नेपाली कांग्रेसकी सांसद चित्रलेखा यादवले संसद बैठकमा युवराज खतिवडालाई प्रश्न गरिन्।
‘जिडिपी वृद्धिको बाहिर चर्चा छ। जिडिपी भनेको ग्यास, डिजेल, पेट्रोल त होइन। ग्यासको भाउ बढाएर जिडिपी हासिल गर्ने त होइन।’
आइतबार सरकारले डिजेल र पेट्रोलको मुल्य प्रति लिटर ३ रुपैँयाले वृद्धि गरेको छ। डिजेल प्रति लिटर ९५ पुगेको छ भने पेट्रोलको मुल्य १०३ रुपैँया पुगेको छ।
कांग्रेस सांसद यादवले व्यङ्ग्यात्मक प्रश्नमा खतिवडाले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारको भाउ र भारतको मुल्यका कारण उल्लेख गरे।
‘डिजेल, पेट्रोल मुल्य बढेर जिडीपी बढ्दैन’, खतिवडाले भने, ‘छिमेकी बजारको मुल्य हेर्नुपर्छ। छिमेकीमा अत्याधिक हुँदा हामीले धेरै मुल्यमा बेच्न खोज्दा हाम्रा उपभोक्ताले पाउँदैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य र सीमापारिको डिजेल पेट्रोलको मुल्य कारण हो।’
उनले स्वचालित मुल्य प्रणाली लागु भएकाले पनि मुल्य बढिरहेको बताए। ‘दुइ तीन बर्षदेखि लागू छ’, खतिवडाले भने।
कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले ‘दार्चुला-तिङ्कर सडकलाई महाकाली करिडोरमा गाभिएको तर बजेट कम दिइएको भन्दै अर्थमन्त्रीसँग असन्तुष्टि पोखे।
जवाफमा खतिवडाले कर्णालीमा मात्र तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय नाका जोड्ने विषय बजेटमा राखिएको बताए।
‘कर्णालीमा मात्र तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय नाका जोड्ने सडकको कुरा गरिराखेका छौँ’, खतिवडाले जवाफ दिए।
कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले सांसदले छनोट गर्न पाउने आयोजनाको संख्या बढाउन माग गरे।
‘नदी नियन्त्रण र सिचाँइ काठमाडौंमा गर्नु छैन’, केसीले भने, ‘४ करोड ५ वटा आयोजना भनेको छ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको फरक फरक क्षेत्र राख्नुपर्छ। आयोजना १५ देखि २० गरियोस्।’
खतिवडाले भने यो विषयबारे कार्यविधी मार्फत् स्पष्ट गरिने बताए।
सांसद रामबहादुर बिष्टले अछाममा पोहोर भन्दा कम बजेट आएको भन्दै प्रश्न गरे। सांसद एकवाल मियाँले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको बजेट किन पोखराको भन्दा कम भएको भन्दै जवाफ मागे।
खतिवडाले भने वित्त आयोगले तयार गरेको मापदण्डको आधारमा बजेट विनियोजन भएको बताए। ‘हामी आधारहरु सार्वजनिक गर्छौँ’, खतिवडाले भने, ‘बरु आधारहरु आगामी बर्ष सुधार्दै जानुपर्छ।’
सांसद शरतसिंह भण्डारीले तराईका २२ जिल्लामा बाढी पीडितका लागि बनाइएको कार्यक्रमको बजेटबारे जिज्ञासा राखे। खतिवडाले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरेर यसै बर्षको बजेट मार्फत १ अर्ब रकम निकासा भएको जवाफ दिए।
कतिपय सांसदहरुले उठाएका आफ्ना क्षेत्रका योजनाबारे खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहले सम्बोधन गर्ने बताए। अनि मन्त्रालयका विनियोजन माथि पछि दफाबार छलफल हुने उल्लेख गरे।
