बालेन शाह सरकारका प्रारम्भिक नीति, निर्णय र व्यवहारले यो सत्ता २०४६ सालपछिकै सबभन्दा जातीय रूपमा असंवेदनशील र दलितविरोधी बन्ने हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ।
सरकार बनेको सय दिनमै मेरो मात्र होइन, धेरै दलितको मनमा चिसो पसिसकेको छ।
हुन त मैले पहिलेदेखि नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई स्पष्ट विचार, दृष्टिकोण र योजनाभन्दा लोकप्रियतावादी राजनीतिमा बढी निर्भर शक्ति मान्दै आएको हुँ।
चुनाव चिह्नसमेत मन्दिरको घन्टी रहेको यो दलमा पुरातनपन्थी र दक्षिणपन्थी झुकाव देखिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ थियो।
तैपनि बालेनको 'अप्रत्याशित' सत्तारोहणले अरू धेरै उत्पीडित समुदायका मानिसलाई जस्तै मलाई पनि कम्तीमा सुरूआती दिनमा उत्साहित र आशावादी बनाएको थियो।
किनभने राष्ट्रिय राजनीतिको शिखरमा अभूतपूर्व क्रमभंगता भएको थियो। सकेसम्म आर्यघाटसम्मै पद लिएर जान खोजिने देशमा भर्खर ३५ वर्ष पुगेका एक शिक्षित युवाले राज्यसत्ता सम्हाल्दै थिए।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपालमा सधैंजसो बाहुन–क्षेत्री समुदायका मानिसले शासन गर्ने परम्परामा क्रमभंग भएको थियो। म जस्ता जातीय समानताका पक्षधर र ब्राह्मणवादी संरचनाका आलोचकका लागि यो स्वाभाविक रूपमा सुखद अनुभव थियो।
त्यसमाथि बालेन मधेसी मूलका व्यक्ति हुन्। यसले पहाडकेन्द्रित नश्लवादी सोचमाथि धक्का पुगेको अनुभूति गराएको थियो।
बालेन तेली समुदायका व्यक्ति पनि हुन्। तेली समुदाय परम्परागत रूपमा तेल पेल्ने पेसासँग जोडिएको र सामाजिक रूपमा उपेक्षा भोग्दै आएको समुदाय हो।
पासवान, दुसाध, खत्वे लगायत समुदायले जस्तै तेली समुदायले पनि विभिन्न प्रकारका विभेद र वञ्चना भोगेको इतिहास छ। भारतको मण्डल आयोगले तेलीहरूलाई पिछडा वर्गमा राख्नुको आधार पनि यही सामाजिक वास्तविकता थियो।
बाउबाजेले राजधानीको शासक वर्गसँग नजिक रहेर आफ्नो आर्थिक र वर्गीय अवस्थामा सुधार गरेका हुन सक्छन्। तर बालेनको सामाजिक धरातल र जन्मजात पहिचान त्यही समुदायसँग जोडिएको छ। सामान्य समाजशास्त्रीय बुझाइले पनि जातीय पहिचान पद, धन वा शिक्षाले सहजै मेटिँदैन भन्ने देखाउँछ।
त्यसैले सुरूआती दिनमा धेरै बादी, गाइने, कामी, दमाई, सार्की, डोम, चमार, पासवान, मुसहर, खत्वे, दुसाध लगायत समुदायका मानिसले प्रधानमन्त्री बालेनसँग ठूलो अपेक्षा राखेका थिए। पहाडका बाहुन–क्षेत्री वा तराईका परम्परागत प्रभुत्वशाली समुदायका नेताभन्दा तेली समुदायबाट आएका व्यक्तिले दलितको पीडा र वञ्चना केही बढी बुझ्लान् भन्ने आशा स्वाभाविक थियो।
तर विगत तीन महिनाका सरकारी नीति, गतिविधि, कार्यशैली र सार्वजनिक व्यवहारले धेरै उत्पीडित समुदायलाई निराश बनाएका छन्। कतिपय सन्दर्भमा बालेनको व्यवहार परम्परागत ब्राह्मणवादी राजनीतिक संस्कृतिभन्दा पनि कठोर देखिन थालेको छ।
'सरकार एक्सप्रेस वेमा कुदिरहेको छ, गन्तव्य नपुगी ब्रेक लाग्दैन' भन्ने बालेनको आश्वासन छ। सरकारले गति लिनु राम्रो हो। तर त्यो गति कुन दिशातर्फ छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
