फरार प्रदेश सभा सदस्य दिपक मनाङेलाई रेडकर्नर नोटिसमा राख्न अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)ले अस्वीकार गरेको छ।
मनाङबाट एमालेको समर्थनमा प्रदेश सांसद निर्वाचित मनाङे देशबाहिर रहेको सूचना पाएपछि प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागले उनको नाममा इन्टरपोलमार्फत रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
प्रहरी स्रोतका अनुसार मनाङे राजनीतिक व्यक्ति भन्ने जानकारी पाएपछि इन्टरपोलले उनको नाममा रेड कर्नर नोटिस जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। इन्टरपोलले राजनीतिक व्यक्तिहरूका नाममा रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न नमिल्ने नेपाल प्रहरीलाई जनाउ दिएको छ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार गत फेब्रुअरी २२ मा इन्टरपोल नेपालले मनाङेको नाममा रेड नोटिस जारी गर्न भन्दै इन्टरपोल मुख्यालयलाई कागजपत्र पठाएको थियो।
आफ्नो नाममा रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न नेपाल प्रहरीले पत्र पठाउन लागेको थाहा पाएपछि मनाङेले इन्टरपोल मुख्यालयमा आफू निर्वाचित राजनीतिज्ञ भएको जानकारी गराएका थिए।
‘हामीले सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याएर २२ फेब्रुअरीमा कागजपत्र पठाएका थियौं, त्यो डकुमेन्ट पुग्नुअगावै उता उजरी परेको हुन पर्छ,’ नेपाल प्रहरी स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो।
प्रहरीभित्रैबाट सूचना चुहाइएकाले मनाङेले इन्टरपोल मुख्यालयलमा उजुरी गर्न पाएको स्रोतले बतायो। ‘यही कुरा अन्य कुनै व्यक्तिको नाममा पठाएको भए इन्टरपोलबाट उहिल्यै भइसक्थ्यो,' स्रोतले भन्यो।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआइजी मनोज नेउपानेले इन्टरपोलले मनाङेको नाममा रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न नमानेकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए। ‘प्रक्रियामै छ होला तर फरार मनाङेको खोजी कार्य हामीले जारी राखेका छौं,' उनले भने।
२०६९ साउन २८ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले ‘ज्यान मार्ने उद्योग’ मुद्दामा मनाङेलाई पाँच वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो। लामो समय गुपचुप रहेको फैसला पाँच वर्षपछि गत माघ २ गते सार्वजनिक भएको थियो।
नेपाल प्रहरीले अदालतको कागजातसहित मनाङेको अापराधिक कामको प्रमाण इन्टरपोलमा पठाउने तयारी गरिरहेको प्रहरी स्रोतले जानकारी दियो।
२०६१ सालमा गुण्डा नाइके चक्रे मिलन समूहसँग खुकुरी हानाहान हुँदा मनाङे समूहले चक्रे मिलनको हात छिनाएको थियो।
सोही घटनामा संलग्न अन्य अभियुक्तहरू रेवती कार्की, रमेश सुनुवार, गणेश लामा र उमेश लामालाई माघ २ गते सर्वोच्च अदालतले सफाइ दिएको थियो। अरूलाई सफाइ दिए पनि सर्वोच्चले मनाङेलाई पुनरावेदनले सुनाएको ५ वर्षको कैद सजाय कायम गरेको थियो।
त्यसपछि प्रहरीले उनलाई खोजी थालेको हो।
उनको खोजी गर्न महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं, महानगरीय अपराध महाशाखा र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले छुट्टाछुट्टै टोली खटाएको छ।
यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसलाबमोजिम मनाङे दुई वर्ष जेल बसिसकेका छन्।
गत मंसिरमा भएको प्रदेश सभा चुनावमा मनाङे मनाङ (ख) बाट स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार बनेका थिए। एमालेको समर्थनमा उनी निर्वाचित भएका छन् तर प्रहरीको फरार सूचीमा रहेकाले उनले सपथ लिन पाएका छैनन्।
