अघिल्लो आलेखमा महासन्धिको पृष्ठभूमि, यसका प्रावधान लगायत विषयमा समीक्षा गरिएको थियो। महासन्धिको सबैभन्दा विवादास्पद प्रावधान धारा ७ को महत्त्वपूर्ण हानि नगर्ने दायित्वबारे पनि चर्चा गरिएको थियो।
यस आलेखमा महासन्धिका अन्य बाँकी प्रावधान र नेपालले पक्षमा मतदान गरेर पनि अनुमोदन नगर्नुका सम्भावित कारणहरूको चीरफार गर्ने प्रयत्न गरिएको छ।
सबैभन्दा पहिले महत्त्वपूर्ण हानि नगर्ने दायित्वलाई कसरी परिभाषित गरिनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आयोगले सन् १९९१ मा स्वीकृत गरेको प्रारम्भिक मस्यौदा अत्यन्त सरल थियो। त्यसमा भनिएको थियो — जलमार्ग राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गको उपयोग यस्तो ढंगले गर्नुपर्छ कि त्यसबाट अन्य जलमार्ग राष्ट्रहरूलाई उल्लेखनीय हानी नपुगोस्।
पछि, सन् १९९४ मा आयोगले स्वीकृत गरेको अन्तिम मस्यौदाले यस व्यवस्थामा पर्याप्त लचकता थप्यो। पहिलो, यसले उक्त दायित्वलाई स्पष्ट रूपमा 'उचित मूल्यांकन' मा आधारित दायित्वका रूपमा परिभाषित गर्यो।
यस क्रममा Appriciable Harm को सट्टा Significant Harm शब्द प्रयोग गरियो। यद्यपि, यो शब्द परिवर्तन विशेष अर्थपूर्ण थिएन।
तर, Due Diligence (उचित मूल्यांकन) भन्ने शब्द थपिनुले यो दायित्व पूर्ण वा निरपेक्ष नभई परिस्थितिअनुसार अधिकतम प्रयास गर्ने दायित्व हो भन्ने कुरा स्पष्ट गर्यो।
लचकता थप्ने दोस्रो उपाय भनेको लामो उपधारा २ समावेश गर्नु थियो। यस उपधाराले 'महत्त्वपूर्ण हानि नगर्ने' दायित्वलाई आयोगले भनेझैं 'प्रत्येक वास्तविक अवस्थामा न्यायोचित परिणाम प्राप्त गर्दै सकेसम्म महत्त्वपूर्ण हानि हुन नदिने प्रक्रिया' मा रूपान्तरण गरिदियो।
संयुक्त राष्ट्र संघमा भएको वार्ताका क्रममा आयोगको मूल पाठमा केही परिवर्तन गरियो। यी परिवर्तनहरू कति महत्त्वपूर्ण थिए भन्ने विषयमा विद्वान्हरूले लामो समयसम्म बहस गर्ने सम्भावना छ।
संयुक्त राष्ट्र संघको वार्तामा सहभागी केही प्रतिनिधि मण्डलहरूको विचारमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आयोगको अन्तिम मस्यौदाले न्यायोचित तथा युक्तिसंगत उपयोगको सिद्धान्तलाई अत्यधिक प्राथमिकता दिएको थियो।
उनीहरूले 'महत्त्वपूर्ण हानि नगर्ने' सिद्धान्तलाई अझ स्पष्ट रूपमा अग्रता दिने पाठको पक्षमा तर्क गरेका थिए।
अर्कोतर्फ, केही प्रतिनिधि मण्डलहरूको धारणा पूर्णतः विपरीत थियो। उनीहरूका लागि मूलभूत नियम भनेकै न्यायोचित तथा युक्तिसंगत उपयोग थियो, र अर्को राष्ट्रलाई भएको हानि एउटा विचारणीय कारक मात्र हुनुपर्थ्यो, जसको आधारमा हानि पुर्याउने राष्ट्रको उपयोग न्यायोचित छ कि छैन भन्ने मूल्यांकन गरिन्थ्यो।
संयुक्त राष्ट्र संघको वार्ताबाट अन्ततः एउटा सम्झौतामूलक सूत्र विकसित गरियो। सम्भवतः आश्चर्यजनक नठहरिने गरी, अन्तिम पाठ 'हेलोविनको मिठाईको टोकरी' जस्तै बन्यो— जसमा सबैका लागि केही न केही थियो।
न्यायोचित उपयोगको पक्षधर वा 'हानि नगर्ने' सिद्धान्तको, दुवै पक्षले कम्तीमा आंशिक विजय दाबी गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भयो।
तर महासन्धिको धारा ७ को उपधारा २ ले 'महत्त्वपूर्ण हानि नगर्ने' सिद्धान्तभन्दा 'न्यायोचित तथा युक्तिसंगत उपयोग' लाई प्राथमिकता दिएको छ।
यसको एउटा प्रमुख आधार के हो भने उपधारा २ स्वयंले यस्तो सम्भावनालाई स्वीकार गर्छ कि कुनै राष्ट्रले महत्त्वपूर्ण हानि पुर्याए पनि त्यसबाट स्वतः उसको अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी उत्पन्न नहुन सक्छ।
