बंगलादेश सरकारले नेपालको माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित ५०० मेगावाट बिजुली २५ वर्षसम्म किन्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ।
सो बिजुली बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले प्रतियुनिट ७.७ सेन्ट अर्थात झन्डै ८ रूपैयाँ ८० पैसामा किन्ने सहमति जनाएको थियो।
त्यही सहमतिलाई बंगलादेश सरकारले अनुमोदन गरेको हो।
'अब केही प्रक्रिया पूरा भएपछि बोर्डसँग सम्झौता हुन्छ,' माथिल्लो कर्णाली परियोजना प्रमुख केके शर्माले भने, 'तीन महिनाभित्र सम्झौता भइसक्नेछ।'
प्रक्रिया पूरा भएपछि माथिल्लो कर्णालीमा बिजुली उत्पादन गर्ने नेपाली कम्पनी जिएमआर माथिल्लो कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड, भारतको एनभिभिएन र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ।
जिएमआर माथिल्लो कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी जिएमआर र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त स्वामित्व भएको कम्पनी हो। जिएमआरलाई ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली विकास गर्न र २५ वर्षसम्म सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएवापत् नेपालले उक्त कम्पनीमा बिना लगानी २७ प्रतिशत स्वामित्व र १२ प्रतिशत बिजुली पाउँछ।
एनभिभिएन विद्युत व्यापारमा संलग्न भारतको सरकारी कम्पनी हो।
लामो समयको छलफल र वार्तापछि माथिल्लो कर्णालीमा उत्पादित बिजुली किन्ने निर्णयलाई बंगलादेश सरकारले स्वीकृति दिएको हो। नेपालको भूमिमा उत्पादित यो बिजुली भारत हुँदै बंगलादेश निर्यात हुनेछ।
माथिल्लो कर्णालीको बिजुली बंगलादेशमा बेच्न जिएमआरले आयोजना स्थलबाट भारतीय सीमासम्म ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्नेछ। भारतीय भूमिमा भारतीय ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गरेर बिजुली बंगलादेश निर्यात हुनेछ।
बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न भएको यो 'ब्रेक थ्रु' सँगै लामो समयदेखि अनिश्चयमा परेको माथिल्लो कर्णाली योजना बन्ने सुनिश्चित भएको छ। उत्पादित बिजुली कहाँ र कुन मूल्यमा बेच्ने तय नहुँदा जिएमआरले आयोजना बनाउने पैसा जुटाउन सकेको थिएन।
धेरै विदेशी बैंक र लगानीकर्ताले यो आयोजनामा पैसा हाल्ने चासो देखाए पनि बंगलादेशको स्वीकृति पर्खिरहेका थिए। यो स्वीकृतिसँगै 'फाइनान्सियल क्लोजर' गर्न जिएमआरलाई सजिलो हुनेछ।
जिएमआरले सन् २०१४ मै माथिल्लो कर्णाली बनाउन लगानी बोर्डसँग परियोजना विकास सहमति (पिडिए) गरेको थियो। त्यो बेला दुई वर्षभित्र 'फाइनान्सियल क्लोजर' गर्ने सर्त भए पनि जिएमआरले आर्थिक श्रोत जुटाउन सकेको थिएन।
यो 'ब्रेक थ्रु'ले खोलेको भविष्यको बाटो
नेपालका लागि यो सहमतिको दुरगामी अर्थ छँदैछ, यो सार्क क्षेत्रकै निम्ति पनि महत्वपूर्ण छ। अहिलेसम्म ठूलो मात्रामा भारत र भुटानबीच र सीमित मात्रामा भारत र नेपालबीच ऊर्जा व्यापार चलिरहेको छ। यो सहमतिले पहिलोपटक तीन देशबीच त्रिपक्षीय सहमतिमार्फत् ऊर्जा व्यापार अघि बढाउने छ। एउटा देशमा उत्पादित बिजुली दोस्रो देशको बाटो हुँदै खपतका लागि तेस्रो देश पुग्नेछ।
