सरकारले ल्याएका विधेयक एकपछि अर्को विवादित बनेका छन्।
गुठीसम्बन्धी विधेयक, प्रेस काउन्सिल विधेयक, आम सञ्चार विधेयक र पछिल्लो पटक सूचना प्रविधि विधेयकमा सरकारको विरोध सडकदेखि सदनसम्म पोखिएको छ।
यी विधेयकमा प्रतिपक्ष दलहरू मात्र हैन, आम नागारिकले नै सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म चर्को विरोध गरेका छन्।
कतिपय विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको छ भने, कति संशोधन गर्ने स्थितिमा पुगेको छ।
कानुन निर्माणको काममा कसरी यति धैरै कमजोरी वा लापरबाही देखिएको छ?
यी पछिल्ला विधेयकहरूमा मात्रै यस्तो समस्या देखिएको हो वा हाम्रो कानुन बनाउने प्रकृयामै त्रुटी र कमजोरी छन्? फेरि कानुन निर्माणको कमजोरीमा सरकारको मात्र दोष हुन्न। कानुन निर्माणको मुख्य जिम्मेवारीका लागि चुनिएका सांसदको सरकारको भन्दा बढी जवाफदेहिता हुन्छ।
समस्या कहाँ, कहाँ छ? सबभन्दा पहिले हाम्रा कानुन कसरी बन्छन् भनेर हेरौं।
कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा सुरूमा सम्बन्धित मन्त्रालयले नै महशुस गर्ने हो। जस्तो: सूचना प्रविधिसम्बन्धी भए सूचना प्रविधि मन्त्रालय, करसम्बन्धी भए अर्थ मन्त्रालय, भूमिसँग जोडिएका भूमिसुधार मन्त्रालयको नेतृत्वले कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता महशुस गर्ने हो। त्यसपछि कानुन मस्यौदादेखि संसदमा पास गराउने सम्मको नेतृत्व नै सम्बन्धित मन्त्रीले गर्छन्।
हाम्रा मन्त्रीहरूले कानुन बनाउने आफ्नो जिम्मेवारी कर्मचारीलाई नै सुम्पने हुनाले सुरूदेखि नै समस्या हुने राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण विडारी बताउँछन्।
‘यो कानुन मैले नै बनाउनुपर्छ र लागू गर्नुपर्छ भन्नेमा मन्त्रीहरू गम्भीर भएको मैले पाएको छैन। नीति नियम बनाउने कुरा उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्दैनन्,' उनले भने, 'ल यस्तो कानुन चाहियो भन्ने, कर्मचारीलाई काम लगाउने, उनैले गरेको मस्यौदामा सही धस्ने गरेर जिम्मेवारी पूरा गरेको ठान्ने चलन छ। यसरी सुरूदेखि नै हाम्रो कानुन निर्माण प्रकृया समस्या ग्रस्त बन्छ।'
मन्त्रालयले यस्तो-यस्तो काम गर्न कानुनको आवश्यकता पर्यो भनेर कानुन मन्त्रालयसँग सैद्धान्तिक सहमति माग्नुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तो कानुनको आवश्यकता छ/ छैन अनि त्यस्तो कानुन संविधानविपरीत हुन्छ कि हुन्न भन्ने हेर्ने कानुन मन्त्रालयले हो।
मन्त्रालयले पठाएको कानुनको आवश्यकता, उद्देश्य लगायतको प्रतिवेदन हेरेर कानुन मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने वा नदिने निर्णय गर्न सक्छ।
त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीले कानुनको मस्यौदा तयार गर्छन्। यो चरणमा मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन गर्ने, सरोकारवाला र नागरिकसँग समेत छलफल चलाउने गर्न सक्छ।
नेकपाकी सांसद विन्दा पाण्डे त यही बेला संसदका सम्बन्धित समितिलाई बोलाएर मन्त्रालयले छलफल गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छिन्।
