राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी म्यानमार भ्रमणपछि आइतबार जापान गएकी छन्। उनी जापानी सम्राट नारूहितोको राज्याभिषेकमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ।
जापानका राजा अकिहितोले गत अप्रिलदेखि गद्दी त्याग गरेपछि उनका छोरा नारूहितोले यो जिम्मेवारी पाएका हुन्।
जापानको दुई सय वर्ष इतिहासमा अकिहितो पहिलो राजा हुन् जसले जिउँदै आफ्नो गद्दी छाडे। जापानमा राजाले बाँचुन्जेल गद्दी त्याग्न नपाइने परम्परा र कानुन छ। ८६ वर्षीय अकिहितोले भने आफू रोगी र बूढो हुँदै गएकाले राज्य चलाउन नसक्ने भन्दै जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन चाहेको बताएका थिए।
सन् २०१६ देखि उनले यस्तो इच्छा व्यक्त गरे पनि कानुनी कारणले गद्दी त्याग्न पाएका थिएनन्। जापानी संसदले कानुनी बन्देज फुकाइदिएपछि उनले गद्दी त्याग गरे र मे महिनादेखि नारूहितो राजा भए।
नरूहितोको राज्याभिषेक कात्तिक ५ गते मंगलबार हुँदैछ। जापान टाइम्सका अनुसार यो समारोहमा १९० देशका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। दुई हजारभन्दा बढी पाहुना आमन्त्रित कार्यक्रममा नारूहितोको औपचारिक राज्याभिषेक हुनेछ।
नारूहितोको पहिलो चरणको राज्याभिषेक मे महिनामै भइसकेको हो। त्यो भनेको पहिलेका सम्राटले छाडेबित्तिकै नयाँ राजाले जिम्मेवारी लिँदा पूरा गर्नुपर्ने परम्परागत प्रक्रिया थियो। अहिले हुन लागको राज्याभिषेक औपचारिक हो।
जापानमा राज्याभिषेक प्रक्रियाका धेरै चरण हुन्छन्। यसका केही समारोह नोभेम्बर महिनासम्म चल्छन्।
जापानमा २ हजार ७ सय वर्षदेखि अकिहितोकै वंशले शासन गर्दै आएको छ। यो वंशका उनी १ सय २५ औं सम्राट रहेको ऐतिहासिक रेकर्ड छ।दोस्रो विश्वयुद्धसम्म जापानमा सम्राटलाई भगवानका रूपमा मानिन्थ्यो। उक्त युद्धमा जापानले हारेपछि अकिहितोका बुबा तथा तत्कालीन सम्राट हिरोहितोले आफूहरूसँग कुनै दैवीशक्ति नभएको सार्वजनिक रूपमा भनेका थिए। हिरोहितोको निधनपछि सन् १९८९ मा अकिहितोले गद्दी सम्हालेका थिए।
नारूहितो शाही सम्पत्तिका वारेस पनि बनिसकेका छन्। ५९ वर्षीय नारूहितो बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा पढेका हुन्। २८ वर्षको उमेरमा उनी युवराज घोषित भएका थिए।
नारूहितोको बिहे मसाको ओवाडासँग भएको छ। सन् १९८६ मा एक पार्टीमा भेटेका उनीहरूको सन् १९९३ मा बिहे भएको हो। नारूहितो गत मे महिनामा राजा हुनेबित्तिकै भएको पहिलो चरणको राज्याभिषेक समारोहमा मसाको र आइको सहभागी थिएनन्। राजपरिवारका महिलाले राज्याभिषेक हेर्न नपाउने कानुन जापानमा छ।
अर्थात्, नारूहितोका बुबा अकिहितोको गद्दी त्यागमा सहभागी रानीले उनको राज्याभिषेक हेर्न पाएकी थिइनन्। न आफ्ना छोरा नारूहितोकै हेर्न पाउनेछिन्। मसाको र छोरी आइकोले पनि नारूहितोले गद्दी सम्हालेको क्षण साक्षात्कार गर्न पाएनन्।
आधुनिक जापानको इतिहासमै राज्याभिषेकमा कुनै महिला सहभागी भएका थिएनन्। नारूहितोको राज्याभिषेकमा भने यो रेकर्ड तोडिएको थियो। सयौं पाहुनाको भिडमा एक जना महिला सात्सुकी कतायामा उपस्थित थिइन्। सात्सुकी राजपरिवारकी सदस्य होइनन्। प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको मन्त्रिपरिषदकी एक मात्र महिला सदस्य हुन्, जो राज्याभिषेकको साक्षी बनिन्। २६ वर्षदेखि नारूहितोको सहयात्री मसाकोले भने यही अवसर पाइनन्।
यो आधुनिक जापानमा राजपरिवारदेखि समाजसम्म महिलालाई कुन दर्जामा राखिएको छ भन्ने उदाहरण हो। यति मात्र होइन, जापानको राजगद्दीमा कुनै महिला बस्न पाउँदैनन्। सम्राट हुन लागेका नारूहितोकी एक मात्र सन्तान भए पनि राजकुमारी आइकोले राजगद्दी सम्हाल्न पाउँदिनन्।