'यो सहमति यो क्षेत्रकै लागि खुसीको कुरा हो,' नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सेतोपाटीसँग भने, 'नेपालका लागि त यो सहमतिको झनै ठूलो महत्व छ।'
यो सहमति नेपालका लागि मुख्य तीन कारणले महत्वपूर्ण छ।
पहिलो, माथिल्लो कर्णाली परियोजना बनिसक्दासम्म नेपालमा आन्तरिक मागभन्दा धेरै बिजुली उत्पादन हुनेछ। यो परियोजनाबाट नेपालले पाउने आफ्नो भागको करिब १०८ मेगावाट बिजुली पनि बंगलादेशलाई नै बेच्न सकिन्छ।
दोस्रो, यो सहमतिले नेपालमा आन्तरिक खपतपछि बाँकी बिजुली निर्यातका लागि दक्षिण एसियामा भारत मात्र नभएर बंगलादेशको बजार पनि खोलेको छ। भारतले जस्तै बंगलादेशले पनि 'पेरिस क्लाइमेट एग्रिमेन्टमा' हस्ताक्षर गरेको छ। उक्त सहमतिअनुसार बंगलादेशले सन् २०४० सम्म आफ्नो जम्मा ऊर्जाको ४० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग गर्नुपर्नेछ।
बंगलादेशमा बिजुली श्रोत कि त प्राकृतिक ग्यास हो, कि कोइला। ग्यास रित्तिँदै गएकाले बंगलादेश पछिल्लो समय कोइलाबाट बिजुली उत्पादन गर्ने परियोजनाहरू बनाउँदैछ। बंगलादेशसँग अहिले २०,००० मेगावाट बिजुली उत्पादन क्षमता छ। सन् २०३० सम्ममा यो ४०,००० मेगावाट पुग्ने आकलन छ।
बंगलादेशले 'क्लिन इनर्जी' को अंश बढाउन सन् २०४० सम्म नेपालबाट ९००० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने कुरा आफ्नो ऊर्जा 'मास्टर प्लान' मै राखेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन्।
जिएमआरले नेपालबाट बंगलादेश बिजुली निर्यात गरेपछि त्यसले भविष्यमा अरू परियोजनाका लागि नजिर स्थापित हुनेछ। कानुनी, प्रशासनिक विषय कसरी हल गर्ने, भारतीय भूमिमा उसको ट्रान्समिसन लाइन कसरी र कुन सर्तमा प्रयोग गर्ने जस्ता विषयमा जिएमआरसँग भएको सहमतिलाई आउने आयोजनाले पछ्याउन सक्नेछन्।
यो समझदारी नहुँदासम्म नेपालमा मात्र अन्योल थिएन, त्रिदेशीय समझदारीका कानुनी, प्रशासनिक र आर्थिक आयामका जटिलताबारे बंगलादेश र भारतमा पनि उत्तिकै अन्यौल थियो। विभिन्न विभाग र मन्त्रालय हुँदै त्रिपक्षीय समझदारी गर्नु झन्झटिलो र समय लाग्ने काम थियो।
जिएमआरले बंगलादेशमा प्राप्त गरेको 'ब्रेक थ्रु' को अर्को सकारात्मक पक्ष के भने, उसले २५ वर्षका लागि प्रतियुनिट ८ रूपैयाँ ८० पैसा तिर्ने सहमति गरेको छ। यो दर पनि माथिल्लो कर्णालीको पावर हाउसबाट 'रिलिज' हुने बिजुलीको हो।
'यो दर राम्रो हो, यसले भविष्यमा बंगलादेश निर्यात हुने बिजुलीका लागि रिफरेन्सको काम गर्नेछ,' घिसिङले भने।
यो सहमतिको तेस्रो राम्रो पक्ष हो— क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारमा भारतको बदलिँदो सोच।
लामो समयसम्म नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली र नेपाल भएर बग्ने पानीलाई लिएर भारतले संकीर्ण दृष्टिकोण राखिरह्यो। पानीका सवालमा अझै पनि त्यो कायम छ। पञ्चेश्वरमा नेपालले पाउने भागको पानी भारतले स्वीकार नगर्दा उक्त आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन। ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पानी उपयोगबारे अहिले नै नेपाल र भारतबीच विश्वास स्थापना हुने कमै सम्भावना देखिन्छ।