मलाई बालेन एक्सप्रेसले दलित समुदायलाई अगाडि बढाउनुको सट्टा दशकौं पछाडि धकेल्ने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको छ।
यो निराशावादी लाग्न सक्ने दृष्टिकोणका आधारमा सरकारका केही गतिविधि र नीतिको चर्चा गर्न चाहन्छु।
हामीलाई बालेनले प्रधानमन्त्री पदभार ग्रहण गरेकै दिन झस्काएका थिए। बालुवाटारमा १०८ ब्राह्मण राखेर गरिएको भव्य पूजाले निर्वाचित सरकार र धार्मिक अनुष्ठानबीचको सीमा अस्पष्ट बनाएको थियो।
त्यो बालेन स्वयंको धार्मिक आस्था हो वा अरू नै केही, प्रस्ट छैन। तर प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा राज्यको औपचारिक कार्यक्रमजस्तो देखिने गरी गरिएको धार्मिक अनुष्ठान संविधानले अँगालेको धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त अनुकूल थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठ्छ। निजी जीवनमा व्यक्तिले जति पूजापाठ गरे पनि राज्यले कुनै एक धर्मलाई विशेष प्राथमिकता दिन मिल्दैन।
बालेनको हिन्दु राजाको झल्को दिने उक्त व्यवहारले जनजाति, मुस्लिम, क्रिश्चियन, किराती र दलित समुदायमा समेत चिन्ता उत्पन्न गरायो। किनभने हिन्दु शास्त्र र परम्पराकै व्याख्याबाट जात व्यवस्था र जातीय श्रेणीकरणलाई ऐतिहासिक रूपमा वैधता दिइएको हो।
कतै संविधान संशोधनमार्फत नेपाललाई पुरानै हिन्दु राष्ट्रतर्फ फर्काउने प्रयास त हुँदैन भन्ने आशंका पनि उठेको छ। यदि हिन्दु राष्ट्र पुनर्स्थापित भयो भने त्यसको सबभन्दा प्रतिकूल असर दलित समुदायमा पर्न सक्छ।
हिन्दु बहुल समाजमा कायम मनुवादी सोच र छुत–अछुतको अवधारणाकै आधारमा आज पनि देशभित्र र बाहिर दलितलाई 'तुच्छ' व्यवहार गरिन्छ, सामाजिक बहिष्कार र अपमान गरिन्छ र कतिपय अवस्थामा हिंसासमेत हुन्छ।
यो सरकार दलितको पीडाप्रति पर्याप्त संवेदनशील छैन भन्ने प्रश्न एउटा शंकास्पद मृत्यु प्रकरणले पनि उठायो।
गत वैशाखमा अन्तरजातीय विवाह गरेका श्रीकृष्ण विकलाई ललितपुरबाट पक्राउ गरी सिन्धुलीको खुर्कोट प्रहरी हिरासतमा राखिएको अवस्थामा उनको मृत्यु भयो। सिन्धुली प्रशासन र प्रहरीले त्यसलाई आत्महत्या बताएर शव बुझ्न परिवारलाई दबाब दिएको आरोप लाग्यो। परिवारले भने मृत्यु शंकास्पद भएको भन्दै न्यायिक छानबिनको माग गर्यो।
रास्वपाकै दलित सांसदहरू र अभियानीहरू घटनास्थल पुगे। उनीहरूले अध्ययन र छलफल गरे। उनीहरू तथा राष्ट्रिय दलित आयोगले समेत हत्या भएको हुन सक्ने आशंका गर्दै न्यायिक छानबिनको माग गरे। सञ्चारमाध्यमले पनि निरन्तर आवाज उठाए।
तर त्यति बेला गृह मन्त्रालयसमेत सम्हालेका बालेनले ती आवाजलाई पर्याप्त गम्भीरताका साथ सुनेको देखिएन। उनले मृतकका आफन्त वा अभियानीहरूसँग भेटेनन्।
प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत अनुसन्धान त गराइयो, तर त्यसको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। पीडित परिवारसँग सरकारले के सहमति गर्यो र कुन आधारमा शव बुझ्ने वातावरण बन्यो भन्ने पनि स्पष्ट छैन।