यसले नै न्यायोचित उपयोगलाई प्राथमिकता दिइएको संकेत गर्छ।
त्यसैगरी, उपधारा २ मा समावेश गरिएका विभिन्न लचकदार वाक्यांशहरूले पनि जलमार्ग राष्ट्रले कतिपय अवस्थामा महत्त्वपूर्ण हानि सहनुपर्ने हुन सक्छ भन्ने मान्यता झल्काउँछन्।
विशेष गरी 'धारा ५ र ६ का प्रावधानहरूलाई उचित ध्यान दिँदै' भन्ने वाक्यांश महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यी दुवै धाराहरू न्यायोचित तथा युक्तिसंगत उपयोग सम्बन्धी हुन्।
यस अतिरिक्त, 'महत्त्वपूर्ण हानि नगर्ने' नियमलाई स्वाभाविक रूपमा सर्वोच्च स्थान प्राप्त छैन भन्ने निष्कर्षलाई महासन्धिको धारा १० ले पनि समर्थन गर्छ। धारा १० अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गका विभिन्न उपयोगहरूबीच द्वन्द्व उत्पन्न भएमा त्यसको समाधान 'धारा ५ देखि ७ सम्मका प्रावधानहरूको सन्दर्भमा' गरिनुपर्छ।
यसको अर्थ, यदि राष्ट्र 'क' को जलविद्युत परियोजना र राष्ट्र 'ख' को कृषि उपयोगबीच द्वन्द्व उत्पन्न भयो भने, त्यसको समाधान केवल धारा ७ को 'महत्त्वपूर्ण हानि नगर्ने' नियम लागू गरेर गरिनु हुँदैन।
बरू न्यायोचित उपयोग र हानि नगर्ने दुवै सिद्धान्त समेटिएका धाराहरूको समग्र सन्दर्भमा समाधान खोजिनुपर्छ।
यद्यपि, व्यावहारिक विवादहरूमा हेर्दा, कुनै पूर्वनिर्धारित कानुनी नियमभन्दा पनि प्रत्येक घटनाका विशिष्ट तथ्य र परिस्थितिहरू नै पक्षहरूको अधिकार तथा दायित्व निर्धारण गर्ने प्रमुख आधार बन्ने सम्भावना अधिक देखिन्छ।
भविष्यमा यस्ता जटिल विवादहरू अझ बढ्ने निश्चित छ, र ती विवादरूको समाधान कठोर कानुनी नियमहरूको यान्त्रिक प्रयोगबाट होइन, बरू सहकार्य, संवाद र सम्झौतामार्फत हुनेछ। यही शिक्षा Gabcikovo–Nagymaros Case मा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले दिएको निर्णयबाट पनि प्राप्त हुन्छ।
महासन्धिको भाग–३ मा एउटा यस्तो प्रक्रियात्मक व्यवस्था समावेश छ, जुन कुनै राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गमा नयाँ गतिविधि सञ्चालन गर्दा वा नयाँ योजना लागू गर्दा त्यसले अन्य साझेदार राष्ट्रहरूमा महत्त्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने अवस्थामा अपनाउनुपर्ने हुन्छ।
यस्तो गतिविधिबारे पूर्वसूचना दिने आधारभूत दायित्वलाई अधिकांश प्रतिनिधि मण्डलहरूले महासन्धिको एक आवश्यक भागका रूपमा स्वीकार गरेका थिए।
यो तथ्य आफैमा महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सामूहिक रूपमा एउटा धारणा स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेको देखाउँछ। अर्थात् कुनै राष्ट्रलाई आफ्नो सीमाभित्र रहेको अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गको भागमा आफूले चाहेजस्तो कार्य गर्ने असीमित स्वतन्त्रता प्राप्त हुँदैन।
यद्यपि, कार्यसमूहले केही सम्पादकीय तथा भाषिक संशोधनहरू गरेको थियो।
भाग–३ मा परिकल्पना गरिएको मूल प्रणाली भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आयोगको मस्यौदाबाट खासै परिवर्तन भएको छैन।
यस प्रणालीको मुख्य सार यस्तो छ— कुनै राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गको नयाँ उपयोग गर्न वा विद्यमान उपयोगमा परिवर्तन गर्न चाहन्छ र त्यसबाट अन्य तटीय राष्ट्रहरूमा महत्त्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना छ भने, त्यस राष्ट्रले सम्भावित रूपमा प्रभावित राष्ट्रहरूलाई अग्रिम सूचना दिनुपर्छ।
