जेनजी विद्रोह लगत्तै काठमाडौंमा एउटा व्यावसायिक भेला भएको थियो। भदौ २३ र २४ को कहालीलाग्दो घटना लगत्तै जनजीवन सामान्योन्मुख हुँदै गर्दा असोज ६ गते उक्त भेला राखिएको थियो।
भेलामा निजी क्षेत्रका नेताहरू, उद्यमी, व्यवसायीको सहभागिता थियो। भेलामा सञ्चार माध्यम, सरकारी प्रतिनिधि, विकास साझेदार कसैको पनि सहभागिता थिएन। त्यो विशुद्ध व्यावसायिक भेला थियो।
समग्र निजी क्षेत्र, दुई दिने त्यो घटनाबाट अत्यन्त त्रसित थियो र अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने दोधारमा थियो। निजी क्षेत्रका व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी निवासमाथि पनि आक्रमण भई अर्बौंको क्षति पुर्याइएको थियो। उद्यमी–व्यवसायीहरू अत्यन्त त्रासदीपूर्ण स्थितिमा थिए।
हरेक आन्दोलन, राजनीतिक संक्रमणको सबभन्दा पहिलो सिकार निजी क्षेत्र, उद्योग, व्यवसाय बन्दै आएका छन्। खासगरी मुलुक दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा जाँदा होस्, या राजनीतिक दलहरूले आफ्ना राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न महिनौंसम्म बन्द गर्दाको समयमा होस्, प्रत्यक्ष मारमा निजी क्षेत्र नै पर्यो।
अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८५.६ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रले दिएको छ। यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको संवेदनशीलता अझ प्रस्ट पार्दछ। निजी क्षेत्रमाथि कुनै खालको दबाब पर्न गयो भने अर्थतन्त्र नै धरमर अवस्थामा पुग्ने तर्फ सरकार र राजनीतिक दलहरु सधैं सचेत हुनुपर्छ।
भदौको जम्माजम्मी ४८ घन्टाको त्यो घटना नेपालको इतिहासमा कहिल्यै नमेटिने इतिहास बन्न पुग्यो र निजी क्षेत्रका लागि त्यो समय सर्वथा त्रासदीपूर्ण घटना रह्यो।
व्यवसायीका निजी घर, उद्योग, व्यापार, होटल, बैंक, प्रतिष्ठानहरूमा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटले व्यवसायीहरूको भौतिक क्षति मात्र पुर्याएन, निजी क्षेत्रको मनोबल नै चकनाचुर बनाएको थियो। सहरदेखि गाउँसम्मका व्यवसायीहरूमा भय, त्रास र अनिश्चितताको बादल मडारियो। सुरक्षाको ग्यारेन्टी गुमेको महसुस यो क्षेत्रले गर्यो।
त्यस त्रासदीपूर्ण पृष्ठभूमिमा राखिएको सो भेलामा उद्यमी व्यवसायीहरूले खुलेर आफ्ना पीडा र गुनासा राखे। त्यहाँ उद्यमी व्यवसायीका नेताहरू पनि थिए। अग्रज उद्यमी व्यवसायी थिए।
विभिन्न क्षेत्रगत प्रतिनिधिमूलक संस्थाका अध्यक्षहरू थिए, युवा उद्यमी–व्यवसायी पनि थिए।
सबैको चासो र चिन्ता उद्योग–व्यवसायमाथिको आक्रमण नै थियो। यस्ता घटनाहरू हुँदै गए भने भोलि देश कहाँ पुग्ला भन्ने गहिरो चिन्ता उनीहरूमा थियो। भेला सही समयमा भएको महसुस पनि गरियो। जताततै सन्त्रास फैलिएको बेला के गर्ने, के बोल्ने, कसरी आफ्ना पीडा राख्ने, कसलाई सुनाउने भन्ने उकुसमुकुस र त्रासमा रहेका उद्यमी–व्यवसायीहरूलाई डर र निराशाबाट बाहिर निकाल्दै आफ्ना पीडा राख्ने प्रभावकारी मञ्च बन्न पुगेको थियो त्यो भेला।
भेलामा सबै उद्यमी–व्यवसायीहरूले आ–आफ्ना धारणा र आगामी दिनमा उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रको सुरक्षाका लागि हुनुपर्ने पहलका विषयमा कुराहरू आए।
