सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जारी स्थायी समिति बैठकले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिने तयारी गरेको छ।
पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र नेता माधवकुमार नेपाल लगायत १९ जनाले मंगलबार र बुधबार समिति बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरिसकेका छन्। प्रचण्ड-नेपाल निकटका थप सदस्यले पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने तयारी गरेका छन्।
नेकपाको ४५ सदस्यीय स्थायी समितिमा प्रधानमन्त्री चरम अल्पमतमा छन्। स्थायी समितिमा पूर्व माओवादीका १९ जना र पूर्व एमाले पक्षका २६ जना सदस्य छन्। २६ जनामध्ये १३ जना माधव नेपाल पक्षका छन्।
यसरी प्रचण्ड-नेपाल पक्षले सजिलै स्थायी समितिबाट प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिने राजनीतिक निर्णय पास गराउन सक्छन्। त्यो निर्णय केन्द्रीय समितिबाट पनि पास हुनुपर्छ। केन्द्रीय समितिमा पनि प्रचण्ड-नेपाल पक्षको बहुमत छ।
नेकपाको निर्णय पास हुनेबित्तिकै पदबाट राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री ओली बाध्य हुन्छन्?
उनीमाथि राजीनामाको नैतिक दबाब पक्कै पर्छ। तर, राजीनामा दिन उनी संवैधानिक रूपमा बाध्य छैनन्। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक र कानुनी रूपमा राजीनामा दिन बाध्य पार्ने नेकपासँग दुईवटा विकल्प रहन्छन्।
पहिलो, संसदीय दलको नेताबाट हटाएर।
दोस्रो, पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गरेर।
यी दुवै बाटा चुनौतीरहित भने छैनन्। संसदीय दलको नेताबाट प्रधानमन्त्री हटाउने बाटो कति चुनौतीपूर्ण छ हेरौं।
संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। नेकपाले संसदीय दलको नेताबाट प्रधानमन्त्री हटाएर नयाँ नेता छान्न सक्छ। त्यसका लागि संसदीय दलमा प्रधानमन्त्री ओलीविरूद्ध बहुमत पुर्याउनुपर्छ।
संसदीय दलमा कसको बहुमत छ, यकिन छैन। पार्टी स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिभन्दा संसदीय दलमा प्रधानमन्त्री ओली तुलनात्मक रूपमा बलिया छन्। गत वैशाखमा पार्टीभित्र शक्ति संघर्ष चर्किँदै गएपछि दुवै पक्षले सांसदहरूलाई आ-आफ्नो पक्षमा हस्ताक्षर गराएका थिए।
त्यो बेला कसैको पक्षमा पनि बहुमत पुगेन। किनभने, केही सांसदले कहीँ पनि हस्ताक्षर गर्न मानेनन्। कतिपयले दुवैतिर हस्ताक्षर गरे।
पार्टीको विधानमा व्यवस्था भएअनुसार नेकपाको संसदीय दलमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैका सांसद सदस्य हुन्छन्। नेकपा संसदीय दलमा अहिले २२३ सदस्य छन्। संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउन ११२ जनाको समर्थन चाहिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताका अनुसार उनीसँग १०४ जना (प्रतिनिधिसभाका ७९ र राष्ट्रियसभाका २५) सांसदको समर्थन छ। त्यसको अर्थ बहुमत पुर्याउन प्रधानमन्त्रीलाई थप आठ जना सांसद चाहिन्छ।
सत्ताको आफ्नै तागत हुन्छ। त्यसैले एउटा कोणबाट हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले ८ जना सांसद तान्न असम्भव होइन। अर्को कोणबाट हेर्ने हो भने, पार्टीमा बहुमत गुमाइसकेको प्रधानमन्त्रीको पक्ष लागेर आफ्नो राजनीतिक 'करिअर' जोखिममा राख्न सांसदहरूलाई सजिलो हुँदैन। 'बलेको आगो ताप्ने' उखान नेपाली समाजमा त्यसै बनेको होइन।
प्रचण्ड-नेपाल पक्षले बहुमत पुर्याएर ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाए भने प्रधानमन्त्री रहिरहन ओलीलाई ठूलो नैतिक संकट पर्नेछ। संवैधानिक रूपले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन म बाध्य छैन भनेर फेरि पनि तर्क गर्न सक्छन्। संसदीय दलका नेताबाट हटेकै आधारमा उनी प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन।