त्यसपछि प्रभावित राष्ट्रहरूलाई प्रतिक्रिया जनाउन ६ महिनाको समय प्रदान गरिन्छ। यदि उनीहरूले प्रस्तावित उपयोगप्रति आपत्ति जनाए भने, उनीहरू र सूचना दिने राष्ट्रबीच परिस्थितिको न्यायोचित समाधान खोज्ने उद्देश्यले छलफल तथा परामर्श प्रक्रिया सुरू गर्नुपर्छ।
यो सम्पूर्ण प्रक्रिया बाह्र महिना वा त्योभन्दा बढी समयसम्म पनि चल्न सक्छ। यदि सम्बन्धित राष्ट्रहरूबीच सन्तोषजनक समाधान प्राप्त हुन सकेन भने महासन्धिको धारा ३३ अन्तर्गतको विवाद समाधान प्रक्रिया लागू हुन्छ।
भाग–३ को अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने, यो व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता नै यस्तो देखिन्छ कि योजना बनाउने राष्ट्रले सम्भावित सीमापार असरहरूको पहिचान गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सञ्चालन गरेको हुनेछ।
वास्तवमा अन्य तटीय राष्ट्रहरूमा पर्न सक्ने सम्भावित प्रतिकूल प्रभावहरूको मूल्यांकन नगरी पूर्वसूचना दिने दायित्व प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न सम्भव हुँदैन।
महासन्धिको भाग–४ मा 'संरक्षण, जगेर्ना तथा व्यवस्थापन' शीर्षक अन्तर्गत छ र यसमा महासन्धिका वातावरणीय प्रावधानहरू समावेश गरिएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको वार्ताका क्रममा यी वातावरणीय प्रावधानहरूलाई अझ सुदृढ बनाउन विभिन्न प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरिएका थिए। यद्यपि, तीमध्ये सबै प्रस्तावहरू अन्तिम पाठमा समावेश भएनन्, यस भागले अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गहरूको संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण, पारिस्थितिक प्रणालीको जगेर्ना तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई समेटेको छ।
धारा २० छोटो भए पनि सम्भावित रूपमा अत्यन्त प्रभावशाली प्रावधान हो। यसले तटीय राष्ट्रहरूलाई 'अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गका पारिस्थितिक प्रणालीहरूको संरक्षण तथा जगेर्ना गर्ने' दायित्व प्रदान गर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गका 'पारिस्थितिक प्रणाली' भित्र तिनीसँग जोडिएका भू–भागहरू पनि समावेश हुने भएकाले, धारा २० ले त्यस्ता भू–भागहरूलाई पनि जलमार्गमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना गर्छ।
उदाहरणका लागि, अत्यधिक कृषि बहावका कारण जलमार्ग प्रदूषित हुन नदिन आवश्यक उपायहरू अपनाउनुपर्छ। यद्यपि, यो पूर्ण दायित्व होइन। यसको सही अर्थ राज्यहरूले आवश्यक सावधानी अपनाउँदै जलमार्गका पारिस्थितिक प्रणालीहरूको संरक्षण तथा जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने हो।
यस्तो मापदण्ड लागू गर्दा सम्बन्धित पारिस्थितिक प्रणालीको संवेदनशीलता तथा सम्बन्धित राष्ट्रको क्षमता दुवैलाई ध्यानमा राखिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गको प्रदूषण सम्बन्धी विषय धारा २१ अन्तर्गत समेटिएको छ। यस धाराले सर्वप्रथम 'प्रदूषण' को परिभाषा दिन्छ र त्यसपछि समुद्री कानुनमा आधारित महासन्धिको धारा १९४ मा प्रयोग गरिएको जस्तै मानक सूत्र अपनाउँछ, जस अनुसार तटीय राष्ट्रहरूले जलमार्गको प्रदूषण 'रोक्न, घटाउन तथा नियन्त्रण गर्न' आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ।
तर धारा २० भन्दा फरक रूपमा, यो दायित्व सर्तयुक्त छ। यो तब मात्र लागू हुन्छ जब प्रदूषणले 'अन्य जलमार्ग राष्ट्रहरू वा तिनको वातावरणलाई महत्त्वपूर्ण हानि पुर्याउन सक्छ।'
