामु निष्प्रभावी बन्यो।
दसैं सुरू हुनुअघि घनश्यामजीको फोन आयो। कुराकानी क्रममा उनले मलाई उही भावमा जिस्काए, 'अब तपाईंले एउटा लेख लेख्न मात्र बाँकी रह्यो— नेकपाले मलाई धोका दियो!'
अनि फेरि उही परिचित शैलीमा गलल हाँसे।
घनश्यामजीले हरेकपटक मलाई जिस्क्याउने बहानामा आफ्नो बह पोख्छन्, मन अलिकति हलुका पार्छन् कि जस्तो लाग्छ।
हुन त मैले लेखेका यी कुरा घनश्यामजीले समाचार लेख्न भनेर दिएका 'कोट' थिएनन्। नेकपा नाजुक मोडमा पुगेको यो समय घनश्यामजीले पोखेको मनको बह सार्वजनिक रूपमै लेख्दा के नै बित्यास पर्ला र!
प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले समकालीन नेताहरूलाई खुल्लमखुल्ला 'अब पार्टी फुटाऔं, आ-आफ्नो बाटो लागौं' भन्दै छन्। प्रधानमन्त्रीसँग यसपालि भिड्ने कि के गर्ने भनेर अर्को खेमा परामर्शमा छ। अनि आममानिस आजित भएर भन्दै छन्, 'फुटे फुट। तिमीहरू जुटेर मुलुकले के नै पाएको छ र! फुटेर के नै नोक्सान हुन्छ!'
यो सबै सुनेर नेकपाका लाखौं इमानदार कार्यकर्ताको मन कति कुटुक्क भएको होला!
झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर नेकपाले नेपाली राजनीतिमा के योगदान गर्यो वा मुलुकलाई के योगदान दियो त्यो हिसाबकिताब हुँदै गर्ला। एउटा भ्रम भने यसले पक्कै तोडेको छ— स्थिर सरकारले मुलुकलाई विकास, सुशासन र अग्रगति दिन्छ भन्ने भ्रमबाट नेपाली जनता मुक्त भएका छन्। विकास, अग्रगमन र सुशासनका लागि बलियो र स्थिर सरकार चाहिन्छ भन्ने नारा अब सकिएको छ।
विकास र सुशासनको चेक मतदानको काउन्टरमा साटेर सत्तामा पुगेको नेकपाले नै आफ्नो पैसा यसरी उडाइरहेको छ, मानौं त्यो चेक नै नक्कली थियो। अब त्यो चेक कहिल्यै साट्नु पर्दैन।
झन्डै पछिल्लो एक वर्षदेखि त नेकपामा एकतमास एउटै उपक्रम चलिरहेको छ— पार्टीको आन्तरिक शक्तिसंघर्ष उत्कर्षमा पुग्ने। पार्टी फुट्लाझैं हुने। एकता जोगाउन सबैले 'झूटो' सम्झौता गर्ने। सम्झौता गरेकै समयबाट त्यसको उल्लंघन हुने। फेरि शक्तिसंघर्ष चर्किने। फेरि थेच्चिने। यसबीच विकास, सुशासन, डेलिभरी सबै गोलीमार!
