सम्पादकीय
आदरणीय पाठकहरू,
हामीले फागुन ३ गतेदेखि 'सेतोपाटी चुनाव विश्लेषण' प्रकाशन गर्न सुरू गरेका छौं।
हाम्रा कैयन प्रिय पाठकहरूले अर्को विश्लेषण कहिले आउँछ, फलानो निर्वाचन क्षेत्रको विश्लेषण आउँछ कि आउँदैन, हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि आएर, मतदातासँग कुरा गरेर विश्लेषणहरू प्रकाशन गरिदिनुपर्यो भनिरहनुभएको छ।
हामीमाथिको यो विश्वास र भरोसाप्रति हामी आभारी छौं। विगतका निर्वाचनहरूमा हामीले प्रकाशन गरेका विश्लेषणको विश्वसनीयताकै कारण तपाईंहरूले हामीमाथि यो विश्वास राख्नुभएको हो भन्ने हामीले ठानेका छौं। यो भरोसा हामी कायम राख्नेछौं।
अब हामी के गर्छौं र किन गर्छौं भन्नेबारे ५–बुँदामा यो सम्पादकीयमार्फत आफ्ना धारणा राख्न चाहन्छौं।
१. नागरिकको सूचनाको हक
हरेक देशका नागरिकहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका र अरू क्षेत्रका मतदाताले पनि सन्निकट निर्वाचनबारे के सोचिरहेका छन्, कसरी सोचिरहेका छन्, कसलाई र किन मत दिन चाहिरहेका छन्, किन कुनै दल वा नेतालाई मत दिन चाहन्छन् भन्ने कुरा जान्ने चासो र उत्सुकता हुन्छ। खुला समाजमा यी चासो र उत्सुकतासँग जोडिएका प्रश्नहरूको उत्तर थाहा पाउने नागरिकहरूको वैधानिक हक हो।
त्यसैले वयस्क र उदार लोकतन्त्रहरूमध्ये कतिले चुनावका दिन र कतिपयले केही दिन अघिसम्म सञ्चार माध्यम र अन्य संस्थाहरूलाई मतदाताकहाँ जाने अनुमति दिन्छन्। उनीहरू कसलाई किन मत दिन चाहन्छन्, उनीहरूका चासोका विषय के के छन् र मुलुकका कतिपय महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा उनीहरूका धारणा के छन् भनेर सोध्ने र प्रकाशन गर्ने अनुमति दिन्छन्।
धेरै सञ्चार माध्यमहरू र संस्थाहरूले यो काम गर्छन् र ती देशका नागरिकहरूले आफूजस्तै अरू नागरिकहरूले के सोच्दा रहेछन् भन्ने थाहा पाउँछन्। उदार लोकतन्त्रहरूले यो नागरिकहरूको राजनीतिक हक हो भन्ने ठान्छन्।
आदरणीय पाठकहरू,
नेपालमा पनि यो तपाईंहरूलाई संविधानले दिएको हक हो। र, तपाईंहरूकहाँ त्यो सूचना पुर्याउने सेतोपाटी लगायत सञ्चार माध्यमहरूको पनि संविधानप्रदत्त हक हो।
२. अहिले के भइरहेको छ?