प्रदूषणले केवल उत्पत्ति भएको राष्ट्रकै वातावरणलाई असर पुर्याउँछ भने पनि धारा २० अन्तर्गत पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्ने दायित्वका आधारमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने तर्क गर्न सकिन्छ।
धारा २४ व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रावधान हो। धेरै विशेषज्ञहरूको विचारमा अन्तर्राष्ट्रिय संयुक्त आयोगहरूको अत्यधिक महत्त्वलाई विचार गर्दा यो प्रावधान अपेक्षाकृत कमजोर र सीमित छ।
तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आयोगको धारणा थियो कि, एउटा सामान्य ढाँचागत महासन्धिमा यसभन्दा धेरै अगाडि जान सम्भव थिएन। आयोगको दृष्टिकोणमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले तटीय राष्ट्रहरूलाई आपसी सहकार्य गर्न बाध्य बनाउन सक्छ।
आयोगको विचारमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले तटीय राष्ट्रहरूलाई आपसी सहकार्य गर्नुपर्ने दायित्व त दिन सक्छ, तर संयुक्त आयोग गठन गर्नैपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्दैन।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आयोगको यो मूल्यांकन सही थियो। धारा २४ ले तटीय राष्ट्रहरूबीच संस्थागत सहकार्यका सम्भावित स्वरूपहरूबारे केही थप स्पष्ट मार्गदर्शन दिन सक्थ्यो। तर केही राष्ट्रहरू तथा आयोगका केही सदस्यहरू वर्तमान व्यवस्थाप्रति नै पूर्ण रूपमा सहज थिएनन्। त्यसैले अझ विस्तृत र विशिष्ट प्रावधान समावेश गर्नु त्यतिबेला सम्भव देखिँदैन थियो।
धारा २५ मा जलमार्ग नियमन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि जलविज्ञ वा जलस्रोत इन्जिनियरले बताउन सक्छन् कि राष्ट्रिय होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय, जलमार्गहरूको नियमन एक सामान्य अभ्यास हो। यसमा सामान्यतया नदी किनार सुदृढीकरण, कटान नियन्त्रण, नदीको मार्ग सीधा बनाउने, तटबन्ध निर्माण गर्ने लगायतका कार्यहरू समावेश हुन्छन्।
धारा २५ ले यस्ता गतिविधिहरू सम्बोधन गर्दै तटीय राष्ट्रहरूलाई जलमार्ग नियमन सम्बन्धी आवश्यकताहरूको समाधानका लागि आपसी सहकार्य गर्न र आवश्यक निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यहरूमा न्यायोचित आधारमा सहभागिता जनाउन दायित्व दिन्छ।
धारा २६ मा संरचना तथा स्थापना सम्बन्धी प्रावधान छ। बाँध, जलाशय तथा यस्तै अन्य संरचनाहरूको सुरक्षित निर्माण र मर्मतसम्भार धारा २६ अन्तर्गत समेटिएको छ। त्रुटिपूर्ण वा असुरक्षित बाँधले तल्लो बहावमा रहेका राष्ट्रहरूलाई गम्भीर जोखिममा पार्न सक्ने भएकाले, यस धाराले बाँध रहेको राष्ट्रलाई त्यसको उचित मर्मत, सञ्चालन तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दायित्व दिन्छ।
साथै, बाँध वा सम्बन्धित संरचनाहरूलाई त्यस्ता जोखिम वा शक्तिहरूबाट जोगाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गर्छ जसका कारण अन्य तटीय राष्ट्रहरूलाई हानि पुग्न सक्छ।
भाग–५ मा हानिकारक अवस्थाहरू तथा आपत्कालीन परिस्थितिहरूको विश्लेषण गरिएको छ।
महासन्धिको भाग–५ मा दुई प्रमुख विषय समावेश छन् – हानिकारक अवस्थाहरू र आपत्कालीन परिस्थितिहरू। धारा २७ ले हानिकारक अवस्थाहरूलाई सम्बोधन गरेको छ। 'हानिकारक अवस्था' भन्नाले जलमार्गसँग सम्बन्धित त्यस्ता परिस्थितिहरूलाई जनाइन्छ जसले अन्य राष्ट्रहरूलाई क्षति पुर्याउन सक्छन्।
