नेपाली कांग्रेसले तीन वर्ष पूरानो संविधान संशोधन प्रस्ताव ब्युँताउने भएको छ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका पालामा संसदमा दुई तिहाइ पुर्याउन नसकेर फेल भएकै प्रस्ताव कांग्रेसले फेरि प्रस्ताव गर्न लागेको हो।
शनिबार आठ घन्टा चलेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले देउवा सरकारका पालामा प्रस्तुत संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा पुन: दर्ता गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो।
‘सभापति एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारले अघिल्लो संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पुनः दर्ता गर्न संसदीय दललाई निर्देशन गर्ने निर्णय यो बैठक गर्दछ,’ कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णयमा भनिएको छ।
केन्द्रीय समितिमा धारणा राख्ने क्रममा उपसभापति विमलेन्द्र निधिलगायतले यो प्रस्ताव पुन: दर्ता गरिनु पर्ने माग राखेपछि कांग्रेसले निर्णय गरेको हो।
उपसभापति निधिलाई सेतोपाटीले अहिले किन त्यो प्रस्ताव ब्युँताउन खोजिएको भन्ने जिज्ञासा राख्दा उनले मधेसका जनताका माग अझै पूरा नभएकोले यो संशोधन आवश्यकता रहेको बताए।
‘त्यसबेला पनि आवश्यकता भएरै संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याइएको थियो। अहिले पनि आवश्यकता छ। किनभने मधेशका जनताका माग पूरा भएका छैनन्,’ निधिले सेतोपाटीसँग भने।
तीन वर्षसम्म सुसुप्त रहेको उक्त मुद्दा एकाएक किन ब्युँताउन खोजिएको भन्ने प्रश्नमा निधिले अहिले संविधान संशोधन गर्न लागिएकोले त्यससँग सम्बन्धित विषयवस्तु उठ्नु स्वभाविक भएको बताए।
सरकारले लिम्पियाधुरा,कालापानी, लिपुलेक समावेश गरेको अद्यावधिक नक्सा निशान छापमा राख्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा पेश गरेको छ।
उक्त प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्न कांग्रेसले आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिइसकेको छ।
त्यो सँगै चुनावका बेला देउवा नेतृत्वको कांग्रेस-माओवादी संयुक्त सरकारले संसदमा पेश गरेको सो संशोधन प्रस्ताव ब्यँताउन निर्णय कांग्रेसले गरेको हो।
तत्कालिन एमाले, राप्रपालगायतले संशोधनका पक्षमा भोट नहाले पछि सो प्रस्ताव पुन: दर्ता गर्ने भने पनि कहिले दर्ता गर्ने भन्नेबारे खुलाएको छैन।
प्रस्तावका लागि संशोधन प्रस्तावमात्र नभई पारित गर्न सक्ने गरी कांग्रेसले प्रस्ताव ब्युँताउनु पर्ने राजपा नेता राजेन्द्र महतो बताउँछन्।
‘कांग्रेसले ल्याएको प्रस्ताव पास गर्न सक्ने हो भने साथ दिन तयार छौं,’ महतोले सेतोपाटीसँग भने, ‘तर पास गर्न नसक्ने र जनतालाई बेवकुफ बनाउन कर्मकाण्डी प्रस्ताव ल्याएर काम छैन।’
सरकारले ल्याएको संशोधनका पक्षमा मत दिनेले आफ्नो प्रस्तावमा पनि मत ल्याउन सक्नुपर्ने महतोको भनाइ छ।
‘कांग्रेसले प्रस्तावका लागि प्रस्तावमात्रै ल्याउने हो भने त्यसको खासै अर्थ रहन्न,’ उनले थपे, ‘पारित गर्न सरकारलाई बाध्य पार्ने हो भने कांग्रेसको प्रस्तावको अर्थ रहन्छ।’
सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई साथ दिने कांग्रेसले सरकारलाई पनि आफ्नो प्रस्तावमा मनाउन सक्नुपर्ने उनले जिकिर गरे।
‘कांग्रेसले सरकारलाई भन्न सक्नुपर्यो कि तिम्रो प्रस्ताव हामीले मान्ने हो भने हाम्रो प्रस्ताव तिमीले पनि मान्नुपर्छ,’ उनले भने।
कम्युनिष्टलाई पनि मनाउने गरी प्रस्ताव ल्याउन महतोले कांग्रेसलाई सुझाव दिए।
समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय परिषद अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजपासँग मिलेर संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउने गृहकार्यमा आफूहरू लागिरहेको बताए।
