पार्टी एकीकरणको रस्साकस्सीबीच २०७४ फागुन ६ गते तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एउटै टेबलमा खाना खाइरहेको तस्बिर सार्वजनिक भयो।
चरेस थालमा मार्सी भातसहितको दिवाभोज झापाका मेडिकल कलेज व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले आयोजना गरेका थिए।
उनले दुई शीर्षनेतालाई पार्टी जमघट र कार्यालय परिसरबाट टाढा भक्तपुरको निजी निवासमा ल्याएर भात खुवाउँदै सहज माहोल बनाइदिए। यसले एकीकरणको गाँठो फुकाउन भूमिका खेल्यो।
एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सरकारले हतपतमा ल्याउन आँटेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकले सम्भवतः त्यसैको साटो फेर्दैछ।
विधेयक पारित भए झापास्थित प्रसाईंको बिएन्डसी मेडिकल कलेजसहित अन्यलाई सम्बन्धन दिन बाटो खुल्नेछ।
एउटै विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्थाले बिएन्डसी अस्पताललाई सम्बन्धन दिन रोकेको थियो। डा. गोविन्द केसीको अनसनको बलमा पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा उक्त व्यवस्था थियो। प्रस्तावित विधेयकमा यो हटाइएको छ। अहिलेकै अवस्थामा पारित भए बिएन्डसीले सम्बन्धन पाउनेछ।
दाहालले आफूनिकट व्यवसायी प्रसाईंको अस्पताललाई सम्बन्धन दिन लबिङ गर्दै आएका थिए। काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले आसयपत्रसमेत दिइसकेको थियो। केयूले यसअघि नै पाँच मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेकाले प्रसाईंले नपाएका हुन्।
उनले अर्को विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाउन सक्थे। त्यसका लागि केही समय लाग्थ्यो।
नयाँ विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिँदा आफैंले एउटा आंगिक कलेज सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसको निम्ति एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र प्रसाईं वा अन्यलाई सम्बन्धन दिन सकिन्छ। यसको निम्ति कम्तिमा तीन वर्ष कुर्नुपर्थ्यो।
यो विधेयक पारित भए मेडिकल कलेजको सम्बन्धन लिने प्रसाईंको धोको पूरा हुनेछ।
संसदको आइतबार बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले ‘चरेसको थालमा मार्सी चामलको भात खुवाउनेहरूलाई लाभ पुग्ने’ भन्दै प्रसाईंलाई संकेत गरेका हुन्।
यो विधेयक चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्दै ल्याउन खोजिएको हो। विधेयकमा केही यस्ता प्रावधान हटाइएका छन्, जुन डा. केसीसँगको सम्झौताअनुरुप अध्यादेशमा थियो। प्राज्ञिक तथा भौतिक पूर्वाधारको क्षमताबेगर नाफामूलक ढंगले मेडिकल कलेज खोल्ने प्रवृत्ति रोक्न ती प्रावधान समावेश गरिएका थिए।
एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने प्रावधान त्यसैमध्ये एक हो।
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री थापा मेडिकल कलेजको गुणस्तर कायम राख्न अध्यादेशमा उक्त व्यवस्था राखिएको बताउँछन्।
‘आफूले सम्बन्धन दिएका मेडिकल कलेजको भर्ना, परीक्षा, अनुगमन, पाठ्यक्रम निर्धारण लगायत काम विश्वविद्यालयले नै नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘हाम्रा विश्वविद्यालयसँग पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेज नियमन गर्ने क्षमता छैन।’
‘प्रोफेसर, डाक्टर नभएर खडेबाबा र बिरामी नआएर नक्कली बिरामी ल्याउँदै मापदण्ड छल्ने मेडिकल कलेज नियमन गर्न नसक्ने विश्वविद्यालय छन्। तिनैबाट कसरी नयाँलाई सम्बन्धन दिने भनेर अध्यादेशमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो,’ उनले भने, 'विधेयकमा हटाइएछ।'
सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूलाई पोस्ने गरी अध्यादेश संशोधन गरेर विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै डा. केसीले शनिबारबाट जुम्लामा अनसन सुरु गरेका छन्।
प्रतिपक्षी कांग्रेसले ‘अध्यादेशको मर्म बिथोल्ने गरी विधेयक ल्याएको’ भन्दै आपत्ति जनाएको छ। पर्याप्त छलफल नगरी तुरुन्तै पारित गराउन खोजेको भन्दै कांग्रेसले अवरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि संसद बैठक रोकिएको छ।
अध्यादेशमा भएको, तर विधेयकमा हटाइएको अर्को प्रावधान हो, काठमाडौं उपत्यका (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला) मा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न आसयपत्रसमेत नदिने व्यवस्था।
अध्यादेशको दफा १२ मा उल्लिखित यो व्यवस्था विधेयकबाट हटाइएको छ।
अध्यादेशको यो व्यवस्था हटाउन एमाले नेता-कार्यकर्ताको चर्को लबिङ थियो।
मेडिकल कलेजहरू काठमाडौंमा मात्र थुप्रिन थालेपछि डा. केसीले सम्बन्धन रोक्न माग गरेका थिए। उनको माग सम्बोधन गर्दा तत्कालीन एमालेका थुप्रै नेता–कार्यकर्ताको लगानी रहेको मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने भएन। यसले एमाले नेता–कार्यकर्ता केसीसँग रूष्ट छन्।
सरकारले तयार पारेको यो विधेयक जस्ताको तस्तै लागू भए मनमोहनको सम्बन्धन बाटो खुल्नेछ। प्राज्ञिक तथा भौतिक मापदण्डबिना खुलेको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज, घट्टेकुलोले पनि सम्बन्धन पाउनेछ। एमबिबिएस सम्बन्धन खोजिरहेका मेडिसिटी अस्पताल लगायतलाई पनि सम्बन्धनको बाटो खुल्छ।
काठमाडौं उपत्यकामा सरकारी र निजी गरी अहिल्यै पाँच मेडिकल कलेज छन्। केसीको माग भने नयाँ खोल्न भन्दा भइरहेकै मेडिकल कलेजको गुणस्तर सुधार्नुपर्छ भन्ने हो।
मेडिकल कलेजको गुणस्तरसँग जोडिएको अर्को संशोधन हो– मेडिकल कलेज खोल्न तीन वर्ष पूर्ण रूपमा अस्पताल सञ्चालन भएको हुनुपर्ने सर्त।
अध्यादेशमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वीकृति लिई तीन वर्षदेखि आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गरेकोलाई मात्र मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने उल्लेख छ। विधेयकले यही सर्तबाट ‘तीन वर्ष’ को प्रावधान हटाएको हो।
डाक्टरी पढ्ने विद्यार्थीले किताब पढेर मात्र पुग्दैन। उनीहरूले रोग र उपचारबारे सिक्ने बिरामी हेरेरै हो। रोग पत्ता लगाउन र उपचार गर्न जति धेरै बिरामी भएको अस्पताल छ, विद्यार्थीले त्यति धेरै सिक्छन्।
पुरानो कानुनमा समेत भएको यो मापदण्ड यसपालि विधेयकबाट हटाइएको हो। यही मापदण्ड पूरा नगरेकाले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन नसकिने भनेको थियो।
विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए घट्टेकुलोमा अपार्टमेन्टका लागि बनाइएको नेसनल मेडिकल कलेजले फेरि सम्बन्धन पाउने छ।
सार्वजनिक मेडिकल कलेजमा निःशुल्क एमबिबिएस पढ्न पाउने विद्यार्थीको हकसमेत विधेयकले खोसेको छ।
अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक स्तर (एमबिबिएस, डेन्टल, बिएस्सी नर्सिङ लगायत) को कार्यक्रममा उपलब्ध सिटसंख्याको कम्तिमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः बढाउँदै लैजानुपर्ने छ।’
प्रस्तावित विधेयकले भने निःशुल्क छात्रवृत्तिको सिट तोक्ने अधिकार आयोगलाई छाडिदिएको छ।
विधेयकमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले मेडिकल र डेन्टल विषयमा स्नातक स्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिटमध्ये आयोगले तोकेको सिट संख्या निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने छ।’
कानुनमै सिटसंख्या तोकिएको भए पैसा तिर्न नसक्ने, तर योग्यता भएका धेरै विद्यार्थीले एमबिबिएस पढ्न पाउने निश्चित हुन्थ्यो। ऐनले किटान नगरेपछि मेडिकल कलेजहरूले आफ्नो स्वार्थअनुरुप चलखेल गर्ने सम्भावना रहन्छ।
अध्यादेशमा उल्लिखित ‘सरकारले आफैं मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने’ व्यवस्था पनि विधेयकबाट हटाइएको छ।
अध्यादेशको दफा ४६ मा लेखिएको छ, ‘कुनै पनि सार्वजनिक मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा नेपाल सरकारले यो अध्यादेश प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र कम्तिमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने छ।’
डा. केसीले सातै प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न माग गर्दै आएका छन्। अहिले उनी जुम्लामा मेडिकल कलेजका लागि तयार पारिएको तर सम्बन्धन नपाएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनसन बसेका हुन्।
विधेयकमा प्रस्तावनादेखि नै संशोधन सुरु गर्नुका साथै चिकित्सा शिक्षाको परिभाषा पनि फेरिएको छ।
अध्यादेशमा चिकित्सा शिक्षाको परिभाषा ‘स्वास्थ्य पेसासम्बन्धी सबै विधा र तहका शिक्षा’ भनिएको थियो। विधेयकमा भने ‘स्वास्थ्य पेसासम्बन्धी स्नातक र त्योभन्दा माथिल्लो तहका शिक्षालाई चिकित्सा शिक्षा बुझ्नुपर्ने’ उल्लेख छ।
यसले चिकित्सा शिक्षाको एउटा पाटो मात्र सम्बोधन गर्ने पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री थापा बताउँछन्।
उनका अनुसार उल्लिखित परिभाषाअनुसार चिकित्सा शिक्षा नियमन गर्ने आयोगले प्रमाणपत्र तहका नर्सिङ, अहेब, ल्याब असिस्टेन्टजस्ता विषय हेर्न मिल्दैन।
‘स्वास्थ्य शिक्षा राम्रो बनाउन डाक्टर मात्र राम्रो बनाएर हुन्न, नर्स, अहेबजस्ता स्वास्थ्य शिक्षाका सबै विधालाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ। त्यसैले, आयोगले सबैलाई नियमन गर्नुपर्छ भन्ने अध्यादेशको धारणा हो,’ उनले भने, ‘तर, एमबिबिएसभन्दा माथिल्लो स्तरको पढाइ मात्र आयोगले नियमन गर्ने भन्दै विधेयक ल्याइयो।’
चार वर्षअघि डा. केसीको मागअनुसार सरकारले चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्न कार्यदल बनाएको थियो। उक्त कार्यदलले सिफारिस गरेका व्यवस्था समेटेर बनाइएको विधेयक पोहोर संसदमा पेस भयो।
एमालेका सांसदहरूले त्यसमा संशोधन प्रस्ताव राखेपछि विधेयक पारित हुन पाएन। विधेयकमाथि छलफल जारी रहँदै संसदको अवधि सकियो।
केसी उक्त विधेयक पास हुनुपर्ने भन्दै अनसन बसेका थिए। उनको माग पूरा गर्न संसदले नसकेपछि सरकारले अध्यादेश जारी गर्यो। शेरबहादुर देउवा सरकारले २०७४ कात्तिक २४ गते जारी गरेको अध्यादेशलाई केपी ओली सरकारले २०७५ वैशाख १३ गते निरन्तरता दिएको थियो।
संसद सुरु भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक नल्याए अध्यादेश स्वतः निस्क्रिय हुने प्रावधान छ। आउँदो असार २० गतेसम्म प्रतिस्थापन विधेयक संसदबाट पारित नभए अध्यादेश निस्क्रिय हुनेछ।
गएको असोजदेखि लागू भएको अध्यादेश जस्ताको तस्तै प्रतिस्थापन गर्ने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउनुपर्ने डा. केसीको माग छ।