'संसदमा पनि सम्बन्धित विषय हेर्ने समिति हुन्छन्। तिनलाई बोलाएर छलफल गर्ने हो भने एक त मस्यौदा नै राम्रो हुन्छ अर्को समितिका सांसदहरू यस्तो कानुन आउँदैछ हामीले यसलाई राम्रो बनाउनुपर्छ भनेर तयारी गर्न पनि पाउँछन्,' उनले भनिन्।
हामीकहाँ कानुन बनाउँदा यस्तो खालको छलफल हुने गरेको भने छैन। कर्मचारीले मस्यौदा सकेपछि फेरि कानुन मन्त्रालयमा पठाइन्छ। कानुन मन्त्रालयले संविधानसँग बाझिएको/नबाझिएको मात्र हेर्छ।
जबकी यो बेला कानुन मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई उक्त विधेयकका दफा/दफामा परिमार्जन गर्न भन्न सक्छ। विधिशास्त्रीय मान्यता अनुरूप बने/ नबनेको हेर्न सक्छ।
‘कानुन मन्त्रालयले यसरी मस्यौदाको विषयवस्तु हेरेर परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको निकै कम हुन्छ,' राष्ट्रियसभा सदस्य विडारीले भने।
कानुन मन्त्रालयमात्र होइन विषय मिल्ने अरू मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पनि यो मस्यौदा जान्छ। राज्यको ढुकुटी खर्च हुने खालको नियमकानुन छ भने सैद्धान्तिक सहमति लिएपछि अर्थ मन्त्रालयमा समेत राय माग्न जानुपर्छ।
कानुनको सुझावपछि फेरि मन्त्रालयले विधेयक सच्याउँछ। सच्याउनु नपरे मन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्छन्। मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिले पनि यो विधेयक हेर्छ। समितिले समेत गलत प्रावधान सच्याउने, प्रभावकारी व्यवस्था राख्ने जस्ता काम गर्न सक्छ।
कानुन मन्त्री अध्यक्ष हुने समितिले पनि आफूकहाँ आएको विधेयक राम्रोसँग हेर्दैन। त्यसले गर्दा क्याबिनेटको विधायन समितिले पास गरेका एक अर्कासँग बाझिने विधेयक संसदमा पुगेका छन्।
केही समयअघि संसदमा भूमिसम्बन्धी र वनसम्बन्धी विधेयक सैद्धान्तिक एकैचोटि पेश भए। वनसम्बन्धी विधेयकले भन्यो - राष्ट्रिय वन कुनै हालतले व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न हुन्न, दर्ता गरे बदर हुन्छ। राष्ट्रिय वन भन्नाले वन क्षेत्र, नदी उकास क्षेत्र, कुनै पनि सार्वजनिक ठाउँमा भएको जंगललाई मानिन्छ।
भूमिसम्बन्धी विधेयकमा भने सरकारी वा वन क्षेत्रमै पनि आवादी जग्गामा १० वर्षसम्म बसोबास गरेको भूमिहीनहरूलाई सरकारले बसोबासका लागि तोकेको हदसम्म जग्गा दर्ता गर्न दिने उल्लेख थियो।
नेकपाका सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले सैद्धान्तिक छलफलका बेला मन्त्रीहरूलाई प्रश्न गरे - के भनेर लेख्नु भयो हँ तपाईंहरूले? विधायन समितिमा बस्नुभएन? सरकारले नै एक-अर्कोसँग बाझिने गरी विधेयक ल्याउने?
यी दुवै विधेयक राम्रोसँग पढेको भए मन्त्रिपरिषदको विधायन समितिले मिलाउन सक्थ्यो। कम्तीमा एकअर्कासँग बाझिने गरी विधेयक ल्याउँदैनथ्यो।
'विधायन समितिका अध्यक्ष कानुन मन्त्री हुन्छन्। उनले आफूले सैद्धान्तिक सहमति दिएको र दोस्रोपटक पनि हेरिसकेको कानुन फेरि हेर्ने कष्ट गर्ने चलन छैन,' विडारीले भने।
समितिबाट पास भएर आएको विधेयक मन्त्रीले संसदमा पेश गर्ने हो। संसदमा पेश भएपछि त्यसमा सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ।
त्यो छलफल कस्तो हुन्छ ?