‘हामी र राजपा मिलेर संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्दैछौं,’ यादवले सेतोपाटीसँग भने, ‘कांग्रेसले पहिले प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्यो, अनि छलफल हुन्छ।’
तपाईंहरूकै सहमतिमा देउवा सरकारले ल्याएको विधेयक अहिले अस्वीकार्य भइसकेको हो? भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष यादवले त्यसबारे अहिले प्रतिक्रिया दिन हतार हुने बताए।
‘कांग्रेसले प्रस्ताव नल्याउँदै किन हतार गर्ने? पहिले प्रस्ताव ल्याओस्,’ उनले भने। कांग्रेसले संशोधनको प्रस्ताव कहिले ल्याउने टुंगो नभएको भन्दै उनले राजपासँग मिलेर आफूहरूले संशोधनको नयाँ प्रस्ताव संसदमा लैजाने बताए।
तर देउवा सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा त्यसबेला यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमले पक्षमा मतदान गरेको थियो।
०७२ असोज ३ मा जारी संविधानले मधेशका जनतालाई हक, अधिकार नदिएको भन्दै मधेश केन्द्रीत दलहरूले आन्दोलन जारी राखेका थिए।
संविधान जारी हुँदा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। त्यसलगत्तै भएको प्रधानमन्त्री चुनावमा कोइराला पराजित भए। संविधानमै असन्तुष्टि जनाउँदै यसबीचमा भारतले ०७२ कात्तिक ६ देखि नाकाबन्दी लगाएको थियो।
एमाओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरमको सहयोगमा ०७२ कात्तिकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने।
ओली सरकार नौ महिनामै ढल्यो। ०७४ साउन २० मा कांग्रेसको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने।
प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा मशेधका जनताको मागअनुसार संविधान संशोधन गर्न पटकपटक जमर्को गरेका थिए, सफल भएनन्।
प्रदेश सीमाङ्कन हेरफेरसहित प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ०७३ मंसिर १४ मा विधेयक दर्ता गरेको थियो।
प्रतिपक्षी एमालेले लगातार संसद अवरूद्ध गरे पनि उक्त प्रस्ताव संसदमा पुस २४ मा टेबल भयो।
एमालेलगायतको विरोधपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले उक्त प्रस्ताव अघि बढाएन। बरू सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्यो भन्दै पुरानो फिर्ता लिएर ०७३ चैत २९ मा नयाँ विधेयक दर्ता गर्यो।
केही समयपछि ०७४ वैशाख ८ गते तराई केन्द्रीत दलहरू मिलेर राजपा पार्टी गठन गरे।
संविधान संशोधन गर्नुपर्ने मुद्दा झन् चर्कंदै गयो। यसबीचमा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन (वैशाख ३१) मा सकिएको थियो।
चुनाव गराएका प्रचण्डले ०७४ जेठ १७ मा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए। माओवादी समर्थनमा सात दिनपछि ०७४ जेठ २४ मा देउवा प्रधानमन्त्री बने।
प्रधानमन्त्री फेरबदल भए पनि संविधान संशोधनको मुद्दा एक वर्षदेखि संसदमा थियो। देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनाव (०७३ असार १४) मा भयो।
तेस्रो चरणको चुनावअघि जसरी पनि संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदबाट टुंगो लगाउने दवावमा प्रधानमन्त्री देउवा थिए।
०७४ भदौ ५ मा संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि मतदान भयो। प्रस्तावका पक्षमा कांग्रेस, माओवादी, राजपा, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम गरी ३४७ मत आयो।
विपक्षमा एमाले, राप्रपा, राजमो, नेमकिपा गरी २०६ मत आयो।
संसदमा तत्काल कायम रहेको ५९२ को दुई तिहाइ ३९५ मत प्राप्त नभएर संविधान संशोधन अस्वीकृत भयो।
राजपाले संविधान संशोधन फेल भए पनि आफूहरू स्थानीय तह निर्वाचनमा जान तयार रहेको बताउँदै आएको थियो।
