गत साता रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा जनधनको ठूलो क्षति हुने गरी आएको बाढीलाई प्राकृतिक विपत्ति भनिएको छ। सँगसँगै प्रकृतिको अत्यधिक दोहन गर्ने वर्तमान युगको जीवनशैलीले निम्त्याएको हुनाले यसलाई मानव निर्मित भन्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष पनि निकालिएको छ।
यो निष्कर्ष सही हो?
मलाई यसको उत्तर थाहा छैन।
म यहाँ मात्र छिटो र सरल निष्कर्ष निकाल्ने हाम्रो बानीबारे चर्चा गर्न खोज्दैछु। यो लेखमा छिटो र सरल निष्कर्ष निकाल्दा के कस्ता हानि हुन सक्छन् भन्ने विषयलाई जोड दिएको छु।
शिक्षित, जानकार भनिएका र असल नियतका मान्छे पनि धेरै कुरामा तथ्यहरू भन्दा निकै टाढा हुन्छन्। किनभने मान्छेको दिमाग तथ्यभन्दा सतही सूचनातर्फ बढी आकर्षित हुन्छ।
यो प्रवृत्ति कुनै बौद्धिक कमजोरी होइन। मानव विकास क्रममा हामीले पाएको अस्तित्व रक्षाको यो एउटा मानसिक औजार हो।
तर आधुनिक जटिल संसारमा यो औजारले हामीलाई सधैं सहयोग गर्दैन।
भूगोल र भौगर्भिक दृष्टिले नेपाल संसारमै विपद जोखिम उच्च भएको मुलुकमध्ये एक हो। भारतीय र युरेसियन टेक्टोनिक प्लेटको निरन्तर टक्कर, भिरालो र कमजोर भू–संरचना, मनसुनी वर्षाको अनिश्चितता, हिमताल विस्फोट र हिमनदी पग्लिने प्रक्रिया आदिले भूकम्प, बाढी, पहिरो, खडेरी, डढेलो जस्ता विपत्तिहरूलाई नेपाली जनजीवनको अभिन्न यथार्थ बनाइदिएको छ।
तर यी वास्तविक र गम्भीर जोखिमहरूलाई हामीले कसरी बुझ्छौं, बुझाउछौं र यसलाई सम्बोधन गर्न कसरी नीति बनाउँछौं, कस्ता कार्यक्रम बनाउँछौं भन्ने कुरा हामी सबैको चासोको विषय हो।
अतिवादी मानसिकता
मानव मस्तिष्कले संसारलाई सजिलैसँग बुझ्न 'हामीहरू र तिनीहरू', 'सुरक्षित र असुरक्षित', 'विकसित र अविकसित' लगायत विभिन्न दुई विपरीत समूहमा बाँड्न रूचाउँछ। खासमा अधिकांश मान्छे, समस्या, घटना वा प्रवृत्ति यी दुई अतिका बीचमा कतै हुन्छन्।
आम सञ्चारका माध्यम, सार्वजनिक छलफल र सामान्य कुराकानीमा प्रायः यस्तो विभाजन देखिन्छ। खुला बहसको परम्परा नभएको बन्द समाजमा यो समस्या अझै चर्को हुन्छ।
पहाडी, हिमाली जिल्लाहरू सधैं विपत्तिको चपेटामा हुने र काठमाडौं र तराई सुरक्षित छन् भन्ने हुँदैन। यस किसिमका विभाजन भ्रामक हुन्छन्।
काठमाडौं उपत्यका आफै संसारकै सबैभन्दा उच्च भूकम्पीय जोखिममा रहेको सहरी क्षेत्रमध्ये एक हो। उच्च जनघनत्व, कमजोर भवन निर्माण मापदण्डको पालना र नरम सतहले भूकम्पको असर यहाँ बढी हुन्छ। त्यसैगरी तराईका जिल्लाहरू प्रत्येक मनसुनमा ठूलो डुबान र बाढीको जोखिममा हुन्छन्।
जोखिमको प्रकार फरक फरक ठाउँमा फरक फरक हुन्छन्। कुनै पनि ठाउँ पूर्ण सुरक्षित छैनन्। बहुसंख्यक जनसंख्या कहाँ छ र उनीहरूले कस्तो प्रकारको जोखिम सामना गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो। यहाँ अल्पसंख्यकलाई वास्ता गर्नु पर्दैन भन्न खोजिएको होइन।
शीर्ष समाचार