प्रधानमन्त्री पद चार अवस्थामा मात्र खाली हुने स्पष्ट व्यवस्था संविधानको धारा ७७ ले गरेको छ।
(क) निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा,
(ग) निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा,
(घ) निजको मृत्यु भएमा।
त्यसैले, ओली आफैंले राजीनामा नदिइकन वा संसदले अविश्वासको प्रस्ताव पारित नगरिकन प्रधानमन्त्री पदबाट हट्न उनी बाध्य छैनन्। प्रधानमन्त्री पद खाली नभइकन नेकपा संसदीय दलले चुनेको व्यक्तिलाई सोही पदमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई सजिलो हुने छैन।
राष्ट्रपतिले चाहिन् भने प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नैतिक वा विश्वासको मत लिन दबाब दिन सक्छिन्। त्यसका लागि उनी कति अग्रसर हुन्छिन्, थाहा छैन।
संसदमा अविश्वास प्रस्ताव लगेर प्रधानमन्त्री हटाउने बाटो झनै दुरुहपूर्ण छ। त्यसका लागि प्रतिपक्षी दलको पनि साथ चाहिन्छ। अविश्वासको प्रस्ताव लैजाँदा नै अर्को प्रधानमन्त्रीको नाम आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसले संसदमा झन्डै दुइतिहाई भएको दललाई प्रतिपक्षी दलसँग मिलेर संयुक्त सरकार बनाउने बाटोमा पुर्याउँछ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने अर्को बाटो भनेको पार्टीले अनुशासनको कारबाही गरेर हो।
पार्टी केन्द्रीय समितिले ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दियो र उनले पालना गरेनन् भने पार्टी विधानको धारा ५६ (क) अनुसार उनलाई 'पार्टी निर्णय पालना नगरेको' कसुरमा अनुशासनको कारबाही गर्न सक्छ।
धारा ५६ (ख) मा उनलाई नेकपाले पार्टीको 'सदस्यता वा संगठित सदस्यताबाट निष्काशन गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सक्नेछ' भन्ने लेखिएको छ।
पार्टीले ओलीलाई साधारण सदस्यबाटै निकाल्ने निर्णय गर्यो भने पनि त्यसका आधारमा उनको प्रधानमन्त्री पद जाँदैन। तर, त्यो बेला अर्को कानुन आकर्षित हुन्छ, जसले उनको सांसद पद जान्छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो सदस्यलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेर त्यसको सूचना सभामुख वा राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई दिएपछि उसको सांसद पद खारेज हुने व्यवस्था छ। यो ऐनको धारा ३४-३६ मा यससम्बन्धी प्रक्रियाको स्पष्ट व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सांसद पद नै नरहेपछि संविधानको धारा ७७ (ग) अनुसार उनी स्वतः प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुनेछन्।
आफ्नै दलको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई साधारण सदस्यबाट पनि निष्कासन गर्नु नेकपाका लागि साधारण निर्णय हुने छैन। नेकपाले त्यस्तो निर्णय गरिहाल्यो भने २००९ सालमा नेपाली कांग्रेसले आफ्ना पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको इतिहास दोहोरिनेछ।
स्थायी समिति बैठकमा ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग उठे पनि प्रचण्ड-नेपालको 'मुड' उनलाई अहिले प्रधानमन्त्रीबाट मात्र हटाउने देखिन्छ।
'केही गरी उनले प्रधानमन्त्री पद छाड्न मानेनन् र मुठभेडमा गए भने त्यो बेलाको परिस्थिति अर्कै बन्न सक्छ,' प्रचण्ड-नेपालनिकट एक नेताले भने।
***
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा प्रकरणमा आकर्षित हुने संवैधानिक, कानुनी र नेकपाको विधानमा भएका व्यवस्थाको संगालो तल पढ्नुहोस्।
१) संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने संवैधानिक व्यवस्था
