सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार, सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने जो कोहीलाई सरकारले छुट नदिने बताएका छन्। मन्त्री बाँस्कोटाले सुवर्ण शमशेरको परिवारले जग्गामा दावी गरेको विषयमा समेत खण्डन गरे।
'सबैलाई थाहा छ सुवर्णशमशेर नेता हुन्। कोही नेता होला। कोही सहिदका सन्तान पनि यहाँ छन्। उनीहरुले योगदान गरेको कुरामा हामी उच्च सम्मान, प्रशंसा र स्मरण गर्छौँ', मन्त्री बाँस्कोटाले भने, 'यसरी नजोडौँ होला।’
बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘बालुवाटार जग्गामा चारतारे, लालतारे कसैलाई सरकारले छुट दिन सक्दैन।’
उनले जो सुकै जोडिए मिचिएको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने सिलसिला सुरु भएको बताए। सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएकोबारे सरकारले नै छानविन समिति बनाएको र अध्ययन भइराखेको उनले बताए। महासचिव विष्णु पौडेल जोडिएपछि सरकारमाथि नै आक्रमण भइराखेको उनको भनाइ छ।
‘अडिओ भिडिओ सुनेर लेख्नेले पनि सरकारी जग्गा लिनेलाई क्षतिपुर्ति दिनुपर्छ भन्यो : सरकारको प्रवक्ता', भनेर लेखियो। पूर्वाग्रहको लास्ट नमुना ,’ उनले भने, ‘ मैले कहिल्यै भनेको छैन। जसले उहाँलाई ठग्यो जस्तो लाग्छ त्यसले तिर्छ भनिदिएको हो। सरकारले तिर्दैन। देउवाको हकमा पनि त्यहि हो सुवर्ण शमशेरको हकमा पनि त्यहो विष्णु पौडेलको हकमा पनि त्यहि हो। छ भने उहाँहरुको गयो । गयो त अब । सरकारले लिन्छ त्यती हो हामीले जानेको। सरकारले क्षतिपूर्ती तिर्दैन।’ उनले गिरोहलाई पनि नछाड्ने बताए।
सरकारले पहिलेदेखि नै जग्गा अतिक्रमणबारे अध्ययन गरिराखेको भए पनि नेकपा जोडिएपछि मात्रै सबैका रौं ठाडा भएको बताए। 'मैले सिरहाको पनि २८ बिगाहा भनेको थिएँ। त्यसको चर्चा हुदैँन', बाँस्कोटाले भने, 'मैले त्यहि भएर भनेको नेकपा जोडियो भने ठाडा ठाडा कान हुन्छ। रौँ ठडिन्छ। अरु जोडियो भने ... ल अब कांग्रेस गुहारी सक्नु भएछ (सुवर्ण शमशेरको परिवारले) अब भोली देखि के त? कांग्रेस के भन्छ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि जग्गा प्रकरणमा मुछिएको विषयमा पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा मन्त्री बाँस्कोटाले छानविन प्रक्रिया नरोकिने बताए। 'देउवा आउनुभयो तपाँइहरुले भने अनुसार है। मैले आरोप लगाएको छैन', बाँस्कोटाले भने, 'छानविन अगाडि बढ्छ। देउवा वा सुवर्ण शमेशेर आउनुभयो र छानविन भयो भने पूर्वाग्रह हुने विष्णु पौडेल आउनुभयो भने अपराधी हुनुभयो। यो कस्तो मुल्य पद्दती हामी स्थापित गर्न खोज्दैछौँ।’
उनले सरकारी जग्गामा बदमासी भए सरकारले नसहने बताए। ‘प्रश्न विष्णु, देउवा, सुवर्णसम्सेरको होइन,’ उनले भने, ‘जसको नाम जोडिए पनि सरकारले छानविन गर्छ। छानविन प्रक्रिया रोकिँदैन।’
पत्रकारले त्रित्राल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे राखेको जिज्ञासामा मन्त्री बाँस्कोटाले कार्यान्वयन अगाडि बढ्ने बताए।
'महासचिव भनेर लालपुर्जामा लेखिएको छैन होला। सभापति वा पूर्व प्रधानम्नत्री भनेर लेखेको छैन होला', बाँस्कोटाले भने, 'हामी यति जान्दछौँ। मुलुकको नियम कानुन र संविधानले व्यवस्था गरेका चिजहरुको उल्लघंन भएर गएका चिजहरुका, बेइमान गरिएका चिजहरुलाई ठेगानमा ल्याउनु सरकारको दायित्व हो। बहुत स्पष्ट पार्न चाहान्छु - सरकार यसमा पिठ्यु फर्काउर्ने, आँखा चिम्लने, झिम्क्याउने वा कानमा तेल हाल्नेवाला छैन।’
उनले सरकारलाई स्याबासी दिनुपर्ने ठाउँमा लखेटेको देख्दा टिठ लाग्ने बताए।
यसअघि बालुवाटारको जग्गाबारे छानविन गर्न सरकारले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले कांग्रेस नेता सुवर्ण शम्सेरका परिवारको उक्त जग्गा सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरेको प्रतिवेदन दिएको थियो। समितिका अनुसार २०२१ सालमा पञ्चायत सरकारले सूवर्ण शम्सेरका नाममा रहेको १४ रोपनी जग्गा जफत र उनका परिवारका नाममा रहेको २ सय ८५ रोपनी अधिग्रहण गरेको थियो।
सरकारले कानुनअनुसार अधिग्रहण गरेको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउने गरी २०४७, २०६६, २०६७ र २०६९ मा मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णय समेत खारेज गर्ने त्रिताल समितिले सिफारिस गरेको थियो। उक्त सिफारिसअनुसार अहिले ललिता निवासका अधिकांश जग्गा रोक्का गरिएको छ।
त्रिताल समितिले भने २०४७ को निर्णयपछि कतिपय सरकारी जग्गा राणाहरूले लिएको र कतिपय जग्गा भूमाफिया भनेर किटान गरेका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीको हातमा पुगेको प्रतिवेदन दिएको थियो। यी दुवैले २०६१ सालमा बालुवाटारको त्यही जग्गामध्ये ८ आना नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलका छोराका नाममा नामसारी गरिदिएका थिए।
बाँकी रहेको सरकारी जग्गा हडप्न उनीहरूले माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा विष्णु पौडेललाई प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र विस्तारले ओगटेका जग्गा सोधभर्ना दिने निर्णय गराए। जसअनुसार २०६६, चैत २९ गतेको मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तारसँगै प्रधानन्यायाधीश निवासदेखि सभामुख निवाससम्मको दक्षिणपट्टि बाटो खोल्ने निर्णय गर्यो। यसरी प्रधानमन्त्री निवासभित्र पर्ने कतिपय जग्गाको सट्टा उनीहरूले बाहिरको जग्गा लिए। यो निर्णयबाट ढकाल र सुवेदीले त्यहाँको सरकारी जग्गा व्यक्तिमा सारेका सबै कामलाई वैधानिकता दिलाएका थिए।