राम्रा घटनाभन्दा नराम्रा घटनाले चाँडो र बलियो गरी हाम्रो ध्यान तान्छन्। यसको मतलब संसार सुध्रिएको छैन भन्ने होइन। सुधार बिस्तारै हुन्छ। क्रमिक सुधार सामान्यतया 'समाचार' बन्दैनन्। विनाश भने अकस्मात आउँछ र तत्काल शीर्ष समाचार बन्छ।
२०७२ सालको गोरखा भूकम्पपछि नेपालमा पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत लाखौं भूकम्प–प्रतिरोधी घर निर्माण भएका छन्। भत्किएका सयौं विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी पुनः निर्माण भएका छन्। भवन निर्माण मापदण्डमा सुधारसँगै त्यसको परिपालना बढेको छ।
नकारात्मक समाचार स्वाभाविक रुपमा चल्छ। मिडियाको यो सामान्य चरित्र नै हो। तर यसको अर्थात संसार (वा नेपाल) बिग्रिँदै गएको छ भन्ने होइन। कतिपय राम्रा र नराम्रा कुरा एकसाथ अगाडि बढिरहेका हुन्छन्। अर्को शब्दमा, विपद जोखिम अझै उच्च छन् तर जोखिम व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो क्षमता पनि क्रमिक रुपमा बढ्दै गएको छ भन्न सकिन्छ।
सरल रेखीय मान्यता
हामी घटना वा प्रवृत्तिलाई सधैं सिधा रेखामा बढ्छ वा घट्छ भन्ने मान्यता राख्छौं। जबकि वास्तविक प्रवृत्तिहरू प्रायः वक्ररेखामा हिँडछ्न्, तलमाथि गर्छन् वा उतार–चढावयुक्त हुन्छन्।
यसै कारण विपत्तिको संख्या र क्षति हरेक वर्ष निरन्तर बढ्दै जान्छ भन्ने सामान्य अनुमान गरिन्छ।
यो आंशिक सत्य हो।
हाम्रा अनुमान किन पूर्ण सत्य हुँदैनन्?
यसका विभिन्न कारण छन्। घटना दर्ता र अभिलेख प्रणालीमा सुधार भएकाले संख्या बढेको हुन सक्छ। यसको अर्थ, घटनाको संख्या बढेको नभएर अब हामी राम्रोसँग गणना गर्न सक्ने भएका छौं भन्ने हुन्छ।
विगतमा पूर्वसूचना प्रणाली शून्य जस्तै थियो। यस सम्बन्धी पूर्वाधारको विकास अझै प्रारम्भिक चरणमा छ। तथापि यसले मानवीय क्षति घटाउन मद्दत गर्छ। भौतिक क्षति उस्तै रहन सक्छ वा बढी नै पनि हुन सक्छ।
जलवायु परिवर्तनले वर्षाको तीव्रता र हिमनदी पग्लिने गति बढाएको मानिन्छ। तर यो प्रभाव पनि रेखीय नहुन सक्छ। केही समयसम्म नजानिँदो परिवर्तन हुने र त्यसपछि अचानक ठूलो घटना सामु आउने हुन सक्छ। तथ्यांकलाई सधैं सिधा रेखामा प्रक्षेपण गर्नु भुल हुन सक्छ। प्रत्येक प्रवृत्तिको पछाडिको कारण र संरचना बुझ्नु जरूरी हुन्छ।
भयदोहनलाई बल
हामी वास्तविक तथ्यांकमा भन्दा भयावह वा डरलाग्दो कुरामा बढी ध्यान दिन्छौं। डरले हाम्रो ध्यान खिच्छ। तर डर र वास्तविक जोखिम एउटै कुरा होइनन्।
हिमनदी विस्फोट, बाढीपहिरो वा भूकम्पजस्ता घटना हुँदा 'अब सबै सकियो' वा 'यो हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो विपत्ति हो' भन्ने भावना व्याप्त हुन्छ। कतिपय अवस्थामा आम मानिसमा रहने यही भयको मानसिकताबाट लाभ उठाउने तत्व पनि सक्रिय हुन्छन्।
निरपेक्ष ढंगले हेर्दा कुनै घटना धेरै भयावह (खतरनाक) देखिन सक्छ। तर त्यो घटना दोहोरिने सम्भावना वा प्रभावित हुने जनसंख्या सीमित छ भने वास्तविक जोखिम त्यति ठूलो नहुन सक्छ।