सेतोपाटीले चितवन–३ को चुनाव विश्लेषण प्रकाशन गरेपछि निर्वाचन आयोगले यो सामग्री निर्वाचन आचार संहिता विपरीत भएकाले आवश्यक कारबाही गर्न भनेर प्रेस काउन्सिललाई पत्र लेखेको छ। त्यसपछि प्रेस काउन्सिलले हामीलाई पत्र लेखेर छलफलका लागि बोलायो। मंगलबार प्रेस काउन्सिल र निर्वाचन आयोग दुवै संस्थासँग बसेर हामीले छलफल गरेका छौं।
हामीले 'सेतोपाटी चुनाव विश्लेषण' प्रकाशन गरेको यो पहिलो पटक होइन। २०७४ को स्थानीय निर्वाचन, २०७९ को स्थानीय र त्यही वर्ष सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा हामीले निर्वाचन विश्लेषणहरू प्रकाशन गरेका थियौं।
त्यो बेला पनि निर्वाचन आयोग र प्रेस काउन्सिलले हामीलाई छुट्टाछुट्टै गरी आधा दर्जन पटक स्पष्टीकरण सोधेका थिए। हाम्रा कतिपय समाचारहरू २४ घन्टाभित्र हटाउन निर्देशन दिएका थिए। हामीले आयोग र काउन्सिलका हरेक पत्रहरूको जबाफ लेखेका थियौं। एउटा जिम्मेवार सञ्चार गृहका रूपमा सेतोपाटीले राज्यका महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूको सम्मान गर्छ र उनीहरूले उठाएका सवालहरूको जबाफ दिन्छ।
हामीले आयोग र काउन्सिलको अवज्ञा गरेका छैनौं।
ती सबै जबाफहरूमा हामीले स्पष्ट भनेका थियौं — हामीले जे प्रकाशन गरिरहेका छौं, त्यो हाम्रो संविधानप्रदत्त हकअनुरूप छ र त्यो हक निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिताको बहानामा खोस्न सक्दैन। हामीले कुनै पनि समाचार हटाएनौं र विश्लेषण जारी राख्यौं। ती सबै समाचार विश्लेषण अहिले पनि सेतोपाटीमा छन्।
त्यो बेला ती संस्थाहरूले समाचार हटाउनुपर्ने अड्डी कसेका भए हामी त्यही बेला सर्वोच्च अदालत जाने थियौं। मूलभूत रूपमा नागरिकको सूचनाको हक र सञ्चार माध्यमहरूको नागरिकसमक्ष सूचना पुर्याउन पाउने हकसँग जोडिएको यो विषयका दार्शनिक र संवैधानिक पाटाहरूमा बहस होस् र यसको छिनोफानो संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालतबाट होस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो।
तर समाचार हटाउनु नपरेपछि र त्यस्तै थप सामग्री प्रकाशन गर्दा उनीहरूले दखल नगरेपछि हामीले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउनु परेन।
आदरणीय पाठकहरू, अब यसपालिको कुरा गरौं।
हामीले प्रेस काउन्सिल र निर्वाचन आयोग दुवै संस्थाहरूका टिमसामु मंगलबारको छलफलमा मुख्य रूपमा तिनै कुराहरू राख्यौं, जुन कुरा हामीले अघिल्लो सम्पादकीयमार्फत तपाईंहरू सामु राखेका छौं। संविधानले दिएको सञ्चारको यो हकबारे उहाँहरू जानकार रहेको हामीले पायौं। तर आचार संहिता बनिसकेको अहिलेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन गर्नु संस्थागत जिम्मेवारी भएको उहाँहरूको धारणा रह्यो।
यी दुवै संस्थाहरूको संस्थागत जिम्मेवारीबारे हामी पनि जानकार छौं। र, यसपालि मिडियाहरूमाथि जसरी पनि आचार संहिता लागू गर्नुपर्ने राजनीतिक दलहरूको जोडबलका बारे पनि हामी अनभिज्ञ छैनौं।
३. अब हामी के गर्छौं?