बिजुलीमा भने आफ्नै स्वार्थ र बाध्यताका कारण भारतले नीति र व्यवहार बदल्दै गएको छ।
भारत र नेपालबीच सन् २०१४ मा विद्युत व्यापार सम्झौता भयो। त्यसले अन्य सरसामान सरह नेपाल र भारतले बिजुली किनबेच गर्नसक्ने बाटो खोल्यो। सन् २०१६ मा सार्क राष्ट्रहरूबीच ऊर्जा किनबेच हुनसक्ने गरी 'फ्रेमवर्क सम्झौता' भयो।
त्यसले नेपालमा बिजुली विकासमा उत्साह ल्यायो। उत्साह धेरै दिन टिक्न भने सकेन। भारतले सन् २०१७ मा सीमापार विद्युत व्यापार निर्देशिका जारी गर्यो, त्यसले सबैलाई झस्कायो। उक्त निर्देशिकाले भारतमा बिजुली निर्यात गर्न या त पूरै नेपाली लगानी भएको परियोजना हुनुपर्ने वा न्यूनतम ५१ प्रतिशत भारतीय लगानी हुनुपर्ने सर्त राख्यो।
सार्क फ्रेमवर्क सम्झौता लत्याउँदै उक्त निर्देशिकाले नेपालले भारत हुँदै अर्को मुलुकमा बिजुली बेच्न सक्ने ढोका बन्द गरिदियो। नेपालका निजी तथा साना विद्युत उत्पादनलाई पनि त्यसले निराश पार्यो। ५० मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली मात्र भारतको राष्ट्रिय ग्रिडमा पठाउन सकिने प्रावधान त्यहाँ राखियो।
यी सबै सर्तका पछाडि भारतीय 'सुरक्षा चासो' ले काम गरेको थियो। उसले ऊर्जालाई औपचारिक रूपमै रणनीतिक राष्ट्रिय महत्वको विषय मान्यो। बिजुलीमा राष्ट्रिय सुरक्षाको चासो छिरेपछि भारत अनुदार र संकीर्ण बन्यो।
जबकि, युरोप र दक्षिण पूर्वी एसियाले ऊर्जालाई मान्छेका आधारभूत आवश्यकता मान्छन्। त्यो क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिको पूर्वाधार मान्छन्। त्यसैले उनीहरूले आपसी सहयोगलाई जोड दिएका छन्।
भारतले सबै छिमेकी मुलुकका लागि उक्त प्रावधान लागू गरेको थियो। तर त्यसको मूल लक्ष्य नेपाल थियो। नेपालमा संविधान जारी भएपछि बिग्रिएको नेपाल-भारत सम्बन्धले भारतलाई संकीर्ण बनाउन भूमिका खेलेको मान्ने धैरै छन्। संविधान जारी भएपछि अनाहक निहुँ खोज्दै भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगायो। नेपाल स्वाभाविक रूपमा चीनतिर ढल्कियो। नेपालमा चिनियाँ लगानीकर्ताको चासो बढ्यो।
नेपालको जलविद्युत विकासमा बाह्य लगानी नआओस् भन्ने साँघुरो सोचले भारतले त्यो निर्देशिका जारी गर्यो। त्यस्तो संकीर्ण निर्देशिका जारी भएपछि नेपाल लगायत छिमेकी मुलुकले प्रतिवाद गरे। भारतभित्रै पनि निर्देशिका भारतको दीर्घकालीन स्वार्थविरूद्ध छ भन्ने तर्क बढ्दै गयो।
अन्ततः सन् २०१८ को अन्त्यमा भारतले निर्देशिका सच्यायो। नयाँ निर्देशिकाले नेपालमा लगानी गरेका विदेशी कम्पनीलाई पनि भारतमा बिजुली निकासी गर्ने बाटो खोलिदियो। भारतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत् बंगलादेशमा बिजुली लैजानसक्ने बाटो खोलिदियो। भारत निकासी गर्न कम्तिमा ५० मेगावाट जलविद्युत आयोजना हुनुपर्ने सर्त पनि हटायो।
यी नीतिगत सुधार मात्र भएका छैनन्। पछिल्लो समय भारतको व्यवहार पनि बदलिँदो छ।
