सर्वोच्च अदालतले सानासाना कानुनी र व्यवहारीक कारणले चुनावलाई असहज बनाउन नहुने धारणा व्यक्त गरेको छ।
समानुपातिक तर्फ प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका छुट्टाछुट्टै मत पत्र बनाउने अन्तरिम आदेश माग गर्दै सिताराम अग्रवालले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले यस्तो धारणा दिएको हो।
'हाल मुलुक निर्वाचनको महायज्ञमा होमिइ सकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा स साना कानूनी वा व्यवहारिक कारण देखाइ सहज रुपमा निर्वाचन नुहने परिस्थिति बन्नु लोकतन्त्रको हितमा हुँदैन,' सर्वोच्चले दिएको आदेशमा उल्लेख छ।
निवेदकले उठाएका कानुनी व्यवस्था र निर्वाचन प्रकृयामा सुधार गर्ने विषयमा भने यो रिटको अन्तिम सुनुवाईमै टुंगो लाग्ने सर्वोच्चले जनाएको छ।
'निवेदकले उठाएका संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था, निर्वाचन प्रकृया, प्रणालीमा र परिस्कार गर्ने कुराको निरुपण प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाई हुँदा हुने नै हुन्छ,' सर्वोच्चले भनेको छ, 'तसर्थ सुविधा र सन्तुलनलाई समेत दृष्टिगत गर्दा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न् अवस्था देखिएन।'
