हुम्लाका चन्द्रबहादुर कामीमाथि कुटपिट र बेपत्ताको समाचारले अनायास धेरैलाई नवराज विक र उनका साथीहरूको हत्याकाण्ड याद दिलायो। उनी हराएपछि नभेटिँदासम्मका केही दिन अरू धेरैलाई जस्तै मलाई पनि ननिको शंकाले गाँजिरह्यो।
जब उनी ज्युँदै भेटिएको समाचार आयो, मैले राहतको सास फेरेँ। सायद अरू धेरै नेपालीले पनि।
तर यो घटनाले बबरमहल काण्डपछि सुषुप्त भएर बसेको जात व्यवस्थाको बहस फेरि ताजा भएर आयो।
यही माहोलमा बृहत् नागरिक आन्दोलनका अभियन्ता नारायण वाग्लेको एउटा ट्वीटले हाम्रो क्लबहाउस बैठकमा बहस सिर्जना गर्यो। उनको ट्वीट यस्तो थियोः
एक दलित युवकले कथित उच्च जातकी प्रेमिकालाई के बिहे गरेका थिए, उमेर पुग्यो कि पुगेन भनेर हेर्नोस्त सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय युवाको रगत तातेको!
यसरी जात व्यवस्थाको प्रश्नमा बाल विवाह लगायतका कानुनी प्रावधानको प्रश्न पनि मिसिएर आयो।
'जातीय भेदभाव र हिंसाको विरोध गरेको ठिक तर दलित भन्दैमा देशको कानुन उल्लंघन गर्न त कहाँ पाइन्छ?' 'अनि त्यस्ता उल्लंघनलाई प्रश्रय दिन वाग्लेलाई कहाँ छुट छ?' 'जसले गरे पनि अपराध अपराधै हैन र?'
वाग्लेतिर यी प्रश्न सोझिए।
मैले भने यो मौकामा आफूलाई जात व्यवस्थाबारे भन्नै मन लागेका कुरा भन्ने निर्णय गरेँ।
बाल विवाह अपराध हो तर...
यही वर्ष मंसिर २३ गते अनलाइनखबरमा प्रकाशित 'कानुनी अज्ञानताले उजाडिएको एउटा परिवार' समाचारको सारांश यस्तो छः
स्याङ्जाको गाउँमा एक जोडीको बाल विवाह भयो। युवक जेल परे, छोरालाई १८ वर्ष कैद भएको सुनेर बिरामी आमा चिन्ताले बितिन्। युवक जेल परेपछि किशोरीको दोस्रो विवाह पनि सफल भएन। उनले आत्महत्या गरिन्।
त्यो 'अपराध' का दोषी किशोर मदन माझी अहिले बाल विवाह र जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा १८ वर्ष सजाय भोग्दैछन्। 'पीडित' किशोरीले आत्महत्या गरिसकेकी छन्। किशोरकी बिरामी आमा छोराको शोक थपिएपछि बितिसकेकी छन्। उनका बाबुको त्यसअगाडि नै लडेर मृत्यु भइसकेको थियो।
देशको संविधानमा राखिएको बाल विवाह र जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कानुन लागू गर्ने हिसाबले मात्रै हेर्ने हो भने मदन माझीका हकमा कहीँ कतै अन्याय भएको छैन। उनी दोषी थिए, पक्राउ परे र अहिले सजाय काटिरहेका छन्।
तर त्यही संविधानको दफा २५ (१) मा 'प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन' भनिएको छ। मदन माझीका भीरबाट लडेका बाबु र दीर्घरोगी आमाले आधारभूत र आकस्मिक सेवा पाए कि पाएनन्? यदि नपाएर उनीहरू अकालमा मरेका हुन् भने त्यसको जवाफदेही को?
मदनको कथा पढिरहँदा यी प्रश्न मेरो मथिंगलमा आइरहे। अनि बिस्तारै अर्को महत्वपूर्ण प्रश्नले आकार लियोः विपन्न माझी बस्तीका उनीहरूले आवश्यक आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाएनन् भने त्यो जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री जेल किन नजाने?
कानुनले निषेध गरेको कर्मका लागि मदन माझीले जेल जानु हुन्छ भने कानुनले तोकेको कर्तव्य पूरा नगरेका कारण केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, भानुभक्त ढकाल र विरोध खतिवडाहरू जेल जानुपर्छ कि पर्दैन?
अनि हामीले संविधान कार्यान्वयन गर्दा कसैको वंशै नाश हुने गरी गर्ने, कसैलाई छुँदै नछुने हो?