उदाहरणका रूपमा, पानीजन्य रोगहरू, बरफका बहावहरू, गाद जम्ने समस्या, माटो कटान आदि। धारा २७ अनुसार, यदि यस्ता अवस्थाहरूले अन्य जलमार्ग राष्ट्रहरूलाई हानी पुर्याउन सक्छन् भने सम्बन्धित राष्ट्रहरूले तिनको रोकथाम वा न्यूनीकरणका लागि 'सबै उपयुक्त उपायहरू' अवलम्बन गर्नुपर्छ।
धारा २८ ले आपत्कालीन परिस्थितिहरूलाई समेटेको छ। 'आपत्कालीन परिस्थिति' को परिभाषा व्यापक छ र यसमा प्राकृतिक तथा मानवनिर्मित दुवै प्रकारका घटनाहरू समावेश हुन्छन्।
प्राकृतिक उदाहरणहरू बाढी र प्राकृतिक प्रकोपहरू हुन् भने मानवनिर्मित उदाहरणहरू रासायनिक पदार्थ चुहावट र औद्योगिक दुर्घटनाहरू आदि हुन्। यदि यस्ता आपतकालीन घटनाहरू कुनै राष्ट्रको भूभागबाट उत्पन्न हुन्छन् भने, त्यस राष्ट्रले सम्भावित रूपमा प्रभावित राष्ट्रहरूलाई तुरून्त सूचना दिनुपर्छ र सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई जानकारी गराउनुपर्छ।
साथै, आपतकालीन अवस्थाबाट उत्पन्न हानिकारक प्रभावहरू रोक्न, कम गर्न र हटाउन 'सम्भव भएसम्म सबै व्यावहारिक उपायहरू' अपनाउनुपर्छ।
भाग–६ मा विविध प्रावधानहरू समेटिएका छन्। यो भागमा धारा २९ देखि ३३ सम्मका प्रावधानहरू समावेश छन्। धारा २९ ले सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्थालाई परिकल्पना गरेको छ।
यस धाराले सशस्त्र संघर्ष वा युद्धको अवस्थामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गहरू, तिनीसँग सम्बन्धित संरचनाहरू, सुविधाहरू तथा अन्य आयोजनाहरूको संरक्षण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी नियमहरू विद्यमान छन् भन्ने कुरा स्मरण गराउँछ। यसले युद्धका बेला समेत जलमार्ग तथा जलसम्बन्धी पूर्वाधारहरूको सुरक्षालाई महत्व दिन्छ।
धारा ३० ले अप्रत्यक्ष सहकार्यको प्रावधानलाई समेटेको छ। कहिलेकाहीँ दुई राष्ट्रहरूबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क सम्भव हुँदैन।
उदाहरणका लागि– कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद भएको अवस्था, राजनीतिक तनाव, वा अन्य गम्भीर अवरोधहरू हुन सक्छन्। धारा ३० ले यस्ता परिस्थितिमा तटीय राष्ट्रहरूले महासन्धि अन्तर्गतका आफ्ना सहकार्य सम्बन्धी दायित्वहरू पूरा गर्न अप्रत्यक्ष माध्यम प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्छ।
यसका लागि तेस्रो राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा अन्य स्वीकार्य माध्यम प्रयोग गर्न सकिन्छ।
धारा ३१ मा गोप्य सूचनाको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था छ। यस धाराले राष्ट्रिय सुरक्षा तथा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा जस्ता सूचनाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ जुन कुनै राष्ट्रका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।
यस प्रावधानको उद्देश्य सहकार्य र सूचना आदान–प्रदानको दायित्व कायम राख्दै संवेदनशील तथा गोप्य सूचनाको संरक्षण गर्नु हो। धारा ३२ मूलतः निजी उपायहरू सम्बन्धी हो।
यसको उद्देश्य समान पहुँच र गैर–भेदभाव सुनिश्चित गर्नु थियो, ताकि कुनै हानिग्रस्त वा जोखिममा रहेको पक्षले उत्पत्ति राज्यमा रहेका न्यायिक वा प्रशासनिक प्रक्रियाहरूमा पहुँच पाउन सकोस्, चाहे त्यो राज्य अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको अर्को छेउमा नै किन नहोस्। यस धाराले संयुक्त राष्ट्रसंघको वार्तामा विवाद उत्पन्न गर्यो।