यसविपरीत दैनिक जोखिमहरू (सडक दुर्घटना,आगलागी,चट्याङबाट हुने मृत्यु) ले बर्सेनि धेरैको ज्यान लिन्छन्। औषधि, उपचार नपाउँदा सामान्य रोग लागेर मर्नेहरू पनि थुप्रै हुन्छन्। तर ती मृत्युका तथ्यांक छरिने भएकाले हाम्रो ध्यान खिच्दैन।
यसको अर्थ हिमनदी विस्फोट वा भूकम्पको जोखिमलाई हल्का लिनुपर्छ भन्ने होइन। सबै प्रकारका जोखिम तथ्यमा आधारित तुलनात्मक ढाँचामा राखेर बुझ्नुपर्छ ताकि उपलब्ध सीमित स्रोतलाई सबैभन्दा प्रभावकारी ठाउँमा लगाउन सकियोस् भन्ने हो।
आँकडाको दुरूपयोग
ठूलो संख्याले तथ्यलाई अत्यन्त नाटकीय देखाउन सक्छ। जबकि त्यही संख्यालाई अनुपात वा तुलनामा राख्दा भिन्न चित्र देखिन सक्छ।
'सयौं मरे, हजारौं बेपत्ता', 'लाखौं प्रभावित' जस्ता ठूला अंक भएका समाचार शीर्षकले तत्काल त्रास उत्पन्न गर्छन्।
यी अंकहरूलाई तुलनात्मक रुपमा हेर्नुपर्छ। नेपालको कुल जनसंख्याको तुलनामा विगतका ठूला विपत्तिहरूसँगको तुलना (२०७२ सालको भूकम्पमा करिब ९,००० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको) वा वार्षिक औसत मृत्युदर (सडक दुर्घटना वा अन्य प्राकृतिक कारणले हुने वार्षिक मृत्यु) सँग तुलना गर्दा यथार्थपरक सूचना पाउन सकिन्छ।
यसो भन्दैमा कुनै पनि मानव जीवनको क्षति सामान्यीकरण गर्नु उचित होइन। तर नीति–निर्माण र स्रोत विनियोजनका लागि ठूला अंकहरूलाई सही अनुपातमा राख्न सक्नुपर्छ। यसले 'अभूतपूर्व विनाश' र 'गम्भीर तर व्यवस्थापन गर्न सकिने विपत्ति' बीचको भेद छुट्ट्याउन मद्दत गर्छ।
समस्याको सामान्यीकरण
'नेपालमा सधैं विपत्ति आउँछ, सबै ठाउँ उस्तै जोखिममा छन्' भन्ने किसिमले सामान्यीकरण गर्नु पनि गलत हो।
सामान्यतया नेपाललाई हिमाल, पहाड र तराई भनेर भौगोलिक रूपमा विभाजन गरिन्छ। तर देशको पूर्व, मध्य र पश्चिम भेगका हिमाल, पहाड र तराईका बस्तीको भौगोलिक अवस्था, भौतिक विकास तथा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्था समान छैन। हिमाल, पहाड र तराईलाई एक एक वटा समूह मान्ने हो भने त्यो समूहभित्र पनि ठूलो विविधता छ।
यस किसिमको विविधताले भिन्न किसिमको जोखिम निम्त्याउँछ र त्यसको असर पनि फरक हुन्छ। संकटसँग जुध्ने हरेक क्षेत्रको क्षमता पनि फरक छ।
संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकालाई तुलनात्मक रूपमा स्रोत सम्पन्न मान्न सकिन्छ। तर काठमाडौं उपत्यकाभित्र पनि बस्ती विकासको पूर्वाधार, भवन निर्माण मापदण्डको पालना, पूर्वतयारीको स्तर र सामुदायिक चेतना फरक फरक छ।
त्यसैले 'नेपाल', 'हिमाल', 'पहाड' वा 'तराई' जस्ता ठूला समूहलाई एकै डालोमा राखेर समस्याको विश्लेषण गर्दा वा समाधानको उपाय पहिल्याउँदा त्रुटि हुन सक्छ। नीति र योजना स्थानीय परिवेश अनुसार बनाइनुपर्छ।
यथास्थितिवादी पूर्वाग्रह
यथास्थितिवादी पूर्वाग्रहले पनि सार्वजनिक नीति निर्माणलाई त्रुटिपूर्ण बनाउँछ। कुनै देश, संस्कृति वा समूहको विशेषता नैसर्गिक र अपरिवर्तनीय हुन्छ भन्नु गलत हो। 'यिनीहरू यस्तै हुन, यस्तै रहन्छन्' भन्ने संकीर्ण सोचले गतिशील समाजका चुनौती सम्बोधन गर्दैन।