उसो त मदन माझी, उनको परिवार र उनका गाउँलेहरूको तुलना नेताहरूसित गर्न त्यति सुहाउँदैन। उनीहरू दिनभर साँझको छाक कसरी कटाउने भन्ने चिन्तामा हुन्छन्। अक्सर बिहान खोलामा झरेर गिट्टी कुट्न थालेपछि साँझसम्म त्यहीँ हुन्छन्। घरमा रेडियो वा टेलिभिजन छैन। नयाँ संविधान लेखिएपछि बिहे गर्न मिल्ने उमेर यतिबाट बढेर यति पुग्यो भनेर कसैले उनीहरूलाई कहिल्यै भनेन। पुस्तौंदेखि बिहेवारीको जस्तो चलन थियो, अहिले त्यही कायम छ।
तर नेताहरूले त सबै सुझबुझसहित संविधानमा नागरिकका मौलिक अधिकार आफैंले लेखेका हुन्। अहिले पनि उनीहरूसित देशको खरबौं बजेटमध्ये स्वास्थ्यका लागि अरबौंको बजेट छ। नागरिकका मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न उनीहरूलाई केहीको कमी छैन।
तर नेताहरूले बनाएको राज्य तबसम्म मौन रह्यो, जबसम्म मदनका गाउँलेहरू भोक र रोगसित हारेर धमाधम मृत्युको मुखमा पुग्दै थिए।
जब उनले जीवनमा कहिल्यै सुन्दै नसुनेको संविधानको एउटा प्रावधान उल्लंघन गरे, त्यसको तेस्रो दिन बाजले ढुकुरलाई झम्टेझैं राज्यको प्रहरी बस्तीमा पुगेर उनलाई पक्रियो र अदालतले १८ वर्ष जेल सुनायो।
मानिस हत्याका आरोपी छुटे, 'गौहत्या' गर्ने थुनिए
राज्य र जात व्यवस्थाको सम्बन्ध खुट्याउन म अर्को उदाहरण पेस गर्छु।
यो देशमा अहिले धेरै मानिस गौहत्याको आरोपमा पक्राउ परेर जेल जाने गरेका छन्। जस्तै, २०७५ जेठमा गाई काटेर मासु खाएको आरोपमा जेल परेका स्याङ्जाका लालबहादुर, मंगलबहादुर र अनिलकुमार नेपाली।
त्यसरी जेल जाने सबैजसो विपन्न वर्गका दलित वा जनजाति समुदायका मानिस छन्। जबकि, देशको गौहत्याका ९९ प्रतिशतभन्दा बढी काण्डमा कथित उच्च जातका मानिस संलग्न हुने गरेका छन्।
कसरी त?
यो देशमा बर्सेनि एक लाख गाई ब्याए भने ५० हजार हाराहारी बाच्छा जन्मिन्छन्। तीमध्ये ५०० जति कालगतिले सानैमा मरेको मान्ने हो भने बाँकी ४९ हजार ५ सय बाच्छा किसानले मार्छन्ः कसैले भोकै राखेर, कसैले भोको पेटमा पेट फुल्ने गरी खान दिएर, कसैले जुका परेपछि औषधि नख्वाएर।
अरू कति तरिका त मलाई पनि थाहा छैन तर ती सबैजसो उत्तिकै निर्मम र वीभत्स छन्। मासु खानेले पशुलाई काट्नेभन्दा पनि पीडादायी र वीभत्स!
बाहुन–क्षत्री समुदायका किसानले भारी मनले पाप गर्दैर्छौं भन्ने अपराधबोधसहित बाच्छा मार्छन् किनकि उनीहरूको पशुपालन जीविकाका लागि हुन्छ। जोत्ने र गाढा तान्ने काम गोरूबाट डिजलका साधनले खोसेसँगै सहर र मधेसका बजारमा बहर र गोरूहरूको भाउ हुँदैन। त्यसैले बाच्छा जन्मन पाउँछन् तर हुर्कन पाउँदैनन्।
यो अवस्था कसरी आयो त?
न किसानले 'बाच्छा मारेर 'पाप' गर्नुपर्ने हुँदा म गाई पाल्दिनँ, भैंसी मात्रै पाल्छु' भन्छ, न हामी उपभोक्ता 'यो गाईको दूध बाच्छा मारेर हामीसम्म आइपुगेको हो' भनेर दूध खान छाड्छौं। त्यसैले सहरी क्षेत्रमा बसेर गाईको दूध खाने सबै मानिस कथित गौहत्यामा भागीदार हुन्छन्।
तर जेल जान्छ को?