संशोधन संसदबाट पारित नभएको मुद्दालाई आन्दोलनको विषय बनाउँदै आएको राजपाले स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन (०७४ असोज २) मा भाग लियो।
संविधानमा भाषा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व, प्रदेश सिमाङ्कन, नागरिकतालगायत विषयमा संशोधन गर्न राजपाको माग थियो।
अहिले पनि उक्त मुद्दा राजपा/समाजवादी पार्टीले छाडेका छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि अहिले उक्त मुद्दा ब्युँताउने निर्णय गरेको छ।
यसबीचमा गत शुक्रबार राजपाका संसदीय दलका नेता महन्थ ठाकुरले संसदमा दर्ता गराउन चाहेको प्राइभेट विल दर्ता भएन।
देउवा सरकारका पालामा फेल भएकै प्रस्ताव ठाकुरले पुन: दर्ता गराउन खोजेका थिए।
के थियो उनको संशोधन विधेयकमा?
धारा ६ मा
नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिस सबै मातृ भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ।
धारा ७मा
भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कागजात भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ।
धारा ११ मा
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ।
धारा ८६ मा
प्रदेश सभाका सदस्य रहेको निर्वाचन मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा एक जना महिला एकजना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित तीन जनाका दरले २१ जना र प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा संघीय कानुनबमोजिम निर्वाचित हुने ३५ जना गरी ५६ जना
तर प्रदेशबाट ३५ जना सदस्य निर्वाचित गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा कम्तिमा १४ जना महिलासमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचित गरिनेछ।
धारा २१५ को उपधारा ९ मा रहेका उपधारा ७ भन्ने शब्दहरूको सट्टा उपधारा अ भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
धारा २७४
उपधारा ४ मा उपधारा २ बमोजिम पेश भएको विधेयक देहायको विषयसँग सम्बन्धित भएमा सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले त्यस्तो विधेयक सदनमा पेस भएको तीस दिनभित्र सहमतिको लागि देहायको प्रदेश सभामा पठाउनु पर्नेछ।
क) प्रदेशको सीमाना परिवर्तनको विषय भए त्यसरी सीमाना परिवर्तन हुने सम्बन्धित सबै प्रदेशका प्रदेश सभामा
ख) अनुसूची ख को विषय भए सबै प्रदेश सभा।
उपधारा ५ मा रहेका "संघीय संसद" भन्ने शब्दहरूको सट्टा " संघीय संसदमा सम्बन्धित सदनमा" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
उपधारा ७ मा रहेको अवधिभित्र भन्ने शब्दपछि "उपधारा ४ को खण्ड क बमोजिमको विषयमा सम्बन्धित कुनै एक प्रदेश सभा र खण्ड ख बमोजिमको विषयमा" भन्ने शब्दहरू थपिएका छन्।
उपधारा ८ मा रहेका "उपधारा ५ बमोजिम" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "उपधारा ४ को खण्ड क बमोजिमको विषयमा सम्बन्धित सबै प्रदेश सभा र खण्ड ख बमोजिमको विषयमा" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
धारा २८७ मा
संविधानको धारा २८७ को उपधारा ६ को खण्ड क पछि देहाएको खण्ड (क१) थपिएको छ
क१धारा ६ बमोजिमको नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू सूची तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने ।
संविधानको धारा २८७ क थपिएको छ:
२८७ क संघीय आयोगको गठन: १) प्रदेशको संख्या तथा सीमांकन हेरफेर
सम्बन्धित विषयमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्न सक्नेछ।
२) उपधारा १ बमोजिमको आयोगको कार्यादेश तथा कार्यविधि त्यस्तो आयोग गठन गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