संविधानको धारा ७६ (१): राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन हुनेछ।
२) प्रधानमन्त्रीको पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था
संविधानको धारा ७७ (१): देहायको कुनै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुनेछः
(क) निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा,
(ग) निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा,
(घ) निजको मृत्यु भएमा।
३) प्रधानमन्त्रीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पास गर्ने व्यवस्था
संविधानको धारा १०० को उपधारा (४) अनुसार प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एकचौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने छन्। तर, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन।
उपधारा (५): उपधारा (४) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नामसमेत उल्लेख गरेको हुनुपर्नेछ।
उपधारा (६): उपधारा (४) बमोजिम पेस भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछ।
४) नेकपाको विधानमा पार्टी सदस्यलाई निष्कासन गर्ने व्यवस्था
पार्टी विधानको धारा–५६: अनुशासनको कारबाही
(क) देहायको अवस्था प्रमाणित भएमा कुनै पनि कमिटी वा निकाय र तिनका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूमाथि अनुसन्धनात्मक कारबाही हुनेछः
१. पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र वैधानिक व्यवस्थाको विपक्षमा सार्वजनिक क्रियाकलाप गरेको,
२. पार्टीभित्र गुटबन्दी तथा षड्यन्त्र गरेको,
३. पार्टी निर्णय उल्लंघन गरेको,
(ख) अनुशासनात्मक कारबाही र कारबाहीको प्रक्रिया देहायबमोजिम हुनेछः
१. धारा ५७ (क) मा उल्लिखित क्रियाकलाप गरेबापत् त्यसको प्रकृति र परिणाम हेरी सदस्यको हकमा सम्बन्धित कमिटीले आलोचना गर्ने वा लिखित रूपमा आत्मालोचना गराउने वा चेतावनी दिने वा पद वा सदस्यताबाट निलम्बन वा निष्कासन गर्ने।
५) राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३
३४. दल त्याग गरेको सूचना दिनुपर्ने: (१) संघीय संसद वा प्रदेश सभाको सदस्य रहेको दलको सदस्यले यस ऐनबमोजिम दल त्याग गरेमा वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरिएमा त्यसको निर्णयसहितको सूचना सम्बन्धित संसदीय दलले सम्बन्धित सभाको सचिवालयलाई दिनुपर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्राप्त भएपछि संघीय संसद वा प्रदेश सभा सचिवालयले त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षसमक्ष पेस गर्नेछ।
३५. सदनलाई जानकारी दिनुपर्ने: (१) दफा ३४ बमोजिम सूचना प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षले त्यस्तो सूचना दर्ता भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो सूचनाको जानकारी सम्बन्धित सदन वा सभामा दिनेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संघीय संसद वा प्रदेश सभाको अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्नुपर्नेछ र संघीय संसद वा प्रदेश सभाको अधिवेशन बसेपछि त्यस्तो व्यहोरा सम्बन्धित सदन वा सभालाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
३६. स्थान रिक्त हुने: (१) दफा ३५ बमोजिमको सूचना सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षले सम्बन्धित सदन वा सभालाई दिएपछि वा सम्बन्धित सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस भएपछि त्यस्तो सदस्यको स्थान रिक्त भएको मानिनेछ ।
(२) यस ऐन बमोजिम सदस्यको स्थान रिक्त भएको जानकारी सम्बन्धित सचिवालयले आयोगलाई पन्ध्र दिनभित्र दिनुपर्नेछ ।
