सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको आयव्ययको विवरणसँगै आएको आर्थिक विधेयकमा २०७६ चैतसम्म पूर्वाधार र उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्दा सम्पत्तिको स्रोत नखोजिने व्यवस्था गरिएको छ।
तर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आफ्नो बजेटमा त्यस्तो नीति नरहेको बताएका छन्। बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खतिवडाले सरकार सम्पत्ति शुद्धिकरणमा कडाइ गर्ने तयारीमा रहेकोले स्रोत नै नखोज्ने व्यवस्था आफूले कतै पनि नगरेको दाबी गरे। ‘आयमा स्रोत नखोज्ने भन्ने व्यवस्था कहाँबाट पर्यो मेरो बजेटमा त परेको छैन’, उनले भने, ‘केही रहेछ भने हामीले हेरौला।’
मन्त्रीले थाहा नभएको यो व्यवस्था विधेयकको २७७ पेजमा राखिएको छ।
‘राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना तथा तीन सय जनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग (चुरोट, बिँडी, सिगार, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्का, पान मसला, मदिरा र वियर उद्योग बाहेक) मा सम्वत् २०७६ साल चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन,’ विधेयकमा भनिएको छ।
मन्त्रीले नै थाहा नपाउनेगरी उक्त व्यवस्था विधेयकमा कसरी पुग्यो?
‘सामन्य मानवीय त्रूटि हुसक्ने सम्भावनालाई मान्ने हो भने टाइप गर्दा कर्मचारीले राखेका पनि हुनसक्छन्’एक अधिकारीले भने,‘विधेयक निर्माणको क्रममा विभिन्न ठाउँबाट सुझाव आएका हुन्छन् तर काँटछाँट गर्दा भुलबस काट्न छुटेको पनि हुनसक्छ।’ विधेयक निर्माणमा संग्लन अर्थका आधिकारीहरूलाई अर्थमन्त्रीले एकपटक नपढी विधेयक पेस गरेको भन्नेमा विश्वास छैन।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको दबाबमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हुन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनु अगावै तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कालोधनलाई एकपटकका लागि बाहिर आउन दिनुपर्ने आसयको भनाइ राखेका थिए। धन लुकाएर देशको समृद्धि नहुने एकपटक बाहिर आएपछि शुद्धिकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सोही अभिव्यक्तिअनुसार प्रधानमन्त्रीको दबाबमा यस्तो व्यवस्था विधेयकमा राखिएको तर अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्न अप्ठेरो मानेको हुनसक्ने अर्थका एक अधिकारीले बताए।
यसअघि बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा २०६५ सालमा पनि बजेटमार्फत् यस्तै घोषणा गरेको थियो। त्यतिबेलाको बजेटमा आयकर स्वेच्छिक घोषणा भनेर जलस्रोत र राष्ट्रिय महत्वका उद्योगमा लगानी गर्दा आय स्रोत नखोजिने उल्लेख थियो।
‘तर त्यस्तो पैसा ल्याएर लगानी गर्छु भने कोही आएनन्,’ तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यो घोषणा बजेटमा मात्र सीमित भयो।’
खनालको बुझाइमा बेलाबेलामा व्यापारीले अर्थमन्त्रीलाई यस्ता योजना ल्याउन दबाब दिने भएकाले चित्त बुझाउन बजेटमा राखेको हुनुपर्छ।
‘लगानी गर्दा सरकारले आयकर नखोजे पनि पछि कसैले लगानीकर्ताले उक्त रकम आपराधिक काम गरेर ल्याएको उजुरी दिए छानबिन नगरी हुँदैन,’ खनालले भने, ‘यो प्रावधान लागू गर्नेभन्दा पनि श्रृंगारिक बढी हो।