सबै सहभागीहरूको साझा सन्देश थियो — निजी क्षेत्रको सुरक्षा बिना लगानी सम्भव छैन। एकता बिना आवाज पुग्दैन। र, नीतिगत स्थिरता बिना समृद्धि सम्भव छैन।
अर्बौंको नोक्सानी भएको त्यो आक्रमणका क्रममा व्यवसायी नै राज्य र नागरिकका दुश्मन हुन् भन्ने जस्तो गलत धारणाबाट प्रेरितहरूले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास गम्भीर रूपमा हल्लाइदिएको अनुभूति व्यवसायीहरूको थियो।
त्यो केबल भौतिक क्षति मात्र नभई नेपालको समग्र लगानी वातावरण र निजी क्षेत्रको मनोबलमाथिको गहिरो आघात पनि थियो। जसबाट राज्यले सुरक्षाको प्रत्याभूति नदिलाएसम्म देशको अर्थतन्त्र पुनः स्थापना हुन नसक्ने निष्कर्षमा उद्यमी व्यवसायी पुगेका थिए।
करिब करिब ५/६ घण्टा चलेको उक्त भेलामा मूलतः उद्यमी व्यवसायीहरूतर्फबाट सरकारलाई पाँच/सात बुँदे सुझाव आएका थिए।
निजी सम्पत्ति र व्यवसाय सुरक्षाको ग्यारेन्टी सबभन्दा प्रखर रूपमा उठेको थियो। हालको अस्थिर परिस्थिति, तोडफोड र आगजनीबाट सिक्दै सरकारले निजी सम्पत्ति र व्यवसायको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र द्रुत कार्यान्वयन सुरक्षा संयन्त्र बनाउन आवश्यक भएको सुझाव सहभागीहरूको थियो।
त्यसरी बनाइने सुरक्षा संयन्त्रले निजी क्षेत्रको मनोबल पुनः स्थापित गर्दै उद्यमी–व्यवसायीलाई निर्धक्कसँग आफ्नो काममा फर्किने वातावरण बनाइदिनुपर्ने निष्कर्ष भेलाको थियो।
निजी क्षेत्रले तोडफोड र आगजनीमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन बारम्बार आग्रह पनि गर्दै आएको छ। खासगरी देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूबाट लिखित दस्तावेजमार्फत अर्थतन्त्रको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता खोजिनुपर्ने संयुक्त निष्कर्ष भेलाको थियो।
जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन अनुसार जेनजी आन्दोलनका कारण २ हजार ३ सय ५३ जनाको रोजगारी गुम्यो भने २ हजार ९ सय ९९ जनाको रोजगारी प्रभावित भयो। १३ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख रूपैयाँ बराबर वस्तु तथा सेवा उत्पादन प्रभावित भयो भने समग्र भौतिक क्षति ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रूपैयाँ बराबरको भयो।
त्यसमा निजी क्षेत्रको क्षतिको मूल्यांकन ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रूपैयाँ बराबर रहेको प्रतिवेदन समितिको छ। यति ठूलो क्षति किन र कोबाट गराइयो भन्ने कुराको तथ्य बाहिर ल्याइनुपर्नेमा निजी क्षेत्रको जोड रहँदै आएको छ।
शान्ति–सुरक्षाको विषय अतिरिक्त भेलाले निजी क्षेत्रको सशक्तीकरण र लगानी प्रोत्साहनका लागि व्यवसायमैत्री नीति तथा कानुनहरूलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक जटिलता, अनुमति प्रक्रिया र कर प्रणालीमा सुधार गरी लगानीकर्ताहरूलाई सहज वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।
