प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले राजनीतिक तथा कानूनी परामर्श लिएको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा निर्माणको अन्तिम गृहकार्यमा जुटेको समितिले आइतबार राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरू र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग आवश्यक राजनीतिक तथा कानूनी परामर्श लिएको हो।
मस्यौदा निर्माणका लागि आवश्यक राजनीतिक तथा कानूनी परामर्श लिने काम पनि गरिएको समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिए। बैठकले २ तिहाई बहुमतबाट पारित गर्ने विषय संघीय संसद अन्तरगतको दुवै सदनको छुट्टाछुट्टै बैठकले पारित गर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ।
तर, प्रतिनिधिसभामा रहने समितिको संख्याका विषयमा भने सहमति जुटन सकेन। असहमतिका विषयलाई पनि सर्वसम्मतिमै टुंगो लगाउने प्रयास भइरहेको पनि समितिका सभापति पोखरलले बताए।
समितिले फौजदारी अभियोग लागेर जेल चलान भएका सांसदलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। त्यसैगरी प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री महिनाको २ पटक सांसदसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुने व्यवस्था पनि मस्यौदामा गरिएको छ।
