निर्मला पन्तकी आमा दुर्गादेवीले समाचारमा ध्यान दिन थालेको एक वर्ष भयो।
गत वर्ष निर्मलाको बलात्कार र हत्या भएदेखि नै उनी एउटा समाचार दिनहुँ सुन्न खोजिरहेकी छन्। तर, यो एक वर्षमा उनले सुन्न र पढ्न चाहेको समाचार कतै छापिएन, कतै वाचिएन। अझै कति समय कुरेर बस्नुपर्ने हो!
यसबीच कञ्चनपुर भिमदत्त नगरपालिका-२ की दुर्गादेवीले आफूलाई निको नलाग्ने समाचार भने दिनहुँ सुनिरहन, पढिरहन पर्यो। त्यो हो, निर्मला बलात्कार र हत्या घटनामा राजनीतिकरण।
‘मेरी छोरीको बलात्कारपछि हत्या भएको सबैलाई थाहा छ, राज्यले खुलेआम घुमिरहेको अपराधी भेट्टाउन सकेको छैन। हामीले न्याय नपाएको घटनामा राजनीतिकरण भयो भन्ने सुन्न मलाई मन छैन,’ दुर्गादेवीले बिहीबार फोनमा भनिन्, ‘मेरी छोरीको अपराधी पक्रियोस् भन्ने सबैलाई लाग्छ होला नि, त्यसैले त सिंगै देशले आवाज उठाएको थियो।’
निर्मला प्रकरणमा उजुरी सुन्ने प्रहरीदेखि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लापरबाह काम गरेका छन्, बेपरवाह बोलेका छन्।
गृहमन्त्री थापाले बुधबार मात्र एक कार्यक्रममा भने, ‘निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या जघन्य अपराध हो। यस किसिमको अपराध नौलो होइन। योभन्दा अगाडि पनि थिए, आज पनि छ र भोलि पनि केही समय रहनेछ। गृह मन्त्रालयले अपराधी बचाउन खोजेको छ भनेर जुन ढंगले राजनीतिकरण गरिएको छ, त्यो दुखद घटना हो।'
सरकारले निर्मलाका दोषी पत्ता लगाउन नसकेका बेला गृहमन्त्रीबाटै यस्तो असंवेदनशील भनाइ आएपछि सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भयो। तर, गृहमन्त्री थापाले बलात्कारका घटनामा यसरी बोलेको यो पहिलोपटक होइन।
गएको असोजमा निर्मला प्रकरणबारे संसदमा जवाफ दिँदा पनि उनले 'पुँजीवादले बलात्कार बढाएको' भनिदिए। यसमा प्रहरीले नै लापरबाही गरेको र निर्मलाका बुबाको औंठाछापसमेत शंकास्पद रहेको उनले बताए।
यस्तो बोलेको सात दिनपछि फेरि भने, 'निर्मला प्रकरणमा अनावश्यक राजनीति भयो।'
कुनै आपराधिक घटनामा गृहमन्त्रीको भनाइले पीडित पक्षलाई राज्य संयन्त्रप्रति विश्वास र न्यायको आश दिलाउनुपर्छ। जबकि, यो घटनामा उनी जब जब बोल्छन्, उनका अभिव्यक्तिले मुलुकको सुरक्षा प्रणालीलाई थप अविश्वसनीय, कमजोर र उदाङ्ग पार्छ।
गृहमन्त्री मात्र होइन, रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले गएको मंसिर २२ गते मानवअधिकार आयोगको राष्ट्रिय महाभेलालाई गरेको सम्बोधन पनि 'आपत्तिजनक' छ। उनले भने, ‘निर्मलाको हत्यारा पत्ता लागिसक्यो, छिट्टै सार्वजानिक गर्छौं। हत्यारा सार्वजनिक गर्दा राजनीतिक ध्येय बोकेकाहरूले छाता ओढाउन नआउनुहोला।'
यसो भनेर उनले स्वयं निर्मला प्रकरणलाई राजनीतिकरण गर्न खोजेको आभाष भए पनि हत्यारा पत्ता लागेकोमा धेरै खुसी नै भए। तर, त्यसको पन्ध्र दिनमै प्रहरीले रक्षामन्त्रीको भनाइ खारेज गरिदिए।
प्रधानमन्त्री पनि के कम!