यही उपक्रमको पछिल्लो संस्करणले नेकपा फेरि तरंगित छ। राजदूतहरूको एकलौटी नियुक्ति, मन्त्रीमण्डलमा ओली एक्लैको दुईतिहाइ, कर्णालीमा पूर्वमाओवादी खेमाका मुख्यमन्त्रीको सत्ता तख्तापलटको प्रयास र 'रअ' प्रमुखसँग बालुवाटारमा गुपचुप भलाकुसारीको प्रयासपछि प्रचण्ड-नेपाल खेमा 'यो त अति भयो' भन्दै फेरि एकपटक तात्तिएका छन्।
विवाद बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले केही समयदेखि नेता माधव नेपाललाई फकाउन खोजेका छन्। प्रधानमन्त्रीले 'पूर्वएमाले मिल्नुपर्यो, अबको नेता तपाईं नै हो' भन्ने पुरानै पत्ता फालेका छन्।
नेपालले पनि पार्टी विधि र पद्धतिमा चल्नुपर्ने पुरानै लाइन दोहोर्याएपछि ओलीले गत साता आफूनिकट नेताहरूलाई पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' निवास खुमलटारमा लाइन लगाए। ओलीका विश्वासपात्रहरू एकपछि अर्को खुमलटार पुगेर दुई अध्यक्षले नै मिलेर निकास दिनुपर्ने दोहोर्याए।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग आफू आजित भएको र उनीसँग आफ्नो कुनै आश र अपेक्षा नरहेको सन्देश प्रचण्डले दिए।
नेता नेपाल र प्रचण्डको गाँठो यसपालि अलि धेरै नै कसिएको चाल पाएपछि ओलीले पछिल्लोपटक 'थर्काउने रणनीति' अख्तियार गरेका छन्।
सचिवालय बैठक माग गर्दै बाह्र दिनपछि शनिबार बालुवाटार पुगेका प्रचण्डलाई ओलीले पहिलोपटक 'बरू आ-आफ्नै बाटो लागौं' भनिदिए।
लामो भूमिका बाँध्दै प्रचण्डले भनेका थिए, 'पार्टी प्रवक्ताले लिखित रूपमै बैठक माग गर्नुभएको छ। यसबीच धेरै विषय पनि आए। राजदूत नियुक्ति, मन्त्रीमण्डल विस्तार, कर्णालीको समस्या, 'रअ' प्रमुखको विवादित भ्रमण। पछिल्लो स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय पनि कार्यान्वयन भएको छैन। यी सबै विषयमा छलफल गर्न पार्टी सचिवालयको बैठक बोलाऔं।'
प्रचण्डको कुरा सुनेपछि ओली जंगिए, 'किन बोलाउने बैठक? बैठक बोलाएर के हुन्छ?'
प्रचण्डले पनि अड्डी कसे, 'बैठक नै नबोलाउने भनेर कहाँ पाइन्छ? बैठक त बोलाउनै पर्छ।'
ओली फेरि कस्सिए, 'बैठक बोलाएर के भन्ने विचार छ? मैले नचाहँदा नचाहँदै बैठक बोलाएर निर्णय गरिए म त्यसलाई मान्दिनँ। सचिवालय, स्थायी कमिटी वा केन्द्रीय कमिटी केहीको निर्णय पनि म मान्दिनँ।'
बैठकले आफ्नो चाहनाविपरीत निर्णय लिए आफूले 'ठूलो-एक्सन' लिने पनि उनले सुनाए। त्यसपछि ओलीले नै सुझाए, 'बरू मैले भनेकै छु। आ-आफ्नो बाटो लागौं।'
आइतबार फेरि ओली-प्रचण्डबीच फोनमै संवाद भयो।
ओलीले नै फोन गरेर प्रचण्डलाई सोधे, 'कर्णालीमा किन मन्त्रिमण्डल चलाउन खोजेको हो? पुनर्गठन गरेर के गर्न खोजेको हो तपाईंहरूले?'
उनले फेरि उही कुरा दोहोर्याए, 'कर्णालीमा मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरे म एक्सनमा जान्छु। भनेकै छु, बरू आ-आफ्नो बाटो लागौं।'
बारम्बार आ-आफ्नै बाटो लाग्न ओलीले ललकारेपछि प्रचण्ड-नेपालसहित छ जना सचिवालय सदस्य आइतबार खुमलटारमा बैठक बसे। कसरी अघि बढ्ने भन्ने विमर्श गर्न सोमबार फेरि बस्ने सहमति गरेर उनीहरू उठे।