केही प्रतिनिधि मण्डलहरूले त यसलाई पूर्ण रूपमा हटाउने प्रस्तावसमेत राखे। स्पष्ट रूपमा, सबै राष्ट्रहरू अझै पनि यस्तो विचारप्रति सहज छैनन् अर्थात् अन्य (प्रायः छिमेकी) देशका निजी व्यक्तिहरूलाई सीमापार हानि वा त्यस्तो जोखिमसँग सम्बन्धित आफ्नो न्यायिक तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा गैर–भेदभावपूर्ण पहुँच दिनुपर्ने अवधारणा स्वीकार गर्न केही राज्यहरू अनिच्छुक देखिन्छन्।
धारा ३३ (विवाद समाधान) पनि केही हदसम्म विवादास्पद रह्यो, मुख्यतः किनभने यसले कुनै पनि पक्षको अनुरोधमा अनिवार्य तथ्य अन्वेषणको व्यवस्था गर्छ। कुनै पनि अनिवार्य विवाद समाधान प्रक्रिया निश्चित रूपमा केही राष्ट्रहरूको कडा विरोधको कारण बन्न सक्छ। त्यो पनि विवाद वार्तामार्फत ६ महिनाभित्र समाधान नभएपछि मात्र लागू हुन्छ।
यस प्रकारका 'स्वचालित विरोधी' राष्ट्रहरूको संख्या केही माथिल्लो बहावमा रहेका राष्ट्रहरूको कारणले पनि बढ्यो, किनकि उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गमा आफ्नो भौगोलिक अवस्थाले दिने कुनै पनि रणनीतिक लाभ गुमाउन चाहँदैनथे।
तर तथ्यहरू यस क्षेत्रका मूल दायित्वहरूका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्।
उदाहरणका लागि, धारा ५ अनुसार कुनै उपयोग 'न्यायोचित तथा युक्तिसंगत' छ कि छैन भन्ने कुरा तथ्यहरूबिना कसरी निर्धारण गर्न सकिन्छ? वा यदि कुनै राष्ट्रले आफूलाई हानि पुगेको दाबी गर्छ तर अर्को राष्ट्रले त्यस्तो हानि भएको नै अस्वीकार गर्छ भने, त्यस्तो हानिको अस्तित्व कसरी प्रमाणित गर्न सकिन्छ?
यस कारण नै अन्तरराष्ट्रिय कानुन आयोगले आफ्नो सामान्य अभ्यासभन्दा फरक रूपमा आफ्नो मस्यौदामा विवाद समाधान सम्बन्धी धारा समावेश गरेको देखिन्छ।
के महासन्धिले प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन प्रतिबिम्बित गर्छ? यो विषय पनि पेचिलो छ।
गर्छ भने कति हदसम्म प्रतिबिम्बित गर्छ? निश्चित रूपमा भन्न सकिन्छ कि महासन्धिका सबैभन्दा आधारभूत दायित्वहरू वास्तवमै प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मान्य सिद्धान्तहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्छन्।
वास्तवमा Gabcikovo–Nagymaros विवादसम्बन्धी निर्णयमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले यस महासन्धिको स्वीकृतिले सम्बन्धित सिद्धान्तलाई 'बलियो बनाएको' उल्लेख गरेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गमा 'हितहरूको समुदाय' भन्ने अवधारणासँग सम्बन्धित छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आयोगले कुनै विशेष धारा वा अनुच्छेदलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको संहिताकरण हो वा त्यस कानुनको क्रमिक विकासको प्रयास हो भन्ने विषयमा स्पष्ट स्थिति लिँदैन।
तथापि, राज्यहरूको अभ्यासका आधारमा हेर्दा महासन्धिमा समेटिएका कम्तीमा तीनवटा आधारभूत सिद्धान्तहरू प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यतासँग मेल खान्छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।
ती हुन्– अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गको न्यायोचित तथा युक्तिसंगत उपयोग गर्ने दायित्व, महत्त्वपूर्ण हानि नगर्ने दायित्व, र अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गमा योजनाबद्ध गतिविधिहरूबारे सम्भावित रूपमा प्रभावित तटीय राष्ट्रहरूलाई पूर्वसूचना दिने दायित्व।
नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले यो महासन्धिमा खेलेको भूमिका कस्तो थियो?
