खेतीकिसानी वा कृषिको चर्चा चल्दा सधैं नै नेपाल ‘कृषिप्रधान देश’ भनेर चिनाइन्छ। यसको पछाडि पाठ्यक्रम, बोलिचाली र गाउँघरको परिवेशले पनि यही धारणा मजबुत बनाएको हुनुपर्छ।
विगतमा खेतीकिसानी भनेको गोरू, हलो र कोदालोसँग जोडिन्थ्यो। तर अहिलेको परिवेश पूर्ण रूपमा बदलिएको छ।
कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशत खेतीमा निर्भर रहेको तथ्यांक अहिले घटेर व्यावसायिक कृषि गर्ने वास्तविक जनसंख्या १८ प्रतिशतमा झरेको छ। त्यसैगरी ४२ प्रतिशत जनसंख्या निर्वाहमुखी कृषिमा आश्रित छन्। यी दुवैलाई जोड्दा बल्लतल्ल ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिक्षेत्रमा रहेको देखिए पनि वास्तविक उत्पादनमुखी जनसंख्या १८ प्रतिशत मात्र हो।
निर्वाहमुखी कृषि र बढ्दो अर्ध–बेरोजगारी
निर्वाहमुखी कृषिमा लागेकाहरू पनि एक प्रकारले अर्ध–बेरोजगार नै हुन्। हरेक वर्ष करिब ४ लाख ७० हजार नवयुवा रोजगार खोजीमा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् र यो बर्सेनि बढ्दै गएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको लर्को १२ प्रतिशत छ जसले औसत मासिक ३० हजार रूपैयाँ रेमिटेन्स पठाउँछन्।
देशभित्र उद्योग, कलकारखाना वा पर्यटन क्षेत्रले तत्काल ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्ने अवस्था छैन। त्यसैले बेरोजगारी समाधान आजको पहिलो राष्ट्रिय प्राथमिकता हुनुपर्छ।
बढ्दो कृषि बजेट, झन बढ्दो खाद्यान्न आयात
माथिको तथ्यांकले खाद्यान्न आयातमुखी अर्थतन्त्रको झल्को दिन्छ। कृषि बजेटभन्दा कैयौं गुणा बढी खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौं। हरेक वर्ष कृषि बजेट बढ्दा पनि खाद्यान्न आयात घटेको देखिँदैन। आयातको ग्राफ उकालो चढ्दै छ। झन्डै ४० लाख जनसंख्या विदेशमा हुँदा पनि आयातको ग्राफ घटेको देखिँदैन।
खाद्यान्न आयातमा मुख्य आहारसँगै माछा–मासु खानेतेल, मरमसला लगायत वस्तुहरू छन्। ‘खाद्यसुरक्षा’ नारामा सीमित छ, व्यवहारमा होइन।
बिउबिजन, मलखाद, सिँचाइ, प्राविधिक सेवा तीनै तहको सरकारका कागजी योजनामा देखिन्छ। न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा हुने तर सरकारले खरिद नगर्ने प्रवृत्ति स्थायी भएको छ।
कृषि–औद्योगिकीकरणको आवश्यकता
धान खेतीलाई आत्मनिर्भर र लाभमुखी बनाउन कृषि–औद्योगिकीकरण अपरिहार्य भएको डाँगीहाट मोरङस्थित आरजु राइस मिलको मोडलले देखाएको छ।
धान मिल सञ्चालन बिना किसानले न्यूनतम समर्थन मूल्य पाउन कठिन हुन्छ। त्यसैले सामुदायिक उद्यमशीलतामा आधारित धान प्रशोधन उद्योग स्थापना आवश्यक देखिन्छ। यसलाई अझ सहजीकरण गर्ने हो भने त्यस भेगको उत्पादनको आधारमा ‘प्रारम्भिक उद्योग’ त्यसै क्षेत्रमा स्थापना गर्नुपर्ने आजको पहिलो आवश्यकता छ।