त्यही किनाराको दलित वा जनजाति जोसँग पाडो किनेर मासु खाने गच्छे हुँदैन। वा, जसलाई परम्परादेखि गाईको मासु खाइआएको थाहा छ तर देशको कानुनले त्यसलाई वर्जित गरेको थाहा छैन।
लालबहादुरहरू जेल गएको अर्को वर्ष नवराज बिक र उनका साथीहरूको हत्या गरेको अभियोगमा रूकुमका ३० जना मानिस पक्राउ परे। उनीहरूमध्ये नवराज बिकले भगाउन भनेर गएकी किशोरीका काका इन्द्रबहादुर मल्ल रूकुम जिल्ला अदालतको आदेशबाट साधारण तारेखमा रिहा भए।
ती इन्द्र बहादुर तिनै व्यक्ति थिए जसले त्यो हत्याकाण्डअगाडि नवराजका बाबु मनलाल बिकलाई फोन गरेर बारम्बार 'जात र स्तर नमिल्ने बुहारी नआँट्न' चेतावनी दिएका थिए।
नवराज र उनका साथीको शरीरमा हतियार प्रयोग गर्नेहरूमध्ये उनी नहुन पनि सक्छन् तर कानुनले वर्जित गरेको जातीय विभेदअन्तर्गत हत्या मात्रै पर्दैन। नरसंहार भइहाल्नुअघि इन्द्रबहादुरहरूले जुन विषाक्त जातिभेदी उत्तेजना प्रवाह गरे, जातीय अहंकार देखाए र बदलाभावको मलजल गरे, त्यसैको जगमा नवराज र उनका साथीहरू मारिएका हुन्। त्यो स्थापित कुरा हो।
तर राज्यले बनाएको न्याय संरचनामा पुग्दासम्म मानिसको सामूहिक हत्याका आरोपी इन्द्रबहादुरहरू धमाधम अदालतको आदेशमा बाहिर आउँदै थिए, गाईको 'हत्या'का आरोपी लालबहादुरहरू जेल जाँदै थिए।
कानुन कार्यान्वयनमा नहोस् विभेद
हुम्लाका चन्द्र कामीको असफल बिहे र बेपत्ता प्रकरणपछि बाल विवाह लगायतका कानुन कार्यान्वयन गरेर कानुनी राज्य कायम राख्न मरिमेट्ने युवाहरूका लागि मेरो एउटा प्रस्ताव छ।
सकिन्छ भने विभेदलाई प्रश्रय दिने अनि समाजको पिँधमा हुनेहरूले मात्र कानुनको डण्डा सहनुपर्ने कानुनी छिद्रहरू टालौं।
होइन, जस्तो भए पनि संविधान लेखिहालियो अब यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्छौं भने कम-से-कम भएका कानुन कार्यान्वयनमा कसैमाथि भेदभाव नगरौं।
बाल विवाहका मुद्दा अन्तर्जातीय विवाहमा मात्रै दर्ता नगरौं। बिहे गरिसकेपछि डण्डा चलाउनभन्दा बाल विवाह निरूत्साहित गर्न जागरण अभियान चलाऊँ। संविधानका त्यस्ता व्यवस्थाबारे सबै नागरिकलाई सूचित र शिक्षित गर्न राज्यलाई बाध्य पारौं। कोही भोक टार्न सानी छोरीलाई बिहे गरेर पठाउनुपर्ने बाध्यतामा छ भने त्यो भोकमरीको उपचार गरौं।
त्यसका लागि देशका सबै मानिस हामीजत्तिकै शिक्षित र समृद्ध छन् भन्ने भ्रमबाट हामी मध्यम वर्ग निस्कनु अनिवार्य छ।
कथित गौहत्यामा दलित र जनजाति समुदायका विपन्न मानिसलाई मात्र नथुनौं। यो देशमा गाई पाल्ने सबै मानिसका गोठमा त्यहाँ जन्मिने बाच्छाहरूको लालनपालन कस्तो हुन्छ भनेर निगरानी गरौं। त्यहाँ २०७२ पछि जन्मेका बाच्छाबाच्छीको अडिट गरौं, ती कता पुगे खोजी गरौं।
जुन किसानले बाच्छालाई भोकै राखेर वा अन्य तरिकाले मारेको पुष्टि हुन्छ, उसको परिवारका मानिसलाई गिरफ्तार गरेर मुद्दा चलाऔं। त्यसरी बाच्छा मारेर बजारमा पुर्याइएको दूध खाने मान्छेलाई पनि गिरफ्तार गरेर मुद्दा चलाऔं, किनकि किनेर खानेले त्यस्तो दूध नखाइदिए गाईहरू पालिने नै थिएनन् र बाच्छाहरू मारिने थिएनन्।
यदि त्यसो गर्न सम्भव छैन भने 'गौहत्या' सम्बन्धी राणाकालीन कानुनलाई विदा गरौं।
अनि सबभन्दा महत्वपूर्ण, निरीह नागरिकले कथित गौहत्या वा बाल विवाहसम्बन्धी कानुन पालन गरे कि गरेनन् भन्नेमै हाम्रो सम्पूर्ण ताकत खर्च नगरौं। ती कानुन लिपिबद्ध गर्ने संविधान रक्षा गर्छु भनी सपथ लिएकाहरूले नागरिकलाई त्यसमा अंकित मौलिक हक दिलाए कि दिलाएनन्, त्यो हेरौं।
देशको कुनाकन्दरामा बस्ने सबै नागरिकले आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाए कि पाएनन्, त्यो हेरौं।
पाएनन् भने दोषी को हो खुट्याऔं। सांसद होस्, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री, उसलाई न्यायको कठघरामा उभ्याऔं। पर्यो भने जेल पनि पठाऊँ।
संविधानबारे कहिल्यै सुन्न नपाएका मदन माझी बाल विवाहको अभियोगमा १८ वर्ष जेल बस्ने, उनका बाबुआमालाई आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा नदिएर अकाल मर्न बाध्य पार्नेहरू सिंहदरबारमा रजाइँ गर्ने। अनि हामी मध्यम वर्गमा बस्नेले कानुन कार्यान्वयन भयो भनेर ताली पिट्ने!
यो त लाज मर्नु भएन र?
