सर्वोच्च अदालतले मुस्लिम समुदायको उचित प्रतिनिधित्व हुनेगरि मनोनयन दर्ता नै नभएकाले राष्ट्रियसभा निर्वाचन रोकिपाउँ भन्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भनेको छ।
सिमा खाँले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरण भएकाले यसलाई प्रभावित गर्न उचित नहुने भन्दै सर्वोच्चले जनाएको छ। सरकार राजनीतिक दल लगायत विपक्षीले समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने कुरामा पनि सर्वोच्चले विश्वास व्यक्त गरेको छ।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले भनेको छ, 'संविधान कार्यान्वयन गर्दा विपक्षीहरूले राज्यका हरेक निकायमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको हकलाई सुनिश्चित गर्दैनन् भनी तत्काल विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको तथा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरण भएकाले यसलाई प्रभावित गर्नु सुविधा सन्तुलनको दृष्टीकोणबाट उचित नदेखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेन।'