ओलीले भनेको 'ठूलो-एक्सन' के हो भनेर प्रचण्डले उनलाई शनिबार र आइतबार पनि सोधेनन्। अरू कसैले सोध्न जरूरी ठानेनन्। किनभने, त्यही 'ठूलो-एक्सन' को भूतले उनीहरूलाई सताउँदै आएको धेरै भएको छ।
ओलीलाई सत्ताबाट हटाए प्रचण्ड-नेपालका नजरमा उनले गर्न सक्ने 'ठूलो-एक्सन' का दुई विकल्प छन्।
पहिलो, रातारात अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने। अहिलेको कानुनअनुसार कुनै पनि दल फुटाउन संसदीय दल र पार्टी केन्द्रीय समिति दुवैमा कम्तिमा ४० प्रतिशत संख्या चाहिन्छ। ओलीले त्यसलाई अध्यादेशमार्फत् बदलेर संसदीय दलमा मात्रै ४० वा ३० प्रतिशत संख्या भए पनि पार्टी फुटाउन मिल्ने कानुन ल्याउनेछन्।
दोस्रो, संविधानमा प्रावधान नै नभए पनि संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नेछन्। अदालत मिलाएर त्यो गैरसंवैधानिक कदमविरूद्ध आउन सक्ने मुद्दाहरू निस्तेज पार्नेछन् र आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराउनेछन्।
प्रचण्ड-नेपाललाई यो पनि डर छ— कांग्रेसले सुरूमा ओलीको त्यस्तो असंवैधानिक कदमको विरोध गरे पनि अन्तत: चुनावमा भाग लिनेछ। किनभने, नेकपाको विभाजनबीच निर्वाचनमा जाँदा उसको स्वार्थ पूरा हुन्छ।
ओलीले फाल्न सक्ने यिनै अस्त्रको त्रासमा प्रचण्ड-नेपाल पक्ष पार्टीको शक्तिसंघर्ष उत्कर्षमा पुगेपछि पनि बारम्बार पछि हट्ने गरेको छ।
यसरी पछि हट्ने र सम्झौता गर्ने कामको नेतृत्व आजसम्म मूलत: प्रचण्डले नै गर्ने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको सामना गर्न माधव नेपाल भने सुरूदेखि नै दृढतापूर्वक उभिएका छन्। पार्टी फुटाउन ओलीले धम्की मात्र दिएको र त्यो धम्कीसँग डराउन नहुने उनले बारम्बार दोहोर्याएका छन्। कदाचित् आफैं पार्टी फुटाएर गए ओलीको राजनीतिक भविष्य सकिने पनि उनको जिकिर छ।
अघिल्लोपटकको झगडामा प्रधानमन्त्री ओलीको सामना गर्न तयार देखिएको प्रचण्ड-नेपाल खेमा अन्तिम समय प्रचण्डकै कारण पछि हटेको थियो। असार १८ गते नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुग्यो, जब प्रधानमन्त्री ओली बालुवाटारमै भएको स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी भएनन्। बरू त्यसै दिन हठात् संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिए। स्थायी कमिटी बैठकले आफ्नाविरूद्ध निर्णय गरे पार्टी फुटाउने अध्यादेश फेरि ल्याउने चेतावनी दिए।
उक्त कदमपछि प्रधानमन्त्री ओलीको सामना नै गरेर जाने निर्णयमा प्रचण्ड, नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ पुगेका थिए। पाँच जनाको तर्फबाट सचिवालय र स्थायी कमिटीमा लिखित दस्तावेज नै राख्ने र त्यसलाई देशभर कार्यकर्तामाझ लैजाने उनीहरूको योजना थियो।
उक्त दस्तावेजको पहिलो मस्यौदा लेख्ने जिम्मा वामदेव गौतमले पाएका थिए। उनले लेखेको दस्तावेज सबैले हेरेर थपथाप गरी अन्तिम रूप पनि दिए।
त्यसलाई सचिवालय र स्थायी कमिटीमा लैजाने कुरामा भने प्रचण्डले आलटाल गरे। बरू त्यसै समय आफ्ना विश्वासपात्र जनार्दन शर्मामार्फत् ओलीसँग गोप्य संवाद अघि बढाए।