नारूहितोका छोरा नभएकाले उनीपछि उनकै भाइ राजकुमार अकिसिनो सम्राट हुनेछन् जो अहिले ५४ वर्षका भइसके। अकिसिनोपछि उनका छोरा हिसासितोमा गद्दी हस्तान्तरण हुनेछ, जो अहिले १३ वर्षका छन्।
उत्तराधिकारीको रोलक्रमअनुसार हिसासितोपछि राजगद्दीका हकदार अकिहितोका भाइ अर्थात् नारूहितोका काका हिटाची हुन्। उनी अहिले नै ८४ वर्षका छन्।
नारूहितो र अकिसिनोको पुस्तापछि सम्राट हुने एक मात्र राजकुमार हिसाहितो नै हुन्।
अकिसिनोकी छोरी राजकुमारी माकोले गत वर्ष सर्वसाधारणसँग बिहे गरेकी थिइन्। राजपरिवारका महिलाले यसरी बिहे गरेपछि सबै पद त्याग्नुपर्ने कानुन छ। शाही परिवारमै बिहे भइहाले पनि उनीहरूका सन्तान राजगद्दीका हकदार हुँदैनन्। पुरूष सदस्यमा भने यो नियम लागू हुँदैन।
जापानको यो कानुनले राजगद्दीको निरन्तरतामा धरमर अवस्था आउने सम्भावना धेरैले देखेका छन्। त्यसैले, अकिहितोको राजगद्दी त्यागबारे कानुन पास गर्दा अर्को एउटा सुझाव पेस भएको थियो। त्यसमा महिला पनि राजगद्दीको हकदार हुन सक्ने कानुन बनाउन आवश्यक अध्ययन गर्न सकिनेबारे उल्लेख थियो।
उक्त विषयबारे कानुनमा सम्बोधन भने भएन। प्रधानमन्त्री अबेको सरकारले पछिल्लो समय महिला सशक्तीकरणमा जोड दिँदै आएको देखिन्छ। जापानी समाज र अर्थतन्त्रमा महिलाहरूको स्थान बढाउन आफूले प्रयास गर्ने अबेले बताएका छन्। महिलाहरूको राजगद्दी हकमा पनि नारूहितोको राज्याभिषेक समारोहपछि फेरि छलफल गर्ने उनले बताएका थिए।
जापानले महिलालाई राजगद्दीको हकदार बनाउनेबारे सोच्नु उदारवादभन्दा बाध्यता भएको जापानी राजसंस्थाका अध्येता तथा विज्ञ केनेथ जे. रुफको भनाइ छ।
'यो उनीहरूको रोजाइ वा सुधारको प्राथमिकता हो भन्ने मलाई लाग्दैन,' पोर्टल्यान्ड स्टेट विश्वविद्यालयका इतिहासविद् रुफले भनेका छन्, 'उनीहरूसँग कुनै विकल्प छैन। राजवंश धान्न अब उनीहरूलाई हम्मे परेको छ।'
जापानका परम्परावादीहरूले परम्परा र चलनको महत्वबारे तर्क गर्दै पुरूष नै सम्राट हुनुपर्ने मान्यता राख्दै आएका छन्। जापानको रेइताकु विश्वविद्यालयमा कानुन तथा दर्शनका प्राध्यापक हिदेत्सुगु यागी महिलालाई राजगद्दीको हकदार बनाउँदा राजपरिवारले विरासत नै गुमाउन सक्ने सम्भावना रहेको बताउँछन्।
'राजपरिवारका कुनै महिला वा उनीहरूका सन्तान राजा हुन पाउने भए यसले ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ,' यागीले भनेका छन्, 'राजपरिवारले आफ्नो वर्षौं पुरानो विरासत गुमाउन सक्छ।'
इतिहासविद्हरू भने राजपरिवारको यो परम्परा समयसँगै बदलिएर आएको बताउँछन्। पुरूष मात्र राजगद्दीको हकदार हुने प्रावधान जापानको आधुनिक कानुन हो। यो परम्परामा आधारित नभएर राजनीतिक र पितृसत्तात्मक दृष्टिकोणको उपज भएको उनीहरूको भनाइ छ।
'यो कानुन पछि बनेको हो, पहिले थिएन। यसलाई परम्पराको आडले अड्याउनु सही होइन,' जापानकै ओतेमाए विश्वविद्यालयमा संस्कृति तथा इतिहासकी सह-प्राध्यापक क्याथरिन तनाकाले भनेकी छन्, 'यो राजनीतिक र पितृसत्तात्मक सोचका कारण बनेको कानुन हो।'
जापानमा शासन गरेका १ सय २५ जना सम्राटको नामावलीमा आठ जना महिलासमेत रहेको इतिहासमा उल्लेख छ। त्यो बेला कुनै वयस्क पुरूष राजगद्दीमा बस्न योग्य नभएकाले महिलाहरू नै शासक भएको भनिन्छ।
सन् १८८९ को राजपरिवारसम्बन्धी कानुनले महिलाहरू पनि राजगद्दीको हकदार हुन पाउने अधिकार खोसेको हो। संकुचित र पितृसत्तात्मक समाजका कट्टर समर्थकहरूको समूहले सम्राटका वैधानिक छोरा मात्र राजगद्दीको हकदार हुने कानुन बनाएको बताइन्छ।
