सरकार, राजनीतिक दल र प्रदेश सभा सदस्य नै अा-अाफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेपछि प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने विषय दिनदिनै जटिल बन्दै गएको छ।
केहीदिनअघि एउटा अध्ययन समितिले प्रस्ताव गरेका अस्थायी राजधानी सार्वजनिक हुँदा देशका विभिन्न ठाउँमा बन्द, हड्ताल र प्रदर्शन भए।
आफ्नो ठाउँमा राजधानी हुनु पर्ने भन्दै धनकुटादेखि डोटीसम्मका स्थानीय आन्दोलित बने। आन्दोलनमा स्थानीयमात्र सहभागी भएनन्, त्यहाँका जनप्रतिनिधिले पनि समर्थन गरे।
राजधानी तोक्दा हुनसक्ने विवाद र प्रदर्शनलाई छल्न सरकारले काठमाडौंमै प्रदेश सभा सदस्यको सपथ गराउने विकल्पबारे छलफल गरिरहेको छ।
एमालेले सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नहुने भन्दै तत्काल अस्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने बताएको छ। तर उसले राजनैतिक सहमतिमा अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा चासो देखाएको छैन।
संविधानमा प्रदेश राजधानी प्रदेश सभाको दुई तिहाइले तोक्ने व्यवस्था छ।
प्रदेश सभा बैठक बस्नुअघि सरकारले ठाउँ तोकी कार्यसञ्चालन गर्न सक्ने छ।
राजधानीका विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभाको दुई तिहाइलाई छ। तर विभिन्न क्षेत्रका प्रदेश सभा सदस्य अहिले नै अस्थायी राजधानी तोकिनु पर्ने र त्यो पनि आफ्नै ठाउँमा हुनु पर्ने माग गरिरहेका छन्।
उनीहरू जनतालाई अस्थायी राजधानी तोक्ने विषय सामान्य हो पछि प्रदेश सभाले फेर्न सक्छ भनेर स्थितिलाई सहज बनाउन भूमिका खेल्नुको साटो आफूले भनेको ठाउँमा राजधानी नतोकिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्।
एमाले सचिव तथा प्रदेश सभा सदस्य भीम आचार्यले सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेकाले अहिलेसम्म अस्थायी राजधानी नतोकिएको बताए।
सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेश–२ बाट निर्वाचित आचार्य प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्रीका दाबेदार पनि हुन्।
‘पहिला त सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। त्यसलाई प्रदेश सभाले सच्याउन पनि सक्छ,’ उनले भने,‘सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजिरहेको छ।’
प्रदेश नम्बर दुईको राजधानीका लागि जनकपुर र वीरगन्जको दाबी छ।
धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ को प्रदेश–१ बाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद रामसरोज यादवले प्रदेश नम्बर दुईको राजधानी जनकपुर निर्विकल्प रहेको दाबी गरे।
‘पहिला त सरकरले अस्थायी राजधानी तोक्नुपर्छ। यसलाई प्रदेशसभाले सच्याउन सक्छ,’ उनले भने, ‘जनकपुरको विकल्पमा अरु ठाउँ खोजियो भने हामी कुनै हालतमा स्वीकार्दैनौं। त्यो बेला आन्दोलनको विकल्प हामीसँग केही हुदैँन।’
जनकपुर धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र भौगोलक रुपमा पनि दुई नम्बर प्रदेशको केन्द्र रहेकाले यसको विकल्प अरु सहर हुनै नसक्ने उनको दाबी छ।
यादवजस्तै धेरै प्रदेश सभा सदस्यको चाहना केन्द्रीय सरकारले नै अस्थायी राजधानी तोकोस् तर आफैंले भनेको सहरमा होस् भन्ने छ।
पर्सा क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेश–२ बाट निर्वाचित सांसद लालबाबु राउतले आफू वीरगन्जवासी भएकोले राजधानी यहीँ नै हुनुपर्छ भने पनि यसको निर्णय प्रदेश सभाले गर्ने बताए।
संघीय समाजवादी फोरमका उपाध्यक्ष राउत प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्रीका दाबेदारसमेत हुन्।
‘प्रदेशको अस्थायी मुकाम सरकारले नै तोक्नु पर्छ,’ राउतले भने।
