वर्ष दिनअघि तत्कालीन नेकपा एमाले संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउँथ्यो।
द्वन्द्वकालमा माओवादीद्वारा मारिएका लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारीलाई तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले द्वन्द्वकालका मुद्दामा कसैले माफी नपाउने भन्दै गरेको भाषण अहिले पनि कण्ठ छ।
गत वर्षको स्थानीय चुनावमा एमालेले विकासका एजेन्डासँगै संक्रमणकालीन न्यायलाई घोषणापत्रको प्राथमिकतामा राख्यो।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका घटनाको टुंगो सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् गर्नुपर्ने आवाजमा एमाले स्वर उचो थियो।
पार्टी घोषणापत्रमा एमालेले लेखेको थियो- द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन, दण्डहीनता अन्त्य गर्न र संक्रमणकालीन न्यायसहित दिगो शान्ति स्थापना गर्न नेकपा एमाले क्रियाशील छ।
द्वन्द्वकालमा लामो समय सरकार चलाएको नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी दुई पक्ष थिए। दुबै दलका धेरै नेताविरुद्ध अहिले पनि उजुरी छन्।
त्यो अवधिमा सरकारको नेतृत्व नगरेको एमाले नेताविरुद्ध उजुरी छैनन्। तर, दुबैतिरबाट उसका धेरै कार्यकर्ता पीडित छन्।
अधिकारीजस्तै धेरै पीडितको आशा थियो- द्वन्द्वको एक पक्ष नभएकाले एमाले सरकार आए द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउँछन्।
ओली अहिले प्रधानमन्त्री छन्। द्वन्द्वको एक पक्ष तत्कालीन माओवादी र एमाले मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनेको छ। कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले ओखलढुंगाका उज्जवनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा दोषी पूर्वसांसद बालकृष्ण ढुंगेलको १२ वर्ष कैद मिनाहा गरिदिएको छ।
जेलमा असल चालचलन देखाएको भन्दै गणतन्त्र दिवसमा ढुंगेल जेलमुक्त भए।
४० प्रतिशत कैद सजाय काटेको र जेलमा राम्रो चालचलन देखाउने कैदीलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कैद मिनाहा गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
ढुंगेल बसेको केन्द्रीय कारागार डिल्लीबजार जेलका जेलर अरूण पोखरेलले ढुंगेल ८ वर्ष जेलमा बस्दा देखाएको आचरणका आधारमा उनको कैद मिनाहा भएको सेतोपाटीलाई बताए।
यसअघि ७ वर्षसम्म ओखलढुंगा जिल्ला कारागारमा बस्दा उनको ट्र्याक रेकर्ड र डिल्लीबजार जेलमा आएपछिको आचरण हेरेर कैद मिनाहाको सिफारिस गरेको उनको दाबी छ।
'उहाँको ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गर्नुभएको थियो। यहाँ बस्दा उहाँले प्रशासनलाई सहयोग गर्नुभयो, सबैसँग मिलेर बस्नुभयो, जेलभित्रका कामहरूमा उहाँ सक्रिय रहनुभयो, कसैको झगडा परे मिलाउनुहुन्थ्यो,' उनले भने, 'बाहिर हुँदा उहाँको कस्तो आचरण थियो हामीले हेर्न मिल्दैन। यहाँ बसुन्जेल उहाँको ट्र्याक रेकर्ड नराम्रो थिएन। त्यसैले अरू सामान्य कैदीलाई जस्तै कानुन दिएको सुविधाका लागि उहाँको सिफारिस मैले नै गरेको हुँ।'
कानुनले कैद सजाय मिनाहा गर्न हुने/नहुने मुद्दाको वर्गिकरण गर्दा हत्याका मुद्दालाई सजाय मिनाहा गर्न मिल्नेमा राखेको पनि उनले बताए।