आरजु राइस मिलले हर्दिनाथ–६ खरिद गरी जिरा मसिनो चामल मिलगेट ७२ रूपैयाँ प्रतिकेजीमा बिक्री गरी वार्षिक खुदा नाफा ७ करोड ५० लाख रूपैयाँ आर्जन गर्छ। स्मरण रहोस्, यो मिलको वार्षिक क्षमता १८ हजार टन छ। मिलले प्रतिघन्टा ४ टन धान मात्र प्रशोधन गर्न सक्छ, जुन सबभन्दा सानो क्षमताको हो।
जिरा मसिनो चामल ७२ रूपैयाँ प्रतिकेजी बिक्री भनेको विदेशी जिरा मसिनो चामलको भाउमा प्रतिस्पर्धा गरी बिक्री गरिरहेको छ। त्यसै कारण अब धान खेतीलाई औद्योगिकीकरण गरेर चामल प्रशोधन गरी औद्योगिक मिलहरू सञ्चालन गर्न कुनै आर्थिक जोखिम छैन। र, अबको देशको फाइदामूलक कृषि औद्योगिकीकरण यसै सूत्रबाट अगाडी बढाउनुपर्छ।
आरजु मोडल – धानमा आत्मनिर्भरतातर्फको व्य वहारिक मार्ग
देशमा सबभन्दा धेरै कृषियोग्य जमिन तराई–मधेसमा छ। तराई–मधेसका अधिकांश जमिनमा वर्षायाममा पानी जम्ने भएकाले यहाँ धानखेती नै प्रमुख बालीका रूपमा विकसित भएको छ। त्यसमाथि हाम्रो प्रमुख खाद्यान्न पनि चामल नै हो। तर हामी यसमा अझै आत्मनिर्भर छैनौं। यी सबै माथिको तथ्यांकबाट प्रस्ट हुन्छ।
आरजु राइस मिलले पूर्वका तीन जिल्लामा आफ्नो धानखेती कार्यक्रम विस्तार गरेको छ। झापा, मोरङ, सुनसरीको धान उत्पादन तथ्यांक नियाल्ने हो भने चैते धान २ लाख ३१ हजार टन र वर्षे धान ९ लाख २२ हजार टन उत्पादन हुन्छ। तथ्यांक विश्लेषण गर्दा चैते धान ५.४५ टन प्रति हेक्टर र वर्षे धान ४.७६ टन प्रति हेक्टर उत्पादन हुने गरेको छ।
यो अत्यन्तै न्यून उत्पादन हो।
आरजु मिलले हर्दिनाथ–६ धान किसानहरूको सहकार्यमा उत्पादन गर्दा औसत चैते धान ७.२ टन प्रति हेक्टर र वर्षे धान ६ टन प्रति हेक्टर उत्पादन दर हासिल गरेको छ।
यदि यो उत्पादन दर झापा, मोरङ, सुनसरीमा कायम गर्ने हो भने वर्षको करिब ३ लाख ४ हजार टन बढी उत्पादन हुनेछ। र, राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने २८ प्रतिशतभन्दा बढी धानको आयात प्रतिस्थापन कोशी प्रदेशका यी तीन जिल्लाबाट सजिलै हासिल गर्न सकिन्छ।
आरजु राइस मिलले किसानलाई स्वाबलम्वन बनाउनुका साथै धान–चामल आयात कसरी प्रतिस्थापन गर्ने मुख्य ध्येय राखेको छ। यसबाट दिगो रोजगारी सिर्जना हुनेछ।
आरजु राइस मिलले यो कार्य परिणामुखी बनाउन दुइटा मूल समस्याको समाधान प्रमाणित गरिसकेको छ।
क. तीन बालीको चक्र