आयात निर्भर अर्थतन्त्रबाट बाहिर निस्किन, सरकारलाई निर्यातमुखी उद्योग, प्रशोधन केन्द्र र मूल्य शृंखला विकासमा लगानी बढाउन सिफारिस गर्नुपर्ने भेलाको सिफारिस थियो। कृषिमा आधारित उद्योग, जैविक उत्पादन र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात प्रवर्द्धनलाई दीर्घकालीन नीतिका रुपमा अघि सार्नुपर्ने राय भेलाको थियो।
वैदेशिक रोजगारमा निर्भरता घटाउन सरकारलाई उत्पादनमुखी उद्योग, साना तथा घरेलु व्यवसाय र स्टार्ट–अपलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम ल्याउन सिफारिस गर्नुपर्ने राय पनि भेलामा आएको थियो। युवालाई सीपमूलक तालिम, उद्यमशीलता प्रोत्साहन र रोजगार सिर्जनामा जोड दिनुपर्ने मतैक्यता थियो।
यसले हरेक महिना २५ सयको हाराहारीमा कामका लागि विदेशिने हालको तथ्यांकलाई केही साँघुरो बनाउन सकिन्छ भन्ने राय थियो।
भेलामा आएका सबै सुझाव महत्वपूर्ण थिए। भेलामा केही युवा उद्यमीहरूबाट राखिएका धारणा भने अलि बढी गम्भीर र मननीय थिए। युवा उद्यमीहरूले लगानी सुरक्षाका अतिरिक्त सरकारसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्क/संवाद, स्पष्ट नीति र सुरक्षाको प्रत्याभूति, युवा उद्यमीहरूको नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागिताको सुनिश्चितता, सूचना–प्रविधिमा आएको पछिल्लो क्रान्तिको स्वीकारोक्ति सहित नीति निर्माणमा तदारुकता जस्ता विषयहरू निकै गहन थिए।
राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ अनुसार नेपालमा ४० वर्षमुनिका करिब ३४ प्रतिशत युवा उद्यम–व्यवसायमा संलग्न छन्। युवाले लगानी गर्दा लगानीको सुरक्षालाई चासोपूर्ण रूपमा हेरेका हुन्छन्। अहिलेकै अवस्थामा त लगानीको प्रतिफल सुरक्षित छ कि छैन भन्ने चिन्ता युवा उद्यमीहरूमा छ। उनीहरू यसमा सबभन्दा बढी संवेदनशील भएको पाइयो।
अर्को, सरकारसँग युवाहरूको संवादमा कहीँ न कहीँ समस्या छ भन्ने देखिन्थ्यो। अर्थात् तीनै तहका सरकारसँग युवा उद्यमी–व्यवसायीको सम्बन्ध अत्यन्त कमजोर छ। यसले सरकार र व्यवसायीबीचको संवाद दरारलाई स्पष्ट पार्छ।
तीनै तहका सरकारले उद्यमी–व्यवसायी, त्यसमा पनि युवा उद्यमीलाई प्रत्यक्ष संवादको भरपुर वातावरण सिर्जना गरिदिन आवश्यक छ। त्यसो हुन सक्यो भने मात्र राज्यप्रति उनीहरूको विश्वास बढेर जानेछ र उनीहरू स्वदेशमै रहेर लगानी गर्न, काम गर्न अभिप्रेरित हुनेछन्।
युवा उद्यमीहरू सरकारको उधारो आश्वासनमाथि अब विश्वास गर्ने अवस्थामा देखिँदैनन्। उनीहरूले सरकारबाट ठोस जबाफ खोजिरहेका छन्। सरकारले यदि उनीहरूलाई चित्तझ्दो विश्वासिलो वातावरण बनाइदिन सक्यो भने अहिले 'पर्ख र हेर' को अवस्थामा रहेका युवा उद्यमीहरू स्वदेशमै रहन सक्छन्। यही व्यवसाय उद्यम गर्नेछन्। सम्पत्ति सिर्जना गर्नेछन् र सरकारलाई राजस्व र रोजगारीमा भरपुर सहयोग गर्नेछन्।
अहिले पनि आफ्ना आवाज दबिएको महसुस यो वर्गले गरेको छ। युवाहरूको प्रतिनिधित्वबिना कसरी नीति निर्माणमा युवाहरूले चाहेका कुरा पुग्छन् भन्ने चासो र चिन्ता उनीहरूमा छ। यदि युवालाई उचित स्थान दिइएन र उनीहरूका कुरा नीति निर्माण तहसम्म पुग्ने सहज संरचना बनाउन सकिएन भने युवा पुस्ता निराश भएर देश छोड्ने दिन नआउला भन्न सकिँदैन।