हामीले सुरूदैखि नै यो विवाद सधैंका लागि अन्त्य होस् भन्ने चाहेका छौं। निर्वाचनका समयमा नेताका मात्र होइन, आफूहरू जस्तै अरू नागरिकका धारणा सुन्न पाउने र अरू सूचना पनि पाउने उनीहरूको हक सुनिश्चित होस् भन्ने हामी चाहन्छौं।
साथै ती सूचना नागरिकहरू सामु पुर्याउन संविधानले दिएको सञ्चार गृहहरूको हक कुनै बहानामा अवरूद्ध नहोस् भन्ने हाम्रो प्रयत्न छ।
अहिले निर्वाचन आचार संहिताका नाममा त्यो हक अवरूद्ध छ। त्यो हकको प्रयोग सुनिश्चित गर्न सेतोपाटीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउने निर्णय गरेको छ।
हामीले त्यसको तयारी सुरू गरिसकेका छौं र चाँडै सर्वोच्च अदालत जानेछौं। नागरिकका हकको सुरक्षा गर्दै आएको संस्था र संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला हामीलाई मान्य हुनेछ।
सेतोपाटी कानुन मान्छ र आवश्यक ठाउँमा सुधारका लागि प्रयत्न पनि गर्छ।
एउटा लोकतान्त्रिक समाजमा हुनुपर्ने पनि यही हो — बहस, छलफल, पैरवी र संवैधानिक, न्यायिक प्रक्रियाबाट सुधार अघि बढाउने र समाधान खोज्ने प्रयत्न गर्ने।
४. 'सेतोपाटी निर्वाचन विश्लेषण' को प्रकाशन बिहीबारदेखि फेरि सुरू हुनेछ
हामीले मतदातासँग कुरा गरेर, उनीहरूका विचार सहित तथ्यांकहरू समेत राखेर 'सेतोपाटी चुनाव विश्लेषण' प्रकाशन गरेको कुरालाई निर्वाचन आयोगले 'मत सर्वेक्षण' प्रकाशन गरेको भन्दै कारबाही अघि बढाउन प्रेस काउन्सिललाई पत्र लेखेको हो।
कतिपय मानिसहरूले पनि निर्वाचन आयोगको कारबाहीबाट बच्न सेतोपाटीले 'चुनाव विश्लेषण' को नाममा मत सर्वेक्षण प्रकाशन गरेको टिप्पणी गरेका छन्।
त्यस्तो होइन।
सञ्चार गृहलाई मत सर्वेक्षण नै गरेर प्रकाशन गर्ने हक संविधानले दिएको छ र निर्वाचन आचार संहिताले त्यो हक खोस्न पाउँदैन भन्ने हाम्रो जिकिर छ। यसअघिको सम्पादकीयमा पनि हामीले त्यो कुरा स्पष्ट पारिसकेका छौं।
हामीले प्रकाशन गरेका सामग्रीलाई 'चुनाव विश्लेषण' भनेका छौं। किनकि 'मत सर्वेक्षण' भन्नका लागि शास्त्रीय हिसाबले विधि कति पुग्छ, पुग्दैन — हामीलाई थाहा छैन। आवश्यक सबै विधि र तौरतरिका नपुग्न पनि सक्छ।
हामीले लामो समयदेखि अभ्यास गर्दै आएको 'सेतोपाटी चुनाव विश्लेषण' को आफ्नै तरिका छ। र, यो प्रभावकारी छ भन्ने विगतका हाम्रा चुनाव विश्लेषणका 'ट्र्याक रेकर्ड' ले बताउँछ।
हामीले पहिलो पटक २०७४ सालमा काठमाडौंमा महानगरको निर्वाचन विश्लेषण लेखेका थियौं।
त्यो बेला हामीले लेखेका थियौं — एमालेका उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यले जित्ने सम्भावना छ, दोस्रोमा नेपाली कांग्रेसका राजुराज जोशी, तेस्रोमा विवेकशील साझाकी रञ्जु दर्शना र चौथोमा साझा पार्टीका किशोर थापा आउने सम्भावना छ। अनि माओवादीका उम्मेदवारको जमानत जफत हुने सम्भावना छ। अन्तिम परिणाम त्यस्तै भयो।
२०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा हामीले काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, वीरगञ्ज र भरतपुर महानगरपालिका सहित धरान, इटहरी र धनगढी उपमहानगरपालिकाहरूको चुनाव विश्लेषण गरेका थियौं।