चैते धान — वर्षे धान — तोरीबाट वार्षिक राम्रो आम्दानी हुनेगरी तत्कालका लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य आरजु राइस मिलले तोक्ने गरेको छ। २२ प्रतिशत वाष्प भएको चैते धानको प्रति केजी २३ रूपैयाँ र १८ प्रतिशत वाष्प भएको वर्षे धान प्रति केजी ३३ रूपैयाँ खेतबाट दाउनी गरी सिधै खरिद भइरहेको छ।
तोरीको दाउनी गर्ने बित्तिकै बजारमा प्रति केजी १३७.५० रूपैयाँमा बिक्री हुन्छ। यसो गर्दा किसानले तोरीबाट प्रतिहेक्टर वर्षको ९५ हजार रूपैयाँ खर्च कटाई खुद मुनाफा गर्छन्।
किसानले चैते धान प्रति हेक्टरबाट ८० हजार रूपैयाँ, त्यसैगरी वर्षे धानबाट प्रति हेक्टर १ लाख रूपैयाँ नाफा आर्जन गर्न सक्छन्। समग्रमा वार्षिक एक हेक्टरको बाली चक्र चैते धान, वर्षे धान र तोरी गरी प्रति हेक्टर २ लाख ७५ हजार रूपैयाँ किसानले सजिलै आर्जन गर्न सक्छन्।
ख. रोपाइँ अगावै न्यूनतम समर्थन मूल्यको घोषणा
धान मिल सञ्चालन भए मात्र धान किसानहरूले न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त गर्न सक्छन्। त्यसैले धान खेतीलाई औद्योगिकीकरण गर्दै आत्मनिर्भर बन्न तथा कृषिलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउन सामुदायिक उद्यमशीलतामा आधारित लगानीमार्फत मिलहरूको स्थापना आवश्यक छ।
मिललाई धान बिक्री गर्ने सम्पूर्ण किसानहरूको सामूहिक लगानी नै धेरै घरपरिवारका लागि उद्योगको आधार बन्न सक्छ। किनकी हाम्रो भूस्वामित्व अत्यन्तै विखण्डित छ। यसले समतामूलक समृद्धि र दिगो रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ।
ग. उन्नत प्रविधि, निषेध विषादी
स्वस्थ्यकर खानपान हामी सबै नेपालीको साझा अधिकार हो। अहिले बजारमा देखिएका अधिकांश फलफूल, तरकारीमा विषादी छरिएका समाचारहरू सामाजिक सञ्जालभरि देख्न पाइन्छ। सीमित ठाउँमा मात्र अर्गानिक सागसब्जी पाइन्छ, त्यो पनि अत्यन्तै महँगो मूल्यमा।
विषादी छर्नुको मुख्य कारण जनचेतनाको कमी नै हो। आरजु राइस मिलले आफ्नो आधार क्षेत्रमा दर्जनौं सामाजिक परिचालकहरू ‘मोबिलाइजर’ परिचालन गरेको छ। मोबिलाइजरले खेतीकिसानी सम्बन्धी विभिन्न तथ्यांक संलकन गर्नुको साथै किसानका गुनासाहरू सुन्ने गरेका छन्।
उनीहरूले किसानकै रोहबरमा बाली–फसलको नियमित अन्तरालमा जाँच गर्छन्। कृषिविज्ञको सल्लाहमा के कति मात्रामा औषधि वा विषादी छर्नुपर्ने हो, किसानसँग सहकार्य गर्छन्।
विषादीको हकमा तीनै तहको सरकारको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ। किसान ज्ञान केन्द्रजस्ता संस्थालाई व्यापक बनाउँदै किसान र उसको उब्जनी नियमित अन्तरालमा अवलोकन एवं परीक्षण कार्य तीव्र बनाउनुपर्छ। हरेक जिल्लामा ल्याब स्थापना गर्नुपर्छ। प्रतिबन्धित विषादी कडाइका साथ पालना गरिनुपर्छ। र, किसानलाई आर्थिक हानिनोक्सानीबाट जोगाउन कृषि बिमा सहज र सुलभ बनाउनुपर्छ।