अहिले उद्यम–व्यवसाय गरिरहेका युवा उद्यमी पुस्ता राम्रो वातावरण बन्यो भने बसौंला, नभए देश छोडौंला भन्ने मनस्थितिमा देखिन्छन्। भेलामा उनीहरूको भावना पनि त्यही प्रकट हुन्थ्यो। अहिलेको विश्व बजार एआईसम्म पुगिसकेको छ, तर हामी भने अझै आइटी क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ भनेर मात्र कुरा गरिरहेका छौं। पछिल्लो समय विश्वले अंगीकार गरेको सूचना प्रविधिको उच्चतम मोडल अवलम्बन गर्ने नीति युवाले खोजेका छन्।
हामीले नीति निर्माणमा युवालाई समेट्नै सकेनौं जस कारण उनीहरूको विचार, चाहना बुझ्नबाट राज्य चुक्यो। युवालाई देखाउन मात्र होइन, साँच्चिकै उनीहरूका विचार सुन्न अवसर दिनुपर्छ। उनीहरूले ४०–५० वर्षको भविष्यका लागि सोचिरहेका छन्। उनीहरूको आवाज सुन्न सकियो भने मात्र उनीहरू नेपालमै बसेर सीप विकास गर्न सक्छन्। अहिलेका युवाहरूको साझा आवाज नै यही हो। जुन कुरा उक्त छलफलमा पनि प्रखर रूपमा आएको थियो।
अब केही दिनमै लगभग दुई–तिहाइको सरकार बन्दैछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई जनताले फागुन २१ को निर्वाचनबाट दुई–तिहाइ नजिकको जनादेश दिएका छन्। संसदमा जाने सांसदहरूमध्ये अधिकांश नयाँ अनुहार र युवाको बाहुल्यता छ।
रास्वपाले निर्वाचन अगाडि जनतामाझ गरेको वाचामा पनि अर्थतन्त्र र विकास निर्माणका सम्बन्धमा निकै धेरै आशालाग्दा कार्यक्रम तथा नीतिहरू ल्याउने संकेत गरेको छ। उद्यमी–व्यवसायीको भेलाले उठाएका धेरै सरोकारहरू रास्वपाको वाचापत्रमा पनि समेटिएको पाइन्छ। युवा र डिजिटल आर्थिक रूपान्तरणका सशक्त पक्ष हुन् भन्ने कुरालाई वाचापत्रले पनि स्वीकार गरेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ।
वाचापत्रमा निजी क्षेत्रले सबभन्दा बढी चासोपूर्वक हेरेको सुरक्षाको विषयलाई भने प्रत्यक्ष सम्बोधन गरिएको भेटिँदैन। निजी सम्पत्ति, लगानी तथा औद्योगिक सुरक्षाका विषयमा सम्बोधन गरेको खासै पाइँदैन। सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्ने विषयमा भने सीमा नाकाहरूमा नाइट भिजन क्यामरा, ड्रोन निगरानी र डिजिटल इन्ट्री–एक्जिट प्रणाली लागू गरी तस्करी, अवैध ओसारपसार शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। भारतबाट हुने अवैध चोरी–पैठारीले आक्रान्त बनेका हाम्रा उद्योग व्यवसायलाई यसले ठूलो राहत दिने विश्वास भने गर्न सकिन्छ।
निजी क्षेत्रको सुरक्षा चासोलाई सत्ताको बागडोर सम्हालेपछि प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ। जेनजी आन्दोलन क्रममा व्यक्तिको निजी सम्पत्ति, उद्योग, प्रतिष्ठानहरूमा भएको तोडफोड र आगजनीमा संलग्नहरूलाई छानबिन गरी कानुनी कारबाही र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन नयाँ सरकारले देखिने गरी काम गरोस् भन्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ।
अब युवाले नेतृत्व गरेको सरकार आउँदैछ। निश्चय नै नयाँ सरकारले जेनजी आन्दोलनमा युवाले उठाएका आवाज सम्बोधन गर्ने र युवालाई नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउने कुरामा बलियो विश्वास गर्न सकिन्छ। निर्वाचन जितेर संसद छिर्ने अधिकांश युवा अनुहार छन्, राज्यको नीति निर्माण तहमा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता रहनेमा दुबिधा देखिँदैन। यसले युवा उद्यमी–व्यवसायीले खोजेको नीति निर्माणमा युवाको सहभागिता सम्बोधन गर्ने बलियो विश्वास गर्न सकिन्छ।