उज्ज्वनकुमारकी दिदी सावित्री श्रेष्ठले भने ढुंगेललाई जेलमुक्त गर्न ओली सरकारले कानुनको गलत प्रयोग गरेको बताइन्।
'हामी कानुनको शासन मान्न भनेर उहिलेदेखि लडिरहेका छौं। तर सरकारले त कानुन पनि मान्ने रहेनछ। मेरो भाइ मात्र होइन माओवादीले दाइको पनि हत्या गरेका थिए। ढुंगेल जेल परेपछि न्याय पायौं भन्ने लागेको थियो। फेरि सरकारले हाम्रो पीडामा नुन छर्यो,' उनले भनिन्।
यसअघि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ढुंगेललाई आम माफी दिने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णयलाई बदर गरेपछि उनी गत कात्तिकमा पक्राउ परेका थिए।
यसपाली पनि सरकारले ढुंगेललाई गर्न लागेको रिहाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। सर्वोच्चले सरकारको निर्णयलाई कानुनबमोजिम भएको भन्दै रिटमाथि कुनै आदेश गरेन।
संक्रमणकालीन न्यायका लागि लडिरहेका सुमन अधिकारी ढुंगेलको कैद मिनाहा भएपछि ओली सरकारले संक्रमणकालीन न्याय दिने प्रतिबद्धता पूरा गर्ला भन्नेमा शंका लागेको बताउँछन्।
'ढुंगेलको मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएकाको प्रतिनिधि मुद्दा थियो। उनी न्यायको कठघरामा पुगेका थिए,' अधिकारीले भने, 'सर्वोच्चले गरेको फैसलाले कैद सुनाएका ढुंगेलको कैद मिनाहा गर्ने सरकारले सत्यनिरुपण आयोगबाट अरू मुद्दामा कारबाही गर्ला? उसको सिफारिस मान्ला?'
आयोगमा अहिले ५८ हजार ५३ मुद्दा छन्। २०७१ मा गठन भएको आयोगले अहिलेसम्म एउटा मुद्दा पनि छिनोफानो गर्न सकेको छैन।
आयोगका एक सदस्यका अनुसार, बजेट अभावले पछिल्लो समय मुद्दाको छानबिन समेत रोकिएको छ। एकातिर द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्ने बनेको आयोगलाई बेवास्ता गर्ने अर्कातिर अदालतले सजाय तोकेका ढुंगेलको कैद मिनाहा गरिदिने सरकारी निर्णयले संशय पैदा भएको छ।
ढुंगेलले मिनाहा पाएका हुन् उन्मुक्ति होइन
७ वर्षअघि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ढुंगेललाई आममाफी दिएको थियो। धेरैले अहिले पनि ढुंगेलले माफी पाएको बुझेका छन्।
भट्टराई सरकारले ढुंगेललाई आममाफी दिँदा ढुंगेलले जेल सजायबाटमात्र मुक्ति पाएका थिएनन्, श्रेष्ठको हत्या मुद्दामा पनि सफाइ पाएका थिए। त्यतिबेला श्रेष्ठको हत्या राजनीतिक मुद्दा भनेर ढुंगेललाई आममाफी दिएको तत्कालिन महान्यायाधीवक्ता मुक्ति प्रधानले बताए।
'यो मुद्दा द्वन्दकालिन समयको भएकाले राजनीतिक मुद्दा हो। त्यो बेला त्यसैले ढुंगेलज्यूको मुद्दालाई सरकारले विषेश ट्रिटमेन्ट गरेको थियो। सर्वोच्चले मानेन। अहिले भने सामान्य अरु नागरिक र कैदीलाई दिने सुविधा दिएको हो,' उनले भने।
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव रेग्मीले त्यो बेला ढुंगेललाई उज्जन हत्याको दोषबाट उन्मुक्ति दिइएको थियो। त्यो उन्मुक्ति सर्वोच्चले नरोकेको भए उनी कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्त हुन योग्य हुन्थे।
'पहिले उनलाई मुद्दाबाटै उन्मुक्ति दिने हिसाबले उन्मुक्ति पाएका होनन,' रेग्मीले भने, 'अहिले उनले कैद मिनाहा पाएका मात्र हुन् अझै पनि उनी उज्जन हत्याका दोषी हुन्। उनी अब सरकारी पदका लागि उनी अयोग्य हुन्छन्।'