यसअघि पनि दलितमाथि हिंसा र हत्या नभएका होइनन्। तर जुनसुकै दलको सरकार भए पनि मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउने र न्यायका लागि प्रत्यक्ष रूपमा आवाज राख्ने अवसर पाइन्थ्यो।
अहिले भने प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न अत्यन्त कठिन भएको गुनासो छ। मन्त्रीहरू पनि पीडित र अभियानीहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नबाट टाढा रहेको देखिन्छ।
बालेन सरकार दलितको पीडाप्रति असंवेदनशील मात्र होइन, दलित समुदायले संघर्षबाट प्राप्त गरेका अधिकार र संस्थागत उपलब्धिलाई पनि क्रमशः कमजोर बनाउँदै गएको देखिन्छ।
'चुपचाप घन्टीमा छाप' भन्ने नाराबाट जितेर आएको सरकारले 'उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति' चुपचाप खारेज गरेको छ।
यसअघि केपी ओली सरकारले उक्त संस्थालाई लगभग निष्क्रिय बनाएर राखेको थियो। दलितको हकहित र उन्नयनका लागि धेरैअघि स्थापना गरिएको समितिलाई पछिल्ला वर्षमा पर्याप्त बजेटसमेत दिइएको थिएन।
त्यसलाई सुधारेर प्रभावकारी बनाउनुभन्दा खारेज गर्न सरकारले बढी हतार देखायो।
त्यसैगरी सरकारले 'बादी विकास बोर्ड' पनि खारेज गरेको छ। दलितभित्र पनि अत्यन्तै सीमान्तकृत र यौन व्यवसायसँग जोडेर 'बदनाम' गरिएको बादी समुदायको हकहितमा केन्द्रित सरकारी निकाय हटाउने निर्णयले सरकारको प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
अब चिन्ता राष्ट्रिय दलित आयोगको भविष्यलाई लिएर छ।
यो संवैधानिक निकाय भएकाले सरकारले तत्काल खारेज गर्न सक्दैन। तर संविधान संशोधनमार्फत दलितसहित उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायका आयोगलाई समाप्त गर्ने वा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग अन्तर्गतका शाखामा सीमित गर्ने सोच सरकारमा रहेको आशंका व्यक्त भइरहेको छ।
राज्यको आर्थिक भार घटाउन दलित आयोग कमजोर वा खारेज गर्नुपर्छ भन्ने तर्क पनि विश्वसनीय देखिँदैन। विगतदेखि नै यस आयोगलाई अत्यन्त न्यून बजेट दिएर केवल अस्तित्व धान्ने अवस्थामा राखिएको छ।
दलित विकास समिति र दलित आयोगजस्ता निकाय सक्षम व्यक्तिभन्दा पार्टी नेतृत्वका नजिकका मानिसले भरिएका र प्रभावकारी बन्न नसकेका भन्ने आरोपमा केही सत्यता अवश्य छ। तर यी निकाय दलित समुदायको लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि हुन् भन्ने भुल्नु हुँदैन।
दलित अधिकारप्रति संवेदनशील सरकारले तिनलाई थप सक्षम, जबाफदेही र परिणाममुखी बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ, खारेज गर्न हतारिनु हुँदैन।
यसरी हेर्दा बालेन सरकारका धेरै निर्णय दलितको हितभन्दा अहिततर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ। प्रचार, नयाँ शैलीको प्रस्तुति र जनताको ध्यान खिच्ने काममा भने रास्वपाको क्षमता बलियो छ।
बालेन मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले दलित समुदायसँग राज्यका तर्फबाट औपचारिक माफी माग्ने लिखित निर्णय गरेको थियो। तर आजसम्म प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो औपचारिक माफी मागेका छैनन्।