'ओलीको सामना गर्नेभन्दा उहाँको मन ओलीसँग सम्झौता गर्नेतिर ढल्किएको हामीले प्रस्टै देख्यौं,' नेपाल-प्रचण्डनिकट एक नेताले भने।
प्रचण्डले नै आँट नगरेपछि कहिले ओली, कहिले प्रचण्ड-नेपाल खेमा गरिरहेका वामदेव गौतमले पनि खुट्टा उठाए। विस्तारै उनले लत्तो मात्र छाडेनन्, ओलीलाई सहयोग हुने गरी पार्टी मिलाएर जाने आफ्नो छ बुँदे प्रस्ताव नै सार्वजनिक गरे। बाहिरबाट हेर्दा वामदेव अस्थिर देखिए। उनको विगतले पनि ढुलमुले चरित्रलाई सघाउ पुर्यायो। तर, त्यो बेला उनको अडान फेरिनुको मूल कारक प्रचण्ड थिए।
'प्रचण्डले खुट्टा कमाएपछि तत्कालका लागि युद्धविराम गर्न हामीले नै कार्यदल बनाउन सुझाएका हौं,' नेपालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने।
त्यो युद्धविराम पनि स्थायी भएन। कार्यदलले सुझाएका र पछि स्थायी कमिटीले गरेका कुनै पनि निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले मानेनन्, जसले पार्टी फेरि नयाँ चरणको विवादमा फसेको छ।
प्रचण्डले ओलीसँग सम्झौता गरेको त्यो पहिलोपटक होइन। पटक-पटक उनले सम्झौता गरेका छन्, र पटक-पटक ओलीले तिनलाई लत्याएका छन्। आजसम्म ओलीसामु प्रचण्ड यति निरीह देखिनुका पछाडि कारण छन्।
पहिलो, बाह्र वर्षअघि तत्कालीन प्रधानसेनापति रूक्मांगत कटवाललाई हटाउन खोजेको काण्डले प्रचण्डलाई जरैदेखि हल्लाएको छ। त्यसको चस्को आज पनि उनको मनमा छ। 'काश, कटवाललाई मैले नहटाएको भए आज नेपालको राजनीतिमा मेरो अर्कै स्थान हुन्थ्यो' भन्ने उनलाई गहिरोसँग लाग्छ। कटवाल काण्डले उनलाई नेपालको राजनीतिमा यति तल बजारिदियो, त्यसको परिणाम आजसम्म उनले भोगिरहेका छन्।
त्यसैले आफूले लिने कुनै पनि निर्णय र त्यसको परिणाम कटवाल काण्ड जस्तो नहोस् भन्नेमा प्रचण्ड चाहिनेभन्दा बढी नै सचेत छन्। गलत कदमले फेरि एकपटक भुइँमा बजारिएँ भने उठ्ने अर्को मौका आउने छैन भन्ने उनमा गहिरोसँग परेको छ।
दोस्रो, उनलाई थाहा छ— नेकपामा बलिया ओली नै छन्। सत्ता उनीसँगै छ। राष्ट्रपति उनकै पक्षमा छिन्। अदालतलाई प्रभाव पार्न सक्ने क्षमता उनकै छ। फेरि आफूलाई सत्ताको बागडोर दिन चाहे भने ओलीले नै सजिलै दिन सक्छन्। सत्तामा पुग्ने सबभन्दा सरल बाटो यही हो। उनलाई थाहा छ— ओलीसँग भिड्ने बाटो दुरूहपूर्ण हो र त्यसको परिणाम अनिश्चित।
तेस्रो, आफू नजिकका कतिपय पूर्वमाओवादी नेताहरू पनि प्रधानमन्त्री ओलीतिर आकर्षित भएपछि पछिल्लोपटक प्रचण्ड थप धरमराएका थिए। स्थायी कमिटी सदस्यहरू टोपबहादुर रायमाझी, हरिबोल गजुरेल, प्रभु शाह, मणि थापा र देवेन्द्र पौडेल लगायतले आफूलाई साथ दिनेमा ढुक्क हुन नसकेका प्रचण्ड त्यस कारण पनि ओलीसँगको शक्तिसंघर्षमा थप कमजोर बने।
यसपालि पनि प्रचण्ड अन्तिमसम्म अडिन्छन् वा खुट्टा कमाउँछन् यकिन छैन। आफू नजिकका कतिपय पूर्वमाओवादी नेता र सांसदहरूले आफ्नो साथ छाडे पनि प्रधानमन्त्री ओलीको सामना गर्नेमा यसपालि प्रचण्ड दृढ देखिएको उनीनिकट एक नेताले दाबी गरे।
अघिल्लोपटक प्रचण्डबाट 'धोका' पाएका नेपालनिकट कतिपय नेताहरू भने उनको अझै भर नभएको बताउँछन्। 'तर म प्रधानमन्त्री ओलीसँग लड्छु भनेर उनी उभिउन्जेल त हामीले मान्नैपर्यो,' एक नेताले भने।
