संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा लगाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाका तीन वटा बैठक अवरूद्ध गर्यो।
माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहेका गच्छदारले बालुवाटारस्थित सडक फराकिलो बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको र नक्कली मोही खडा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउन संलग्न देखिएको आरोपमा अख्तियारले माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई उन्मुक्ति र उनका मन्त्रिपरिषदका मन्त्री गच्छदारलाई मुद्दा लगाउने अख्तियारको निर्णय राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण भन्दै कांग्रेसले सदन अवरूद्ध गरिरहेको थियो।
संसद अवरूद्ध गर्दा अदालतमा रहेका विचाराधिन विषयमा संसद बैठकमा बहस गर्न नपाइने संविधानको व्यवस्थामा कांग्रेसले आँखा चिम्लियो।
संविधानको धारा १०५ मा नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ।
सोमबारको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्देशनपछि मंगलबार संसदीय समिति बैठक नै राखेर कांग्रेसले सदन सुचारू गर्ने निर्णय नै गर्नुपर्यो।
मंगलबार संसद बैठक सुरूमै सचेतक पुष्पा भुसाल गौतम बोलिन्।
उनले गच्छदारमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा मुद्दा लगाइएको बताइन्। अनि संसद सुचारु गराउने पार्टीको निर्णय प्रस्तुत गरिन्। यद्यपी उनले संसद किन तीन दिन अवरोध गरियो र किन खुलाइयो भन्ने खुलाइनन्।
‘तत्कालीन एमालेले ५८ दिन सदन अवरूद्ध गर्यो, हामी त्यो दोहोर्याउन चाहँदैनौं,’ उनले भनिन्, ‘संसद विपक्षी दलको हो भनेर हामी थाकेका पनि छैनौं। भोलिका दिनमा लोकतन्त्रमा कसैले काम गरे संसदमा चुप लागेर प्रतिपक्षी बस्दैन।’
उनले संसदीय दलको निर्णयअनुसार सदन सुचारू गर्ने जानकारी दिइन्।
सत्तारूढ नेकपाका एक नेताले कांग्रेसको व्यवहारमा व्यंग्य गर्दै 'कोही व्यक्तिको निधनमा पाँच दिन र तीन शोक बार्ने प्रचलन भए जस्तै संसदीय दलको उपनेतालाई भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्दा कांग्रेसले तीन दिन शोक बारेको' व्यंग्य गरे।
तर कांग्रेसले जनप्रतिनिधिको थलो संसदलाई कच्चा ढंगले प्रयोग गरेको भने यो पहिलोपटक होइन।
यसअघि गत वर्ष साउनमा नेपाली कांग्रेसले नेत्रविक्रम चन्द विप्लवका सर्लाही जिल्ला ईञ्चार्ज कुमार पौडेलको इकाउन्टर गरिएको प्रकरणमा संसदीय छानबिन माग गर्दै संसद अवरूद्ध गर्यो।
त्यतिबेला तीन सातासम्म संसद अवरूद्ध गरेको कांग्रेसले सुरूआतमा गृहमन्त्रीले घटनाबारे जवाफ दिनुपर्ने माग राख्यो। तर जब गृहमन्त्रीले जवाफ दिए कांग्रेसले त्यसमा चित्त बुझाएन।
उसले संसदीय छानबिनको माग अगाडि सार्यो। तर सत्तारूढ नेकपाका सांसदहरूले संसदीय छानबिनले इकाउन्टर प्रमाणित गर्ने वा नगर्ने जस्तो प्राविधिक विषयमा विज्ञता नपुग्ने तर्क गरे।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले घटनाको छानबिन गरिरहेको अवस्थामा कांग्रेसको अन्तत: छानबिनको माग त्याग्यो।
एउटा संवैधानिक निकायले छानबिन गरिरहेको घटनामा कांग्रेसले अगाडि सारेको संसदीय छानबिनको माग कमजोर सिद्ध भयो। जबकी सर्लाहीमा नेपाली कांग्रेसको जिल्ला नेतृत्वले सुरूआतमै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले घटनाको छानबिन गर्ने विषयमा सहमति जनाएको थियो।
सदन अवरूद्ध भएको २६ दिनमा खुल्यो। तर कांग्रेसले माग गरेअनुसार संसदीय छानबिन समिति बनेन। बरू सदनबाट अध्ययन तथा सुझाव संसदीय विशेष समिति गठन गरियो।
तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले सत्ता र प्रतिपक्षसँग छलफल गरी सदनका अवरोध हटाउन र प्रभावकारी बनाउन अध्ययन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेअनुसार समिति पनि बनाइएको थियो।
उक्त समितिमा सुवास नेम्वाङ, उमाशंकर अरगरिया, देव गुरूङ, पुष्पा भुसाल, मीनेन्द्र रिजाल, लक्ष्मणलाल कर्ण, विन्दा पाण्डे थिए।
संसदीय समितिले कांग्रेसको फेस सेभिङ मात्र गर्यो। कांग्रेसको संसदीय छानबिनको माग तुहिएर गयो।
त्यसबेला पनि सदन अवरूद्ध पारेर खुलाउने क्रममा कांग्रेस सचेतक भुसालले नै बोलेकी थिइन्।
उनले सभामुखको प्रभावकारी र नेतृत्वदायी भूमिकाको अपेक्षा गरेको उल्लेख गरिन्। तर कांग्रेसले उठाउँदै आएको संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने मागबारे बैठकमा मौनता साँधिन्।
कांग्रेसले संसदमा पटक/पटक अपरिपक्व व्यवहार प्रस्तुत गर्ने गरेको छ।
गत असारमा पहिला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीभन्दा पहिला प्रतिपक्षी दलको नेतालाई बोल्न दिनुपर्ने माग राख्दै कांग्रेसले संसदमा रोष्टम घेराउ गर्यो। फलस्वरूप बैठक स्थगित गर्नुपर्यो। जबकी प्रधानमन्त्री संसदको पहिलो व्यक्ति हुन् भन्नेबारे कांग्रेसले कुनै सोच विचार गरेन।
तर त्यसपछिको बैठकमा कांग्रेसले पहिला बोल्न पाउनुपर्ने माग उठाउन छाडेको छ।
संसदमा अग्नि सापकोटा सभामुख निर्वाचित भएपछिको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले धारणा राखे र लगत्तै प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बोले।
२०७५ को साउनमा कांग्रेसले गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न नपाएको झोंकमा संसद बहिष्कार गर्यो। निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा गृहमन्त्रीले शून्य र विशेष समयमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिएपछि प्रश्न सोध्न पाउनुपर्ने माग कांग्रेस सांसदहरूले उठाएका थिए।
तर तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले समय नदिएपछि कांग्रेसले बैठक बहिष्कार नै गर्यो। जबकी संसदीय व्यवस्थामा कुनै विषय संसदमा टुङ्गोमा पुग्ने सम्भावनाको अन्त्यपछि मात्र संसद बहिष्कार गर्ने प्रचलन हुन्छ।
कांग्रेसकै नेताहरूले उक्त घटनामा अपरिपक्वता प्रदर्शन भएको बताएका थिए। 'पहिला बसेको ठाउँमा उभिराखेर विरोध गर्न सकिन्थ्यो। त्यसपछि नाराबाजी र वेल घेराउ गर्न सकिन्थ्यो। तर हाम्रा साथीहरूले बहिष्कार नै गर्नुभएछ', कांग्रेसका एक नेताले त्यतिबेला भनेका थिए, 'बहिष्कार गरेको संसद के भनेर फर्कने भन्ने साथीहरूले सोच्नै सकेनन्।'