राज्यले नीतिनियमसँगै गर्नुपर्ने कार्यहरू
आरजु राइस मिल स्थापना भएको चार–पाँच वर्षमै किसानका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्यको ग्यारेन्टी एवं उपभोक्तालाई विदेशी चामलको दाँजोमा उत्कृष्ट स्वादमा सहज मूल्य स्थापित गरेको छ। आरजु मिल हरेक किसान र उपभोक्ता हकहितका लागि उत्तिकै जागरूक छ। मोटो धानदेखि, मसिनो चामल तथा उसिनेको, नउसिनेको चामल बजारमा बिक्री वितरण गरिरहेको छ।
आरजु मोडलमा कार्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, स्थानीय सरकार तथा सम्बन्धित भूस्वामीहरूले आधारभूत सर्तहरू पूरा गर्नुपर्नेछ।
किसानको लगानीमा आधारित मिल स्थापना
मिल स्थापनाका लागि आवश्यक ७५ प्रतिशत लगानी उत्पादक किसानहरूकै हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यस लगानीमा सरकारले ६ वर्षसम्म ब्याज अनुदान उपलध गराउन सक्ने नीति आवश्यक देखिन्छ।
चाक्लाबन्दी र औद्योगिक कृषि
१६ टन प्रतिघन्टा क्षमता भएको धान मिल सञ्चालनका लागि करिब ८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यवस्थित धानखेती आवश्यक पर्छ। यसका लागि चाक्लाबन्दी कृषि र सामूहिक स्वामित्वको मोडल प्रभाकारी हुन सक्छ।
मिलमा स्वामित्वको हिसाबले हरेक किसानले आफ्नो उब्जनीको के कति प्रतिशत दिने उत्तरदायित्वमा बाँधिनुपर्छ। यस सम्बन्धी रेखदेख स्थानीय वडा, पालिकामार्फत नियमित अन्तरालमा परीक्षण गराइ राख्नुपर्छ।
कृषि बजेटको संरचनात्मक उपयोग
हाल नेपालको वार्षिक कृषि बजेट करिब ५० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी छ। विभिन्न ब्याज–अनुदान कार्यक्रमहरूमा मात्र आधाभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ। यति ठूलो लगानी हुँदाहुँदै पनि देशका ४२ प्रतिशत कृषक अझै निर्वाहमुखी अवस्थामै छन् र हामी बर्सेनि करिब ४५ अर्ब रूपैयाँको धान आयात गर्न बाध्य छौं।
त्यसैले ६ वर्षसम्मको ब्याज – अनुदानमार्फत कृषि – औद्योगिकीकरणमा हुने संरचनात्मक परिवर्तन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि महँगो मानिनु हुँदैन। यस प्रकारको समूहलाई त्यसपछि कृषिमा कुनै प्रकारको अनुदानको आवश्यकता पर्दैन।
मिल स्थापनाका लागि आवश्यक बाँकी २५ प्रतिशत लगानी सर्वसाधारण नेपाली तथा स्थानीय उद्यमीहरुले गर्नेछन्। यो रकम ऋण नभई पुँजीका रूपमा रहनेछ। यही स्थानीय उद्यमीहरूले मिलको सञ्चालन, चाक्लाबन्दी धान खेती र अन्य बालीहरूको व्यवस्थापन र नेतृत्व समेत गर्नेछन्।
तेल, मकै र पशुपालनसँग एकीकृत कृषि