माधव नेपालले भने आफू नजिकका नेताहरूसँग जसरी पनि प्रचण्डलाई साथ लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। 'प्रचण्डभन्दा ओली धैरै खराब छन्, त्यसैले ढुलमुल गर्ने सम्भावना भए पनि उनैलाई साथ लिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ छ,' नेपालनिकट एक नेताले भने, 'प्रचण्डप्रति उहाँको विश्वास पनि बढ्दै गएको देखिन्छ।'
एक हिसाबले प्रधानमन्त्री ओलीको अहिले नै सामना गर्नुको विकल्प पनि छैन नेपाल-प्रचण्डसँग। पार्टीभित्रका अरू नेतासँग सत्ता साझेदारी गर्न प्रधानमन्त्री ओली तयार छैनन् भन्ने अब प्रस्टै छ। महाधिवेशन गराउने उनको 'रोडम्याप' नै छैन। अर्को चुनावअघि सत्ताबाट ओर्लिने कुनै छाँटकाँट छैन।
'अब त चुनावसम्म सबै एकलौटी गर्ने, चुनाव निकट भएपछि अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने, चुनाव चिह्न हडप्ने र संंसद विघटन गरेर चुनावमा जाने प्रधानमन्त्रीको रोडम्याप प्रस्टै छ,' प्रचण्ड-नेपालनिकट एक नेताले भने, 'त्यो बेलासम्म प्रधानमन्त्रीलाई समय दिएर आफूहरू खाडलमा पर्नुभन्दा अहिले नै किन नहटाउने भन्ने मत हामीमाझ बलियो बन्दै गएको छ।'
संसदीय व्यवस्था मानेको एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीमा को सरकारमा बस्ने, को नबस्ने, कसले सम्झौता गर्ने, कसले नगर्ने भन्ने रडाको नहुनुपर्ने हो। नेताहरूबीचको असहमतिलाई लिएर पार्टी नै फुट्ने चिन्ता त झनै नहुनुपर्ने हो।
नेताहरूबीच विचारको मतभिन्नता हुन्छ, व्यक्तित्वको टकराव हुन्छ, सत्ताको हानथाप हुन्छ भन्ने संसदीय लोकतन्त्रले मानेको छ। त्यसैले त्यस्तो टकरावको सम्बोधन गर्ने विधि पनि तय गरेको छ— संसदीय दलमा निर्वाचन गर्ने, जसको पक्षमा बहुमत पुग्छ त्यही संसदीय दलको नेता हुने। संसदमा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने।
लोकतन्त्रको यो आधारभूत विधि मान्ने हो भने नेकपामा यतिधेरै माथापच्चीको कुनै ठाउँ नै हुन्न। पार्टी र सरकारलाई दुई वर्षदेखि आन्तरिक झगडामा थिलथिलो पार्नै पर्दैन।
लोकतन्त्रको यो आधारभूत विधि नस्वीकार्ने हो भने पार्टी सधैं नै भड्खालोमा परिरहन्छ। अहिलेको रोग भोलि अर्को पुस्तामा पनि सर्छ। त्यसपछि अर्कोमा।
त्यसैले प्रचण्ड-नेपाल खेमाले अब सिधा-सिधा भन्ने बेला भयो— संसदीय दलमा नेतृत्वको चुनाव गरौं। ओलीले जिते सत्ता चलाऊन्, हामी मान्नेछौं। हारे छोडून्, हामी चलाउनेछौं।
ओलीले जँघारपारि बसेर पार्टी टुक्र्याउने धम्की दिइरहने र जाँघमुनिसम्म आउने पानी तर्न आँट नगरेर प्रचण्ड-नेपालले खुट्टा कमाउँदै वारिबाट सरापिरहने हो भने नेकपा भन्ने पार्टीबाट आममानिस थप आजित हुनेछन्। अर्को चुनावपछि कसले सत्तामा एकलौटी गर्यो, कसले भाग पाएन भन्ने रडाको गर्नुपर्ने स्थिति नै आउने छैन।
मेरा मित्र घनश्यामजीले पनि मलाई जिस्क्याइरहने बहाना नै सकिने छ।
त्यसपछि फेरि हामी कफी खाँदै पुँजीवाद, मार्क्सवाद र दलाल पुँजीपतिबारे माथापच्ची गर्ने मौका पाउनेछौं।