हाम्रा ती सबै विश्लेषण र निर्वाचनको अन्तिम नतिजा मिलेको थियो।
त्यस्तै हामीले २०७९ सालको संसदीय निर्वाचनमा २१ वटा निर्वाचन क्षेत्रको चुनाव विश्लेषण गरेका थियौं। अधिकांश ती विश्लेषण पनि मिलेका थिए।
निर्वाचनअघि गरिने वैज्ञानिक मत सर्वेक्षणहरू पनि सधैं, सबै मिल्दैनन्। निर्वाचनकै दिन गरिएका 'एक्जिट पोल' पनि नमिलेका कैयन उदाहरण छन्। अमेरिका र युरोपका विकसित लोकतन्त्रदेखि हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा पनि मत सर्वेक्षणहरू कैयन पटक असफल भएका छन्। सर्वेक्षण गर्ने सञ्चार गृह र संस्थाहरूले लगातार ती असफलताबाट पाठ सिक्ने हो। त्यसबाट आफूलाई थप परिष्कृत बनाउने हो।
अन्तिम मत परिणाम आउँदा सेतोपाटीले गरेको चुनाव विश्लेषण पनि सधैं मिल्छ भन्ने छैन। हिजो पनि हाम्रा कमजोरीबाट हामीले सिकेका छौं। भोलि पनि गल्ती भयो भने हामी त्यसको विस्तृत समीक्षा गर्छौं र त्यसबाट पाठ सिक्नेछौं।
अब बिहीबारदेखि प्रकाशन हुने हाम्रो चुनाव विश्लेषण शृंखलामा प्रिय पाठकहरूले तथ्यांकहरू पाउनु हुने छैन। हाम्रा विश्लेषणहरूमा तथ्यांक प्रयोगलाई हामी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला नआउञ्जेल 'होल्ड' गर्नेछौं।
तर मतदाताहरूसँग गरिएका कुराकानी र त्यसको आधारमा हामीले गरेका विश्लेषण र निचोडहरूलाई स्पष्ट रूपमा लेख्नेछौं, तपाईंहरू सामु राख्नेछौं।
निर्वाचन आचार संहिताको सीमाभित्र रहेर पाठकहरूलाई निर्वाचन र सम्भावित मत परिणामबारे सकेसम्मको जानकारी र विश्लेषण पस्किनेछौं।
स्टोरीमा राखिएका तथ्यांकहरूले हाम्रा विश्लेषण र तर्कहरू बलिया बनाउँथे। हाललाई त्यो स्थिति रहेन। तर विगतको हाम्रो निर्वाचन विश्लेषणको 'ट्र्याक रेकर्ड' हेरेर तपाईंहरू हाम्रो विश्लेषणको विश्वसनीयतामा भर गर्नु हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। र, निर्वाचनपछि आउने परिणामको कसीमा तिनको समीक्षा गर्नु हुनेछ भन्ने हामी आशा गर्छौं।
सेतोपाटीको बफादारिता पाठकहरू प्रति मात्र छ।
निर्वाचन विश्लेषणमा कुनै अमुक दलको नेतालाई 'झेल' गरेर उसलाई प्रतिस्पर्धामा अघि वा पछि देखाउने कुरा हामी सोच्न सक्दैनौं। त्यो हाम्रो धर्म र स्वार्थ विरूद्ध हुन्छ। हाम्रो स्वार्थ भनेको, हामीले गरेका सबै निर्वाचन क्षेत्रका विश्लेषणहरू मिलून् र हाम्रो विश्वसनीयता थप बढोस् भन्ने हो।
दल, नेता वा कतिपय मानिसहरूले आफ्नो स्वार्थ वा समय अनुसार हाम्राबारे टिप्पणी गर्छन्। जायज टिप्पणी र सुझाव हामी मनन गर्छौं, अरू खासै पर्वाह गर्दैनौं।
२०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा भरतपुर महानगरमा रेनु दाहालले जित्ने सम्भावना थियो, त्यो बेला हामीले त्यही लेख्यौं। यसपालिको निर्वाचनमा उनी पछि पर्ने सम्भावना छ, हामीले त्यही लेखेका छौं। मतदाताले हामीलाई दिएको सूचनाकै आधारमा सम्भावित मतपरिणाम विश्लेषण गर्ने हो।
५. सबै सञ्चार माध्यमले मत सर्वेक्षण वा सेतोपाटीले जस्तो 'निर्वाचन विश्लेषण' गर्न थाले भने निर्वाचनको स्वच्छतामा कस्तो असर पर्छ?