विडारीले भने-यो कानुन सही किन छ वा किन छैन भन्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका मसिना, मसिना कुरा केलाउनु पर्ने हुन्छ, तर सांसद अर्कै कुरा भनेर आउँछन्।
संसदमा हुने सैद्धान्तिक छलफल कस्तो हुन्छ साउन २६ गतेको एउटा बहस हेरौं।
त्यो दिन संसदमा कृषि मन्त्रीले विधेयक पेश गरे। सभामुखले सैद्धान्तिक छलफल सुरू गरे।
पूर्वकृषिमन्त्री रहेका गौरी शंकर चौधरीले बोल्न सुरू गरे।
उनले बिउ बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पुराना बिउ संरक्षण गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै, कृषि अनुसन्धान परिषदमा राज्यले दिने सुविधा केही नभएर वैज्ञानिकहरू पलायन हुने स्थिति रहेको बताए।
'वैज्ञानिकहरू बस्नेभन्दा पलायन कै अवस्था छ। राज्यबाट सुविधा नपाएको भएर बस्ने अवस्था छैन। यसलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ भनेर मन्त्रालयको ध्यान जाओस्,' उनले भने।
उनले एक पटक पनि यो विधेयकमा यी कुरा परेका छन्/ छैनन् भनेर बोलेनन्। यो नितान्त पूर्वकृषिमन्त्रीले गरेको भाषण जस्तो थियो।
अर्का सांसद नवराज सिलवालले आफ्नो क्षेत्रको एक बिउबिजन बैंकलाई बजेट दिन सरकारसँग माग गरे तर बिउबिजनसम्बन्धी विधेयकभित्र के छन् के हुनुपर्थ्यो भन्ने कुरा बोलेनन्।
‘मेरो क्षेत्रमा ललितपुरमा एउटा बिउबिजन बैंक छ। त्यो नेपालकै पहिलो बिउ बैंक हो। त्यस्ता खालका बिउ बैंकलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। मैले केहीअघि कृषि मन्त्रालयमा ‘अप्रोच’ गरेको थिएँ। बिउ बैंकका नाममा बजेट दिनुपर्यो। मेरो क्षेत्रको दलचोकी बिउँ बैंकलाई पनि अघि बढाउन म कृषि मन्त्रीलाई आग्रह गर्छु,' उनले भने।
अर्का सांसद अमनलाल मोदीले त झन् उनलाई पनि माथ गर्ने मन्तव्य दिए।
'संसारभरि ठूलो बहस छ, पहिले प्रकृति नाश गरेर विकासमा लागेका विकसित मुलुक अहिले प्रकृति संरक्षण गरेर प्रकृतितिर फर्किएका छन्,' उनले भने, 'हामीकहाँ पनि यो बहस गर्नुपर्ने छ। पहिले हलो जोतेर ३० मन धान फल्थ्यो। बुवाहरूको आयु १०० वर्ष कुनै रोग लाग्दैनथ्यो। अहिले त्यहीँ सयौं मुरी धान फलाउँछौं। त्यो धानले हामीलाई दशथरी रोग लगाउँछन्। ५० वर्ष आयु हुन्न। हिजो सानो टमाटर थियो आज फर्सी जस्तो छ। तर त्यसमा क्यालोरी कति छ? धेरै वा ठूला उत्पादन भए पनि त्यसको क्यालोरी गुण कति हुन्छ? यस्ता विषयलाई पनि बहस गरेर कृषिलाई विकास गर्नुपर्छ।'
धेरैजसो सैद्धान्तिक छलफल यस्तै हुन्छन्।
यस्तो प्रवृत्तिलाई कटाक्ष गर्दै विडारीले भने,‘हाम्रा नेता/सांसदहरू काम भन्दा भाषण गर्न पाइने ठाउँ खोज्दै हिँड्छन्। माइक पाउनै हुन्न विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाषण गरिरहेका भेटिन्छन्।’
यस्ता बहसले सैद्धान्तिक छलफललाई कर्मकाण्ड जस्तो बनाएको कतिपय सांसदहरूको मत छ।
हामीकहाँ विधेयकमाथि हुने सैद्धान्तिक छलफल चित्त बुझ्दो नभएको सांसद कृष्णभक्त पोखरेल पनि बताउँछन्।
