नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित सांसद राधेश्याम अधिकारीले सांसद विकास कोष हटाउने विषयमा कुनै आपत्ति नभएको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभामा बजेटको सिद्धान्त र अवधारणामाथिको छलफलको क्रममा अधिकारीले संघीयतामा गएपछि संसद विकास कोष हटाउने अवधारणा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको अवस्थामा आपत्ति नहुने बताएका हुन्।
अर्थमन्त्री खतिवडाले बुधबार प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा स-साना आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने उल्लेख गरेका थिए।
‘सही अर्थमा वित्तीय संघीयता लागू गरिने र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने कार्यक्रमहरू सोही तहबाट हुने हुँदा आगामी आर्थिक वर्षबाट कुनै पनि प्रक्रियामार्फत स-साना आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिने छैन’, अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गरेको बजेटको सिद्धान्तमा भनिएको छ।
अधिकारीले स-साना आयोजनालाई बजेट नदिने भनेको संसद विकास कोषको बजेट नदिने हो कि हैन? भनेर प्रश्न गरे। ‘यसको अर्थ मैले लगाएँ भने सांसद विकास कोषको अवधारणा अनुसारको काम अब स्थानीय तहले नै गर्नेछन् भन्ने ठानिएको हो भने त्यसमा हामीलाई आपत्ति छैन,’ अधिकारीले भने, 'यो कुरा स्पष्ट होस्। हामी समर्थन गर्न चाहन्छौं।'
उनले सामुदायिक र निजी विद्यालयको अन्तर कसरी घटाउने भनेर समेत अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरे।
'अन्तर घटनाउने भनेको छ। त्यसको एउटा उपाय निजी विद्यालय बन्द गर्ने हो, के त्यस्तै हो?', अधिकारीले सोधे, 'क्षमतामा आधारित शिक्षक राख्ने गरी जानुपर्छ भनेर ऐन ल्याउन लागेको हो भने स्वागतयोग्य छ। शिक्षा बजेट १७ प्रतिशतबाट १० मा झरेको छ। वृद्धि गर्ने भनेको हो।’