निजी क्षेत्रले उठान गरेको व्यवसायमैत्री नीति तथा कानुन निर्माण, तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सहयोगी प्रशासन, कर प्रणालीमा सुधार लगायतमा रास्वपाले वाचापत्रमा स्पष्ट उल्लेख गरेको देखिन्छ।
आयात निर्भर अर्थतन्त्रबाट बाहिर निस्किन निर्यातमुखी उद्योगहरूको विस्तार, प्रशोधन केन्द्र स्थापना र मूल्य शृंखला विकास, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात प्रवर्द्धन, वैदेशिक रोजगारमा निर्भरता घटाउन उत्पादनमुखी उद्योग, साना तथा घरेलु व्यवसाय र स्टार्ट–अपलाई प्रोत्साहन दिने कुरालाई पनि रास्वपाले वाचा गरेको छ। युवालाई सीपमूलक तालिम, उद्यमशीलता प्रोत्साहन र रोजगार सिर्जनामा जोड दिनुपर्ने लगायत युवासँग जोडिएका थुप्रै विषय अब बन्ने सरकारसम्बद्ध दलले उठाएकाले आशा गर्ने पर्याप्त ठाउँ छ।
जनताको घरदैलोमा गएर गरिएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सत्तासीन दल सबभन्दा बढी संवेदनशील हुनुपर्छ भने विपक्षी दलहरूले पनि आफूले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई रचनात्मक दबाब दिनुपर्छ।
स्वदेशमै काम गर्ने अवसरको सिर्जना, युवालाई नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष जोड्ने र सरकारसँग युवाहरूको संवाद संयन्त्र स्थापित गर्नुपर्ने अबको आवश्यकता हो। सुरक्षाको प्रत्याभूति निजी क्षेत्रको सबभन्दा ठूलो चासोको विषय हो। यसमा सरकार बनेकै दिनबाटै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने वर्गलाई अब ढुक्कसँग काम गर्न पाइन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन जरूरी छ।
अहिलेको तरल समयमा वाचापत्रमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गरी अवसरका लागि देशभित्रै र देशबाहिर भौंतारिरहेका युवाहरूलाई यहीँ टिकाउने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। युवाहरूको मुख्य चाहना पनि यही हो।
अन्तमा, विगतमा जस्तो उधारो आश्वासनमा अब युवाहरू अलमलिनेवाला छैनन्। नेपालले युवा केन्द्रित जनसांख्यिक लाभांशलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै आगामी १०–१५ वर्षभित्र संरचनात्मक आर्थिक रूपान्तरण हासिल गर्न नसके दीर्घकालीन रूपमा न्यून आय जालमा फस्ने यथार्थ रास्वपाले पनि स्वीकार गरेको छ।
राज्य निर्माणको बलिया आधार युवा नै हुन् भन्ने यथार्थ आत्मसात् गरी युवासँग प्रत्यक्ष संवाद, नीति निर्माणमा युवाको संलग्नता, समग्र निजी क्षेत्रलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति सहित युवालाई विश्वस्त बनाउन सिंगो राज्य संरचना, अब बन्ने सरकार र सरकार आबद्ध दलबाट अथक प्रयास हुन जरूरी छ। सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने नेतृत्व, सिंगो मन्त्रिमण्डल अझ बढी चनाखो भएर काम गर्न अपरिहार्य छ।
-1746009348.jpg)