वार्षिक ८ हजार हेक्टरमा वर्षे धान, ४ हजार हेक्टरमा चैते धान र ४ हेक्टरमा तोरी र मकै बालीको चक्र लगाउनुपर्छ। वर्षको ३८ हजार मेट्रिक टन तोरी र ९ लाख ५९ हजार मेट्रिक टन खाने तेल आयात हुने गरेको तथ्यांक छ। जसको आयात खर्च झन्डै १५० अर्ब रूपेयाँ हुन आउँछ।
यसैगरी ३ लाख ८० हजार मेट्रिक टन मकै आयात गर्छौं। यसको लागत करिब १८ अर्ब रूपैयाँ हुन आउँछ।
तोरीको उत्पादनबाट तेल र मकैको उत्पादनबाट दानाका प्रशोधन मिलहरू किसानकै सामुदायिक उद्यमशीलतामा स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिन्छ। दाना सुपथ मूल्यमा उपलब्ध भएमा सानोदेखि ठूलो स्तरसम्म पशुपंक्षी पालन, दूध तथा अन्डा उत्पादन विस्तार गर्न किसान आकर्षित हुनेछन्।
यसरी मासु, अन्डा, दूधजस्ता कच्चा पदार्थ स्थानीय स्तरमै उपलब्ध भएपछि उद्यमीहरुले स्थानीय स्तरमा खाद्य उद्योगहरूमा लगानी र सञ्चालन गर्नेछन्।
ङ) न्यूनतम समर्थन मूल्य
हालसालै सरकारद्वारा जारी भएको निर्देशिका स्वागतयोग्य भए पनि कार्यान्वयनको कसीमा निकै गाह्रो देखिन्छ। न्यूनतम समर्थन मूल्य कायान्वयन गर्न स्थानीय स्तरमा प्रारम्भिक उद्योग खोलिनुपर्छ।
उदाहरणका लागि – अत्यधिक तोरी फल्ने जिल्लामा तोरी मिल, धेरै धान फल्ने ठाउँमा धानमिल, एवं प्रकारले अन्य उद्योगहरूको स्थापना गरिनुपर्छ।
प्रहरी प्रशासन लगाई न्यूनतम समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन कदापि हुन सक्दैन।
अन्त्यमा, अबको खेतीपाती आकर्षक बनाउन चाहिने भनेको यान्त्रीकरण र चाक्लाबन्दीको आधुनिकीकरण हो। हार्भेस्टर, जोत्ने, रोप्ने यन्त्र, ड्रोनमार्फ किटनाशक छर्ने प्रविधि र खेती अनुगमन प्रणाली प्रयोग गर्न सके खेती कम खर्चमा र समयमै सम्पन्न गर्न सकिन्छ। यस कार्यक्रमले स्थानय युवा उद्यमीलाई लगानीको अवसरसँगै दिगो रोजगारी र आम्दानीको सम्भावना प्रदान गर्नेछ।
आन्तरिक बजार व्यवस्थापन पनि सहज रूपमा गर्न सकिन्छ। दैनिक उपभोग्य खाद्य पदार्थ हरेक नेपालीको चुह्लोको दैनिक आवश्यकता भएकाले घर–छिमेकका किराना पसलहरूलाई मूल्य शृंखलामा आबद्ध गराएमा उत्पादनको सहज वितरणमार्फत बजार व्यवस्थापन सम्भव हुन्छ।
उपभोक्ताले उधारोमा नलिएको वस्तु कुनै पनि व्यापारीले उधारोमा फसाउनु नपर्ने हो। तर आज नेपालको अर्ततन्त्रमा उद्योगी–व्यापारी, विशेषगरी चामल उद्योगमा बिक्री उठाउन कठिनाइ छ। व्यवस्थित र ठूलो परिमाणमा उत्पादनको बजार वितरण भएपछि उधारो नतिर्ने साना–ठूला व्यापारीलाई सरकारले कानुन बमोजिम तुरून्त कारबाही गरेमा यो समस्या समाधान हुनेछ।
(लेखक वीरेन्द्र बहादुर आरजु राइस मिलका कार्यकारी अध्यक्ष हुन्। उनी बुद्ध एयरका पनि कार्यकारी अध्यक्ष हुन्।)