दक्षिण एसियाका सन्दर्भमा १९९७ मे २१ मा यो महासन्धिमा भएको मतदान परिणाम निकै रोचक छ।
मतदानमा सहभागी राष्ट्रहरूको अवस्थाले उनीहरूको जल–भूराजनीतिक हितलाई स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित गरेको देखिन्छ। दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल, बंगलादेश, अफगानिस्तान, माल्दिभ्सले समर्थनमा मतदान गर्दा भारत र पाकिस्तान तटस्थ अर्थात् मतदानबाट अलग रहे। अर्कोतर्फ, भुटान र श्रीलंका अनुपस्थित भए।
तर सन् २०१४ मा यो महासन्धि ३७ देशहरूले अनुमोदन गरी कानुनी रूपमा लागू भइसक्दा पनि दक्षिण एसियामा कुनै देशहरूले हालसम्म किन अनुमोदन गरेनन्?
यो प्रश्न केवल कानुनी होइन, राजनीतिक, रणनीतिक र जल–भूराजनीतिक पनि हो। विशेष गरी नेपालको अवस्था झन् जटिल देखिन्छ।
ती कारणहरूमध्ये यो क्षेत्रमा भारतको प्रभाव प्रमुख देखिन्छ। दक्षिण एसियाको अधिकांश अन्तरदेशीय नदीहरू भारतसँग जोडिएका छन्। नेपालका अधिकांश नदी भारततर्फ बग्छन्।
बंगलादेश भारतको तल्लो तटीय राष्ट्र हो। पाकिस्तान सिन्धु प्रणालीमा भारतसँग बाँधिएको छ। भूटानका नदी पनि भारतसँग जोडिएका छन्। यदि भारत महासन्धिमा पक्ष बन्दैन भने साना राष्ट्रहरूका लागि एक्लै पक्ष बन्नुले व्यावहारिक लाभ कम हुन्छ।
राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा कसैले पनि यसको आधिकारिक जबाफ नदिए पनि, नेपाल र बंगलादेशले मतदानमा समर्थन गरे पनि पछि अनुमोदन नगरेको एउटा प्रमुख कारण भारतको असहभागिता मानिन्छ।
महत्त्वपूर्ण प्रश्न भारत स्वयं किन तटस्थ बस्यो? भारतले वार्ताकै क्रममा केही गम्भीर आपत्ति राखेको थियो। विशेष गरी महत्त्वपूर्ण हानि नगर्ने नीति, पूर्व सूचना आदान–प्रदान प्रणाली र माथिल्लो बहाव राष्ट्रको अधिकार सम्बन्धी प्रावधानले भविष्यमा भारतको नदी विकासमा कानुनी बाधा सिर्जना गर्न सक्ने चिन्ता थियो।
भारत ब्रह्मपुत्र, गंगा, महाकाली, टिस्टा लगायत धेरै अन्तरदेशीय नदीमा माथिल्लो राष्ट्र पनि हो, मध्यवर्ती राष्ट्र पनि हो, तल्लो राष्ट्र पनि हो। त्यसैले उसले आफूलाई कुनै कठोर अन्तर्राष्ट्रिय नियममा बाँध्न चाहेको देखिँदैन।
नेपाल किन अनुमोदन गर्न हिच्किचायो? नेपालले समर्थन गरेको थियो। तर त्यसपछि लगभग तीन दशकसम्म पनि अनुमोदन नगर्नुका केही सम्भावित कारणहरू छन्।
पहिलो कारण, भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिने डर। नेपालका लगभग सबै ठूला नदी भारतसँग जोडिएका छन्। यदि नेपाल महासन्धिको पक्ष बन्छ भने सूचना आदान–प्रदान, लाभको समान उपयोग र बाँडफाँट, महत्त्वपूर्ण हानि नगर्ने सिद्धान्त, पर्यावरणीय दायित्व जस्ता विषयमा नयाँ कानुनी बहस सुरु हुन सक्छ।
नेपालका नीति निर्माताले सम्भवतः यसलाई द्विपक्षीय सम्बन्ध जटिल बनाउन सक्ने विषयका रूपमा हेरेको हुन सक्छ।
दोस्रो कारण, द्विपक्षीय सन्धिमै जोड हो। नेपालको जलनीति मुख्यतः कोशी, गण्डक, महाकाली जस्ता द्विपक्षीय सन्धीमा आधारित छ। त्यसैले धेरै अधिकारीहरूले नयाँ विश्वव्यापी महासन्धिले तत्काल कुनै अतिरिक्त लाभ नदिने निष्कर्ष निकालेको बुझिन्छ।
तेस्रो कारण, संस्थागत कमजोरी। महासन्धि अनुमोदन गरेपछि नियमित सूचना आदान–प्रदान, वातावरणीय मूल्यांकन, अन्तरदेशीय समन्वय, कानुनी प्रतिवेदन जस्ता दायित्व आउँछन्। नेपालमा यी संस्थागत संरचना अझै पर्याप्त बलिया छैनन्।
के नेपालले अनुमोदन गर्नुपर्छ?
