प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई सरकारले प्रधानमन्त्री निकट गुटको नियन्त्रणमा राख्ने ढंगले कदम चालेको बताएको छ।
काउन्सिल ऐनसँग बाझिने गरी नियमावली संशोधन गर्दै सरकारले काउन्सिल कार्यवहाक अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो।
पोखराकी दुर्गा भण्डारी पौडेललाई सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले काउन्सिल कार्यवहाक अध्यक्ष नियुक्त गरेपछि आलोचना भइरहेको छ।
यो पनि:
नियमावली संशोधन गरी किशोर श्रेष्ठलाई हटाएर दुर्गा भण्डारीलाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाएपछि सर्वोच्चमा मुद्दा
काउन्सिलमा कार्यवहाक अध्यक्ष छान्ने अधिकार काउन्सिलकै सदस्यलाई ऐनले दिए पनि सरकारले नियमावली संशोधन गरी आफैं कार्यवहाक अध्यक्ष तोकेपछि स्वायत्त निकायमा सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै आलोचना भएको हो।
काउन्सिलले यसबारे सर्वोच्चमा रिट समेत दिएको छ।
कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर नेकपा सरकार गठन भएदेखि नै प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित बनाउन गरिएका कर्मको पछिल्लो उदाहरण प्रेस काउन्सिल प्रकरणमा देखिएको उल्लेख गरेका हुन्।
‘सरकारले ठाडै हस्तक्षेपमार्फत् काउन्सिललाई नेकपाको, त्यहाँभित्र प्रधानमन्त्री निकट गुटको अझ त्यहाँ भित्रपनि केही निश्चित ब्यक्तिको नियन्त्रणमा राख्ने ढंगले चालिएको कदमप्रति नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट विमती छ,’ शर्माले भनेका छन्।
यस्तो छ विज्ञप्ति:
प्रेस काउन्सिललाई स्वायत्त रहन दिने कि गुटगत प्रचार कोटरी बनाएरै छाड्ने प्रधानमन्त्रीज्यू?
नेकपाको सरकार गठन भएदेखि नै प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित बनाउन गरिएका कर्मको पछिल्लो उदाहरण प्रेस काउन्सिल प्रकरणमा देखिएको छ।
विवादास्पद मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएर प्रेस काउन्सिलको औचित्य र अस्तित्वलाई नामेट गराउने सरकारको दुस्प्रयाश विगतमा छंदै थियो।
त्यसले मुर्तरुप पाउन नसकिरहेको बेला सरकारले ठाडै हस्तक्षेप मार्फत काउन्सिललाई नेकपाको, त्यहाँभित्र प्रधानमन्त्री निकट गुटको अझ त्यहाँ भित्रपनि केही निस्चित ब्यक्तिको नियन्त्रणमा राख्ने ढंगले चालिएको कदमप्रति नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट विमती छ।
काउन्सिलको जिम्मेवारीमा को ब्यक्ती थिए, छन् या ल्याइएका छन् हाम्रो चासो त्यसमा होइन। प्रश्न ब्यक्तीको होइन विधिको हो। प्रश्न नेपाली प्रेसलाई स्वतन्त्र ढंगले कार्य गर्न सहज तुल्याउने र प्रेसलाई मर्यादित राख्न कसैको पनि दबाब मुक्त उत्प्रेरणाको कार्य गर्ने थलोको हो।
यसबारे विगतमा कुनै कमजोरी भएका थिए भने पनि त्यसलाई नजिरका रूपमा लिएर दोहोर्याउने होइन, सच्याएर काउन्सिललाई राजनैतिक आग्रह मुक्त स्वतन्त्र प्रेसको उच्च गरिमा राख्ने थलोका रुपमा परिस्कृत र विकसित गर्ने आजको समयको माग र आवश्यकता हो।
तर नियंत्रित प्रेसको बाटोमा सरकार शृङ्खलाबद्ध ढंगले कार्य गरिरहेको छ, नेपाली कांग्रेसले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस युनियन एवं अन्य सरोकारवाला संस्थाहरुसंग संवाद र सहमति बेगर गरिएका र गरिने कुनैपनि कदममा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको समर्थन नरहने सार्वजनिक जनाउ दिंदै गुटगत प्रचारको कोटरी काउन्सिललाई बनाउने निर्णय फिर्ता लिएर सरोकारवालाहरुसंग संवादमार्फत् समाधानमा पुग्न नेपाली कांग्रेस सम्माननिय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सार्वजनिक रुपले अपील गर्दछ।
विश्वप्रकाश शर्मा
प्रवक्ता, नेपाली कांग्रेस।