भारतीय कम्पनी एनभिभिएनलाई संलग्न गराएर नेपालको बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्न बनेको त्रिदेशीय साझेदारी यही बदलिँदो सोचका कारण सम्भव भएको हो।
अब भारत आवश्यक मात्रामा नेपालबाट पनि बिजुली किन्न तयार हुनेछ भन्ने यसले संकेत गरेको छ।
भारत प्रदूषणकारी कोइलाबाट उत्पादन हुने बिजुली घटाउन खोजिरहेको छ। अहिले पनि त्यहाँ उत्पादन हुने ३ लाख ५८ हजार मेगावाट बिजुलीमध्ये २ लाख २६ हजार मेगावाट अर्थात् ६३ प्रतिशत कोइलाबाटै उत्पादन हुन्छ। जसरी विश्वमा भारतको नाम उकासिँदो छ, उसमाथि 'क्लिन इनर्जी' तर्फ जान आन्तरिक र बाह्य दबाब बढ्दो छ।
'पेरिस सहमति' मा उसले सन् २०४० सम्ममा कुल ऊर्जा खपतको ४० प्रतिशत 'क्लिन इनर्जी' पुर्याउने घोषणा गरेको छ।
सोही घोषणाको लक्ष्य भेट्टाउन भारतले अहिले सौर्य र वायू ऊर्जामा लगानी गरिरहेको छ। अहिले भारतले सौर्य ऊर्जाबाट ३० हजार मेगावाट र वायू ऊर्जाबाट ३२ हजार मेगावाट उत्पादन गर्छ। सन् २०२२ सम्म सौर्य ऊर्जाबाट एक लाख मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भारतको लक्ष्य छ।
भारतले धेरै सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्नु नेपालका लागि राम्रो खबर भएको घिसिङ तर्क गर्छन्।
'भारतले जति धेरै सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्छ, नेपालका लागि त्यति नै सुखद खबर हो,' उनले भने।
साँझ परेपछि भारतमा सोलारबाट बिजुली उत्पादन बन्द हुन्छ। त्यो बेला बिजुलीको माग पनि धेरै हुन्छ। त्यसैले भारतमा साँझ प्रतियुनिट बिजुलीको मूल्य महँगो हुन्छ।
नेपालसँग पर्याप्त बिजुली उत्पादन भयो भने हामी साँझ भारतलाई महँगोमा बेच्न सक्छौं।
दिनभरको पानी सञ्चित गरेर साँझ प्रयोग गर्न सकिने माथिल्लो तामाकोशी, कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दीजस्ता 'डेली पिकिङ' जलविद्युत आयोजनाबाट साँझ धेरै बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, कुलेखानीजस्ता लामो समय पानी सञ्चित राख्न सकिने केही ठूला 'रिजर्भ्वायर' आयोजना निर्माण गरेर पनि हामीले साँझ भारतलाई महँगोमा बिजुली बेच्न सक्छौं।
साँझ वा राति मात्र होइन, दिउँसै पनि बादल लाग्नेबित्तिकै सोलारबाट बिजुली उत्पादन स्वाट्टै घट्छ। पानी परेपछि त बन्दै भइहाल्छ। एक लाख मेगावाट बराबरको सोलारबाट उत्पादन हुने बिजुली पानी पर्नेबित्तिकै बन्द हुन्दा वर्षायाममा भारतको बिजुली आपूर्तिमा ठूलो गडबडी आउँछ।
त्यस्तो बेला कोइलाबाट सञ्चालन हुने विद्युत गृहबाट तत्कालै बिजुली उत्पादन गर्न भारतले सक्दैन। कोइला बालेर 'फर्नेन्स' तताउनै १० देखि १२ घन्टा लाग्छ।
त्यस्तो मौकामा नेपालले आफ्ना विद्युत गृहबाट भारतमा 'इमरजेन्सी सप्लाइ' गर्नसक्छ। अहिलेको प्रविधिले तुरुन्तै बिजुली भारतमा पठाउन मिल्छ। नेपालले अहिले नै पठाइरहेको छ। त्यस्तो 'इमरजेन्सी' बिजुलीको प्रतियुनिट मूल्य महँगो हुन्छ।
यसरी, आगामी दिनमा भारतलाई पनि नेपालमा पानीबाट उत्पादित बिजुली अपरिहार्य भएकाले नै ऊर्जा व्यापारमा भारतीय धारणा परिवर्तन हुँदै आएको हो मान्ने धेरै छन्।
