२०५४ सालमा जितेन्द्र नारायण देवको समितिले ३४ हजार व्यक्तिलाई जन्मका आधारमा नगारिकता दिएको थियो। ती नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन लागिएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणा र न्यायाधीश पुरूषोत्वम भण्डारीको इजलासले शुक्रबार जितेन्द्र देव समितिले वितरण गरेका नागरिकता सर्वोच्च अदालतले नै अमान्य गरेकाले उनीहरूका सन्तानलाई नागरिकता नदिन भनेको हो।
यो आदेशले जन्मका आधारमा नगरिकता पाएकाका सन्तानलाई नागरिकता दिने गरि चैतमा गृहमन्त्रालयले गरेको परिपत्र कार्यान्वयन गर्न भने कुनै बाधा पर्दैन।
शुक्रबारको आदेश ०५४ सालमा बाँडेर सर्वोच्चले अमान्य गरेकाको हकमा हो।
लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री र वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएका बेला एमाले नेता जितेन्द्र नारायण देवको अध्यक्षतामा नागरिकता अनुमोदन सम्बन्धी एक सदस्यीय समिति बनेको थियो। उक्त समितिले ३४ हजारलाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिएको थियो।
ती नागरिकता बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। रिट परेको ४ वर्षपछि २०५८ सालमा सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले जितेन्द्र देवको समितिले दिएका नागरिकताका प्रमाणपत्र बदर गरि अभिलेख सच्याउन आदेश दिएको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाहेकले जारी गरेका नागारिकता तात्कालिन कानुन अनुसार अमान्य हुने सर्वोच्चको आदेशमा थियो।
अदालतले सो आदेशमा संवैधानिक व्यवस्था र प्रचलित कानुनका आधारमा मात्र नागरिकता वितरण गर्न पनि भन्यो।
२०६२/०६३ को आन्दोलन पछि सरकारले संविधान संसोधन गर्यो। सो संसोधानका आधारमा २०४६ सालसम्मा १५ बर्ष देखि नेपालमै बसोबास गरेका १ लाख ७० हजार मानिसलाई तीन जना नेपाली नागरिकको सिफारिसका आधारमा फेरी जन्मसिद्द नागरिकता वितरण गरियो। यो एकपटकलाई मात्र गरिएको व्यवस्था हो।
२०७२ सालमा बनेको संविधानमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले बावु र आमा दुवै नेपाली नागरिक भएको खण्डमा वंशजको नागरिकता पाउने उल्लेख छ।
संविधानको त्यही प्रावधान कार्यान्वयन गर्न चैत १९ गते गृहमन्त्रायले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्यो।
उक्त परिपत्र विरूद्ध परेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेर जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने बाटो खोलिसकेको छ।
सर्वोच्चको शुक्रबारको आदेशले उक्त परिपत्र कार्यान्वयन गर्न कुनै वाधा पार्दैन।
.JPG)