वीरगन्जको विकल्प खोजिएमा यहाँका जनताले त्यसलाई नस्वीकार्ने पनि उनले बताए।
‘मैले राजधानी यो वा त्यो ठाउँमा भनेर हुने होइन। तर वीरगन्जका जनता राजधानी मागेर आन्दोलनमा छन्,’ उनले भने,‘आर्थिक रूपमा र पूर्वाधारको आधारमा वीरगन्ज नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने यहाँका जनताको ठहर छ।’
प्रदेश नम्बर पाँचको राजधानी बुटवल या दाङ भन्नेमा विवाद छ। दुबै ठाउँका जनतामात्र होइन सांसद नै एकअर्काको सहर स्वीकार्ने मुुडमा छैनन्।
नवलपरासी (बर्दघाट पश्चिम) क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेश–१ का एमाले सांसद वैजनाथ थारुले बुटवलको विकल्प खोजिएमा आन्दोलनलाई कसैले रोक्न नसक्ने चेतावनी दिए।
सरकारले सम्भावित आन्दोलनका डरले राजधानी नतोकेर गल्ती गरेको समेत उनले बताए।
‘भौगोलिक सुगमता, धार्मिक सांस्कृतिक र आर्थिक आधारमा पनि बुटवल उपयुक्त छ,’ उनले भने, ‘दाङमा राजधानी तोक्ने हो भने दाङका लागि मात्रै त्यो सुगम हुन्छ। किनकी राजमार्गबाट धेरै उत्तर जानु पर्ने भएकोले जनतालाई सास्ती मात्रै हुन्छ।’
दाङ क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेश–१ का माओवादी केन्द्रका सांसद इन्द्रजीत थारुले कसैको रहर चाहनाभन्दा पनि जनताको चाहनाले दाङ राजधानी बन्नु पर्ने बताए।
प्रदेश सभाले राजधानीको टुङ्गो लगाउने भन्दै उनले त्योभन्दा पहिला काठमाडौंमा नै प्रदेशसभाको बैठक बस्न सक्ने बताए।
जनतादेखि सांसदसम्म रहेको यही विवादलाई सुल्टाउन नसकेर सरकार भने प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको छ।
संविधानले नै प्रदेशसभाको राजधानी तोक्ने जिम्मेवारी प्रदेश सभाको भएकोले यसमा सरकारको कुनै हात नरहने कानुन मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले सेतोपाटीलाई बताए।
‘सरकारले प्रदेश प्रमुख बस्ने र प्रदेश सभाको बैठक बस्ने तत्कालको स्थान तोक्ने मात्रै हो,’ उनले भने, ‘प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने विषयमा आएको रिपोर्ट अध्ययन गर्न नपाउँदै सबैतिर आन्दोलन भयो। त्यसैले गर्दा हामी अलमलमा परेका हौं।’
प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्न सबै पक्षसँग छलफल गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेकोे उनले बताए।
अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश प्रमुखको चयन गरेपनि अस्थायी मुकामबारे भने निर्णय नहुने उनले बताए।
‘सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्दा नाफा घाटा हेर्ने होइन। हामीले संविधानअनुसार काम गर्ने हो,’ उनले भने, ‘संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको राजधानी प्रदेश सभाले मात्रै तोक्न सक्छ। सरकारले त बैठक बस्ने स्थानको तय मात्रै गर्ने हो।’
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पालादेखि नै थाँती रहेको अस्थायी राजधानी तोक्ने विषय समयसँगै बल्झिदै जाने देखिन्छ। बरु अहिले अस्थायी राजधानी भनेर कुनै ठाउँलाई तोकिदिँदा त्यसले विस्तारै राजधानीको विवाद मत्थर हुन सक्छ।
अहिले नै राजधानी तोक्दा तीन विषयमा सहज हुन्छ। पहिलो, अहिले सरकारले तोक्ने राजधानी अस्थायी हो। अस्थायी भएकाले यसलाई ठूलो विषय बनाइरहनु पर्दैन प्रदेश सभाले पछि परिवर्तन गर्न सक्छ। यसले राजधानीकाे विवादलाई विस्तारै मत्थर गर्दै जान्छ।
दोस्रो, केन्द्रीय सरकारले राजधानी तोक्दा विभिन्न अध्ययन समितिले दिएका प्रतिवेदन अध्ययन गरेर वैज्ञानिक किसिमले राजधानी तोक्न सक्छ।
तेस्रो, प्रदेश सभाले राजधानी तोक्ने अहिलेभन्दा कठिन हुनेछ किनभने राजधानीको निर्णय दुई तिहाइ बहुमतले गर्नुपर्छ।