हिमालयको काखमा रहेको देश भएकाले नेपाल सधैं यस्तै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहन्छ, यसमा केही परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने प्रचलित थेगो छ।
हिमाल, पहाड, तराई जस्तो भौगालिक बनोट अपरिवर्तनीय होला, टेक्टोनिक प्लेटको टक्कर हाम्रो वशको कुरा नहोला। तर हाम्रो समाजको तयारी, प्रतिकार्य र उत्थानशील क्षमता निरन्तर परिवर्तनशील हुन्छ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको गठन, हिमताल र नदी प्रणालीमा पूर्वसूचना प्रणालीको क्रमिक विस्तार, स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन समितिहरूको गठन र स्थानीय योजना निर्माण, सामुदायिक स्तरमा विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी शिक्षा र अभ्यासमा वृद्धि पछिल्लो दशकमा भएका केही सकारात्मक परिवर्तनहरू हुन्।
यी परिवर्तन सुस्त र अपूर्ण छन् तर तिनले हामी हाम्रो नियति बदल्न सक्छौं भन्ने संकेत गर्छन्। भौगोलिक प्रतिकूलता भए पनि मानवीय प्रयासले जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने आशा जगाउँछन्।
एकांगी विश्लेषण
समस्याको पहिचान गर्ने वा समाधानको उपाय पहिल्याउने कुरामा पनि हामी प्रायः नादान हुन्छौं। जटिल समस्याको एकांगी व्याख्या वा समाधान खोज्ने प्रवृत्ति यही नादानीको उपज हो।
खासगरी समस्या पहिचान वा समाधानको उपाय हाम्रो पुरातन विश्वास वा विशेषज्ञतासँग मेल खाने किसिमले गर्छौं। आफ्नो विज्ञताको औचित्य पुष्टि गर्ने पूर्वाग्रहले यसलाई झन चर्को बनाइदिन्छ।
यसैले 'यो सबै जलवायु परिवर्तनको कारण हो' वा 'यो सबै सरकारी लापरबाहीको परिणाम हो' जस्ता एउटै कारण भएको ठोकुवा गर्ने व्याख्याहरू प्रायः सुन्न पाइन्छ। खासमा नेपालको विपत्ति बहुआयामिक र अन्तरसम्बन्धित कारणहरूको जालो हो।
भूगर्भीय कारण, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक तथा सामाजिक अविकासले क्षति भएको र यसको असर कम गर्न नसकिएको हो भन्ने मान्यता राख्दा हामी यथार्थको नजिक हुन्छौं।
उल्लिखित सबै कारणहरू एकआपसमा गाँसिएका छन्। हिमपहिरो वा हिमताल विस्फोट हुनु भौगर्भिक कारण हो भने त्यसको असर कति ठूलो हुन्छ भन्ने कुरा, तल्लो भेगमा बसोबास कति नजिक र सुरक्षित छ भन्ने कुरा आर्थिक सामाजिक विकाससँग जोडिएका छन्।
केवल बाँध निर्माण, बलियो तटबन्ध वा पूर्वसूचना प्रणालीको व्यवस्था एउटै वा पूर्ण समाधान हुन सक्दैन। त्यसैले बहुआयामिक दृष्टिकोण र क्षेत्रगत समन्वय स्थापित गर्ने अभ्यास आवश्यक हुन्छ।
विपत्ति र दोषारोपण
विपत्ति आउँदा पहिला दोष कसलाई लगाउने भन्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ।
'सरकार दोषी छ, समयमै सजग भएन', 'चीनले सूचना दिएन', 'यो सबै जलवायु परिवर्तनकै दोष हो', 'कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको रत्तिभर हात छैन तर सबैभन्दा पीडित हामी भयौं' भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति यसै कारण आएका हुन्।