संसारका अन्य देशको राज्यव्यवस्थाभन्दा जापान निकै पछि देखिन्छ। बेलायतमा रानी एलिजावेथ द्वितीयाले शासन सम्हालेको ६० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। नेदरल्यान्ड्स, बेल्जियम, स्विडेन, नर्वे र स्पेनमा तत्कालीन शासकपछिका हकदार सबै महिला छन्।
जापानले लैंगिक सामानताबारे प्रयास गरिरहेको बताए पनि नयाँ रानी मसाकोलाई राज्याभिषेक बस्न नदिनुले उनीहरूको भनाइ मेल नखाने विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
'उनीहरूले लैंगिक समानता भन्दै आए पनि मलाई विश्वास छैन। राज्याभिषेक समारोह एक जना महिला मन्त्रीबाहेक राजाका श्रीमती र छोरीलाई नै हेर्न नदिनुले के बुझ्नु? हुनेवाला रानी त्यहाँ किन छैनन्?' क्योटो विश्वविद्यालयका प्राध्यापक न्यान्सी शोले पहिलो चरणको राज्याभिषेकमा मसाको उपस्थित नभएकाबारे टिप्पणी गरेकी थिइन्।
केही विश्लेषकले भने राजपरिवारका यी संकुचित परम्परा तोड्ने यही सही बेला हो भन्न थालेका छन्। अकिहितोले राजगद्दी त्यागेर परम्परा तोडिइसकेको छ। यही बेला लैंगिक असमानताका पुराना कानुन परिमार्जन गरी नयाँ बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
जापानीहरू पनि राजगद्दीमा महिला हकदार होऊन् भन्ने पक्षमा देखिएका छन्। जापानको दोस्रो ठूलो अखबार 'आशी शिमबन' ले गरेको सर्वेक्षणमा दुईतिहाइले समर्थन जनाएका थियो।
जापानमा महिलाहरूलाई कतिसम्म संकुचनमा बाँधिएको वा बाँधिने बाध्यता छ भन्ने बुझ्न नयाँ राजा नारूहितोको श्रीमती मसाकोलाई नै हेरे पुग्छ।
मसाकोलाई जापानमा पहिले परिवर्तनका संवाहक मानिन्थ्यो। उनी बिहेअघि परराष्ट्र मन्त्रालयमा कूटनीतिज्ञ थिइन्। उनको सफलता रफ्तारमा थियो। सरकारी संयन्त्रमा उनको उपस्थिति र बलियो पकडका कारण धेरै महिलाका निम्ति उनी प्रेरणा बनेकी थिइन्। उनको यो करिअर बिहेसँगै अन्त्य भयो। बिहे गरेर राजकुमारी भएपछि उनले आफ्नो जागिर र करिअर दुवै छाड्नुपर्यो।
जापानमा सामान्यतया महिलाहरूले बिहेपछि काम नगरून् भन्ने चलन छँदैछ। झन् मसाको त राजकुमारी। उनलाई राजगद्दीमा बस्ने पुरूष हकदार जन्माउने मानसिक दबाब पनि थियो। कुनै बेला महिलाहरूको सफलताको 'आइकन' बनेकी मसाको नारूहितो राजा बनेपछि मात्र फाट्टफुट्ट बाहिर देखिन थालेकी हुन्। नभए यतिका वर्ष उनी सार्वजनिक नै भइनन् भन्दा हुन्छ।
मसाकोझैं जापानका हजारौं युवतीहरूले बिहपछि आफ्नो करिअर गुमाउनुपर्छ। जापानी युवतीले भोग्दै आएको दबाब उनले पनि भोग्नुपरेको क्योटो विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक कुमिको नेमोतोले भनेकी छन्।
महिलाप्रति संकुचित विचारधारा बोकेको जापानी समाज, राजसंस्था र सरकारले अब केही परिवर्तन गर्ला कि?
यसमा विज्ञहरू शंका गर्छन्। एक सम्राटले आफू बुढो भएकाले राजगद्दी छाड्छु भन्दा पनि त्यससम्बन्धी कानुन बनाउनै तीन वर्ष लगाउनेले महिलालाई राजगद्दीको हकदार बनाउने वा राज्याभिषेकमा सहभागी हुन दिने कानुन अहिल्यै बनाउलान् भन्ने आश विज्ञहरूको छैन। उनीहरूका अनुसार महिला उत्थान र सशक्तीकरण निम्ति पहिले कानुन बन्नुपर्छ, अनि समाज बन्दै जान्छ।
जापानी राजपरिवारले महिलालाई राजगद्दीको हकदार हुन सक्ने कानुन बनाए यसले समाजमा व्यापक परिवर्तन ल्याउन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
आइकोलाई नयाँ शासक बनाउने कानुन बन्नुपर्ने बेला आएको उनीहरूको भनाइ छ।
(न्यूयोर्क टाइम्स, बिबिसी लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका आधारमा)