यसमा दुई धारका तर्क छन्।
यसको पक्षमा रहनेहरूको तर्क छ– अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आधार बलियो हुन्छ, लाभको औचित्यपूर्ण र समान बाँडफाँटको दाबी मजबुत हुन्छ, भविष्यका नदी परियोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन बढ्न सक्छ, जल कूटनीतिमा नेपालको विश्वसनीयता बढ्छ आदि।
विपक्षमा रहनेहरू भन्छन्– भारत पक्ष नभएसम्म व्यावहारिक लाभ सीमित रहन्छ, द्विपक्षीय सम्बन्धमा अनावश्यक तनाव आउन सक्छ, भारतले महासन्धिको प्रावधान स्वीकार नगरेसम्म कार्यान्वयन कठिन हुन्छ, नेपालको अधिकांश नदी व्यवस्थापन भारतसँगको सहमतिमै निर्भर रहन्छ आदि।
मेरो विश्लेषणमा, दक्षिण एसियामा अनुमोदन नहुनुको मुख्य कारण महासन्धिको कानुनी कमजोरी होइन, क्षेत्रीय जल–भूराजनीति हो।
नेपाल, बंगलादेश र माल्दिभ्सले महासन्धिको पक्षमा मतदान गरेका थिए, जसले उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जलशासनका सामान्य सिद्धान्तहरूलाई स्वीकार गरेको संकेत दिन्छ। तर मतदान र अनुमोदनबीच ठूलो अन्तर हुन्छ।
अनुमोदनपछि महासन्धिका दायित्वहरू कानुनी रूपमा बाध्यकारी बन्ने भएकाले राज्यहरूले आफ्ना रणनीतिक हित, छिमेकीसँगको सम्बन्ध, र भविष्यका नदी विकास योजनालाई ध्यानमा राख्छन्।
भारतजस्तो प्रमुख क्षेत्रीय जलशक्ति महासन्धिबाट बाहिर रहँदा नेपाल वा बंगलादेशले मात्र पक्ष बनेर उल्लेखनीय व्यावहारिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिएन।
अर्को तर्फ, चीन पूर्णतः यो महासन्धिको विपक्षमा छ। चीनले यसको विपक्षमा मतदान गरेको थियो। दुवै शक्तिशाली छिमेकीहरू भारत र चीन यो महासन्धिको विपक्षमा रहँदा नेपालले मात्र अनुमोदन गर्नु जोखिमयुक्त हुन सक्छ।
नेपालको सन्दर्भमा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि छ।
नेपाल माथिल्लो बहाव राष्ट्र भएकाले जलविद्युत र जलस्रोत विकासको ठूलो सम्भावना राख्छ। यस्तो अवस्थामा महासन्धिका 'महत्त्वपूर्ण हानि नगर्ने अनि समान र औचित्यपूर्ण लाभको बाँडफाँट' जस्ता सिद्धान्तहरूको व्याख्या भविष्यमा कसरी गरिन्छ भन्ने विषय नेपालका लागि अत्यन्त संवेदनशील हुन सक्छ।
त्यसैले नेपालले महासन्धिलाई वैचारिक रूपमा समर्थन गरे पनि, त्यसलाई बाध्यकारी रूपमा स्वीकार गर्ने विषयमा सावधानी अपनाएको देखिन्छ। यो निर्णयलाई केवल निष्क्रियता भनेर होइन, दक्षिण एसियाको जटिल जल–भूराजनीतिक यथार्थको परिणामका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
यद्यपि, यस विषयमा खुला छलफल र बहस जारी रहनुपर्छ।
भाग- १ नेपालले किन अनुमोदन गरेन अन्तर्राष्ट्रिय जल–महासन्धि?
(डा. मुकेशराज काफ्लेका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
एक्स- @MukeshKafle4