उनले गएको असोजमा हाकाहाकी भने, 'अपराधी खोज्न १२ वर्ष लाग्छ।'
उनको यो भनाइ जति विवादास्पद बन्यो, गएको वैशाखमा बोलेको अर्को भनाइले पनि धेरैलाई रूष्ट बनायो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दल बैठकमा बोल्दै ओलीले भने, 'घटना हुन नपाउँदै राजनीतिक दल र गैरसरकारी संस्था मैदानमा उत्रिए, निष्पक्ष ढंगले छानबिन हुन पाएन। परिवारलाई समेत प्रभावित पारियो। एक त छोरी मरेको छ, अर्कातिर छेकेर, घेरेर, थुनेर, अनसन बसाएर मानसिक सन्तुलन गुम्ने अवस्थामा राखेर राजनीतिक खेलौना बनाइयो।'
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि कैलाली जाँदा 'सरकारलाई असफल बनाउन बलात्कारका घटना उछालिएको' भाषण गरे।
पछिल्लो एक वर्षमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायत सरकार तथा सत्तारूढ दलका पदाधिकारीको भाषण सुन्दा निर्मलाकी आमाले न्याय पाउँला भन्ने आधार भेट्ने ठाउँ नभएको अधिवक्ता इन्दु तुलाधर बताउँछिन्।
‘निर्मलामाथि जुन घटना भयो, त्यो हाम्रो समाजका लागि निकै दु:खलाग्दो हो। हाम्रो सरकारले अनुसन्धानको प्रयत्न गर्यो होला। कतिपय अवस्थामा अपराधी पत्ता लगाउन नसक्ने स्थिति हुन्छ, तर सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने निकायहरू र ती निकाय हाँक्ने प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतले दिएका अभिव्यक्ति संवेदनशील सुनिन्नन्,’ उनले भनिन्।
निर्मलाकी आमा र परिवारलाई झन् झन् पीडित बनाउने खालका अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुनुले दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिएको तुलाधरको बुझाइ छ।
‘एक वर्षमा पनि उहाँहरूले अपराधी पत्ता लगाउन नसक्नु र त्यसमाथि उहाँहरूका अभिव्यक्तिले पीडितलाई थप पीडा दिने काम गरेको छ,’ उनले भनिन्, 'यसले उहाँहरू कानुनी शासन र नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्न भन्ने देखाउँछ।'
निर्मला प्रकरण एउटा घटना मात्र होइन, हाम्रो समाज, शासन व्यवस्था र सुरक्षा प्रणाली चित्रण गर्ने ऐना पनि हो।
हाम्रो समाजमा छोरीहरू असुरक्षित छन् भन्ने धेरै अघिदेखि भनिँदै आएको थियो। निर्मला प्रकरण समाजलाई छोरीहरूको निम्ति सुरक्षित बनाउन सबैलाई झक्झक्याउने कडी बन्नेछ भन्ने आश गरिएको थियो। यसबाट पाठ सिकेर सुरक्षा व्यवस्थादेखि महिला हिंसालाई हेर्ने दृष्टिमा सुधार आओस् भन्ने सबैले चाहेका थिए।
प्रशासन र सरकारको व्यवहार भने उल्टो भएको तुलाधर बताउँछिन्।
'निर्मलालाई बेलैमा न्याय दिन सकेको भए महिला हिंसामा ठूलो सबक हुन्थ्यो। यसले छोरीहरूको पक्षमा सरकार उिभन्छ भन्ने देखाएर उनीहरू ढुक्कसँग हिँड्ने आधार बन्थ्यो। उल्टो सरकारप्रति नै विश्वास घट्ने अवस्था बनेको छ,' उनले भनिन्।
अपराधी पत्ता लगाउन ढिलाइ भएकै भए पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीजस्ता जिम्मेवार व्यक्तिले पीडितलाई न्याय दिलाउँछौं भन्ने विश्वास जगाउन सक्नुपर्थ्यो। त्यो उहाँहरूको जिम्मेवारी हो,' उनले भनिन्, 'एकातिर विश्वास दिलाउन नसक्ने र अर्कातिर आवाज उठाउनेहरूलाई पनि लाञ्छना लगाउने काम गरिरहनुभएको छ। यो गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो।’
एक वर्षअघि साथीको घर गएकी निर्मला त्यहाँ नभेटिएपछि आमा दुर्गादेवी नजिकैको प्रहरी थाना गएकी थिइन्। प्रहरी तत्काल तात्तिनुपर्नेमा उनीहरूले 'भोलिबाट खोजौंला' भन्दै फर्काइदिए।
निर्मलाको मृत शरीर भेटिएपछि पनि प्रहरीले अनुसन्धानमा लापरबाही गर्यो। लापरबाहीले प्रमाण मेटिए। स्थानीय आक्रोशित भएपछि सिंगो मुलुकको ध्यान कञ्चनपुरतिर तानियो।
गृह मन्त्रालयले नै आठ जना प्रहरी अधिकारीलाई अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको भन्दै निलम्बन गरेको छ। उनीहरू मुद्दा खेपिरहेका छन्। यसले अपराधी पत्ता लाग्न नसक्नुमा राज्य संयन्त्रकै दोष देखाउँछ, जस निम्ति प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतले निर्मलाकी आमा मात्र होइन, सिंगो देशसमक्ष माफी माग्नुपर्नेमा उल्टो हलुका टिप्पणी गरिरहेका छन्।
'प्रहरीको गल्ती भनेको राज्यकै गल्ती हो,' तुलाधरले भनिन्, 'सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ। सरकार चलाउनेहरूको अहिलेको व्यवहारले आपराधिक प्रवृत्ति निरूत्साहित गर्दैन।'