'हाउसमा विधेयक दर्ता भएपछि पहिले सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ। जो जति मिहिनेतपूर्वक हुनुपर्ने हो त्यति हुन्न। तथापी त्यसले विधेयकमाथि सांसदको प्रारम्भिक दृष्टिकोण के रहेछ त भन्ने कुराको थोरै झल्को दिन्छ,' उनले भने।
जसोतसो सैद्धान्तिक छलफलपछि कतिपय विधेयक त्यहीँ पास हुन्छन्। संविधानले दिएका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनेका कानुन त्यसरी नै पास भएका थिए।
'हतारहतार विधेयक ल्याउने र त्यही दिन बहुमतले पास गर्ने भयो त्यति धेरै महत्वपूर्ण विषयमा संसदमा गहकिलो छलफल नै भएन,' सांसद पाण्डेले भनिन्।
धेरैजसो विधेयक भने थप छलफलका लागि सम्बन्धित विषयका समितिमा पठाइन्छन्। त्यसपछि विधेयकमा संशोधन आह्वान गरिन्छ।
सांसदहरूले विधेयक राम्रोसँग पढ्ने, आवश्यक अध्ययन/अनुसन्धान गर्ने, सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग राय लिएर संशोधन हाल्ने चलन हामीकहाँ निकै कम छ।
सांसद विमला विकले अहिलेसम्म २० भन्दा बढी कानुनमा संशोधन हालिसकिन्।
उनले विधेयक पढेपछि संविधानसँग बाझिएका वा आफ्नो ब्रम्हले यस्तो प्रावधान पो राख्नुपर्छ भन्ने देखेका विषयमा संशोधन हाल्ने गरेकी छन्। त्यसबाहेक आउँदै गरेको कानुन सच्याएर कस्ता/कस्ता प्रावधान राख्नुपर्छ भन्नेबारे उनले न त रिसर्च गरेकी छन् न कोही विशेषज्ञको सल्लाह लिएकी छन्।
'बरू कहिलेकाहीँ सांसद साथीहरूसँगै के/के संशोधन हाल्ने भनेर कुरा हुन्छ। विशेषज्ञको सल्लाह त उही व्यक्तिगत चिनजान रहेछ भने लिने हो नभए हामीलाई त्यस्तो सुविधा प्राप्त हुन्न,' उनले भनिन्, 'विधेयक पढेपछि संशोधन हाल्नुपर्ने जस्तो लागे हाल्ने हो।'
अध्ययन र सोधिखोजीको कमीको कारण यसपालि आइटी विधेयकमा समितिले गर्नैपर्ने संशोधन समेत भएन। सञ्चार मन्त्री स्वयंले सांसदहरूले गर्न सक्ने संशोधन समेत नगरेको गुनासो गरे।
विधेयकमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी व्यवस्था सरकारवादी मुद्दा हुने उल्लेख थियो, त्यसलाई दुनियाँवादी मुद्दा बनाउनेमा मन्त्री सकारात्मक थिए। तर संसदीय समितिले ध्यान पुर्याउन सकेन। उनले विधेयक मिलाउन आग्रह गर्दा पनि संसदीय समितिका सदस्यहरूले नमिलाई विधेयक अगाडि बढाए।
कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी हाम्रो कानुन निर्माणको यो सबै प्रकृयालाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउँछन्।
'हामीकहाँ सरकारले कानुन तर्जुमा गर्ने व्यवस्था छ। सरकारले ल्याएको विधेयकलाई सांसदले सच्याउन परे सच्याएर अन्तिमरूप दिने हो। तर यो सबै प्रकृयामा प्रशस्त सुधारको खाँचो छ। सुरूमै सरकारले कानुन निर्माणका लागि एउटा अनुसन्धानमूलक निकाय बनाएर त्यसको सुरूवात गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'सांसदको भूमिका र उसलाई सक्षम बनाउन चाहिने सुविधा समेत बढाउनु आवश्यक छ।'
विडारी पनि सांसदलाई कानुन निर्माणका लागि चाहिने स्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन्।