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता बनाउँदा दलका प्रतिनिधिहरूको अनिवार्य सहभागिता हुन्छ। र, दलहरूको संलग्नता र सहमतिमा मात्रै आचार संहिता बन्छ। दलहरूले सधैं नै मत सर्वेक्षण गर्न बन्देज लगाउनुपर्ने मत राख्दै आएका छन्। मूलतः उनीहरूकै जोडबलमा चुनावअघि गरिने मत सर्वेक्षण मात्र होइन, निर्वाचनका दिन गरिने र निर्वाचन सकिएपछि मात्र प्रकाशन हुने 'एक्जिट पोल' मा समेत बन्देज लगाइएको छ!
दल, दलका नेता र कतिपय अरू मानिसको तर्क छ — भोलि दर्जन सञ्चार माध्यम वा अन्य संस्थाहरूले मत सर्वेक्षण गरेको भन्दै, जे पायो त्यही सूचना दिएर मतदातालाई रनभुल्लमा पार्न सक्छन्। 'मिसलिड' गर्न सक्छन्।
नागरिकहरूको चेतनाको यति धेरै अवमूल्यन नगरौं। उनीहरूले पनि कुरा बुझ्छन्।
एकछिनका लागि समाचार संस्थाहरूको कुरा गरौं। यी संस्थाहरूले पाँच वर्षमा आउने चुनावका बेला मात्रै होइन, प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल सूचना, समाचार र विचार पस्किन्छन्। अनि अहिले देशमा दुई–तीन हजार त्यस्ता संस्था होलान्। सबैले आ–आफ्नो निष्ठा, सोच, क्षमता, पहुँच र स्वाद अनुसार भए, नभएका सबैखाले सूचना र समाचार पस्किरहेका छन्।
के आज सबै नागरिक रनभुल्ल छन् त? कि उनीहरूले कसरी र कहाँबाट ठिक सूचना पाउने भनेर बाटो पहिल्याएका छन्?
मानिसहरूले विश्वसनीय र अविश्वसनीय समाचार संस्था छान्न जान्दछन्। त्यो पनि एउटामा संस्थामा मात्र भर पर्दैनन्। तीन–चार वटा मिडियाका समाचार हेर्छन्, सुन्छन्, पढ्छन्। त्यसपछि मात्र धारणा बनाउँछन्।
'निर्वाचन सर्वेक्षण' हरू पनि त्यस्तै हुन्। जति धेरै संस्थाहरूले यस्ता सर्वेक्षण गर्न थाल्छन्, त्यति नै मानिसहरूले सबभन्दा विश्वसनीय संस्था कुन हुन् भनेर हेर्न थाल्छन्, छान्न थाल्छन्। र, हरेक पटक नयाँ सर्वेक्षण आउँदा ती संस्थाको विश्वसनीयताको समीक्षा गर्छन्।
यति चेतना र क्षमता नेपाली नागरिक र मतदातामा छ।
२०४८ सालदेखि हरेक पटक सत्तामा बसेका दललाई फालेर अर्को दललाई सत्तामा पुर्याएका नागरिकहरूको चेतना छैन वा उनीहरूले छान्न जान्दैनन् नभनौं।
नागरिकको चेतनामा विश्वास गरेरै हामीले सुधार गर्ने हो, समाजलाई अगाडि लैजाने हो।
-1746009348.jpg)