पार्टी सभापति रवि लामिछानेले दलितप्रति संवेदनशीलता देखाउँदै 'भोलिबाट कोही पनि जातकै कारण अपमानित हुनुपर्दैन' भने। उनको भनाइले ताली पनि पायो।
तर सभापतिको भाषणलाई नै राज्यको औपचारिक माफीका रूपमा प्रस्तुत गरेर सरकार आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने दायित्वबाट पन्छिएको देखिन्छ।
पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले शासकीय सुधार अन्तर्गत जातीय विभेद विरूद्ध विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको थियो। तर त्यस दिशामा पनि सरकारको ठोस ध्यान गएको देखिँदैन।
दलित समुदायले रास्वपासँग आशा राख्नुको अर्को कारण उक्त पार्टीबाट दलित आन्दोलनमा आशा जगाएका, क्षमतावान र समुदायका प्रतिनिधि मानिएका व्यक्तिहरू सांसद बनेका थिए। पुराना दलका परम्परागत दलित सांसदभन्दा उनीहरूले फरक र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्लान् भन्ने अपेक्षा थियो।
तर त्यो अपेक्षा पनि क्रमशः निराशामा बदलिँदै गएको छ। धेरै आशा गरिएका दलित सांसदले आफ्नो समुदायका मुद्दामा प्रभावकारी रूपमा बोल्न छाडेको देखिन्छ। सरकार र पार्टी नेतृत्वले प्रभावशाली आवाज बन्न सक्ने दलित सांसदलाई स्वतन्त्र रूपमा बोल्न नदिएको आरोपसमेत लागिरहेको छ।
सबै दलमा ह्विप लाग्छ। सामान्य अवस्थामा नेता र सांसदले आफ्नो पार्टीका निर्णयको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसको अर्थ आफ्नो सम्पूर्ण विवेक पार्टी नेतृत्वलाई बुझाउनु होइन। संविधानले पनि सांसदमाथि दलको पूर्ण नियन्त्रणको कल्पना गरेको छैन।
कथित पुराना दलको तुलनामा रास्वपाले आफ्ना सांसद र विशेषगरी दलित सांसदलाई बढी नियन्त्रण गरेको तथा समुदायको न्यायका पक्षमा स्वतन्त्र रूपमा बोल्न नदिएको अनुभूति भइरहेको छ।
सरकारी नियुक्तिमा पनि दलित समावेशिताप्रति पर्याप्त ध्यान गएको देखिँदैन। मेरिटोक्रेसीका नाममा खुला प्रतिस्पर्धाको अभ्यास गरिए पनि अन्ततः नेतृत्वनिकट र परम्परागत रूपमा अवसर पाउँदै आएका उच्च जातीय समूहका मानिसले नै प्राथमिकता पाएको आरोप छ।
कुनै प्रभावशाली पदमा दलित समुदायको उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व देखिएको छैन।
बालेन एक्सप्रेसको गति र शैली हेर्दा देश निरंकुशतातर्फ जाने हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढ्दो छ। विभिन्न बहानामा संघीयता, समावेशिता, धर्म निरपेक्षता तथा वैचारिक र सांगठनिक स्वतन्त्रताजस्ता संविधानका आधारभूत स्तम्भ कमजोर पार्ने प्रयास हुन सक्ने आशंका सुनिन्छ।
समग्रमा बहुदलीय लोकतन्त्रकै भविष्यबारे प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन।
यी आशंका आंशिक रूपमा मात्र सत्य भए पनि त्यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य तल्लो वर्ग र तल्लो जातका समुदायले चुकाउनुपर्नेछ।
त्यसैले समयमै प्रश्न गरौं, संवाद गरौं र सचेत बनौं।
(लेखक डा. मित्र परियार समाजशास्त्री तथा दलित अभियानी हुन्। उनका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
ट्विटर- @MitraPariyar