कुनै नराम्रो घटना हुँदा तुरून्तै कुनै एक व्यक्ति वा समूहलाई दोषी ठहराउने प्रवृत्तिले जटिल प्रणालीगत समस्यालाई सरलीकृत गरिदिन्छ र वास्तविक कारण ओझेलमा पर्छ। दोष खोज्ने प्रवृत्तिले हामीलाई मनोवैज्ञानिक सन्तुष्टि मात्र दिन्छ, हामीलाई समाधान उन्मुख बनाउँदैन।
दोषारोपणबाट कमजोर अन्तरनिकाय समन्वय, सीमापार सूचना आदानप्रदानको संयन्त्रको विकास, जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बसोबास नियन्त्रण, प्रकोप नियन्त्रण र प्रतिकार्यका लागि पर्याप्त स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्नेतर्फ छलफल अगाडि बढ्दैन।
दोष खोज्नुभन्दा प्रणाली सुधार्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। कसलाई दोष दिनेभन्दा प्रणालीको कुन भाग कमजोर छ त्यसलाई कसरी सुदृढ बनाउने भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।
हतारको तदर्थ समाधान
हतारको तदर्थ समाधानले लाभभन्दा बढी हानि गर्छ। 'तत्काल केही नगरे सबै सकिन्छ' भन्ने भावनाले प्रायः गलत निर्णय गराउँछ। तत्कालको भावनात्मक निर्णयले सोचविचार गर्ने समय दिँदैन र छलफल हुनुपर्ने क्षेत्रमा पर्याप्त छलफल हुँदैन।
विपत्तिको समयमा तत्काल राहत र उद्धार अत्यावश्यक हुन्छ, यसमा शंका छैन। तर यही तत्कालको भावनाले दीर्घकालीन योजना र लगानीलाई ओझेलमा पार्ने खतरा पनि हुन्छ।
आपतकालीन राहत र दीर्घकालीन तयारी दुवै आवश्यक हुन्छन्। त्यसका लागि फरक समयसीमा र फरक रणनीति चाहिन्छ। तत्कालको आवश्यकता उद्धार, राहत सामग्री वितरण, अस्थायी आवास, स्वास्थ्य सेवा हुन्छ।
दीर्घकालमा जोखिम नक्सांकन, सुरक्षित बसोबास नीति र त्यसको कार्यान्वयन, विद्यालयमा विपद शिक्षा, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण, भवन निर्माण मापदण्डको पालना, सामुदायिक क्षमता विकास हुनुपर्छ।
हतारमा लिइएका निर्णयहरूले प्रायः दीर्घकालमा नयाँ जोखिम सिर्जना गर्छन्। साना–साना तर व्यवस्थित कदमहरूले दिगो प्रभाव पार्छ। हतारमा लिइएका ठूला निर्णयहरूले कहिलेकाहीं नकारात्मक नतिजा दिन्छन्।
तथ्यपरक र पूर्वाग्रहमूक्त समाधान
जोखिमलाई यथार्थपरक ढंगले बुझ्ने र आफ्नो वा अरू कसैको व्यक्तिगत पूर्वाग्रहहरूबाट मुक्त राख्ने प्रयास नेतृत्वले गर्नुपर्छ।
हाम्रो जस्तो तल्ला निकायहरू कमजोर रहेको र केन्द्रीकृत शासकीय प्रणालीमा यसको महत्त्व अझै बढी हुन्छ। निर्णायक तहमा रहेका मान्छेहरूको आग्रह/पूर्वाग्रहले समस्या सुल्झाउन वा बल्झाउन सक्छ।
वैज्ञानिक अनुसन्धान, तथ्यमा आधारित, दीर्घकालीन र बहुआयामिक ढंगबाट समस्याको हल खोज्नुपर्छ। स्थानीय निकायको क्षमता विकास र दिगो विकास नीति कार्यान्वयनमा सबैको भूमिका हुन्छ।
तथ्यमा आधारित आशावादको बाटो पछ्याउँदा मात्र समस्याको गम्भीरता स्वीकार गरिएको हुन्छ र समाधानका लागि व्यवस्थित र प्रभावकारी कदम चाल्न सकिन्छ।
एक्सः @muraharip
(मुराहरि पराजुलीका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
-1787979342.jpeg)
-1787991068.png)
-1746009348.jpg)