'आजको जमानामा कम्प्युटर नभइ हुन्न यदि सचिवालयले सांसदलाई कम्प्युटर दिने निर्णय गर्यो भने पत्रिकामा पनि देशकै ढुकुटी सके भनेर बढेबढे हेडलाइन आउँछन्,' उनले भने, 'हामीकहाँ सांसदलाई सुविधा दिनुपर्छ, उनीहरूलाई रिसर्च टिम र स्रोत दिनुपर्छ भन्ने सोच नै छैन। बरू सांसदलाई विकास निर्माणको बजेट दिने कहीँ नभएको जात्रा छ।'
तर सांसदहरू स्वयम् अधिकृत स्तरको स्वकीय सचिवको सुविधा पाउँदा पनि उचित प्रयोग भने गरेका छैनन्।
अधिकाशंले छोराछोरी वा निकट कार्यकर्तालाई स्वकीय सचिव बनाएका छन्।
उनीहरूको काम विधेयक अध्ययनमा भन्दा सांसदले पाउने बजेट खर्च मिलाउनेमा हुन्छ।
प्रत्येक सांसदलाई नसके पनि सचिवालयले सबै सांसदहरूका लागि भनेर कानुन संशोधन वा अन्य समयमा राय लिन काम गराउन सक्ने एउटा विज्ञ टिम जुटाइदिनुपर्ने सांसद पाण्डेको मत छ।
'मैले त त्यस्तो टिम बनाउनुपर्यो भनेर सचिवालयमा एक/दुई पटक कुरा पनि गरेकी थिएँ।'
सांसदहरू सुविधा स्रोत सम्पन्न नभएरै संविधानले अधिकार दिए पनि सांसदहरूले 'प्राइभेट बिल' (सांसदले ल्याउने विधेयक) ल्याउन नसकेको तीनै सांसदको मत छ।
प्राइभेट बिल ल्याउन भने पार्टीको संसदीय दल बलियो हुनुपर्ने राधेश्याम अधिकारी बताउँछन्।
उनका अनुसार, अहिले नै प्राइभेट बिल ल्याउन तीन कारणले अप्ठ्यारो छ।
पहिलो, संविधानले अर्थ, सुरक्षा र कार्यालय खोल्नुपर्ने कानुन बाहेक अन्य कानुनमात्र प्राइभेट बिलमार्फत् आउन सक्ने भनिदियो।
दोस्रो, बिल ल्याउन जुन विज्ञता चाहिन्छ हाम्रा सांसदसँग त्यो विज्ञता छैन। जनशक्ति पनि छैन।
'म कानुनको विद्यार्थी हुँ तर मस्यौदा बनाउने विज्ञता मसँग छैन। त्यो अर्कै ज्ञान-विज्ञान हो, अर्कै कला हो। हामीसँग त्यो छैन। भनेको हामीसँग सक्षम जनशक्ति नै छैन,' अधिकारीले भने।
तेस्रो कुरा हो, स्रोत साधन छैन। रिसर्च गर्नुपर्यो, छलफल चलाउनुपर्यो। त्यसका लागि सांसदसँग पर्याप्त स्रोत साधन छैन।
अहिलेसम्म नेपालमा ३ वटामात्र प्राइभेट बिल आएका छन्।
महेश आचार्यले ल्याएको मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयक र सुवास नेम्वाङले ल्याएको कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक चर्चित छन्।
अधिकारीका अनुसार, मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी बिल पनि बाहिरै निकै छलफल भएर आएको हो, त्यसको लामो पृष्ठभूमि छ।
कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयकमा पनि नेपाल बारको लामो तयारी छ।
अहिले पनि बेलाबेला सांसदहरूले प्राइभेट बिल ल्याउने कुरा गर्छन्। पार्टीले संसदीय दललाई सुविधा सम्पन्न बनाउने हो र संसदले सांसदहरूलाई साधन स्रोत दिने हो भने यो संभव छ भन्नेहरू पनि छन्।
'मैले हामी प्राइभेट बिल ल्याउनेतिर जाऔं भनेर संसदीय दलमा पनि कुरा उठाएँ। संसदीय दललाई बलियो बनाउने हो भने पनि हुन्थ्यो,' विडारीले भने।
यसरी कानुन बनाउने प्रकृयामा, सोचमा, दक्षतामा प्रशस्त कमजोरी छन्, जुन अहिले कानुन निर्माणको क्रममा झल्किएका छन्।
तै तिनको सार्वजनिक विरोध भैरहेको छ र सुधार गर्ने मौका मिलेको छ। नत्र गलत कानुनले समाजलाई लामो समयसम्म गलत दिशामा डोर्याउने थिए।
